नीट-यूजीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल काय होता?
नीट-यूजी या परीक्षेचा पेपर २०२४ मध्ये फुटला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि पेपरफुटीमुक्त व्हावी, यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्राो) माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने आपला सविस्तर अहवाल गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला सुपूर्द केला. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ अर्थात ‘एनटीए’ने केवळ शैक्षणिक प्रवेशांसाठीच्या परीक्षा घेणे इष्ट, असे समितीचे म्हणणे होते, जे शिक्षण खात्यानेही स्वीकारले. शिवाय, या अहवालात ‘सीयूईटी’सह सर्व प्रवेश परीक्षा संगणक आधारित असाव्यात, यावर भर होता.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा