Land Acquisition Act 2013 in marathi : गेल्या १० महिन्यांपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. फेब्रुवारीपासून त्यांनी खनौरी आणि शंभू सीमेवर तळ ठोकला आहे. पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा मिळावा यासह डझनभर मागण्याही शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने भूसंपादन कायदा २०१३ लागू करावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, हा कायदा नेमका आहे तरी काय? तो लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने रद्द का केलं? काय आहे ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’?
भूसंपादन कायदा, २०१३ काय आहे?
भारतातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे भूसंपादनाची मागणी देखील वाढली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन तसेच पुनर्स्थापनामध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा अधिकार म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. भूसंपादन २०१३ हा कायदा भूसंपादनासाठी एक आधुनिक आराखडा प्रदान करतो. याअंतर्गत बाधित कुटुंबांना योग्य मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते. केंद्र सरकारने १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्याच्या जागी हा कायदा आणला होता. १ जानेवारी २०१४ रोजी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, २०१५ मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या.
या कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे जमीन मालकांची जमीन संपादन करण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. संपादन प्रक्रियेदरम्यान जमीन मालकांचे हित लक्षात घेऊन योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल. शहरी भागातील जमीन मालकांना बाजार मूल्याच्या दुप्पट आणि ग्रामीण भागात बाजार मूल्याच्या चारपट भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांना जमीन मालकाची ७० टक्के संमती आवश्यक आहे. खाजगी कंपन्यांना भूसंपादनासाठी ८० टक्के संमती आवश्यक आहे.
मर्यादेपेक्षा जास्त भूसंपादनास मनाई
सिंचित बहु-पीक लागवडीच्या जमिनींसाठी, राज्य सरकारांनी ठरवलेल्या मर्यादांपेक्षा जास्त करण्यात संपादन करण्यास मनाई आहे. अशी सुपीक जमीन अधिग्रहित केली गेली, तर सरकारला जमीन मालकासाठी समान क्षेत्राची नापीक जमीन विकसित करावी लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीला या कायद्यानुसार दिलेल्या मोबदला मान्य नसेल, तर ती व्यक्ती भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन (LARR) प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकते.
भूसंपादनाच्या सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कायदा सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) करण्याचेही आदेश देतो. याशिवाय कायद्यात पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनासाठी (R&R) तरतुदी आहेत, ज्यात भूसंपादनामध्ये प्रभावित कुटुंबांना खालील अधिकार दिले जातात:
१) विस्थापित कुटुंबांसाठी एक घर.
२) उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत.
३) जमिनीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी रोजगार किंवा वार्षिकी-आधारित उत्पन्न.
४) पुनर्वसन क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, जसे की रस्ते, शाळा आणि आरोग्य सुविधा.
भूसंपादन कायद्याची वैशिष्ट्ये काय?
मनमानी भूमि अधिग्रहण रोखण्यासाठी कायदा सार्वजनिक उद्देशावर मर्यादा घालतो. सार्वजनिक उद्देशांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प, शहरीकरण आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा समावेश होतो. जर अधिग्रहित केलेली जमीन ५ वर्षांच्या आत नमूद केलेल्या उद्देशासाठी वापरली गेली नाही तर जमीन मूळ मालकांना परत दिली जाते.
संरक्षण, रेल्वे आणि अणुऊर्जा संबंधित काही प्रकल्पांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना मोबदला आणि पुनर्वसन तरतुदी अजूनही लागू आहेत. सार्वजनिक सुनावणी आणि परिणाम मूल्यांकन अहवालांमध्ये प्रवेश देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. याव्यतिरिक्त, कायदा अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) अतिरिक्त फायदे आणि सल्लामसलत प्रक्रिया अनिवार्य करतो.
कायदा अस्तित्वात असतानाही शेतकऱ्यांची मागणी काय?
भूसंपादन कायद्याची मूळ स्वरूपात अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. भारतीय किसान संघाचे सरचिटणीस जगमोहन सिंह म्हणाले की, “कायद्याची मूळ स्वरूपात अंमलबजावणी न होण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहेत.” त्यांनी नोएडामधील सध्याच्या परिस्थितीचे उदाहरण दिले, जिथे राज्य सरकारने यमुनाएक्सप्रेस वे प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी अधिग्रहित केल्या होत्या. या जमिनींचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन केले. यानंतर १६० शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली.
जगमोहन सिंह यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की अनेक राज्यांनी सुधारणांसह कायदा लागू केला आहे, ज्यामुळे वाद आणि न्यायालयीन खटले सुरू झाले आहेत. “सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पासह अनेक श्रेण्यांसाठी संमती कलम काढून टाकणात आले आहे. तर काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.”
कायद्याच्या अंमलबजावणीत कोणती आव्हाने?
जगमोहन म्हणाले की, “भूसंपादन कायदा, २०१३ हा एक प्रगतीशील कायदा आहे. ज्याअंतर्गत जमीन मालकाला योग्य मोबदला दिला जातो. हा कायदा शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षाही प्रदान करतो. त्यातील संमती कलम शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर अधिग्रहण केले जाऊ शकत नाही हे सांगण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे त्यांना सक्तीच्या अधिग्रहणाविरूद्ध कायदेशीर बाजू मांडता येते. कायद्यातील तरतुदी विस्थापित कुटुंबांना उपजीविकेसाठी आधार आणि पुनर्वसन क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवतात. तसेच स्थानिक लोकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करतात, विशेषत: जेव्हा जमीन हा त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि ओळखीचा प्राथमिक स्त्रोत असतो, तेव्हा त्यांना कायद्यापासून संरक्षण मिळते.”
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “प्रक्रियात्मक आवश्यकतांमुळे विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होण्यास विलंब होतो. परिणामी नुकसानभरपाईच्या खर्चांमुळे सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांच्या बजेटवर मोठा ताण येतो. विकासाची गरज आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील समतोल राखणे हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. ज्यामुळे कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे”, असंही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने रद्द का केलं? काय आहे ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’?
भूसंपादन कायदा, २०१३ काय आहे?
भारतातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे भूसंपादनाची मागणी देखील वाढली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन तसेच पुनर्स्थापनामध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा अधिकार म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. भूसंपादन २०१३ हा कायदा भूसंपादनासाठी एक आधुनिक आराखडा प्रदान करतो. याअंतर्गत बाधित कुटुंबांना योग्य मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते. केंद्र सरकारने १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्याच्या जागी हा कायदा आणला होता. १ जानेवारी २०१४ रोजी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, २०१५ मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या.
या कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे जमीन मालकांची जमीन संपादन करण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. संपादन प्रक्रियेदरम्यान जमीन मालकांचे हित लक्षात घेऊन योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल. शहरी भागातील जमीन मालकांना बाजार मूल्याच्या दुप्पट आणि ग्रामीण भागात बाजार मूल्याच्या चारपट भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांना जमीन मालकाची ७० टक्के संमती आवश्यक आहे. खाजगी कंपन्यांना भूसंपादनासाठी ८० टक्के संमती आवश्यक आहे.
मर्यादेपेक्षा जास्त भूसंपादनास मनाई
सिंचित बहु-पीक लागवडीच्या जमिनींसाठी, राज्य सरकारांनी ठरवलेल्या मर्यादांपेक्षा जास्त करण्यात संपादन करण्यास मनाई आहे. अशी सुपीक जमीन अधिग्रहित केली गेली, तर सरकारला जमीन मालकासाठी समान क्षेत्राची नापीक जमीन विकसित करावी लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीला या कायद्यानुसार दिलेल्या मोबदला मान्य नसेल, तर ती व्यक्ती भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन (LARR) प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकते.
भूसंपादनाच्या सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कायदा सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) करण्याचेही आदेश देतो. याशिवाय कायद्यात पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनासाठी (R&R) तरतुदी आहेत, ज्यात भूसंपादनामध्ये प्रभावित कुटुंबांना खालील अधिकार दिले जातात:
१) विस्थापित कुटुंबांसाठी एक घर.
२) उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत.
३) जमिनीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी रोजगार किंवा वार्षिकी-आधारित उत्पन्न.
४) पुनर्वसन क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, जसे की रस्ते, शाळा आणि आरोग्य सुविधा.
भूसंपादन कायद्याची वैशिष्ट्ये काय?
मनमानी भूमि अधिग्रहण रोखण्यासाठी कायदा सार्वजनिक उद्देशावर मर्यादा घालतो. सार्वजनिक उद्देशांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प, शहरीकरण आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा समावेश होतो. जर अधिग्रहित केलेली जमीन ५ वर्षांच्या आत नमूद केलेल्या उद्देशासाठी वापरली गेली नाही तर जमीन मूळ मालकांना परत दिली जाते.
संरक्षण, रेल्वे आणि अणुऊर्जा संबंधित काही प्रकल्पांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना मोबदला आणि पुनर्वसन तरतुदी अजूनही लागू आहेत. सार्वजनिक सुनावणी आणि परिणाम मूल्यांकन अहवालांमध्ये प्रवेश देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. याव्यतिरिक्त, कायदा अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) अतिरिक्त फायदे आणि सल्लामसलत प्रक्रिया अनिवार्य करतो.
कायदा अस्तित्वात असतानाही शेतकऱ्यांची मागणी काय?
भूसंपादन कायद्याची मूळ स्वरूपात अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. भारतीय किसान संघाचे सरचिटणीस जगमोहन सिंह म्हणाले की, “कायद्याची मूळ स्वरूपात अंमलबजावणी न होण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहेत.” त्यांनी नोएडामधील सध्याच्या परिस्थितीचे उदाहरण दिले, जिथे राज्य सरकारने यमुनाएक्सप्रेस वे प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी अधिग्रहित केल्या होत्या. या जमिनींचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन केले. यानंतर १६० शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली.
जगमोहन सिंह यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की अनेक राज्यांनी सुधारणांसह कायदा लागू केला आहे, ज्यामुळे वाद आणि न्यायालयीन खटले सुरू झाले आहेत. “सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पासह अनेक श्रेण्यांसाठी संमती कलम काढून टाकणात आले आहे. तर काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.”
कायद्याच्या अंमलबजावणीत कोणती आव्हाने?
जगमोहन म्हणाले की, “भूसंपादन कायदा, २०१३ हा एक प्रगतीशील कायदा आहे. ज्याअंतर्गत जमीन मालकाला योग्य मोबदला दिला जातो. हा कायदा शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षाही प्रदान करतो. त्यातील संमती कलम शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर अधिग्रहण केले जाऊ शकत नाही हे सांगण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे त्यांना सक्तीच्या अधिग्रहणाविरूद्ध कायदेशीर बाजू मांडता येते. कायद्यातील तरतुदी विस्थापित कुटुंबांना उपजीविकेसाठी आधार आणि पुनर्वसन क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवतात. तसेच स्थानिक लोकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करतात, विशेषत: जेव्हा जमीन हा त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि ओळखीचा प्राथमिक स्त्रोत असतो, तेव्हा त्यांना कायद्यापासून संरक्षण मिळते.”
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “प्रक्रियात्मक आवश्यकतांमुळे विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होण्यास विलंब होतो. परिणामी नुकसानभरपाईच्या खर्चांमुळे सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांच्या बजेटवर मोठा ताण येतो. विकासाची गरज आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील समतोल राखणे हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. ज्यामुळे कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे”, असंही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
