पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना मंगळवारी (३ ऑक्टोबर) पत्र लिहून राज्यावरील वाढते कर्ज फेडण्यासाठी पाच वर्षांची तात्पुरती स्थगिती देण्याबाबत केंद्राला आवाहन करावे, अशी मागणी केली. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यापर्यंत हे कर्ज तीन लाख २७ हजारांपर्यंत पोहोचणार आहे. “पंजाबच्या हितासाठी मी आपल्याला आग्रह करत आहे की, आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती करावी आणि राज्यावरील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी किमान पाच वर्षांची तात्पुरती स्थगिती देण्यास सांगावे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर आलेला ताण काही अंशी कमी होईल आणि तुमच्या (राज्यपालांच्या) सरकारला आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्याची काही प्रमाणात संधी मिळेल, अशी मागणी मुख्यमंत्री मान यांनी पत्राद्वारे केली. पंजाबची आर्थिक स्थिती बिकट कशी झाली? पंजाबला यातून बाहेर पडण्यासाठी काय मदत हवी? यासंबंधी घेतलेला आढावा…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम कर्ज परतफेडीवर खर्च

मागच्या आर्थिक वर्षात पंजाबवरील कर्ज ३.१२ लाख कोटी इतके होते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने मोठी रक्कम खर्च केली. मागच्या आर्थिक वर्षात मुद्दल म्हणून १५,९४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि २०,१०० व्याजापोटी देण्यात आले. २०२३-२४ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सरकारला १६,६२६ कोटी रुपये मुद्दल म्हणून द्यावे लागतील आणि २२,००० कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागणार आहेत.

आणखी वाचा

मुख्यमंत्री मान यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, पंजाब सरकारने मार्च २०२२ पासून २७,१०६ कोटींच्या कर्जाची परतफेड केली आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम कर्ज परतफेडीवर खर्च होत आहेत.

किंबहुना आधीपासूनच डोक्यावर असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारला पुन्हा कर्ज काढावे लागत आहे. त्यामुळे आधीच निधीचा तुटवडा भासत असलेल्या पंजाबवर आणखी दबाव निर्माण झाला आहे. जर परिस्थिती बदलली नाही, तर पुढील दोन वर्षांत पंजाबवरील कर्ज चार लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

मोफत योजनांमुळे कर्जाचा डोंगर?

२०१७ साली काँग्रेसने राज्याची सूत्रे हातात घेतली. आधीच्या शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा युतीच्या सरकारमध्ये राज्यावर २.०८ लाख कोटींचे कर्ज झाले होते. काँग्रेसच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या कर्जात आणखी एक लाख कोटींची भर पडली. मागच्या २० वर्षांत काँग्रेस आणि अकाली दलाने आलटून पालटून सत्ता मिळवली. या काळात राज्यावरील कर्ज १० पटींनी वाढले. २००२ साली जेव्हा काँग्रेसने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा सत्ता हस्तगत केली, तेव्हा राज्यावरील कर्ज केवळ ३६,८५४ कोटी इतके होते.

राज्य सरकारकडून मोफत (फुकट) दिलेल्या सोई-सुविधांमुळे राज्यावरील कर्जात भर पडल्याचे सांगितले जाते. केवळ वीजबिलावर सवलत दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. १९९७ साली माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यांनी शेतीसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मागच्या २६ वर्षांत शेतकरी, अनुसूचित जाती व कारखानदारांना वीज अनुदान देण्यापोटी राज्य सरकारने १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

वीज अनुदानासाठी पंजाब सरकारने मागच्या २६ वर्षांत खर्च केलेल्या रकमेची माहिती द इंडियन एक्स्प्रेसच्या हाती लागली आहे. त्यातील माहितीनुसार १९९७-९८ च्या आर्थिक वर्षात अनुदानापोटी ६०४.५७ कोटी खर्च करण्यात आले होते; तर मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०,००० कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिल्यामुळे पंजाबच्या अर्थसंकल्पाला गळती लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षात वीज अनुदानासाठी २०,२४३.७६ कोटी आणि महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवासापोटी ५४७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

कर्जाची मुळे बंडखोरीच्या काळातील

पंजाबवरी कर्ज बंडखोरीच्या काळापासून वाढत गेले. १९८४ आणि १९९४ या काळात बंडखोरी आणि दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी पंजाबला ५,८०० कोटींचे कर्ज देण्यात आले, अशा नोंदी आढळून आल्या. राज्यात जेव्हा शिरोमणी अकाली दल – भाजपा युतीचे सरकार होते, तेव्हा राज्यावरील कर्जासाठी त्यांनी केंद्राला जबाबदार धरले होते. राज्यातील बंडखोरीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल आणि सुरक्षा यंत्रणांना राज्यात तैनात केले होते; ज्याचा खर्च राज्याच्या डोक्यावर टाकण्यात आला. असे असले तरी केंद्राने दोन वेळा हे कर्ज माफ केले आहे.

कर्जावरील तात्पुरती स्थगिती कशी मदत करू शकेल?

पंजाबमधील अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, कर्जाच्या परतफेडीसाठी तात्पुरती स्थगिती दिल्यास राज्याला व्याज भरण्यापासून दिलासा मिळू शकतो. तसेच केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळाल्यास पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेचे नवनिर्माण आणि पुनरुज्जीवन करणे शक्य होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी आशा व्यक्त केली की, या निर्णयामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक आकर्षित करता येईल. विशेषकरून अनिवासी पंजाबी नागरिकांकडून गुंतवणुकीला वाव मिळेल. राज्य सरकारने राज्याची जनता आणि गुंतवणकदारांना योग्य संकेत देणे गरजेचे आहे. सध्या पंजाबचे मार्गक्रमण ‘कर्जाच्या ओझ्याखालील’ राज्याकडून ‘कर्जाच्या विळख्यात’ असलेल्या राज्यात होत आहे. पंजाबला आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल करण्यासाठी अत्यावश्यक बदल करावे लागणार आहेत.

अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम कर्ज परतफेडीवर खर्च

मागच्या आर्थिक वर्षात पंजाबवरील कर्ज ३.१२ लाख कोटी इतके होते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने मोठी रक्कम खर्च केली. मागच्या आर्थिक वर्षात मुद्दल म्हणून १५,९४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि २०,१०० व्याजापोटी देण्यात आले. २०२३-२४ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सरकारला १६,६२६ कोटी रुपये मुद्दल म्हणून द्यावे लागतील आणि २२,००० कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागणार आहेत.

आणखी वाचा

मुख्यमंत्री मान यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, पंजाब सरकारने मार्च २०२२ पासून २७,१०६ कोटींच्या कर्जाची परतफेड केली आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम कर्ज परतफेडीवर खर्च होत आहेत.

किंबहुना आधीपासूनच डोक्यावर असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारला पुन्हा कर्ज काढावे लागत आहे. त्यामुळे आधीच निधीचा तुटवडा भासत असलेल्या पंजाबवर आणखी दबाव निर्माण झाला आहे. जर परिस्थिती बदलली नाही, तर पुढील दोन वर्षांत पंजाबवरील कर्ज चार लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

मोफत योजनांमुळे कर्जाचा डोंगर?

२०१७ साली काँग्रेसने राज्याची सूत्रे हातात घेतली. आधीच्या शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा युतीच्या सरकारमध्ये राज्यावर २.०८ लाख कोटींचे कर्ज झाले होते. काँग्रेसच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या कर्जात आणखी एक लाख कोटींची भर पडली. मागच्या २० वर्षांत काँग्रेस आणि अकाली दलाने आलटून पालटून सत्ता मिळवली. या काळात राज्यावरील कर्ज १० पटींनी वाढले. २००२ साली जेव्हा काँग्रेसने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा सत्ता हस्तगत केली, तेव्हा राज्यावरील कर्ज केवळ ३६,८५४ कोटी इतके होते.

राज्य सरकारकडून मोफत (फुकट) दिलेल्या सोई-सुविधांमुळे राज्यावरील कर्जात भर पडल्याचे सांगितले जाते. केवळ वीजबिलावर सवलत दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. १९९७ साली माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यांनी शेतीसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मागच्या २६ वर्षांत शेतकरी, अनुसूचित जाती व कारखानदारांना वीज अनुदान देण्यापोटी राज्य सरकारने १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

वीज अनुदानासाठी पंजाब सरकारने मागच्या २६ वर्षांत खर्च केलेल्या रकमेची माहिती द इंडियन एक्स्प्रेसच्या हाती लागली आहे. त्यातील माहितीनुसार १९९७-९८ च्या आर्थिक वर्षात अनुदानापोटी ६०४.५७ कोटी खर्च करण्यात आले होते; तर मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०,००० कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिल्यामुळे पंजाबच्या अर्थसंकल्पाला गळती लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षात वीज अनुदानासाठी २०,२४३.७६ कोटी आणि महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवासापोटी ५४७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

कर्जाची मुळे बंडखोरीच्या काळातील

पंजाबवरी कर्ज बंडखोरीच्या काळापासून वाढत गेले. १९८४ आणि १९९४ या काळात बंडखोरी आणि दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी पंजाबला ५,८०० कोटींचे कर्ज देण्यात आले, अशा नोंदी आढळून आल्या. राज्यात जेव्हा शिरोमणी अकाली दल – भाजपा युतीचे सरकार होते, तेव्हा राज्यावरील कर्जासाठी त्यांनी केंद्राला जबाबदार धरले होते. राज्यातील बंडखोरीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल आणि सुरक्षा यंत्रणांना राज्यात तैनात केले होते; ज्याचा खर्च राज्याच्या डोक्यावर टाकण्यात आला. असे असले तरी केंद्राने दोन वेळा हे कर्ज माफ केले आहे.

कर्जावरील तात्पुरती स्थगिती कशी मदत करू शकेल?

पंजाबमधील अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, कर्जाच्या परतफेडीसाठी तात्पुरती स्थगिती दिल्यास राज्याला व्याज भरण्यापासून दिलासा मिळू शकतो. तसेच केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळाल्यास पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेचे नवनिर्माण आणि पुनरुज्जीवन करणे शक्य होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी आशा व्यक्त केली की, या निर्णयामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक आकर्षित करता येईल. विशेषकरून अनिवासी पंजाबी नागरिकांकडून गुंतवणुकीला वाव मिळेल. राज्य सरकारने राज्याची जनता आणि गुंतवणकदारांना योग्य संकेत देणे गरजेचे आहे. सध्या पंजाबचे मार्गक्रमण ‘कर्जाच्या ओझ्याखालील’ राज्याकडून ‘कर्जाच्या विळख्यात’ असलेल्या राज्यात होत आहे. पंजाबला आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल करण्यासाठी अत्यावश्यक बदल करावे लागणार आहेत.