विश्लेषण : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही?

कायदा करण्याचा उद्देश काय होता?

अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचार थांबवणे, अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करणे, शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे, प्रतिबंधात्मक उपयोजना करणे, पीडितांना मदत करणे, पुनर्वसन करणे, संरक्षण देणे, त्यांना न्याय देणे यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अट्रोसिटी ॲक्ट) सुधारित कायदा २०१५ व सुधारित नियम २०१६ मध्ये तयार करण्यात आले. यातील तरतुदींचा शासनाला विसर पडू लागला आहे की काय असे चित्र आहे.

उच्चाधिकार समितीची बैठक का घेतली जात नाही?

कायद्यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक वर्षातून दोन वेळा (जानेवारी व जुलै) घ्यावी असे बंधन आहे. शेवटची बैठक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली होती. या बैठकीचे कार्यवृत ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले. त्यानंतर अजूनही ही बैठक झाली नाही. अडीच वर्षे मविआचे सरकार असतानाच्या काळात बैठक झाली नाही. राज्यात शिंदे-भाजप युतीचे नवीन सरकार आले. सरकारने २४ जुलै २०२३ मध्ये राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन केले. मात्र, अजूनपर्यंत एकही बैठक झाली नाही. अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांवर होणारे अत्याचार थांबवणे ही जबाबदारी शासनाची आहे. असे असताना, बैठकही होत नसेल तर सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा :समलैंगिक विवाहाला आता थायलंडमध्येही मान्यता… हा प्रवास आव्हानात्मक कसा ठरला?

कार्य अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी का केली जाते?

अट्रोसिटी ॲक्टच्या नियावलीतील नियम ९ नुसार समन्वयासाठी ‘नोडल ऑफिसर’ची नियुक्ती २२ नोव्हेंबर २०२२ ला करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना दर ३ महिन्यांनी आढावा घेऊन अहवाल द्यायचा आहे. अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्य अहवाल सरकारने प्रसिद्ध करावेत. मात्र तसे होताना दिसत नाही. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यास कायद्याच्या अंमलबजावणीचे वास्तव जनतेला कळेल.

अनुसूचित जाती आयोग फक्त कागदावर आहे का?

राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती आयोग आहे. आम्ही मागणी केल्यावर सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी वेगळा आयोग गठित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या आयोगावर नियुक्त्या केल्या नाहीत. अनुसूचित जाती आयोगावरसुद्धा नियुक्त्या नाहीत. म्हणजेच आयोग कागदावर आहे, प्रत्यक्ष कामकाज करीत नाही. अट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीचा आढावा हे आयोगाचे काम आहे. आयोगच कार्यान्वित नसेल तर त्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने पडतो.

हेही वाचा : दोन सामने, दोन पराभव, दोन मोठ्या चुका! कर्णधार हार्दिक पंड्याचे डावपेच मुंबई इंडियन्ससाठी मारक ठरत आहेत का?

कायद्याबाबत सरकार उदासीन आहे का?

संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने व इतर संघटनांनी सरकारकडे वरील बाबींबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला. विधानसभेत अनेक सदस्यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतरही सरकारने अपेक्षित दखल घेतली नाही. त्यामुळे हाच का सरकारचा सामाजिक न्याय का, असा प्रश्न निर्माण होतो. निवडणुकीच्या वेळेस प्रचाराला येणाऱ्या नेत्यांना नागरिकांनी प्रश्न विचारला पाहिजे. आपल्या संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी, सरकारला कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव करून देणे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

ez_khobragade@rediffmail.com