– दत्ता जाधव
राज्यात उन्हाळी हंगामातील कांद्याची काढणी सुरू झाली आहे. कांदा बाजारात येऊ लागताच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर (Onion Price) पडल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. देशात गरजेपेक्षा कांद्याचे उत्पादन अधिक होते. तरीही केवळ साठवणुकीच्या जुनाट पद्धतीमुळे आणि निर्यातीत सातत्य नसल्यानेही कांदा वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला असताना आणि शेतीमालाचा उत्पादन खर्च जवळपास दुप्पट झालेला असताना कांदा कवडीमोल का होतो आहे, कांद्याचं गणित नेमकं कुठं चुकलय, यांची उत्तरे शोधावी लागतील.
कांद्याची सद्यःस्थिती काय?
राज्यात खरीप, उशिराचा खरीप (रांगडा) आणि उन्हाळी अशा तीन हंगामात कांद्याची लागवड केली जाते. यंदा पाण्याची चांगली उपलब्धता असल्यामुळे तीनही हंगामांत लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे २५ टक्के वाढ झाली आहे. उन्हाळी हंगामातील कांद्याची काढणी एप्रिलअखेर सुरू होते. परंतु, यंदा मार्चच्या सुरुवातीपासूनच तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले. कांद्याच्या पाती उन्हामुळे मोडून पडल्या. कांद्याची पुरेशी वाढ झाली नाही. कांदा लहान राहिला. त्यात उन्हामुळे जमिनीतील कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नियोजित वेळेपेक्षा दहा-पंधरा दिवस अगोदरच काढणी करावी लागली.
बाजारभाव का ढासळला?
काढणी केलेल्या कांद्याला उन्हाचा फटका बसल्यामुळे तो कांदा चाळीत आणि गोदामात साठविला तरी तो सडण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे शेतकरी हा कांदा विक्री करण्याला प्राधान्य देत आहेत. पण, बाजारात कांद्याला मागणी नाही, कांदा लहान आहे आणि पुन्हा तो सडण्याची भीती आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कांदा अक्षरश: कवडीमोल झाला आहे. मागील महिन्यांत प्रति क्विंटल सुमारे दोन हजार रुपयांच्या घरात असलेल्या कांद्याची थेट ४०० ते १३०० रुपयांदरम्यान विक्री होत आहे. सरासरी दर ७००-८०० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च सोडाच, शेतातील कांदा काढून तो बाजारात विक्रीला घेऊन जाणेही परवडत नाही, अशी अवस्था आहे.
कांद्याची देशातील स्थिती काय?
देशांर्तगत उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवरील राज्य असून, देशाच्या एकूण उत्पादनात राज्याचा वाटा ३० टक्के आहे. त्याशिवाय देशातील एकूण कांदा उत्पादनात कर्नाटक (१७ टक्के), गुजरात (१० टक्के), बिहार व मध्य प्रदेश (७ टक्के), आंध्र प्रदेश (५ टक्के) आणि राजस्थान, हरियाणाचा प्रत्येकी ३ टक्के वाटा आहे. देशात सरासरी कांद्याचे उत्पादन २५० लाख टनांच्या आसपास होते. २०१९-२० मध्ये २६० लाख टन, २०२०-२१ मध्ये २७० लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. यंदा देशातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. यंदा उत्पादनात सुमारे ४० लाख टनांनी वाढ होऊन एकूण उत्पादन ३०० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे.
भारत बेभरवशी निर्यातदार का?
नाफेडच्या २०२०-२१च्या आकडेवारीनुसार सरासरी २५ लाख टन कांद्याची निर्यात होते. बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनिशिया आणि अपवादात्मक परिस्थितीत कांदा रशिया, जर्मनीला जातो. लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार चांगदेव होळकर म्हणाले, की देशात यंदा कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीचे नियोजन केले नाही तर कांदा मातीमोल होणार आहे. कांदा निर्यातील अनुदान गरजेचे आहे. किमान वाहतूक अनुदान मिळायलाच पाहिजे. त्याशिवाय देशातील कांदा बाहेर जाणार नाही. दरवर्षी देशातून सुमारे २०-२५ लाख टन कांदा निर्यात होतो, त्यात वाढ होऊन ४० लाख टन कांदा निर्यात झाला पाहिजे. निर्यातीत सातत्य नाही. देशात कांद्याचे भाव वाढले की, आपण निर्यात बंद करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार देश, अशीच आपली ओळख आहे. ही ओळख पुसून टाकण्यासाठी निर्यातीत सातत्य ठेवले पाहिजे. युरोपीय देशांना निर्यात कशी होईल, याचा यंत्रणेने विचार केला पाहिजे.
प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार का नाही?
जगात कांदा उत्पादनात चीन आघाडीवर असून, जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा २७ टक्के आहे. त्यानंतर भारताचा क्रमांक (२० टक्के) लागतो. त्याशिवाय तुर्कस्तान- २.५० टक्के, पाकिस्तान – २.२४ टक्के, ब्राझील – २.५ टक्के, रशिया – २ टक्के आणि म्यानमार – १.५० टक्के या देशांतही कांदा उत्पादन होते. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील म्हणाले, “भारत जगातील एक प्रमुख उत्पादक देश आहे. पुणे, सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग, अहमदनगर, नाशिक आणि मराठवाड्यातील काही भागात कांदा उत्पादन होते. कांदा चाळ आणि गोदामात साठवणुकीची सोय असली तरी ती तोकडी आहे. त्यामुळे शेतकरी विक्रीवर भर देतात.” जळगावमधील जैन उद्योग समूहाचा अपवाद वगळता राज्यात कांद्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा विस्तार झालेला नाही. वाळलेला कांदा, कांदा जाम, कांदा पावडर आदी उद्योगांचा विस्तार होण्याची गरज होती.
अतिरिक्त कांद्याचे होते काय?
राजगुरुनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. राजू काळे म्हणाले, की खरीप आणि उशिराचा खरीप कांदा जास्त दिवस टिकत नाही. या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण खूप असते. देशात साधारण ६० ते ७० लाख टन कांदा साठवण करण्याची क्षमता आहे. कांदा चाळीमध्ये जास्त कांदा असतो. मात्र चाळींमधील कांदा उन्हामुळे, पावसामुळे, वादळी वाऱ्यामुळे, आर्द्रतायुक्त थंडीमुळे खराब होतो. कांद्याला कोंब येतात, तो सडतो, त्याचे वजनी कमी होतो. परिणामी कांदा चाळीतील सरासरी ३० ते ४० टक्के कांद्याचे नुकसान होते. प्रतिकूल हवामानात हे नुकसान ६० टक्क्यांहून अधिक होते. देशात दरवर्षी सरासरी ३० लाख टन कांद्याचे विविध कारणामुळे नुकसान होते. लोकसंख्या वाढल्यामुळे सुमारे दीडशे लाख टन कांदा खाण्यासाठी वापरला जातो. सुमारे २५ लाख टन कांद्याची निर्यात होते. गुजरातमधील भावनगर येथील प्रक्रिया केंद्रावर केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात कांदा वापरला जातो.
राज्यात उन्हाळी हंगामातील कांद्याची काढणी सुरू झाली आहे. कांदा बाजारात येऊ लागताच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर (Onion Price) पडल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. देशात गरजेपेक्षा कांद्याचे उत्पादन अधिक होते. तरीही केवळ साठवणुकीच्या जुनाट पद्धतीमुळे आणि निर्यातीत सातत्य नसल्यानेही कांदा वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला असताना आणि शेतीमालाचा उत्पादन खर्च जवळपास दुप्पट झालेला असताना कांदा कवडीमोल का होतो आहे, कांद्याचं गणित नेमकं कुठं चुकलय, यांची उत्तरे शोधावी लागतील.
कांद्याची सद्यःस्थिती काय?
राज्यात खरीप, उशिराचा खरीप (रांगडा) आणि उन्हाळी अशा तीन हंगामात कांद्याची लागवड केली जाते. यंदा पाण्याची चांगली उपलब्धता असल्यामुळे तीनही हंगामांत लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे २५ टक्के वाढ झाली आहे. उन्हाळी हंगामातील कांद्याची काढणी एप्रिलअखेर सुरू होते. परंतु, यंदा मार्चच्या सुरुवातीपासूनच तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले. कांद्याच्या पाती उन्हामुळे मोडून पडल्या. कांद्याची पुरेशी वाढ झाली नाही. कांदा लहान राहिला. त्यात उन्हामुळे जमिनीतील कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नियोजित वेळेपेक्षा दहा-पंधरा दिवस अगोदरच काढणी करावी लागली.
बाजारभाव का ढासळला?
काढणी केलेल्या कांद्याला उन्हाचा फटका बसल्यामुळे तो कांदा चाळीत आणि गोदामात साठविला तरी तो सडण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे शेतकरी हा कांदा विक्री करण्याला प्राधान्य देत आहेत. पण, बाजारात कांद्याला मागणी नाही, कांदा लहान आहे आणि पुन्हा तो सडण्याची भीती आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कांदा अक्षरश: कवडीमोल झाला आहे. मागील महिन्यांत प्रति क्विंटल सुमारे दोन हजार रुपयांच्या घरात असलेल्या कांद्याची थेट ४०० ते १३०० रुपयांदरम्यान विक्री होत आहे. सरासरी दर ७००-८०० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च सोडाच, शेतातील कांदा काढून तो बाजारात विक्रीला घेऊन जाणेही परवडत नाही, अशी अवस्था आहे.
कांद्याची देशातील स्थिती काय?
देशांर्तगत उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवरील राज्य असून, देशाच्या एकूण उत्पादनात राज्याचा वाटा ३० टक्के आहे. त्याशिवाय देशातील एकूण कांदा उत्पादनात कर्नाटक (१७ टक्के), गुजरात (१० टक्के), बिहार व मध्य प्रदेश (७ टक्के), आंध्र प्रदेश (५ टक्के) आणि राजस्थान, हरियाणाचा प्रत्येकी ३ टक्के वाटा आहे. देशात सरासरी कांद्याचे उत्पादन २५० लाख टनांच्या आसपास होते. २०१९-२० मध्ये २६० लाख टन, २०२०-२१ मध्ये २७० लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. यंदा देशातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. यंदा उत्पादनात सुमारे ४० लाख टनांनी वाढ होऊन एकूण उत्पादन ३०० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे.
भारत बेभरवशी निर्यातदार का?
नाफेडच्या २०२०-२१च्या आकडेवारीनुसार सरासरी २५ लाख टन कांद्याची निर्यात होते. बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनिशिया आणि अपवादात्मक परिस्थितीत कांदा रशिया, जर्मनीला जातो. लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार चांगदेव होळकर म्हणाले, की देशात यंदा कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीचे नियोजन केले नाही तर कांदा मातीमोल होणार आहे. कांदा निर्यातील अनुदान गरजेचे आहे. किमान वाहतूक अनुदान मिळायलाच पाहिजे. त्याशिवाय देशातील कांदा बाहेर जाणार नाही. दरवर्षी देशातून सुमारे २०-२५ लाख टन कांदा निर्यात होतो, त्यात वाढ होऊन ४० लाख टन कांदा निर्यात झाला पाहिजे. निर्यातीत सातत्य नाही. देशात कांद्याचे भाव वाढले की, आपण निर्यात बंद करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार देश, अशीच आपली ओळख आहे. ही ओळख पुसून टाकण्यासाठी निर्यातीत सातत्य ठेवले पाहिजे. युरोपीय देशांना निर्यात कशी होईल, याचा यंत्रणेने विचार केला पाहिजे.
प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार का नाही?
जगात कांदा उत्पादनात चीन आघाडीवर असून, जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा २७ टक्के आहे. त्यानंतर भारताचा क्रमांक (२० टक्के) लागतो. त्याशिवाय तुर्कस्तान- २.५० टक्के, पाकिस्तान – २.२४ टक्के, ब्राझील – २.५ टक्के, रशिया – २ टक्के आणि म्यानमार – १.५० टक्के या देशांतही कांदा उत्पादन होते. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील म्हणाले, “भारत जगातील एक प्रमुख उत्पादक देश आहे. पुणे, सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग, अहमदनगर, नाशिक आणि मराठवाड्यातील काही भागात कांदा उत्पादन होते. कांदा चाळ आणि गोदामात साठवणुकीची सोय असली तरी ती तोकडी आहे. त्यामुळे शेतकरी विक्रीवर भर देतात.” जळगावमधील जैन उद्योग समूहाचा अपवाद वगळता राज्यात कांद्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा विस्तार झालेला नाही. वाळलेला कांदा, कांदा जाम, कांदा पावडर आदी उद्योगांचा विस्तार होण्याची गरज होती.
अतिरिक्त कांद्याचे होते काय?
राजगुरुनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. राजू काळे म्हणाले, की खरीप आणि उशिराचा खरीप कांदा जास्त दिवस टिकत नाही. या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण खूप असते. देशात साधारण ६० ते ७० लाख टन कांदा साठवण करण्याची क्षमता आहे. कांदा चाळीमध्ये जास्त कांदा असतो. मात्र चाळींमधील कांदा उन्हामुळे, पावसामुळे, वादळी वाऱ्यामुळे, आर्द्रतायुक्त थंडीमुळे खराब होतो. कांद्याला कोंब येतात, तो सडतो, त्याचे वजनी कमी होतो. परिणामी कांदा चाळीतील सरासरी ३० ते ४० टक्के कांद्याचे नुकसान होते. प्रतिकूल हवामानात हे नुकसान ६० टक्क्यांहून अधिक होते. देशात दरवर्षी सरासरी ३० लाख टन कांद्याचे विविध कारणामुळे नुकसान होते. लोकसंख्या वाढल्यामुळे सुमारे दीडशे लाख टन कांदा खाण्यासाठी वापरला जातो. सुमारे २५ लाख टन कांद्याची निर्यात होते. गुजरातमधील भावनगर येथील प्रक्रिया केंद्रावर केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात कांदा वापरला जातो.
