राहुल खळदकर
राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने बंदी असल्याने, कारागृहांचे व्यवस्थापन हा विषय अधिक गंभीर बनू लागला आहे. राज्यातील सगळ्या कारागृहांची एकूण क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत ३६ हजार ४९१ कैदी आहेत. या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज लक्षात येऊ शकते.
ही समस्या नेमकी काय?
शिक्षा न झालेल्या न्यायाधीन बंद्यांची (कच्चे कैदी) संख्या वाढती असल्याने देशभरातील कारागृह विभागांसमोर समस्या निर्माण झाली आहे. गंभीर गुन्ह्यात पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाने कारागृहात ठेवण्यात येते. त्यांना कच्चे कैदी असेही संबोधिले जाते. जामीन मिळेपर्यंत कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर करणे तसेच सुनावणी प्रक्रिया पार पाडून त्यांना जामीन मंजूर होईपर्यंतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागत असल्याने त्याचा ताण पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि कारागृह विभागावर पडत असून हा ताण असह्य झाल्याने देशभरातील कारागृहे कच्च्या कैद्यांनी तुडुंब भरली आहेत.
कारागृहात क्षमतेपेक्षा कैदी का आहेत ?
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातील प्रमुख कारागृहांमध्ये कच्च्या कैद्यांची संख्या शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या कारागृहात २५ टक्के कैदी शिक्षा झालेले आहेत. उर्वरित कैदी कच्चे कैदी आहेत. त्यांना जामीन मिळेपर्यंत किंवा त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्यास वेळ लागतो. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात ७५ टक्के कैदी कच्चे कैदी आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या कारागृहांची क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत ३६ हजार ४९१ कैदी आहेत. कारागृहात कैदी ठेवण्याची क्षमता विचारात घेता, हे आकडे बोलके आहेत.
कच्या कैद्यांचे पुढे काय होते ?
जोपर्यंत एखाद्या कैद्याला जामीन मंजूर होत नाही. तोपर्यंत अशा कैद्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी कारागृहावर असते. न्यायालायाच्या आदेशाने अशा कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. जामीन मिळाल्यास कच्च्या कैद्याची कारागृहातून मुक्तता होते. किरकोळ हाणामारीपासून गंभीर गु्न्ह्यातील कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. राज्यभरातील कारागृहात ७५ टक्के कैदी शिक्षा न झालेले आहेत. न्यायालयांवर पडणारा ताण, गंभीर गु्न्ह्यांची सुनावणी या साऱ्या प्रक्रियेत अगदी किरकोळ गुन्ह्यात लगेचच जामीन मिळतोच असे नाही. बऱ्याचदा काही कैद्यांपुढे आर्थिक विवंचना असते. जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नसतात. हा सर्व ताण पोलीस, कारागृह आणि न्याययंत्रणेवर पडत आहे.
कारागृहे म्हणजे नेमके काय ?
कारागृहांना सुधारगृह असेही म्हटले जाते. कैद्यांना सुधारण्याची संधी, त्यांना रोजगारविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण कारागृहात दिले जाते. ज्या कैद्यांना शिक्षा झालेली आहे. अशांना विविध राेजगारविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाते. माळीकाम, प्लंबिंग, केशकर्तन, बेकरी, चर्मोद्योग, मुद्रित छपाई, यांत्रिक उपकरणांची दुरस्तीसह वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण कारागृहाकडून दिले जाते. शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या कैद्यांचे समाजात पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना विविध रोजगारांचे प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरून शिक्षा भोगून बाहेर पडलेली व्यक्ती नव्याने जगणे सुरू करताना आत्मनिर्भर असेल. ती पुन्हा वाममार्गाला लागू नये, यासाठीही कारागृहांकडून विविध उपक्रम राबविले जातात. कच्च्या कैद्यांना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत त्यांना रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले जात नाही.
एका कैद्यावर किती खर्च होतो ?
राज्य शासनाकडून एका कैद्यावर दररोज साधारणपणे ४० रुपये खर्च केला जातो. त्याचा आहार तसेच अन्य गरजांचा विचार केल्यास राज्य शासनाकडून केलेल्या जाणाऱ्या तरतुदींवर कारागृहांची भिस्त आहे. कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीमधून कारागृह प्रशासनाला उत्पन्न मिळते. मात्र ते तुटपुंजे असते.
राज्यातील कारागृहांची संख्या किती ?
देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचे मोठे कारागृह पुण्यातील येरवडा कारागृह आहे. नवी मुंबईतील तळोजा, मुंबईतील आर्थर रोड, औरंगाबाद, नगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. राज्यात ३१ जिल्हा कारागृहे आहेत. एक खुली वसाहत आहे. १४२ उप कारागृहे आहेत. पुणे आणि मुंबईत महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृहे आहेत. सध्या असलेल्या कारागृहांमध्ये कैद्यांना ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नवीन बराकी बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील कारागृहात ४ हजार ७२५ कैदी शिक्षा झालेले आहेत. उर्वरित ३० हजार १२५ कैैदी कच्चे कैदी आहेत. पोलिसांनी कारवाई करून स्थानबद्ध केलेले २८० सराईत कारागृहात आहेत. महिला कारागृहात शिक्षा झालेल्या महिला कैद्यांची संख्या १४८ आहे. १२१३ महिलांच्या शिक्षेवर अद्याप निर्णय झाला नाही तसेच त्यांना जामीनही मिळालेला नाही.
नवीन कारागृहे कोठे ?
राज्यात वेगवेगळ्या कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने राज्यातील वेगवेगळ्या भागात नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मुंबई, पालघर, भंडारा, नगर येथे नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात आणखी एक नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
करोना संसर्गचा अटकाव कसा?
करोनाचा संसर्ग वाढीस लागल्यानंतर कारागृह प्रशासनाने जामीनपात्र गुन्ह्यातील कैद्यांना तात्पुरते जामीन देण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती केली. राज्य शासनानेही त्यात लक्ष घातले. त्यामुळे न्यायालयांनी जामीनपात्र गुन्ह्यातील कैद्यांना तात्पुरते जामीन मंजूर केले. कारागृहात कैद्यांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यामुळे करोना संसर्गाला आळा घालणे शक्य झाले. कारागृहातून न्यायालयात नेण्यात येणाऱ्या कैद्यांना प्रत्यक्ष हजर न करता दूरचित्र संवाद सुविधेचा (व्हिडिओ काॅन्फरसिंग) प्रभावी वापर केला. शासकीय संस्थांच्या आवारात तात्पुरती कारागृहे सुरू करण्यात आली. त्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपींना त्यांना तात्पुरत्या कारागृहात ठेवण्यात आले. या सर्व उपाययोजनांमुळे कारागृह प्रशासनाला करोना संसर्गाला अटकाव घालणे शक्य झाले.
rahul.khaladkar@expressindia.com
राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने बंदी असल्याने, कारागृहांचे व्यवस्थापन हा विषय अधिक गंभीर बनू लागला आहे. राज्यातील सगळ्या कारागृहांची एकूण क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत ३६ हजार ४९१ कैदी आहेत. या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज लक्षात येऊ शकते.
ही समस्या नेमकी काय?
शिक्षा न झालेल्या न्यायाधीन बंद्यांची (कच्चे कैदी) संख्या वाढती असल्याने देशभरातील कारागृह विभागांसमोर समस्या निर्माण झाली आहे. गंभीर गुन्ह्यात पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाने कारागृहात ठेवण्यात येते. त्यांना कच्चे कैदी असेही संबोधिले जाते. जामीन मिळेपर्यंत कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर करणे तसेच सुनावणी प्रक्रिया पार पाडून त्यांना जामीन मंजूर होईपर्यंतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागत असल्याने त्याचा ताण पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि कारागृह विभागावर पडत असून हा ताण असह्य झाल्याने देशभरातील कारागृहे कच्च्या कैद्यांनी तुडुंब भरली आहेत.
कारागृहात क्षमतेपेक्षा कैदी का आहेत ?
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातील प्रमुख कारागृहांमध्ये कच्च्या कैद्यांची संख्या शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या कारागृहात २५ टक्के कैदी शिक्षा झालेले आहेत. उर्वरित कैदी कच्चे कैदी आहेत. त्यांना जामीन मिळेपर्यंत किंवा त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्यास वेळ लागतो. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात ७५ टक्के कैदी कच्चे कैदी आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या कारागृहांची क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत ३६ हजार ४९१ कैदी आहेत. कारागृहात कैदी ठेवण्याची क्षमता विचारात घेता, हे आकडे बोलके आहेत.
कच्या कैद्यांचे पुढे काय होते ?
जोपर्यंत एखाद्या कैद्याला जामीन मंजूर होत नाही. तोपर्यंत अशा कैद्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी कारागृहावर असते. न्यायालायाच्या आदेशाने अशा कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. जामीन मिळाल्यास कच्च्या कैद्याची कारागृहातून मुक्तता होते. किरकोळ हाणामारीपासून गंभीर गु्न्ह्यातील कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. राज्यभरातील कारागृहात ७५ टक्के कैदी शिक्षा न झालेले आहेत. न्यायालयांवर पडणारा ताण, गंभीर गु्न्ह्यांची सुनावणी या साऱ्या प्रक्रियेत अगदी किरकोळ गुन्ह्यात लगेचच जामीन मिळतोच असे नाही. बऱ्याचदा काही कैद्यांपुढे आर्थिक विवंचना असते. जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नसतात. हा सर्व ताण पोलीस, कारागृह आणि न्याययंत्रणेवर पडत आहे.
कारागृहे म्हणजे नेमके काय ?
कारागृहांना सुधारगृह असेही म्हटले जाते. कैद्यांना सुधारण्याची संधी, त्यांना रोजगारविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण कारागृहात दिले जाते. ज्या कैद्यांना शिक्षा झालेली आहे. अशांना विविध राेजगारविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाते. माळीकाम, प्लंबिंग, केशकर्तन, बेकरी, चर्मोद्योग, मुद्रित छपाई, यांत्रिक उपकरणांची दुरस्तीसह वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण कारागृहाकडून दिले जाते. शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या कैद्यांचे समाजात पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना विविध रोजगारांचे प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरून शिक्षा भोगून बाहेर पडलेली व्यक्ती नव्याने जगणे सुरू करताना आत्मनिर्भर असेल. ती पुन्हा वाममार्गाला लागू नये, यासाठीही कारागृहांकडून विविध उपक्रम राबविले जातात. कच्च्या कैद्यांना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत त्यांना रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले जात नाही.
एका कैद्यावर किती खर्च होतो ?
राज्य शासनाकडून एका कैद्यावर दररोज साधारणपणे ४० रुपये खर्च केला जातो. त्याचा आहार तसेच अन्य गरजांचा विचार केल्यास राज्य शासनाकडून केलेल्या जाणाऱ्या तरतुदींवर कारागृहांची भिस्त आहे. कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीमधून कारागृह प्रशासनाला उत्पन्न मिळते. मात्र ते तुटपुंजे असते.
राज्यातील कारागृहांची संख्या किती ?
देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचे मोठे कारागृह पुण्यातील येरवडा कारागृह आहे. नवी मुंबईतील तळोजा, मुंबईतील आर्थर रोड, औरंगाबाद, नगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. राज्यात ३१ जिल्हा कारागृहे आहेत. एक खुली वसाहत आहे. १४२ उप कारागृहे आहेत. पुणे आणि मुंबईत महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृहे आहेत. सध्या असलेल्या कारागृहांमध्ये कैद्यांना ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नवीन बराकी बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील कारागृहात ४ हजार ७२५ कैदी शिक्षा झालेले आहेत. उर्वरित ३० हजार १२५ कैैदी कच्चे कैदी आहेत. पोलिसांनी कारवाई करून स्थानबद्ध केलेले २८० सराईत कारागृहात आहेत. महिला कारागृहात शिक्षा झालेल्या महिला कैद्यांची संख्या १४८ आहे. १२१३ महिलांच्या शिक्षेवर अद्याप निर्णय झाला नाही तसेच त्यांना जामीनही मिळालेला नाही.
नवीन कारागृहे कोठे ?
राज्यात वेगवेगळ्या कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने राज्यातील वेगवेगळ्या भागात नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मुंबई, पालघर, भंडारा, नगर येथे नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात आणखी एक नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
करोना संसर्गचा अटकाव कसा?
करोनाचा संसर्ग वाढीस लागल्यानंतर कारागृह प्रशासनाने जामीनपात्र गुन्ह्यातील कैद्यांना तात्पुरते जामीन देण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती केली. राज्य शासनानेही त्यात लक्ष घातले. त्यामुळे न्यायालयांनी जामीनपात्र गुन्ह्यातील कैद्यांना तात्पुरते जामीन मंजूर केले. कारागृहात कैद्यांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यामुळे करोना संसर्गाला आळा घालणे शक्य झाले. कारागृहातून न्यायालयात नेण्यात येणाऱ्या कैद्यांना प्रत्यक्ष हजर न करता दूरचित्र संवाद सुविधेचा (व्हिडिओ काॅन्फरसिंग) प्रभावी वापर केला. शासकीय संस्थांच्या आवारात तात्पुरती कारागृहे सुरू करण्यात आली. त्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपींना त्यांना तात्पुरत्या कारागृहात ठेवण्यात आले. या सर्व उपाययोजनांमुळे कारागृह प्रशासनाला करोना संसर्गाला अटकाव घालणे शक्य झाले.
rahul.khaladkar@expressindia.com
