गेल्या वर्षी २२ जुलैला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानाच्या लँडलाईनवर रेकॉर्ड केलेली एक व्हॉईस नोट मिळाली होती. पन्नून याने दिलेल्या या संदेशात भारतामध्ये शिखांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा केला होता. संसद सदस्यांना खलिस्तान सार्वमताचा अनुभव घ्यायचा नसेल, तर घरीच राहण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. खलिस्तानसमर्थक फुटीरतावादी गट ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ (एसएफजे)चे संस्थापक गुरपतवंत सिंग पन्नून याचे वर्णन भारताचा शत्रू, असे करण्यात आले आहे.
त्याने आणि त्याच्या संघटनेने गेल्या काही वर्षांत भारत आणि भारत सरकारला अनेक धमक्या दिल्या आहेत. त्याला दहशतवादी घोषित करण्यासह त्याच्या संघटनेवर देशात बंदी घालण्याची कारवाई भारताने केली आहे. आता बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) न्यायाधिकरणाने याच महिन्यात पुढील पाच वर्षांसाठी शिख्स फॉर जस्टिसला ‘बेकायदा संघटना’ म्हणून घोषित करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला आहे. परंतु, पन्नूनच्या संघटनेचा भारताला का धोका आहे? सरकारने दिलेल्या माहितीतून नक्की काय उघड होते? जाणून घेऊ.
पन्नूनच्या संघटनेवर भारतात बंदी
२००७ मध्ये भारतातून अमेरिकेत पळून गेलेल्या गुरपतवंत सिंग पन्नून याने त्याच वर्षी भारतीय पंजाब प्रांतातील शीख लोकांसाठी एक सार्वभौम सत्ता स्थापन करण्याच्या स्पष्ट हेतूने म्हणजेच खलिस्तान म्हणून ओळखले जाणारे राज्य निर्माण करण्याच्या ‘शिख्स फॉर जस्टिस’ची स्थापना केली. २०१८ मध्ये त्याने लंडनच्या ट्रॅफल्गार स्क्वेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात खलिस्तानसमर्थक शीख मेळाव्याची योजना आखली आणि ‘सार्वमत २०२०’ ही त्यांची मोहीम जाहीर केली. त्याच्या कृतीमुळे केंद्राने त्याला बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५१ अ अंतर्गत दहशतवादी म्हणून घोषित केले. पुढील वर्षी भारत सरकारने ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ला पाच वर्षांसाठी बेकायदा संघटना म्हणून घोषित केले. जुलै २०२४ मध्ये या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली.
पन्नूनने काही वर्षांपासून भारताला वारंवार धमक्या दिल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२० मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीच्या एक आठवडा आधी पन्नून याने एक व्हिडीओ संदेश दिला; ज्यामध्ये त्याने भारतीय विद्यार्थ्यांना खलिस्तानचा झेंडा उंचावण्यास आणि आयफोन १२ मिनीच्या बदल्यात खलिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्याचे आवाहन केले. त्याने जून २०२० मध्ये चीनच्या शी जिनपिंग यांना गलवान संघर्षानंतर चीनच्या लोकांप्रति सहानुभूती दाखविण्यासाठी पत्र लिहिले. ‘कारवां’नुसार, “भारताच्या हिंसक आक्रमणामुळे लडाख खोऱ्याच्या सीमेवर चीनचे अनेक सैनिक मारले गेले,” अशी टीकाही त्याने केली.
२०२३ मध्ये जेव्हा भारताने जी२० शिखर परिषदेचे आयोजन केले, तेव्हा त्याने लडाख खोऱ्यात राहणाऱ्या काश्मिरी मुस्लिमांना शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर दिल्लीला जाऊन प्रगती मैदानाकडे कूच करण्याबाबत सूचित करणारा एक ऑडिओ संदेश जारी केला. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर खलिस्तानी ध्वज फडकवण्याची धमकीही दिली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पन्नूनने १ ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान एअर इंडियाच्या विमानाद्वारे प्रवास न करण्याचे प्रवाशांना आवाहन केले आणि सार्वजनिक व्हिडीओ संदेशात्मक इशारा जारी केला. पन्नूनने असा दावा केला की, या कालावधीत हल्ला होऊ शकतो. त्यासह त्याने उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतील राम मंदिरावर हल्ला करण्याचा इशाराही दिला.
न्यायाधिकरणाने संघटनेवरील बंदी वाढवली
जानेवारीच्या सुरुवातीला, बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) न्यायाधिकरणाने या संघटनेने केलेल्या अनेक विध्वंसक कारवायांचा उल्लेख करीत केंद्राकडून करण्यात आलेल्या या संघटनेवरील पाच वर्षांच्या बंदीची मुदतवाढ कायम ठेवली. ‘एसएफजे’ला बेकायदा संघटना म्हणून घोषित करण्याचे पुरेसे कारण आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांचा समावेश असलेले न्यायाधिकरण गेल्या वर्षी २ ऑगस्ट रोजी स्थापन करण्यात आले होते. त्यांच्या कारणाचे समर्थन व्हावे यासाठी केंद्राने एक अहवाल सादर केला. त्या अहवालात ‘एसएफजे’ने केलेल्या सर्व कृत्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि सार्वजनिक, तसेच भारताच्या प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचली. आपल्या अहवालात केंद्राने म्हटले आहे की, ‘एसएफजे’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल व अगदी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना अनेक धमक्या दिल्या आहेत.
२२ जुलै २०२४ रोजी राजनाथ सिंह यांच्या लँडलाईनला एक रेकॉर्ड केलेला व्हॉईस संदेश प्राप्त झाला; ज्यामध्ये भारत सरकारमुळे शिखांचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचा आरोप करण्यात आला आणि संसद सदस्यांना “खलिस्तान सार्वमताचा अनुभव घ्यायचा नसेल, तर घरीच थांबावे, असा इशारा देण्यात आला. केंद्राच्या अहवालानुसार ‘एसएफजे’ने केवळ धमक्याच दिल्या नाहीत, तर युरोपीय देश, कॅनडा आणि अमेरिकेला भेट देणाऱ्या भारतीयांविरुद्ध ?न्यायालयीन खटलेही दाखल केले आहेत.खरं तर, गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या एका जिल्हा न्यायालयाने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल व माजी रिसर्च ॲण्ड ॲनालिसीस विंग (R&AW) प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासह इतरांना पन्नूनने दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यात समन्स बजावले होते; ज्यामध्ये नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली होती. २०२३ मध्ये पन्नूनच्या हत्येचा कथित कट रचल्याच्या आरोपाचाही यात समावेश होता.
केंद्राने सादर केलेल्या एसएफजे अहवालानुसार भारतीय मुत्सद्द्यांचे जीव धोक्यात आहेत. ‘एसएफजे’ने राजदूत विक्रम दुराईस्वामी, राजदूत त्रानजोत सिंग संधू, राजदूत संजय कुमार वर्मा, असीम आर महाजन, डॉ. शशांक विक्रम, अपूर्व श्रीवास्तव व मनीष यांचे फोटो प्रसारित केले आहेत. पन्नूनने त्यांचा उल्लेख यूकेमधील ‘किलर’ म्हणून केला आहे. त्याशिवाय ‘एसएफजे’वरील बंदी वाढविण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ केंद्राने या गटाने केलेली असंख्य ‘काळी’ कृत्ये निदर्शनास आणून दिली; त्यात जवळजवळ १०४ प्रकरणांचा समावेश आहे. “एसएफजेविरुद्ध पंजाब, चंदिगड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा येथे तब्बल ९६ खटले नोंदवले गेले आहेत. राजस्थान व आसाममध्येही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा उर्वरित आठ जणांची चौकशी करत आहे,” असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्राने सादर केलेल्या आपल्या निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, पन्नून आणि एसएफजे यांनी सोशल मीडियावर लष्करातील शीख सैनिकांना भारतीय सैन्य सोडण्यासाठी चिथावणी दिली आहे. भारत सरकारने सांगितले की, पन्नूनने शीख सैनिकांना एसएफजे चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यांना मिळालेल्या पगारापेक्षा ५,००० रुपये अधिक देऊ केले होते. केंद्राने आपल्या या निवेदनात पुढे, पन्नूनने पंजाब पोलिस अधिकाऱ्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना जालंधर, पठाणकोट व अबोहर येथे जाण्यापासून रोखू नये, असे आवाहन केले,” असे स्पष्ट केले.
केंद्राने असेही नमूद केले आहे की, ‘एसएफजे’ने मणिपूरमधील मुस्लिम, तमीळ आणि ख्रिश्चनांना भारतापासून वेगळे होण्यासाठी भडकवले. या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, “ही संघटना मणिपूरमधील ख्रिश्चन समुदायाला वेगळ्या देशासाठी आवाज उठवण्यासाठी, तमिळनाडूतील लोकांना ‘द्रविडस्तान’चे झेंडे लावण्यास, तसेच मुस्लिमांच्या भावना भडकवून, वेगळा ‘उर्दूस्तान’ तयार करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणत आहे.
न्यायाधीशांना ‘एसएफजे’च्या धमक्या
बुधवारी (२९ जानेवारी) ‘एसएफजे’ने न्यायाधिकरणाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांना संघटनेवरील बंदी कायम ठेवल्याबद्दल धमकी दिली. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने वृत्त दिले आहे की, पन्नून याने न्यायमूर्ती मेंदिरट्टा यांच्यावर खलिस्तान चळवळीविरुद्ध न्यायिक दडपशाहीमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला. त्याने न्यायमूर्ती मेंदिरट्टा यांच्या निर्णयाला न्यायिक अत्याचार म्हटले. ‘एसएफजे’ने असेही म्हटले की, खलिस्तानी कृत्यांविरुद्ध ज्यांनी दडपशाहीचा निर्णय जारी केला त्यांना खलिस्तानविरोधी म्हणून जबाबदार धरले जाईल.
