पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ ते १३ फेब्रुवारीला मोदी अमेरिका दौऱ्यावर असणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिला अमेरिका दौरा असणार आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच अनेक असे निर्णय घेतले आहेत, ज्याने अनेक देशांची चिंता वाढवली आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. २० जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासून, ट्रम्प यांनी आतापर्यंत केवळ इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू व जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांची भेट घेतली आहे. नुकतीच त्यांनी जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांचीदेखील भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्या भेटीत कोणत्या विषयांवर चर्चा होणार? भारतासाठी मोदींचा हा दौरा किती महत्त्वाचा? त्याविषयी जाणून घेऊ.
पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर अमेरिकेला भेट देणारे चौथे जागतिक नेते आहेत. या भेटीत भारत-अमेरिका जागतिक व्यापक धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासह सर्व क्षेत्रांमध्ये विश्वासार्ह संबंधांसाठी अजेंडा सेट करणे, व्यापार, अणुऊर्जा, संरक्षण, तंत्रज्ञान त्यासह दहशतवादविरोधी आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवणे, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत करणे, अमेरिकेतील बेकायदा भारतीय स्थलांतरित, टेरिफ यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
वैयक्तिक संबंध
आत्तापर्यंत ट्रम्प यांनी देशांतर्गत अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ट्रम्प नुकतेच गाझा ताब्यात घेण्याविषयी बोलले आहेत. त्यांनी अनेक देशांवर आणि वस्तूंच्या श्रेणींवर व्यापार शुल्क लादले आहेत. विशेषतः भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांचे वैयक्तिक संबंध आहेत. भारताच्या दृष्टिकोनातून, दोन्ही नेत्यांची समोरासमोर बैठक होणे महत्त्वाचे आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात वारंवार झालेल्या भेटींमुळे हे संबंध निर्माण झाले आहेत. सप्टेंबर २०१९ च्या ह्युस्टनमधील एक कार्यक्रमात, पंतप्रधान मोदींनी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा नारा दिला होता. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रम्प यांना अहमदाबादमध्ये भारतीयांकडून केले गेलेले स्वागत खूप आवडले. परंतु, ट्रम्प २.० चा अजेंडा जास्त आक्रमक आहे.
बेकायदा स्थलांतर
अमेरिकेने १०४ बेकायदा स्थलांतरित भारतीयांना लष्करी विमानात हातात बेड्या घालून परत पाठवले. या कृतीसाठी राजकीय विरोधकांनी सरकारला घेरले. आणखी सुमारे ८०० बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांची पडताळणी सुरू आहे, ज्यांना भारतात परत पाठविण्यात येण्याची शक्यता आहे. भारताने म्हटले आहे की, ते आपल्या नागरिकांना परत घेण्यास तयार आहेत. भारताने अमेरिकन लोकांद्वारे केलेल्या गैरवर्तनाबद्दलदेखील चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेमध्ये सुमारे ७.२५ लाख अवैध भारतीय स्थलांतरित आहेत, त्यापैकी २०,००० जणांना हद्दपार करण्यात येणार असल्याचे अमेरिकेचे सांगणे आहे. २००९ पासून सुमारे १५,५०० भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले आहे. त्यापैकी ६,१३५ नागरिकांना ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात परत पाठवण्यात आले.
भारतासाठी बेकायदा स्थलांतरितांना स्वीकारणे हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचा एक भाग आहे. परंतु त्यांना बेड्या घालणे, हे त्यांच्याबरोबर केले जाणारे चुकीचे वर्तन आहे. त्यामुळे ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीमुळे भारतीय निर्वासितांना योग्य वागणूक मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारत हे सुनिश्चित करू इच्छितो की, कायदेशीर माध्यमांद्वारे अभ्यास, काम किंवा पर्यटनासाठी अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांवर याचा परिणाम होणार नाही.
टेरिफ
कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादणाऱ्या ट्रम्प यांनी भूतकाळात भारताचा उल्लेख ‘टेरिफ किंग’ असा केला आहे. सोमवारी, ट्रम्प यांनी ॲल्युमिनियम आणि स्टीलच्या आयातीवर २५ टक्के टेरिफ जाहीर केले, ज्यामध्ये कोणत्याही देशासाठी कोणतीही सूट नाही, असे सांगण्यात आले. जगातील सर्वांत मोठ्या यूएस स्टील मार्केटमध्ये तोटा होण्याच्या जोखमीमुळे भारतीय कंपन्यांना देशांतर्गत स्टीलच्या किमतींवर दबाव येण्याची चिंता आहे. भारतातील स्टीलच्या डंपिंगबद्दलदेखील चिंता आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात स्टील उत्पादने आणि काही ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर उच्च आयात शुल्क लादल्यानंतर आयात आधीच वाढत आहे.
लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एच. आर. मॅकमास्टर, २०१७ ते २०१८ या काळात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) होते. त्यांनी त्यांच्या ‘At War with Ourselves : My Tour of Duty in the Trump White House’ या पुस्तकात लिहिले आहे, “भारताच्या बाजारपेठेतील प्रवेशामध्ये देवाणघेवाणीच्या अभावामुळे ट्रम्प नाराज झाले.” अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सामान्यत: चांगल्या सौद्यांची वाटाघाटी करण्यासाठी टेरिफच्या धमक्यांचा वापर केला आहे. मोदींच्या ट्रम्प भेटीपूर्वी भारताने उच्च श्रेणीतील मोटरसायकल्स आणि इलेक्ट्रिक बॅटरीवरील शुल्क कमी केले आहे. मॅकमास्टर यांनी सांगितले की, भारतात मोटरसायकलच्या घटकांवरील शुल्क जास्त होते; ज्यामुळे प्रतिष्ठित अमेरिकन कंपनी हार्ले-डेव्हिडसनचे नुकसान झाले. तीन वर्षांनंतर हार्ले-डेव्हिडसनने भारतातील उत्पादन थांबवले.
चीनवर धोरणात्मक निर्णय
अमेरिकेसाठी धोरणात्मक धोका आणि प्रतिस्पर्धी म्हणून चीनचे नाव घेणारे ट्रम्प हे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. मॅकमास्टर यांनी लिहिले, “जपानी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार याची शोतारो व भारतीय परराष्ट्र सचिव सुब्रह्मण्यम जयशंकर या दोघांनीही चीनच्या वाढत्या आक्रमक वर्तनाबद्दल त्यांच्या गंभीर चिंता व्यक्त केल्या. त्यानंतर त्यांनी अजित डोवाल आणि जयशंकर यांची भेट घेतली. मॅकमास्टर यांना ते अफगाणिस्तानातील युद्ध आणि अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तानकडून भारताला असलेल्या धोक्याबद्दल बोलले; परंतु जयशंकर आणि डोवाल मुख्यतः चीनच्या आक्रमक भूमिकेबद्दल बोलले.”
पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानी पंतप्रधान मोदींबरोबर झालेल्या भेटीची त्यांनी आठवण करून दिली, “मोदींनी आमचे स्वागत केले. भारताच्या खर्चावर आपला प्रभाव वाढवण्याच्या चीनच्या वाढत्या आक्रमक प्रयत्नांवर आणि या प्रदेशात त्यांच्या वाढत्या लष्करी उपस्थितीबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.” क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपानचे गट) नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा सक्रिय झाले. आठ वर्षांनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांची पहिली बहुपक्षीय बैठक क्वाड परराष्ट्रमंत्र्यांची होती, जिथे जयशंकर उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी सार्वजनिकरीत्या चीनविरुद्ध बोलणे कमी केले असले तरी भारताला ठोस धोरणात सातत्य अपेक्षित आहे.
चीनची एआय शर्यतीत अमेरिकेशी तगडी स्पर्धा आहे. चीनचा भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताने ड्रोनसारखी अधिक अमेरिकन उपकरणे खरेदी करावीत, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. त्यामुळे चीनचे आव्हान हे मोदी आणि ट्रम्प यांच्या चर्चेतील महत्त्वाचा विषय असण्याची शक्यता आहे.
