इंद्रायणी नार्वेकर
रस्त्यावर, पदपथावर वाट्टेल तेथे व्यवसाय थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले होते. मात्र गेल्या तब्बल नऊ वर्षात या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. गेल्या नऊ वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीला अनेक फाटे फुटले. वेगवेगळी कारणे सांगून चालढकल करण्यात आली आणि त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांप्रमाणे फेरीवाल्यांचा प्रश्नही कधीच सुटला नाही. आता पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांनी खूप वर्षांनी मोर्चाची हाक दिली आहे. फेरीवाला धोरणाचे हे भिजत घोंगडे नक्की कधीपर्यंत असेच राहणार हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
फेरीवाला धोरणाची आवश्यकता का?
कामावरून सुटल्यावर स्टेशनवरून येताना वाटेतच भाजी, फळे आणि इतर लागणारे सामान घ्यायचे आणि घर गाठायचे ही लाखो मुंबईकरांची रोजचीच सवय असते. त्यामुळे ठिकठिकाणी साहजिकच फेरीवाल्यांची संख्याही वाढत जाते. कुठेही, कसेही बसलेले फेरीवाले म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी गत झाली आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता आहे.
धोरण कधी आले आणि धोरणातील नियम काय?
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले. या धोरणानुसार शहराच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. तसेच या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. मुंबईची लोकसंख्या सव्वाकोटी गृहित धरली तरी मुंबईत सुमारे तीन ते सव्वालाख फेरीवाल्यांना जागा द्यावी लागणार आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्या प्रक्रिया पार पाडल्या?
सन २०१४ मध्ये पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी तब्बल सव्वालाख अर्ज वितरित करण्यात आले होते. ९९,४३५ फेरीवाल्यांनी अर्ज भरले होते. या फेरीवाल्यांकडून प्रशासनाने अधिवासाच्या प्रमाणपत्रासह कागदपत्रे मागवली होती. त्यानंतर शहर फेरीवाला समितीद्वारे अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर २२ हजार फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आले होते. या धोरणाआधीच्या कालावधीत दहा हजार फेरीवाल्यांकडे पालिकेने दिलेला परवाना आहे. या फेरीवाल्यांना बसवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने संपूर्ण मुंबईत सुमारे १२०० रस्ते फेरीवाला झोन म्हणून जाहीर केले होते. त्यावर फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी ८५ हजार जागा निश्चित केल्या होत्या. याबाबतची यादी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली होती. या जागा आखण्याची तयारीही झाली होती.
धोरण का रखडले?
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त निधी चौधरी यांच्या काळात या धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग आला होता. मात्र प्रशासनाने जे रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निश्चित केले होते. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला होता. ज्या ठिकाणी फेरीवाले कधी बसत नाहीत अशा ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र आखल्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीला विरोध झाला. त्यावर पालिका सभागृहात एका विशेष बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे ही बैठक मार्च २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली व त्यानंतर हे धोरण रखडले आहे.
धोरणाची सद्यःस्थिती काय?
फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी २०१४ मध्ये राज्य सरकारच्या आदेशानुसार फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात शासकीय अधिकारी आणि फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. मात्र या समितीत नगरसेवकांनाही समाविष्ट करावे अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केल्यामुळेही धोरण रखडले होते. या मागणीचा तिढा अद्याप सुटलेला नसताना आता निवडून आलेल्या फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करावा असा नवा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी आधी फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करावी लागणार असून त्यामुळे आधीच्या ३२ पात्र फेरीवाल्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन त्यातून फेरीवाला शहर समितीचे सदस्य निवडून येणार आहेत. ही फेरीवाला समिती फेरीवाल्यांच्या पात्रतेबाबत निकष ठरवणार आहे. मात्र केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरीवाला संघटनांनी विरोध केला आहे.
फेरीवाला संघटनांचे म्हणणे काय?
एलफिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेने स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई सुरू झाली होती. अधेमधे फेरीवाल्यांवर अशी कारवाई केली जाते. मात्र पालिकेने एकतर धोरणाची अंमलबजावणी करावी, सर्वेक्षण करावे आणि मगच कारवाई करावी असे संघटनांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत पालिकेने दीड लाख फेरीवाल्यांना जबरदस्तीने कर्ज दिले. मात्र आता या फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यास पालिका प्रशासन तयार नाही, अशी पालिका प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी व्यवसाय करावा लागेल. पण पालिकेने कारवाई केली तर त्यानी व्यवसाय कसा करायचा असाही सवाल फेरीवाले उपस्थित करीत आहेत.
फेरीवाल्यांच्या व्यवस्थेमागे आर्थिक आणि राजकीय गणिते काय?
मुंबईत एकेका चौरस फुटाच्या जागेला सोन्याहून भाव आहे. दुसऱ्या बाजूला मुंबईचे रस्ते जणू फेरीवाल्यांना आंदण दिले आहेत. पण फेरीवाल्यांच्या जागेचेही मोठे अर्थकारण आहे. त्याचे व्यवहार हे ‘उघड गुपित’ आहे. फेरीवाल्यांकडून गोळा केले जाणारे हप्ते, त्या बदल्यात त्यांना आपसूक मिळणारी सुरक्षेची हमी हे सगळे त्या व्यवहाराचा भाग असते. त्यामुळेच हे धोरण राबवण्याची घाई कोणालाच नाही. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई ही बहुतेकवेळा दिखाऊ असते. पालिकेची गाडी आली की फेरीवाल्यांना आधीच कळते मग ते आपल्या सामानासह सुरक्षित जागी आसरा घेतात. गाडी गेली की पुन्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू असतात. राजकारण्यांनीही फेरीवाल्यांच्या मुद्द्याचा नेहमीच राजकारणासाठी वापर करून घेतला. कोणी यात स्थानिक मराठी माणसाचा मुद्दा उचलून धरला तर कोणी परप्रांतीय फेरीवाल्यांची तळी उचलून धरली. पण फेरीवाल्यांचा प्रश्न काही सुटला नाही.
रस्त्यावर, पदपथावर वाट्टेल तेथे व्यवसाय थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले होते. मात्र गेल्या तब्बल नऊ वर्षात या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. गेल्या नऊ वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीला अनेक फाटे फुटले. वेगवेगळी कारणे सांगून चालढकल करण्यात आली आणि त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांप्रमाणे फेरीवाल्यांचा प्रश्नही कधीच सुटला नाही. आता पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांनी खूप वर्षांनी मोर्चाची हाक दिली आहे. फेरीवाला धोरणाचे हे भिजत घोंगडे नक्की कधीपर्यंत असेच राहणार हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
फेरीवाला धोरणाची आवश्यकता का?
कामावरून सुटल्यावर स्टेशनवरून येताना वाटेतच भाजी, फळे आणि इतर लागणारे सामान घ्यायचे आणि घर गाठायचे ही लाखो मुंबईकरांची रोजचीच सवय असते. त्यामुळे ठिकठिकाणी साहजिकच फेरीवाल्यांची संख्याही वाढत जाते. कुठेही, कसेही बसलेले फेरीवाले म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी गत झाली आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता आहे.
धोरण कधी आले आणि धोरणातील नियम काय?
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले. या धोरणानुसार शहराच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. तसेच या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. मुंबईची लोकसंख्या सव्वाकोटी गृहित धरली तरी मुंबईत सुमारे तीन ते सव्वालाख फेरीवाल्यांना जागा द्यावी लागणार आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्या प्रक्रिया पार पाडल्या?
सन २०१४ मध्ये पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी तब्बल सव्वालाख अर्ज वितरित करण्यात आले होते. ९९,४३५ फेरीवाल्यांनी अर्ज भरले होते. या फेरीवाल्यांकडून प्रशासनाने अधिवासाच्या प्रमाणपत्रासह कागदपत्रे मागवली होती. त्यानंतर शहर फेरीवाला समितीद्वारे अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर २२ हजार फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आले होते. या धोरणाआधीच्या कालावधीत दहा हजार फेरीवाल्यांकडे पालिकेने दिलेला परवाना आहे. या फेरीवाल्यांना बसवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने संपूर्ण मुंबईत सुमारे १२०० रस्ते फेरीवाला झोन म्हणून जाहीर केले होते. त्यावर फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी ८५ हजार जागा निश्चित केल्या होत्या. याबाबतची यादी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली होती. या जागा आखण्याची तयारीही झाली होती.
धोरण का रखडले?
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त निधी चौधरी यांच्या काळात या धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग आला होता. मात्र प्रशासनाने जे रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निश्चित केले होते. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला होता. ज्या ठिकाणी फेरीवाले कधी बसत नाहीत अशा ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र आखल्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीला विरोध झाला. त्यावर पालिका सभागृहात एका विशेष बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे ही बैठक मार्च २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली व त्यानंतर हे धोरण रखडले आहे.
धोरणाची सद्यःस्थिती काय?
फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी २०१४ मध्ये राज्य सरकारच्या आदेशानुसार फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात शासकीय अधिकारी आणि फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. मात्र या समितीत नगरसेवकांनाही समाविष्ट करावे अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केल्यामुळेही धोरण रखडले होते. या मागणीचा तिढा अद्याप सुटलेला नसताना आता निवडून आलेल्या फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करावा असा नवा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी आधी फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करावी लागणार असून त्यामुळे आधीच्या ३२ पात्र फेरीवाल्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन त्यातून फेरीवाला शहर समितीचे सदस्य निवडून येणार आहेत. ही फेरीवाला समिती फेरीवाल्यांच्या पात्रतेबाबत निकष ठरवणार आहे. मात्र केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरीवाला संघटनांनी विरोध केला आहे.
फेरीवाला संघटनांचे म्हणणे काय?
एलफिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेने स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई सुरू झाली होती. अधेमधे फेरीवाल्यांवर अशी कारवाई केली जाते. मात्र पालिकेने एकतर धोरणाची अंमलबजावणी करावी, सर्वेक्षण करावे आणि मगच कारवाई करावी असे संघटनांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत पालिकेने दीड लाख फेरीवाल्यांना जबरदस्तीने कर्ज दिले. मात्र आता या फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यास पालिका प्रशासन तयार नाही, अशी पालिका प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी व्यवसाय करावा लागेल. पण पालिकेने कारवाई केली तर त्यानी व्यवसाय कसा करायचा असाही सवाल फेरीवाले उपस्थित करीत आहेत.
फेरीवाल्यांच्या व्यवस्थेमागे आर्थिक आणि राजकीय गणिते काय?
मुंबईत एकेका चौरस फुटाच्या जागेला सोन्याहून भाव आहे. दुसऱ्या बाजूला मुंबईचे रस्ते जणू फेरीवाल्यांना आंदण दिले आहेत. पण फेरीवाल्यांच्या जागेचेही मोठे अर्थकारण आहे. त्याचे व्यवहार हे ‘उघड गुपित’ आहे. फेरीवाल्यांकडून गोळा केले जाणारे हप्ते, त्या बदल्यात त्यांना आपसूक मिळणारी सुरक्षेची हमी हे सगळे त्या व्यवहाराचा भाग असते. त्यामुळेच हे धोरण राबवण्याची घाई कोणालाच नाही. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई ही बहुतेकवेळा दिखाऊ असते. पालिकेची गाडी आली की फेरीवाल्यांना आधीच कळते मग ते आपल्या सामानासह सुरक्षित जागी आसरा घेतात. गाडी गेली की पुन्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू असतात. राजकारण्यांनीही फेरीवाल्यांच्या मुद्द्याचा नेहमीच राजकारणासाठी वापर करून घेतला. कोणी यात स्थानिक मराठी माणसाचा मुद्दा उचलून धरला तर कोणी परप्रांतीय फेरीवाल्यांची तळी उचलून धरली. पण फेरीवाल्यांचा प्रश्न काही सुटला नाही.
