देशातील मतदानाचा पहिला टप्पा १९ एप्रिलला नियोजित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) गेल्या आठवड्यात व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सची १०० टक्के पडताळणी करणाऱ्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी केली जाणार असल्याचं सांगितलं. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) च्या टॅलीचे VVPAT सह क्रॉस व्हेरिफाय केले जावे, जेणेकरून निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हाव्यात. ही प्रक्रिया शक्य तितक्या जलद पार पडेल, याची खात्री करण्यासाठी ADR ने VVPAT स्लिप्सवर बारकोड वापरण्याची सूचना केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

VVPAT मशीन म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?

VVPAT मशीन ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटला जोडलेले असते. खरं तर हे यंत्र मतदाराने दिलेल्या मताची व्हिज्युअल पडताळणी करून मतदाराच्या पसंतीसह कागदाची स्लिप छापून देते. त्यामुळे मतदाराला वैयक्तिकरीत्या मतदान झाल्याचे समजते. या कागदाच्या स्लिपमध्ये उमेदवाराचा अनुक्रमांक, नाव आणि पक्षाचे चिन्ह असते आणि ते काचेच्या खिडकीच्या मागे मशीनमध्ये पाहायला मिळते. यामुळे मतदाराला त्याच्या मताची पडताळणी करण्यासाठी सात सेकंदांचा अवधी मिळतो. यानंतर स्लिप खाली बॉक्समध्ये पडते. कोणताही मतदार VVPAT स्लिप घरी परत नेऊ शकत नाही, कारण ती नंतर मतांची पडताळणी करण्यासाठी वापरली जाते. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टाकलेल्या मताची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची परवानगी मिळत असल्याने मतदार आणि राजकीय पक्ष दोघांचाही या प्रक्रियेवर जास्त विश्वास आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः पोस्टाच्या तिकिटाएवढी दिसणारी सेमीकंडक्टर चिप नक्की कशी तयार होते?

निवडणूक आयोगाने VVPAT का लागू केले?

VVPAT मशीनची कल्पना २०१० मध्ये पहिल्यांचा सुचली, जेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) EVM आधारित मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक कशी करता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर प्रयोगासाठी एक योजना तयार करण्यात आली. जुलै २०११मध्ये लडाख, तिरुवनंतपूरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली आणि जैसलमेर इथे त्याची चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर राजकीय पक्षांकडून त्यासंदर्भात अभिप्रायही मागवल्यानंतरक निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने त्याला मान्यता दिली. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ते डिझाइन करण्यात आले. त्यावेळी निवडणूक आचार नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच ईव्हीएम मशिनला ड्रॉप बॉक्ससह प्रिंटरही जोडला. २०१३ मध्ये नागालँडच्या एका विधानसभा मतदारसंघातील सर्व २१ मतदान केंद्रांवर पहिल्यांदाच VVPAT चा वापर करण्यात आला, त्यानंतर निवडणूक आयोगानं VVPAT ला टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१७ पर्यंत VVPAT चा १०० टक्के वापर सुरू झाला होता.

हेही वाचाः लग्नात कन्यादान आणि सप्तपदीचे महत्त्व काय? हे विधी केल्यानंतरच लग्न वैध ठरते? कायदा काय सांगतो?

मतदान केंद्राच्या VVPAT स्लिपची मोजणी करणे अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालयात मागील याचिकेनुसार, मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपीएटी स्लिप आणि ईव्हीएम मोजणी जुळण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सुमारे एक तास लागतो, असा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे. याव्यतिरिक्त निवडणूक आयोगाने VVPAT स्लिप्स मोजल्या जाणाऱ्या मतदान केंद्रांची संख्या वाढवण्यात अडथळे म्हणून काम करणाऱ्यांच्या उपलब्धतेसह पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांवरही प्रकाश टाकला आहे. निवडणुकीच्या अचूकतेची पडताळणी करण्यासाठी व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या स्लिप्सची किती टक्के मोजणी करणे आवश्यक आहे हे निर्धारित करण्यासाठी २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने भारतीय सांख्यिकी संस्था (ISI) ला गणितीयदृष्ट्या योग्य, सांख्यिकीयदृष्ट्या मजबूत आणि व्यावहारिकदृष्ट्या सक्षम नमुना सादर करण्यास सांगितले. ईव्हीएमच्या इलेक्ट्रॉनिक निकालासह VVPAT स्लिपच्या अंतर्गत ऑडिटची निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात निवडलेल्या एका मतदान केंद्राच्या VVPAT स्लिपची मोजणी करणे अनिवार्य केले. TDP नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही प्रक्रिया प्रति विधानसभा जागेसाठी पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढवण्यात आली. पाच मतदान केंद्रांची निवड उमेदवारांच्या/त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरद्वारे सोडतीद्वारे केली गेली.

व्हीव्हीपीएटीसंदर्भात काय आहेत कायदेशीर प्रकरणे ?

खरं तर VVPAT हा अनेक कायदेशीर प्रकरणांचा विषय आहे, ज्याची सुरुवात सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग यांच्यातील वादापासून झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी पेपर ट्रेल अपरिहार्य असल्याचे सांगितले आणि सरकारला रोल आऊटसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. चंद्राबाबू नायडू यांनी किमान ५० टक्के VVPAT स्लिप मोजण्याची SC ला विनंती केली. परंतु असे झाल्यास निकाल पाच ते सहा दिवस उशिरानं लागण्याचा निवडणूक आयोगानं युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पाच मतदान केंद्रांवर VVPATS मोजण्याचे आदेश दिले.

राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणावर VVPAT स्लिपच्या पडताळणीची मागणी का करीत आहेत?

मतदान अधिक पारदर्शक करण्यासाठी विरोधी पक्ष अधिक मतदान केंद्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करीत आहेत. निकाल जाहीर होण्यास उशीर होण्याच्या चिंतेपेक्षा निष्पक्ष निवडणुकांची गरज अधिक महत्त्वाची आहे. पक्षांनी VVPAT स्लिपच्या ५० टक्के ते १०० टक्के पडताळणीची मागणी केली आहे. डिसेंबरमध्ये विरोधी INDIA आघाडीने VVPAT स्लिपच्या १०० टक्के पडताळणीची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. INDIA अलायन्सने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी भेटीची वेळ मागितली आहे.