केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क कमी केले आहेत. त्याचा निर्यातीवर काय परिणाम होईल, निर्यात वृद्धी होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल का, आणि बाकीच्या देशांतील कांद्याचे दर कमी असताना आपला कांदा कोण खरीदणार, याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निर्यातीविषयी नेमका निर्णय काय?
केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले. कांदा निर्यातीवर असणारे प्रतिटन ५५० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्याचे बंधन पूर्णपणे हटविले आहे. तसेच निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर म्हणजे २० टक्क्यांवर आणले आहे. केंद्र सरकारने देशात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी, यासाठी आठ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रक काढून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर बंदीला मुदतवाढ दिली होती. सात मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात कांदा उत्पादक पट्ट्यात मतदान होणार असल्यामुळे ४ मे रोजी निर्यातीवरील निर्बंध अंशत: उठवून ५५० डॉलर प्रतिटन निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. पण, ५५० डॉलरचे निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे फारशी निर्यात होऊ शकली नाही.
निर्बंध शिथिल केल्याचा फायदा किती?
कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले असले तरीही कांदा उत्पादकांना फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. भारतीय कांदा जागतिक बाजारात जाईपर्यंत त्याचे मूल्य ८०० ते ८५० डॉलर प्रतिटनांवर जाणार आहे. भारताच्या स्पर्धक देशांचा कांदा ४०० ते ६५० डॉलरने जागतिक बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांमुळे कांद्याची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतच्या स्पर्धक देशांत पाकिस्तानचा कांदा ६५० डॉलर, इराणचा ४०० डॉलर, तुर्कीचा ६५० डॉलर, नेदरलँड्सचा ४०० डॉलर आणि इजिप्तचा ५२० डॉलरने उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारतीय कांद्याची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
हेही वाचा : Odisha : ओदिशातली सुभद्रा योजना नेमकी काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते वाढदिवशी योजनेचा शुभारंभ
भारतीय कांदा जागतिक बाजारात महाग का?
निर्यातक्षम कांदा ४५ ते ५० रुपये किलो दराने खरेदी करावा लागतो. तो कांदा मुंबईत बंदरावर जाण्यासाठी प्रति किलो चार ते पाच रुपये वाहतूक दर आणि त्यावर २० टक्के निर्यात कर गृहीत धरल्यास (साधारण १० ते ११ रुपये) मुंबईत बंदरावर कांदा जाईपर्यंत ६५ रुपये किलोंवर जातो. हा कांदा निर्यात करण्यासाठी पुन्हा प्रति किलो सात ते दहा रुपये खर्च येतो. जागतिक बाजारात भारतीय कांदा पोहोचे पर्यंत तो प्रतिटन ७००० ते ७५०० रुपयांवर जातो. सध्या डॉलरचे मूल्य सरासरी ८३ ते ८४ रुपयांवर आहे. म्हणजे, भारतीय कांदा ८०० ते ८७० डॉलर प्रतिटनांवर जातो. इतक्या महाग दराने भारतीय कांदा कोणीही विकत घेणार नाही. त्यामुळे निर्यात वृद्धीची फारशी शक्यता नाही.
शेतकऱ्यांकडे किती कांदा शिल्लक?
राज्यात उन्हाळी (रब्बी) कांद्याची शेतकरी कांदा चाळीत साठवणूक करतात. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून काढणी सुरू होते. मार्च अखेरीपासून शेतकरी कांदा चाळीत भरण्यास सुरुवात करतात. राज्यात चाळींची संख्या आणि त्यांची साठवणूक क्षमता या विषयी ठोस माहिती उपलब्ध नाही. तरीही प्रगतीशील शेतकरी आणि अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार, बाजारातील स्थितीनुसार ४० ते ६० लाख टन कांदा चाळीत साठवला जातो. बाजारातील दर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजेनुसार, सोयीनुसार चाळीतील कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणतात. साधारणपणे २५ रुपये किलोच्या वर दर मिळू लागल्यानंतर शेतकरी कांदा विक्रीस काढतात. ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ते शेतकरी दरवाढ होण्याची प्रतीक्षा करतात. उन्हाळी कांदा सप्टेंबरअखेर विक्रीस काढतात. कारण, सप्टेंबरअखेरपासून खरीप हंगामातील (अगाप, पूर्व हंगामी) कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात होते. खरीप कांद्याची फार काळ साठवणूक करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दराचा अंदाज घेऊन काढणीनंतर महिनाभरात विक्री करावा लागतो. परिणामी दरात घसरण होते. दरात घसरण होण्यापूर्वी चाळीतील उन्हाळी कांदा विकावा लागतो. त्यामुळे सध्या चाळीतील कांदा संपला आहे, अगदी दहा ते पंधरा टक्के कांदा चाळीत असू शकेल. त्यामुळे निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केल्याचा, दरवाढीचा शेतकऱ्यांनाही फार फायदा होण्याची शक्यता नाही.
निर्बंध शिथिल केल्याचे परिणाम काय?
निर्यातीवरील निर्बंध उठवल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात चारशे ते पाचशे रुपये प्रति क्विन्टल वाढ होऊन चार हजार रुपये क्विन्टलवर गेले आहेत. निर्यातीवरील ५५० रुपयांचे किमान निर्यात मूल्य उठवल्याचा आणि निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणल्याचा फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. कारण, जागतिक बाजारात भारतीय कांदा ८०० डॉलरपर्यंत जाणार आहे. त्यापेक्षा कमी दराने स्पर्धक देशांचा कांदा जागतिक बाजारात उपलब्ध आहे. परिणामी निर्यात वृद्धीची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या चाळीतील कांदा जवळपास संपलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. समाधानाची बाब इतकीच की सध्या शेतकऱ्यांकडील आणि बाजारातील उन्हाळी कांदा संपला आहे. त्यामुळे खरिपातील, लाल कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे.
निर्णय राजकीय फायद्यासाठी?
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याचे दर साधारणत तीन हजार रुपयांच्या आसपास असताना कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. २०२३- २४ च्या रब्बी हंगामात कांदा काढणीच्या वेळी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उष्णतेच्या झळांमुळे कांद्याचे नुकसान होण्याचे भीती व्यक्त केली जात होती. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे ग्राहकांना कांदा स्वस्तात उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. आता कांदा बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रतिक्विन्टल आहे. तरीही कांद्यावरील निर्यात बंदी शिथिल केली आहे. किरकोळ बाजारात कांदाही ४० ते ५० रुपये किलोंवर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय अविश्वनीय आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात भाजपला मोठा फटका बसला होता, तसेच नुकसान आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये, यासाठी कांद्यावरील निर्यात बंदी शिथिल केली आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
निर्यातीविषयी नेमका निर्णय काय?
केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले. कांदा निर्यातीवर असणारे प्रतिटन ५५० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्याचे बंधन पूर्णपणे हटविले आहे. तसेच निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर म्हणजे २० टक्क्यांवर आणले आहे. केंद्र सरकारने देशात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी, यासाठी आठ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रक काढून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर बंदीला मुदतवाढ दिली होती. सात मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात कांदा उत्पादक पट्ट्यात मतदान होणार असल्यामुळे ४ मे रोजी निर्यातीवरील निर्बंध अंशत: उठवून ५५० डॉलर प्रतिटन निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. पण, ५५० डॉलरचे निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे फारशी निर्यात होऊ शकली नाही.
निर्बंध शिथिल केल्याचा फायदा किती?
कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले असले तरीही कांदा उत्पादकांना फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. भारतीय कांदा जागतिक बाजारात जाईपर्यंत त्याचे मूल्य ८०० ते ८५० डॉलर प्रतिटनांवर जाणार आहे. भारताच्या स्पर्धक देशांचा कांदा ४०० ते ६५० डॉलरने जागतिक बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांमुळे कांद्याची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतच्या स्पर्धक देशांत पाकिस्तानचा कांदा ६५० डॉलर, इराणचा ४०० डॉलर, तुर्कीचा ६५० डॉलर, नेदरलँड्सचा ४०० डॉलर आणि इजिप्तचा ५२० डॉलरने उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारतीय कांद्याची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
हेही वाचा : Odisha : ओदिशातली सुभद्रा योजना नेमकी काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते वाढदिवशी योजनेचा शुभारंभ
भारतीय कांदा जागतिक बाजारात महाग का?
निर्यातक्षम कांदा ४५ ते ५० रुपये किलो दराने खरेदी करावा लागतो. तो कांदा मुंबईत बंदरावर जाण्यासाठी प्रति किलो चार ते पाच रुपये वाहतूक दर आणि त्यावर २० टक्के निर्यात कर गृहीत धरल्यास (साधारण १० ते ११ रुपये) मुंबईत बंदरावर कांदा जाईपर्यंत ६५ रुपये किलोंवर जातो. हा कांदा निर्यात करण्यासाठी पुन्हा प्रति किलो सात ते दहा रुपये खर्च येतो. जागतिक बाजारात भारतीय कांदा पोहोचे पर्यंत तो प्रतिटन ७००० ते ७५०० रुपयांवर जातो. सध्या डॉलरचे मूल्य सरासरी ८३ ते ८४ रुपयांवर आहे. म्हणजे, भारतीय कांदा ८०० ते ८७० डॉलर प्रतिटनांवर जातो. इतक्या महाग दराने भारतीय कांदा कोणीही विकत घेणार नाही. त्यामुळे निर्यात वृद्धीची फारशी शक्यता नाही.
शेतकऱ्यांकडे किती कांदा शिल्लक?
राज्यात उन्हाळी (रब्बी) कांद्याची शेतकरी कांदा चाळीत साठवणूक करतात. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून काढणी सुरू होते. मार्च अखेरीपासून शेतकरी कांदा चाळीत भरण्यास सुरुवात करतात. राज्यात चाळींची संख्या आणि त्यांची साठवणूक क्षमता या विषयी ठोस माहिती उपलब्ध नाही. तरीही प्रगतीशील शेतकरी आणि अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार, बाजारातील स्थितीनुसार ४० ते ६० लाख टन कांदा चाळीत साठवला जातो. बाजारातील दर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजेनुसार, सोयीनुसार चाळीतील कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणतात. साधारणपणे २५ रुपये किलोच्या वर दर मिळू लागल्यानंतर शेतकरी कांदा विक्रीस काढतात. ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ते शेतकरी दरवाढ होण्याची प्रतीक्षा करतात. उन्हाळी कांदा सप्टेंबरअखेर विक्रीस काढतात. कारण, सप्टेंबरअखेरपासून खरीप हंगामातील (अगाप, पूर्व हंगामी) कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात होते. खरीप कांद्याची फार काळ साठवणूक करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दराचा अंदाज घेऊन काढणीनंतर महिनाभरात विक्री करावा लागतो. परिणामी दरात घसरण होते. दरात घसरण होण्यापूर्वी चाळीतील उन्हाळी कांदा विकावा लागतो. त्यामुळे सध्या चाळीतील कांदा संपला आहे, अगदी दहा ते पंधरा टक्के कांदा चाळीत असू शकेल. त्यामुळे निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केल्याचा, दरवाढीचा शेतकऱ्यांनाही फार फायदा होण्याची शक्यता नाही.
निर्बंध शिथिल केल्याचे परिणाम काय?
निर्यातीवरील निर्बंध उठवल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात चारशे ते पाचशे रुपये प्रति क्विन्टल वाढ होऊन चार हजार रुपये क्विन्टलवर गेले आहेत. निर्यातीवरील ५५० रुपयांचे किमान निर्यात मूल्य उठवल्याचा आणि निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणल्याचा फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. कारण, जागतिक बाजारात भारतीय कांदा ८०० डॉलरपर्यंत जाणार आहे. त्यापेक्षा कमी दराने स्पर्धक देशांचा कांदा जागतिक बाजारात उपलब्ध आहे. परिणामी निर्यात वृद्धीची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या चाळीतील कांदा जवळपास संपलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. समाधानाची बाब इतकीच की सध्या शेतकऱ्यांकडील आणि बाजारातील उन्हाळी कांदा संपला आहे. त्यामुळे खरिपातील, लाल कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे.
निर्णय राजकीय फायद्यासाठी?
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याचे दर साधारणत तीन हजार रुपयांच्या आसपास असताना कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. २०२३- २४ च्या रब्बी हंगामात कांदा काढणीच्या वेळी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उष्णतेच्या झळांमुळे कांद्याचे नुकसान होण्याचे भीती व्यक्त केली जात होती. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे ग्राहकांना कांदा स्वस्तात उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. आता कांदा बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रतिक्विन्टल आहे. तरीही कांद्यावरील निर्यात बंदी शिथिल केली आहे. किरकोळ बाजारात कांदाही ४० ते ५० रुपये किलोंवर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय अविश्वनीय आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात भाजपला मोठा फटका बसला होता, तसेच नुकसान आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये, यासाठी कांद्यावरील निर्यात बंदी शिथिल केली आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
