निमा पाटील
हाँगकाँगच्या कायदेमंडळाने म्हणजेच ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’ने मंगळवारी १९ मार्चला नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला मंजुरी दिली. शनिवार, २३ मार्चपासून तो लागू होईल. या कायद्याच्या प्रस्तावाला हाँगकाँगमध्ये अनेक वर्षांपासून विरोध होत होता. मात्र, हाँगकाँगच्या सत्ताधाऱ्यांनी चीनच्या दबावासमोर झुकत हा जनविरोध मोडून काढल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. यामुळे हाँगकाँगच्या आधीच अपुऱ्या असलेल्या स्वायत्ततेला धक्का बसेल असे मानले जात आहे. या कायद्याच्या तरतुदी कोणत्या आणि त्याचे संभाव्य परिणाम कोणते याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
नवीन कायद्याचे नाव काय?
‘सेफगार्डिंग नॅशनल सिक्युरिटी ऑर्डिनन्स’ नावाचा हा कायदा ‘आर्टिकल ट्वेण्टी थ्री’ या नावाने ओळखला जाईल. हाँगकाँगच्या लघु राज्यघटनेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संरक्षणासाठी या राष्ट्र-शहराला स्वतःचा कायदा करता येतो. चीनच्या आग्रहावरून त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असलेले कलम २३ (आर्टिकल ट्वेण्टी थ्री) समाविष्ट करण्यात आले. त्याच नावाने आता नवीन कायदा ओळखला जाईल.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : औरंगजेबाजाचा जन्म गुजरातमध्ये झाल्याचा संजय राऊतांचा दावा; नेमकं तथ्य काय?
चीनविरोधकांच्या मुस्कटदाबीसाठी?
नवीन कायद्यामुळे अधिकाऱ्यांना चीन आणि हाँगकाँगमधील सरकारच्या विरोधकांवर कारवाई करण्याचे जास्त अधिकार मिळाले आहेत. देशद्रोह आणि बंडखोरी यासारख्या राजकीय गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. मात्र, या दोन्ही गुन्ह्यांची ठोस व्याख्या न करता अस्पष्ट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला कायद्याचा स्वतःला हवा तसा अर्थ लावून विरोधकांवर कारवाई करता येणार आहे. देशद्रोह आणि बंडखोरीबरोबरच बाह्य हस्तक्षेप आणि शासनाच्या गुपितांची चोरी यांचाही या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.
कोणाला फटका बसू शकतो?
२३ मार्च २०२४ पासून लागू होणाऱ्या या कायद्यामुळे विविध स्तरातील लोकांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये राजकीय विरोधकांबरोबरच उद्योजक, सरकारी अधिकारी, वकील, राजनैतिक अधिकारी, पत्रकार आणि प्राध्यापक अशांचा समावेश करता येईल. यामुळे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उदारमतवादी शहर अशी ख्याती असलेल्या हाँगकाँगच्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का बसणार आहे.
हेही वाचा >>>चिंताजनक अहवाल, २०३० पर्यंत भारतातील सौर कचऱ्यात होणार तब्बल २० पटींनी वाढ
हाँगकाँगच्या वित्तीय घडामोडींसाठी मारक?
पूर्वीच्या सुरक्षा कायद्यांमध्ये मुख्यतः संरक्षण आणि गुप्तचर खात्याशी संबंधित माहितीचाच संबंध होता. आता नवीन कायद्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच महत्त्वाची धोरणे आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित बाबीही राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्यात आल्या आहेत. कायद्यातील या तरतुदी चीनमधील कायद्यांशी मिळत्याजुळत्या आहेत. या तरतुदींमुळे आशियातील आर्थिक केंद्र म्हणून हाँगकाँगमध्ये कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना धोका निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.
या कायद्याचे समर्थन कसे केले जाते?
चीनचा पाठिंबा असलेले, हाँगकाँगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली यांनी या कायद्याचे समर्थन करताना गुंतागुंतीचे भू-राजकारण आणि परदेशी हेरगिरीचा वाढता धोका ही कारणे नमूद केली. त्यांनी सांगितल्यानुसार, अमेरिकी गुप्तहेर संघटना ‘सीआयए’ आणि ब्रिटनची गुप्तहेर संघटना ‘एमआय’ या एकत्रितपणे हाँगकाँगविरोधात कारवाया करत आहेत. त्यासाठी ‘चायना मिशन सेंटर’ची स्थापना करण्यात आली असून चीनमध्ये हेरगिरी करण्यासाठी एजंटची भरती केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्हाला अधिक काळ गप्प बसून चालले नसते असे ली या कायद्याचे समर्थन करताना म्हणाले.
हेही वाचा >>>ब्रिटिशांना आपल्या आवाजाने ‘सळो की पळो’ करून सोडणार्‍या उषा मेहतांची कहाणी
कायद्याच्या विरोधाचा इतिहास काय?
हाँगकाँगमध्ये २००३मध्येच हे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्यावेळी त्याला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. या कायद्यांमुळे नागरी हक्कावर गदा येईल असा आक्षेप घेत लोकशाहीवादी संघटना आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून त्याविरोधात निदर्शने केली होती. या कायद्याच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने हाँगकाँगमध्ये लोकशाही चळवळीला मोठे बळ मिळाले होते. २०२०पर्यंत दरवर्षी ही निदर्शने होत होती. हजारो-लाखो लोकशाहीवादी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरत आणि विरोधी पक्षांना निधीउभारणीसाठी मदत करत. त्यानंतर चीनने २०२०मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर ही निदर्शने चिरडून टाकणे सोपे झाले. २०२०चा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याला आव्हान देऊ शकणारे विरोधी नेते एकतर तुरुंगात टाकण्यात आले किंवा त्यांची देशाबाहेर हकालपट्टी झाली. अनेक सामाजिक संघटनांचे काम थांबले, विरोधाचा आवाज बंद पडला. त्यामुळे हाँगकाँगमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मार्ग सुकर झाला.
आर्टिकल ट्वेण्टी थ्रीच्या टीकाकारांचे म्हणणे काय?
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार संघटना या सर्वांनी या कायद्याविषयी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. १९९७मध्ये हाँगकाँग ब्रिटनच्या ताब्यातून चीनकडे हस्तांतरित झाले तेव्हा तेथील नागरी स्वातंत्र्य कायम राहील असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आर्टिकल ट्वेण्टी थ्री कायद्यामुळे देशांतर्गत असंतुष्टांना चिरडण्यासाठी आणि नागरी स्वातंत्र्यांवर गदा आणणे सोपे होईल अशी टीका केली जात आहे. दडपशाही अधिक वाढेल अशी भीती ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या चीनविषयी संचालक सारा ब्रुक्स यांनी ‘बीबीसी’शी बोलताना व्यक्त केली. या कायद्यासाठीचे विधेयक ‘लेजिस्टेटिव्ह कौन्सिल’मध्ये मांडल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत, दररोज बैठका घेऊन त्याची छाननी करण्यात आली आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली. याचा अर्थ ही केवळ औपचारिकता होती अशी शंका अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. मात्र, टीकाकारांना मुळात गांभीर्याने घ्यायचे नाही आणि गांभीर्याने घ्यावे लागलेच तर त्यांना अद्दल घडवायची हा चीनचा खाक्या आहे. हाँगकाँगही आता त्याच दिशेने मार्गक्रमण करू लागल्याचे दिसत आहे.
nima.patil@expressindia.com
