राज्यातील पाऊस असलेल्या ठिकाणी जास्त पाऊस असलेल्या ठिकाणाहून पाणी नेण्याची योजना राज्य सरकारने आणली असून त्यात ठाणे, पालघरमधील अनुक्रमे उल्हास आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील पाणी मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरीच्या खोऱ्यात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निमित्ताने उल्हास नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तर याच जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांचीही चर्चा होऊ लागली आहे.
नेमका निर्णय काय?
पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील उल्हास नदी खोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी तर वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक शासन निर्णय जाहीर केला असून त्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाखांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. मुळात पावसाचे अतिरिक्त पाणी वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र या निर्णयापूर्वी नदीच्या सद्यःस्थितीकडे पर्यावरणप्रेमी लक्ष वेधू इच्छित आहेत. उल्हास नदीच्या प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होते आहे. त्यावर ठोस आणि दूरगामी परिणाम होणारी पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींची या निर्णयावर नाराजी आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: केजरीवाल यांच्या घोषणेने भाजपची अडचण? मुदतपूर्व निवडणुकीमागे आत्मविश्वास की जुगार?
प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर कसा बनला?
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतेक शहरांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी उल्हास नदी महत्त्वाची आहे. आंध्र, बारवी धरणातून या नदीत पाणी सोडले जाते आणि ते ठिकठिकाणी उचलून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर ते नागरी आणि औद्योगिक वापरासाठी पुढे पाठवले जाते. नदीकिनारी गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. कर्जत, नेरळ, वांगणी, बदलापूर, कांबा, वरप, म्हारळ यांसारखी गावे आणि उल्हासनगर शहराच्या वेशीवर ही नदी वाहते. या नदीत ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नागरी सांडपाणी मिसळते. सोबतच बदलापूर येथील औद्योगिक वसाहतीतून निघणारे औद्योगिक सांडपाणीही याच नदीत मिसळते. त्यामुळे नदीच्या पाण्याचा दर्जा खालावतो. परिणामी दरवर्षी नदीत मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीची निर्मिती होते आहे. नदी किनारी विविध ठिकाणी कचरा मिसळतो. शहरातील विविध नाले आजही उल्हास नदीत थेट मिसळत आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात यश आलेले नाही. नदी किनारी पात्रात अतिक्रमण केल्याचेही समोर आले आहे. काही ठिकाणी नियमांचा गैरफायदा घेत पात्रातच बांधकामे करण्यात आली आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन, संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होते आहे.
नेमकी मागणी काय?
उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक निर्णय यापूर्वी प्रशासनाने घेतले आहे. ‘चला जाणू या नदीला’ या उपक्रमातही या नदीचा समावेश होता. मात्र हा फार्स ठरला. नदीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींची यात नेमणूक आवश्यक होती. मात्र नदीशी संबंध नसलेल्यांची त्यात निवड झाली. त्यामुळे प्रदूषण कायम आहे. जलपर्णीमुक्त, प्रदूषणमुक्त नदी करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे. नदीला मिळणाऱ्या उपनद्यांचीही काळजी घेण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी करतात. नदीत मिसळणारे नाले बंद करून त्याची प्रक्रिया करत ते पाणी पुनर्वापरासाठी वळवण्याचीही मागणी होते आहे. नदी पात्रातील अतिक्रमण रोखून नदीतील गाळ काढणे, किनारे सुस्थितीत करणे अशाही मागण्या आहेत. धरण नसलेली ही नदी संरक्षित न केल्यास भविष्यात मोठ्या समस्येला सामोर जावे लागण्याची शक्यता आहे. उल्हास नदी बचाव समितीसह विविध संघटना यासाठी काम करतात.
हेही वाचा : चीनवर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची वेळ का आली? ४० वर्षांनंतर का घ्यावा लागला एवढा मोठा निर्णय?
जिल्ह्याच्या टंचाईचे काय?
ठाणे जिल्हा सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. त्यामुळे जिल्ह्याची पाण्याची तहान मोठी असून भविष्यातील पाण्याची तहान भागवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलून काळू, पोशीरसारखी नवी धरणे वेगाने उभारण्याची गरज आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाडसारख्या तालुक्यांमध्ये जानेवारी महिन्यापासूनच पाणी टंचाई जाणवू लागते. शहापूरसारख्या तालुक्यात भीषण टंचाई पाहायला मिळते. या प्रश्नावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. असे असताना ते पाणी जिल्ह्यातच वळवण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. आधी आपली तहान भागवा मग पाणी बाहेर न्या, अशी भूमिकाही नागरिकांकडून घेतली जाते आहे.
नेमका निर्णय काय?
पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील उल्हास नदी खोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी तर वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक शासन निर्णय जाहीर केला असून त्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाखांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. मुळात पावसाचे अतिरिक्त पाणी वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र या निर्णयापूर्वी नदीच्या सद्यःस्थितीकडे पर्यावरणप्रेमी लक्ष वेधू इच्छित आहेत. उल्हास नदीच्या प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होते आहे. त्यावर ठोस आणि दूरगामी परिणाम होणारी पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींची या निर्णयावर नाराजी आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: केजरीवाल यांच्या घोषणेने भाजपची अडचण? मुदतपूर्व निवडणुकीमागे आत्मविश्वास की जुगार?
प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर कसा बनला?
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतेक शहरांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी उल्हास नदी महत्त्वाची आहे. आंध्र, बारवी धरणातून या नदीत पाणी सोडले जाते आणि ते ठिकठिकाणी उचलून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर ते नागरी आणि औद्योगिक वापरासाठी पुढे पाठवले जाते. नदीकिनारी गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. कर्जत, नेरळ, वांगणी, बदलापूर, कांबा, वरप, म्हारळ यांसारखी गावे आणि उल्हासनगर शहराच्या वेशीवर ही नदी वाहते. या नदीत ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नागरी सांडपाणी मिसळते. सोबतच बदलापूर येथील औद्योगिक वसाहतीतून निघणारे औद्योगिक सांडपाणीही याच नदीत मिसळते. त्यामुळे नदीच्या पाण्याचा दर्जा खालावतो. परिणामी दरवर्षी नदीत मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीची निर्मिती होते आहे. नदी किनारी विविध ठिकाणी कचरा मिसळतो. शहरातील विविध नाले आजही उल्हास नदीत थेट मिसळत आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात यश आलेले नाही. नदी किनारी पात्रात अतिक्रमण केल्याचेही समोर आले आहे. काही ठिकाणी नियमांचा गैरफायदा घेत पात्रातच बांधकामे करण्यात आली आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन, संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होते आहे.
नेमकी मागणी काय?
उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक निर्णय यापूर्वी प्रशासनाने घेतले आहे. ‘चला जाणू या नदीला’ या उपक्रमातही या नदीचा समावेश होता. मात्र हा फार्स ठरला. नदीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींची यात नेमणूक आवश्यक होती. मात्र नदीशी संबंध नसलेल्यांची त्यात निवड झाली. त्यामुळे प्रदूषण कायम आहे. जलपर्णीमुक्त, प्रदूषणमुक्त नदी करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे. नदीला मिळणाऱ्या उपनद्यांचीही काळजी घेण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी करतात. नदीत मिसळणारे नाले बंद करून त्याची प्रक्रिया करत ते पाणी पुनर्वापरासाठी वळवण्याचीही मागणी होते आहे. नदी पात्रातील अतिक्रमण रोखून नदीतील गाळ काढणे, किनारे सुस्थितीत करणे अशाही मागण्या आहेत. धरण नसलेली ही नदी संरक्षित न केल्यास भविष्यात मोठ्या समस्येला सामोर जावे लागण्याची शक्यता आहे. उल्हास नदी बचाव समितीसह विविध संघटना यासाठी काम करतात.
हेही वाचा : चीनवर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची वेळ का आली? ४० वर्षांनंतर का घ्यावा लागला एवढा मोठा निर्णय?
जिल्ह्याच्या टंचाईचे काय?
ठाणे जिल्हा सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. त्यामुळे जिल्ह्याची पाण्याची तहान मोठी असून भविष्यातील पाण्याची तहान भागवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलून काळू, पोशीरसारखी नवी धरणे वेगाने उभारण्याची गरज आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाडसारख्या तालुक्यांमध्ये जानेवारी महिन्यापासूनच पाणी टंचाई जाणवू लागते. शहापूरसारख्या तालुक्यात भीषण टंचाई पाहायला मिळते. या प्रश्नावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. असे असताना ते पाणी जिल्ह्यातच वळवण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. आधी आपली तहान भागवा मग पाणी बाहेर न्या, अशी भूमिकाही नागरिकांकडून घेतली जाते आहे.
