आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. आपल्या कुशलतेच्या बळावर विविध क्षेत्रात महिला सक्षमतेने कार्यरत आहे. परंतु पाकिस्तानमध्ये काही महिलांना मतदानाचाही अधिकार नाही. भारत, अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर जागतिक स्तरावर नोंदणीकृत मतदारांच्या संख्येत पाकिस्तान पाचव्या क्रमांकावर आहे. असे असूनही पाकिस्तानी महिलांना काही भागांमध्ये मतदान करण्याची बंदी आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्ये १२८.५ दशलक्ष लोक आहेत. या संख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोक ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागातील लोक कर्मठ मानसिकतेचे आहेत. अनेक ठिकाणी पुरुषसत्ताक व्यवस्था आहे. ज्यामुळे महिलांना पाकिस्तानात अनेक गोष्टींसाठी बंदी आहे. मला आणि माझ्या सात मुलींना पतीने मतदान करण्यास मनाई केल्याचे पाकिस्तानातील एका माजी मुख्याध्यापिकेने संगितले. “पती, वडील, मुलगा किंवा भाऊ कुणीही असो, स्त्रीला जबरदस्ती केली जाते. तिच्याकडे स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता नाही,” असे कौसिर म्हणाल्या. “या पुरुषांमध्ये स्त्रियांना त्यांचे हक्क देण्याचे धाडस नाही,” असे एका विधवा स्त्रीने ‘एएफपी’ला सांगितले.
पाकिस्तानमधील सर्व प्रौढांना घटनेनुसार मतदान करण्याचा अधिकार आहे. परंतु सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी ग्रामीण भाग अजूनही पितृसत्ताक प्रणालीद्वारे शासित आहेत. त्यांच्या समुदायांमध्ये याचा मोठा प्रभाव आहे, ज्यामुळे याचे पालन करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचे ते सांगतात.
हजारो लोकांची वस्ती असलेल्या आणि जर जाईल तोपर्यंत शेतीच पसरलेल्या धुरनाल या पंजाबी गावात महिलांना ५० वर्षांहून अधिक काळापासून मतदान करण्यास बंदी आहे. गावातील माणसं महिलांवरच्या मतदान बंदीमागचं कारण सांगतात.
“अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा साक्षरतेचा दर कमी होता. तेव्हा कौन्सिलच्या अध्यक्षाने फर्मान काढले की पुरुष जसे मतदानाला बाहेर पडले आणि महिलांनाही त्यांचं अनुकरण केलं तर मग घरसंसार कोण बघणार? मुलांना कोण सांभाळणार?” असं मलिक मोहम्मद यांनी सांगितलं.असे ग्राम परिषदेचे सदस्य मलिक मुहम्मद यांनी सांगितले. एका मतासाठी या गोष्टी बदलणे त्यांनी अनावश्यक मानले. पुढे दुकानदार मुहम्मद अस्लम यांनी ठामपणे संगितले की, राजकारणातील शत्रुत्वापासून स्त्रियांचे संरक्षण करण्यासाठी हे केले जाते. तर काहींनी ‘एएफपी’ला सांगितले की, ही फक्त परंपरेची बाब आहे.
राजकीय मोहिमांमध्ये भाग घेणे गैर-इस्लामिक
प्रत्यक्षात मतदार यादीतील लाखो स्त्रिया मतदानासाठी अनुपस्थित राहतात. यामुळे शहरांच्या बाहेर आणि आदिवासी प्रथा असलेल्या भागात प्रगती मंदावली आहे. धुरनालचे लोक सरकारने दिलेला कोट्यासाठी जवळपासच्या गावांवर अवलंबून असतात, यात प्रत्येक जागेवर महिलांनी १०% मते द्यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु महिलांना प्रत्येक निर्णयासाठी पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महिला या भागात मतदानासाठी अनुपस्थित राहतात.
ज्या महिलांना मतदान करण्याची परवानगी आहे त्यांना वारंवार त्यांच्या पतीकडून किंवा नातेवाईकांकडून त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्यासाठी दबाव निर्माण केला जातो. गेल्या महिन्यात खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील कोहिस्तानच्या डोंगराळ जिल्ह्यात धार्मिक अधिकाऱ्यांनी महिलांना राजकीय मोहिमांमध्ये भाग घेणे गैर-इस्लामिक असल्याचे फर्मान काढले.
कायदेतज्ज्ञ आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या फातिमा तू झारा बट यांच्या मते, इस्लाम अंतर्गत महिलांना मतदान करण्याची परवानगी आहे. परंतु पाकिस्तानमध्ये श्रद्धेचा वारंवार चुकीचा अर्थ लावला जातो किंवा त्याचा गैरवापर केला जातो. “त्यांच्या शिक्षणाचा स्तर किंवा आर्थिक स्थैर्य काहीही असले तरी पाकिस्तानमधील महिला केवळ त्यांच्या सभोवतालच्या पुरुषांच्या मताप्रमाणेच निर्णय घेऊ शकतात,” असेही त्या म्हणाल्या.
लष्करी हुकूमशहा झिया उल-हक यांनी इस्लामीकरणाचे एक नवीन युग आणले ज्याने महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले. १९८८ मध्ये पहिल्या मुस्लिम महिला नेत्या बेनझीर भुट्टो यांनी निवडणुकीत विजयी होत इतिहास रचला होता. तेव्हा महिला नेत्याला निवडून दिल्यामुळे पाकिस्तानची सर्वत्र चर्चा झाली. भुट्टो यांनी धार्मिक अतिरेकाविरुद्ध लढा दिला आणि महिलांच्या शिक्षणासाठीची धोरणे अंमलात आणली.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ३० वर्षांनंतर गुरुवारी राष्ट्रीय संसदेत ६०९४ पुरुषांच्या विरुद्ध केवळ ३५५ महिला जागांसाठी निवडणूक लढवत आहेत. पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्य असलेला देश आहे. नॅशनल असेंब्लीच्या ३४२ जागांपैकी ६० जागा महिलांसाठी आणि १० धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव आहेत. परंतु राजकीय पक्ष क्वचितच महिलांना या पदासाठी उभे राहण्याची परवानगी देतात. ज्या महिला यात आपली भूमिका स्पष्ट करू शकतात त्या केवळ स्थानिक राजकारणातील प्रसिद्ध व्यक्ती असलेल्या त्यांच्या पतींच्या किंवा पुरुष नातेवाईकांच्या पाठिंब्याने करू शकतात. झारा बट पुढे म्हणाल्या, “मी कधीही अपक्ष उमेदवारांना स्वबळावर निवडणूक लढताना पाहिले नाही.
प्रत्येकाला मतदानाचा समान हक्क
धुर्नालमधील महिलांची वाढती संख्या मतदानाचा हक्क बजावू इच्छित आहे. परंतु असे केल्यास समाजाकडून विरोध होण्याची भीती त्यांना आहे. पाकिस्तानात घटस्फोट ही एक मोठी समस्या आहे आणि अधिकाधिक महिला या भीतीमुळे स्वतःची भूमिका मांडण्याच्या आधी विचार करतात, असे ४० वर्षीय आरोग्य सेवा कर्मचारी रॉबिना कौसीर यांचे मत आहे. सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनच्या वाढत्या वापरामुळेही काही बदल घडून आल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. “हे पुरुष त्यांच्या महिलांमध्ये भीती निर्माण करतात – बरेच जण त्यांच्या पत्नींना धमकावतात,” अशी माहिती त्यांनी ‘एएफपीला दिली.
हेही वाचा : चंदीगड महापौर निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकशाहीची हत्या’ असे का म्हटले? नक्की काय घडले?
पतीच्या पाठिंब्यामुळे मतदान करू शकणार्‍या महिलांपैकी रॉबिना एक आहे. २०१८ मध्ये क्रिकेट दिग्गज इम्रान खानच्या निवडणूक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर रॉबिनाने महिलांना जवळच्या मतदानाच्या ठिकाणी नेण्यासाठी मिनी बस ठेवली होती. काही स्त्रियाच त्यांच्यासोबत जाण्यास तयार झाल्या परंतु त्यांनी याला सकारात्मक दृष्टीकोणातून बघितले. यंदाच्या निवडणुकांमध्येही या कृतीची पुनरावृत्ती होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “मला गैरवागणूक मिळाली पण मला याची पर्वा नाही, मी प्रत्येकाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी लढत राहीन,” असे रॉबिना म्हणाल्या.
पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागातील लोक कर्मठ मानसिकतेचे आहेत. अनेक ठिकाणी पुरुषसत्ताक व्यवस्था आहे. ज्यामुळे महिलांना पाकिस्तानात अनेक गोष्टींसाठी बंदी आहे. मला आणि माझ्या सात मुलींना पतीने मतदान करण्यास मनाई केल्याचे पाकिस्तानातील एका माजी मुख्याध्यापिकेने संगितले. “पती, वडील, मुलगा किंवा भाऊ कुणीही असो, स्त्रीला जबरदस्ती केली जाते. तिच्याकडे स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता नाही,” असे कौसिर म्हणाल्या. “या पुरुषांमध्ये स्त्रियांना त्यांचे हक्क देण्याचे धाडस नाही,” असे एका विधवा स्त्रीने ‘एएफपी’ला सांगितले.
पाकिस्तानमधील सर्व प्रौढांना घटनेनुसार मतदान करण्याचा अधिकार आहे. परंतु सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी ग्रामीण भाग अजूनही पितृसत्ताक प्रणालीद्वारे शासित आहेत. त्यांच्या समुदायांमध्ये याचा मोठा प्रभाव आहे, ज्यामुळे याचे पालन करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचे ते सांगतात.
हजारो लोकांची वस्ती असलेल्या आणि जर जाईल तोपर्यंत शेतीच पसरलेल्या धुरनाल या पंजाबी गावात महिलांना ५० वर्षांहून अधिक काळापासून मतदान करण्यास बंदी आहे. गावातील माणसं महिलांवरच्या मतदान बंदीमागचं कारण सांगतात.
“अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा साक्षरतेचा दर कमी होता. तेव्हा कौन्सिलच्या अध्यक्षाने फर्मान काढले की पुरुष जसे मतदानाला बाहेर पडले आणि महिलांनाही त्यांचं अनुकरण केलं तर मग घरसंसार कोण बघणार? मुलांना कोण सांभाळणार?” असं मलिक मोहम्मद यांनी सांगितलं.असे ग्राम परिषदेचे सदस्य मलिक मुहम्मद यांनी सांगितले. एका मतासाठी या गोष्टी बदलणे त्यांनी अनावश्यक मानले. पुढे दुकानदार मुहम्मद अस्लम यांनी ठामपणे संगितले की, राजकारणातील शत्रुत्वापासून स्त्रियांचे संरक्षण करण्यासाठी हे केले जाते. तर काहींनी ‘एएफपी’ला सांगितले की, ही फक्त परंपरेची बाब आहे.
राजकीय मोहिमांमध्ये भाग घेणे गैर-इस्लामिक
प्रत्यक्षात मतदार यादीतील लाखो स्त्रिया मतदानासाठी अनुपस्थित राहतात. यामुळे शहरांच्या बाहेर आणि आदिवासी प्रथा असलेल्या भागात प्रगती मंदावली आहे. धुरनालचे लोक सरकारने दिलेला कोट्यासाठी जवळपासच्या गावांवर अवलंबून असतात, यात प्रत्येक जागेवर महिलांनी १०% मते द्यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु महिलांना प्रत्येक निर्णयासाठी पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महिला या भागात मतदानासाठी अनुपस्थित राहतात.
ज्या महिलांना मतदान करण्याची परवानगी आहे त्यांना वारंवार त्यांच्या पतीकडून किंवा नातेवाईकांकडून त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्यासाठी दबाव निर्माण केला जातो. गेल्या महिन्यात खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील कोहिस्तानच्या डोंगराळ जिल्ह्यात धार्मिक अधिकाऱ्यांनी महिलांना राजकीय मोहिमांमध्ये भाग घेणे गैर-इस्लामिक असल्याचे फर्मान काढले.
कायदेतज्ज्ञ आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या फातिमा तू झारा बट यांच्या मते, इस्लाम अंतर्गत महिलांना मतदान करण्याची परवानगी आहे. परंतु पाकिस्तानमध्ये श्रद्धेचा वारंवार चुकीचा अर्थ लावला जातो किंवा त्याचा गैरवापर केला जातो. “त्यांच्या शिक्षणाचा स्तर किंवा आर्थिक स्थैर्य काहीही असले तरी पाकिस्तानमधील महिला केवळ त्यांच्या सभोवतालच्या पुरुषांच्या मताप्रमाणेच निर्णय घेऊ शकतात,” असेही त्या म्हणाल्या.
लष्करी हुकूमशहा झिया उल-हक यांनी इस्लामीकरणाचे एक नवीन युग आणले ज्याने महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले. १९८८ मध्ये पहिल्या मुस्लिम महिला नेत्या बेनझीर भुट्टो यांनी निवडणुकीत विजयी होत इतिहास रचला होता. तेव्हा महिला नेत्याला निवडून दिल्यामुळे पाकिस्तानची सर्वत्र चर्चा झाली. भुट्टो यांनी धार्मिक अतिरेकाविरुद्ध लढा दिला आणि महिलांच्या शिक्षणासाठीची धोरणे अंमलात आणली.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ३० वर्षांनंतर गुरुवारी राष्ट्रीय संसदेत ६०९४ पुरुषांच्या विरुद्ध केवळ ३५५ महिला जागांसाठी निवडणूक लढवत आहेत. पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्य असलेला देश आहे. नॅशनल असेंब्लीच्या ३४२ जागांपैकी ६० जागा महिलांसाठी आणि १० धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव आहेत. परंतु राजकीय पक्ष क्वचितच महिलांना या पदासाठी उभे राहण्याची परवानगी देतात. ज्या महिला यात आपली भूमिका स्पष्ट करू शकतात त्या केवळ स्थानिक राजकारणातील प्रसिद्ध व्यक्ती असलेल्या त्यांच्या पतींच्या किंवा पुरुष नातेवाईकांच्या पाठिंब्याने करू शकतात. झारा बट पुढे म्हणाल्या, “मी कधीही अपक्ष उमेदवारांना स्वबळावर निवडणूक लढताना पाहिले नाही.
प्रत्येकाला मतदानाचा समान हक्क
धुर्नालमधील महिलांची वाढती संख्या मतदानाचा हक्क बजावू इच्छित आहे. परंतु असे केल्यास समाजाकडून विरोध होण्याची भीती त्यांना आहे. पाकिस्तानात घटस्फोट ही एक मोठी समस्या आहे आणि अधिकाधिक महिला या भीतीमुळे स्वतःची भूमिका मांडण्याच्या आधी विचार करतात, असे ४० वर्षीय आरोग्य सेवा कर्मचारी रॉबिना कौसीर यांचे मत आहे. सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनच्या वाढत्या वापरामुळेही काही बदल घडून आल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. “हे पुरुष त्यांच्या महिलांमध्ये भीती निर्माण करतात – बरेच जण त्यांच्या पत्नींना धमकावतात,” अशी माहिती त्यांनी ‘एएफपीला दिली.
हेही वाचा : चंदीगड महापौर निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकशाहीची हत्या’ असे का म्हटले? नक्की काय घडले?
पतीच्या पाठिंब्यामुळे मतदान करू शकणार्‍या महिलांपैकी रॉबिना एक आहे. २०१८ मध्ये क्रिकेट दिग्गज इम्रान खानच्या निवडणूक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर रॉबिनाने महिलांना जवळच्या मतदानाच्या ठिकाणी नेण्यासाठी मिनी बस ठेवली होती. काही स्त्रियाच त्यांच्यासोबत जाण्यास तयार झाल्या परंतु त्यांनी याला सकारात्मक दृष्टीकोणातून बघितले. यंदाच्या निवडणुकांमध्येही या कृतीची पुनरावृत्ती होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “मला गैरवागणूक मिळाली पण मला याची पर्वा नाही, मी प्रत्येकाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी लढत राहीन,” असे रॉबिना म्हणाल्या.
