सिंधू जल कराराच्या स्थगितीनंतर पाकिस्तानचा अब्जावधी डॉलर्सचा वादग्रस्त कालवा प्रकल्प रद्द; कारण काय?

हा प्रकल्प काय होता?

हा कालवा प्रकल्प २०२३ मध्ये पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी सुरू केलेल्या ३.३ अब्ज डॉलर्सच्या मोठ्या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्ह (जीपीआय)चा केंद्रबिंदू आहे. लष्कराच्या मालकीच्या खासगी कंपनीद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्ह नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे हा प्रकल्प हाताळला जातो. शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या सुविधा प्रदान करून आणि सिंचन पायाभूत सुविधा निर्माण करून पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवणे आणि नवीन क्षेत्रे लागवडीखाली आणणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

‘जीपीआय’चे प्रमुख निवृत्त लष्करी जनरल शाहिद नझीर यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितले, “अर्थव्यवस्थेसाठी शेतीचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. सध्या पाकिस्तानला हवामानाशी संबंधित धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा प्रसंगात हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.” गेल्या काही वर्षांत आर्थिक संकटात अडकलेला पाकिस्तान अन्नटंचाईचा सामना करीत आहे. त्यामुळे अन्नधान्याची आयात करण्यासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. ‘पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’नुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये देशाची अन्नपदार्थांची आयात नऊ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै ते मार्च २०२४-२५ मध्ये अन्नपदार्थांची आयात सहा अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे.

कालवे प्रकल्प आणि त्याभोवतीचा वाद

जुलै २०२४ मध्ये पीपीपीचे सह-अध्यक्ष व राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी सहा कालवे बांधण्यास मान्यता दिली होती. हे कालवे कृषी विकास आणि अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील एका कालवा अतिशय वादग्रस्त ठरला. हा कालवा म्हणजे दक्षिण पंजाबमधील चोलिस्तान येथील १७६ किलोमीटर लांबीचा कालवा. भारतातील राजस्थान राज्याच्या सीमेवर असलेले चोलिस्तान मोठ्या थार वाळवंटाचा एक भाग आहे. ‘पाकिस्तान कौन्सिल ऑफ रिसर्च इन वॉटर रिसोर्सेस’च्या २०२३ च्या पेपरनुसार, “या भागात पाण्याच्या एकूण गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते”.

संघीय नियोजन, विकास आणि विशेष उपक्रम मंत्रालयाने तयार केलेल्या कार्यपत्रकानुसार, “चोलिस्तान कालव्याचे बांधकाम हे पूर्वी लागवडीखालील नसलेल्या मोठ्या क्षेत्रांना शाश्वत पाणीपुरवठा करून लागवडयोग्य प्रदेशात रूपांतर करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.” हा कालवा तब्बल ८०० अब्ज डॉलर्स खर्च करून बांधण्यात येणार होता. या कालव्याचे बांधकाम या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू झाले होते. परंतु, आता या कालव्याचे बांधकाम थांबविण्यात आले आहे.

कालव्यासाठी भारतातील नद्यांवर अवलंबून

चोलिस्तान कालवा भारताने पूर्णपणे सतलजमध्ये सोडलेल्या पाण्याद्वारे पूर्ण करायचा होता. परंतु, पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ मध्ये सिंधू आणि तिच्या पाच उपनद्यांमधून देशाला मिळालेल्या पाण्यापैकी फक्त ३.४% (४.९ दशलक्ष एकर फूट) पाणी भारताच्या नियंत्रणाखालील सतलज, बियास व रावी या नद्यांमधून येते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ सतलजमधून कालव्याला पाण्याचा पुरवठा करणे अशक्य आहे.

त्यात एक मोठा प्रश्न म्हणजे पाकिस्तान पाण्यासाठी सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे. नदीची व्यवस्था आधीच खूप तणावात आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, सहा नवीन कालवे सध्या असलेली पाण्याची टंचाई आणखी वाढवतील. हा सिंधसाठी चिंतेचा विषय आहे. ‘द नेशन’मधील एका लेखात म्हटले आहे, “सरकार सिंधच्या १८ दशलक्ष एकर जमिनीला धोक्यात आणून चोलिस्तानमध्ये १.२ दशलक्ष एकर शेती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.” सिंधमध्ये आधीच पाण्याच्या गंभीर प्रश्न आहे. ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, नवीन कालव्यांमुळे तेथील लोकांसाठी परिस्थिती आणखी वाईट होईल.

नागरिक प्रकल्पाच्या विरोधात

फेब्रुवारीमध्ये पीएमएल-एनच्या पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज आणि जनरल मुनीर यांनी चोलिस्तान कालव्याच्या बांधकामाचे उद्घाटन केले. या उद्घाटनानंतर सिंधचे लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात आले. कराचीमध्ये धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विद्यार्थी नेते मुनीर हुसेन यांनी ‘द नेशन’ला सांगितले, “हा मुद्दा आमच्या अस्तित्वाचा आहे. गरीब लोकांनाच त्रास सहन करावा लागेल.”

सिंधच्या लोकांमध्ये कालव्याच्या प्रकल्पाला इतका विरोध असण्याचे कारण म्हणजे अनेक काळापासून पंजाबशी असलेली त्यांची नाराजी. गेल्या काही वर्षांत, लष्करापासून ते क्रिकेट संघापर्यंत सर्व क्षेत्रांत पंजाबी लोकांचे वर्चस्व आहे. अनेक जण पाकिस्तानचा उल्लेख ‘पंजाब-इस्तान’ करत आहेत. इतर राज्ये म्हणजेच सिंध, बलुचिस्तान व खैबर-पख्तुनख्वा यांना दुर्लक्षित वाटत आले आहे. कालवे प्रकल्पामुळे सिंधमधील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पंजाबविरोधी भावना निर्माण होत आहते.

पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान अडचणीत

सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या भोवऱ्यात पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान (पीपीपी) अडकला आहे. सिंधमध्ये हा पक्ष सत्तेत आहे आणि याच पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे इस्लामाबादमध्ये सरकार टिकून आहे. पक्षाचे सह-अध्यक्ष झरदारी यांनी हे कालवे पाकिस्तानच्या हितासाठी महत्त्वाचे असल्यचे सांगितले आहे. विविध वृत्तांवरून असे दिसून आलेय की, पक्षाच्या काही सदस्यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले नाही. त्यानंतर पीपीपीने आपली भूमिका बदलली आहे. प्रकल्प थांबवण्याचा निर्णय शाहबाज आणि पीपीपीचे सह-अध्यक्ष बिलावल अली भुट्टो यांनी एकत्रितपणे जाहीर केला आहे.

बिलावल म्हणाले की, जोपर्यंत पीपीपी अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सिंधच्या पाण्याचा एक थेंबही दिला जाणार नाही. ते म्हणाले की, कालव्यांच्या प्रकल्पावर अधिक विचार केला जात आहे. सिंधच्या मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार विनंती करूनही संप अद्याप मागे घेण्यात आलेला नाही. दोन्ही प्रांतांमधील वाद सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय आंतरप्रांतीय संस्था असलेल्या कॉमन इंटरेस्ट्स कौन्सिल (सीसीआय)मध्ये या मुद्द्यावर एकमत होईपर्यंत वादग्रस्त कालवा प्रकल्प स्थगित राहील, यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली आहे.