निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदी जाचक व कठोर असल्याच्या आरोपाची धार तीन न्यायाधीशांच्या जुलै २०२२ मधील निर्णयामुळे बोथट झाली होती. परंतु याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोनशेहून अधिक याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या अन्य खंडपीठाने फेरतपासणी करण्यास मान्यता दिली आहे. एका खंडपीठाने निर्णय दिल्यानंतर तितक्याच न्यायाधीशांच्या दुसऱ्या खंडपीठाकडून फेरतपासणीचा आदेश होत नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे वेगळा पायंडा पडेल, अशी भीती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वर्तविली असली तरी त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे. एकूणच हे प्रकरण काय आहे, याचा काय परिणाम होईल आदीचा हा आढावा.
प्रकरण काय?
पीएमएल कायद्यातील तरतुदी कठोर व अन्यायकारक असून ही तपास यंत्रणा मनमानी व विशिष्ट हेतू ठेवून कारभार करीत असल्याची टीका वेळोवेळी होत होती. या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२२ मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकाल देत पीएमएल कायद्यातील तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केली. याचा फेरविचार व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दोनशेच्या आसपास याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी देशाचे महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी, पीएमएल कायद्यातीलतर तरतुदींप्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकाल देत त्या मान्य केल्या आहेत. अशा वेळी या तरतुदी कठोर वा अयोग्य असल्याच्या युक्तिवादाबाबत पुन्हा तीन न्यायाधीशांनी फेरसुनावणी घेणे म्हणजे वेगळा पायंडा पडेल, असा दावा केला. मात्र न्या. एस. के. कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या मागणीत तथ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळता येतील. याबाबत निर्णय व्हावा असे वाटत असल्यास आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करता येईल, असे मत नोंदविले. त्यामुळे आता या कायद्याची पुन्हा एकदा फेरतपासणी होणार का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: आइसलँडमधील महिला संपावर का गेल्या? त्या देशाच्या पंतप्रधानही संपात सहभागी कशा?
फेरतपासणी का?
पीएमएल कायद्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करता येऊ शकते का, जामीन देण्याबाबत जाचक अटी, सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतची प्रत उपलब्ध करून न देणे आदी मुद्द्यांची फेरतपासणी होणार आहे. १ जुलै २००५ मध्ये लागू झालेला हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जात आहे. २००५ पूर्वीची प्रकरणे या कायद्याअंतर्गत कशी येऊ शकतात वा जामीन देण्याबाबतच्या अटी इतक्या जाचक आहेत की, घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे तसेच एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) म्हणजेच एफआयआर ही अंतर्गत बाब असल्याचे सांगून प्रत देण्यास नकार देणे या बाबींची फेरतपासणी होणार आहे.
खंडपीठाचा निकाल काय?
कुठलीही तक्रार नसेल तरी सक्तवसुली संचालनालय एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकते वा छापे टाकू शकते. अशा वेळी जो जबाब नोंदवला जातो, तो न्यायालयात टिकतो. हा जबाब संबंधित व्यक्तीविरुद्ध वापरण्याची मुभा पीएमएल कायद्यात आहे. याशिवाय या जबाबावरून केलेल्या आरोपातून सुटका करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असते. या कायद्यातील जामिनासाठी असलेल्या अटी या आवश्यक असून मनमानी नाहीत. चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला त्याला का ताब्यात घेतले याचे कारण विशद करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अटकेच्या वेळी ते कारण उघड करता येऊ शकेल. ईसीआयआर प्रत देणे बंधनकारक नाही. फक्त अटकेच्या वेळी कारण नमूद करणे पुरेसे आहे. ईसीआयआर ही सक्तवसुली संचालनालयाची अंतर्गत व्यवस्था असून तिची प्राथमिक निष्कर्ष अहवालाशी (एफआयआर) तुलना करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
आणखी वाचा-कतारने मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेले नौदलातील आठ माजी अधिकारी कोण आहेत? जाणून घ्या…
मेहता यांचा आक्षेप काय?
फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील यंत्रणेमार्फत भारतातील आर्थिक घोटाळे रोखण्याबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे तसेच पीएमएल कायद्याच्या प्रभावाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. अशा वेळी पीएमएल कायद्याच्या तरतुदींबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल तर ते घातक आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे होते. पण न्यायालयाने ते अमान्य केले.
न्यायालयाची निरीक्षणे कोणती?
पीएमएल कायद्यातील जाचक तरतुदींविरोधात विविध राज्यातील न्यायालयांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. अशाच एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण सक्तवसुली संचालनालयाच्या एककल्ली कारभारावर ताशेरे ओढणारे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर ती व्यक्ती अन्य कायद्यानुसार नव्हे तर पीएमएल कायद्यानुसार दोषी आहे याची संबंधित अधिकाऱ्यांना खात्री हवी. पीएमएल कायद्याअंतर्गत ती व्यक्ती कशी दोषी आहे हे लिखित स्वरूपात द्यायला हवे व आरोप सिद्ध होतील असे पुरावे सादर करायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये या कायद्यातील तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केल्यानंतरही उच्च न्यायालये असे मत व्यक्त करीत असल्यामुळे या कायद्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
ईडीवर आरोप का?
२००५ मध्ये लागू झालेल्या पीएमएल कायद्याचा २०१४ ते आतापर्यंतच्या काळातच प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतरचा हा काळ आहे. त्याआधी सक्तवसुली संचालनालयाने २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात फक्त ११२ छापे घातले, तर २०१४ ते २०२२ या काळात ३०१० छापे घालण्यात आले. आतापर्यंत दाखल ५९०० प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यापैकी ११०० प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत १७ वर्षांत फक्त २४ प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. केवळ भाजपविरोधी पक्षाच्या भ्रष्ट राजकारण्यांविरुद्ध सर्वाधिक कारवाई केल्यामुळेच सक्तवसुली संचालनालयावर आरोप झाले.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कॉलेज युवकांना विळखा घालणारा घातक अमली पदार्थ… मेफेड्रोन (एमडी) सध्या चर्चेत का?
संचालनालयाचे म्हणणे काय?
सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संचालनालयाने म्हटले आहे की, १९८९ मध्ये स्थापन झालेल्या फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने दिलेल्या शिफारशींनुसार पीएमएल कायदा तयार करण्यात आला आहे. जगभरातील २०० देश या शिफारशींची अमलबजावणी करीत आहेत. भारतीय कायद्याची तपासणी अंतिम टप्प्यात आहे. अशा महत्त्वाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरतपासणी करणे योग्य नाही. या निर्णयाचा सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि देशहिताला बाधा पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त संचालनालयाचे म्हणणे आहे की, तपास पूर्ण केलेल्या २५ पैकी २४ प्रकरणात दोषसिद्धी झाली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. खटल्यांचा वेग कमी असल्याचा फटका बसत असल्याचा दावा आहे.
काय होणार?
जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात फेरतपासणी करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे त्याचा फटका देशांतील विविध न्यायालयात पीएमएल कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांना बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या फेरतपासणीच्या निर्णयाचा आधार घेऊन आरोपींकडून सवलत घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पीएमएल कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरतपासणी होत असल्यास ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून या कायद्याबाबत असलेला भ्रम दूर करावा, अशी मागणीही केली जात आहे. त्यामुळेच पुन्हा होणाऱ्या फेरतपासणीस महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदी जाचक व कठोर असल्याच्या आरोपाची धार तीन न्यायाधीशांच्या जुलै २०२२ मधील निर्णयामुळे बोथट झाली होती. परंतु याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोनशेहून अधिक याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या अन्य खंडपीठाने फेरतपासणी करण्यास मान्यता दिली आहे. एका खंडपीठाने निर्णय दिल्यानंतर तितक्याच न्यायाधीशांच्या दुसऱ्या खंडपीठाकडून फेरतपासणीचा आदेश होत नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे वेगळा पायंडा पडेल, अशी भीती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वर्तविली असली तरी त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे. एकूणच हे प्रकरण काय आहे, याचा काय परिणाम होईल आदीचा हा आढावा.
प्रकरण काय?
पीएमएल कायद्यातील तरतुदी कठोर व अन्यायकारक असून ही तपास यंत्रणा मनमानी व विशिष्ट हेतू ठेवून कारभार करीत असल्याची टीका वेळोवेळी होत होती. या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२२ मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकाल देत पीएमएल कायद्यातील तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केली. याचा फेरविचार व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दोनशेच्या आसपास याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी देशाचे महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी, पीएमएल कायद्यातीलतर तरतुदींप्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकाल देत त्या मान्य केल्या आहेत. अशा वेळी या तरतुदी कठोर वा अयोग्य असल्याच्या युक्तिवादाबाबत पुन्हा तीन न्यायाधीशांनी फेरसुनावणी घेणे म्हणजे वेगळा पायंडा पडेल, असा दावा केला. मात्र न्या. एस. के. कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या मागणीत तथ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळता येतील. याबाबत निर्णय व्हावा असे वाटत असल्यास आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करता येईल, असे मत नोंदविले. त्यामुळे आता या कायद्याची पुन्हा एकदा फेरतपासणी होणार का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: आइसलँडमधील महिला संपावर का गेल्या? त्या देशाच्या पंतप्रधानही संपात सहभागी कशा?
फेरतपासणी का?
पीएमएल कायद्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करता येऊ शकते का, जामीन देण्याबाबत जाचक अटी, सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतची प्रत उपलब्ध करून न देणे आदी मुद्द्यांची फेरतपासणी होणार आहे. १ जुलै २००५ मध्ये लागू झालेला हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जात आहे. २००५ पूर्वीची प्रकरणे या कायद्याअंतर्गत कशी येऊ शकतात वा जामीन देण्याबाबतच्या अटी इतक्या जाचक आहेत की, घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे तसेच एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) म्हणजेच एफआयआर ही अंतर्गत बाब असल्याचे सांगून प्रत देण्यास नकार देणे या बाबींची फेरतपासणी होणार आहे.
खंडपीठाचा निकाल काय?
कुठलीही तक्रार नसेल तरी सक्तवसुली संचालनालय एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकते वा छापे टाकू शकते. अशा वेळी जो जबाब नोंदवला जातो, तो न्यायालयात टिकतो. हा जबाब संबंधित व्यक्तीविरुद्ध वापरण्याची मुभा पीएमएल कायद्यात आहे. याशिवाय या जबाबावरून केलेल्या आरोपातून सुटका करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असते. या कायद्यातील जामिनासाठी असलेल्या अटी या आवश्यक असून मनमानी नाहीत. चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला त्याला का ताब्यात घेतले याचे कारण विशद करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अटकेच्या वेळी ते कारण उघड करता येऊ शकेल. ईसीआयआर प्रत देणे बंधनकारक नाही. फक्त अटकेच्या वेळी कारण नमूद करणे पुरेसे आहे. ईसीआयआर ही सक्तवसुली संचालनालयाची अंतर्गत व्यवस्था असून तिची प्राथमिक निष्कर्ष अहवालाशी (एफआयआर) तुलना करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
आणखी वाचा-कतारने मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेले नौदलातील आठ माजी अधिकारी कोण आहेत? जाणून घ्या…
मेहता यांचा आक्षेप काय?
फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील यंत्रणेमार्फत भारतातील आर्थिक घोटाळे रोखण्याबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे तसेच पीएमएल कायद्याच्या प्रभावाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. अशा वेळी पीएमएल कायद्याच्या तरतुदींबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल तर ते घातक आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे होते. पण न्यायालयाने ते अमान्य केले.
न्यायालयाची निरीक्षणे कोणती?
पीएमएल कायद्यातील जाचक तरतुदींविरोधात विविध राज्यातील न्यायालयांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. अशाच एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण सक्तवसुली संचालनालयाच्या एककल्ली कारभारावर ताशेरे ओढणारे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर ती व्यक्ती अन्य कायद्यानुसार नव्हे तर पीएमएल कायद्यानुसार दोषी आहे याची संबंधित अधिकाऱ्यांना खात्री हवी. पीएमएल कायद्याअंतर्गत ती व्यक्ती कशी दोषी आहे हे लिखित स्वरूपात द्यायला हवे व आरोप सिद्ध होतील असे पुरावे सादर करायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये या कायद्यातील तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केल्यानंतरही उच्च न्यायालये असे मत व्यक्त करीत असल्यामुळे या कायद्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
ईडीवर आरोप का?
२००५ मध्ये लागू झालेल्या पीएमएल कायद्याचा २०१४ ते आतापर्यंतच्या काळातच प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतरचा हा काळ आहे. त्याआधी सक्तवसुली संचालनालयाने २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात फक्त ११२ छापे घातले, तर २०१४ ते २०२२ या काळात ३०१० छापे घालण्यात आले. आतापर्यंत दाखल ५९०० प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यापैकी ११०० प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत १७ वर्षांत फक्त २४ प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. केवळ भाजपविरोधी पक्षाच्या भ्रष्ट राजकारण्यांविरुद्ध सर्वाधिक कारवाई केल्यामुळेच सक्तवसुली संचालनालयावर आरोप झाले.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कॉलेज युवकांना विळखा घालणारा घातक अमली पदार्थ… मेफेड्रोन (एमडी) सध्या चर्चेत का?
संचालनालयाचे म्हणणे काय?
सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संचालनालयाने म्हटले आहे की, १९८९ मध्ये स्थापन झालेल्या फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने दिलेल्या शिफारशींनुसार पीएमएल कायदा तयार करण्यात आला आहे. जगभरातील २०० देश या शिफारशींची अमलबजावणी करीत आहेत. भारतीय कायद्याची तपासणी अंतिम टप्प्यात आहे. अशा महत्त्वाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरतपासणी करणे योग्य नाही. या निर्णयाचा सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि देशहिताला बाधा पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त संचालनालयाचे म्हणणे आहे की, तपास पूर्ण केलेल्या २५ पैकी २४ प्रकरणात दोषसिद्धी झाली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. खटल्यांचा वेग कमी असल्याचा फटका बसत असल्याचा दावा आहे.
काय होणार?
जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात फेरतपासणी करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे त्याचा फटका देशांतील विविध न्यायालयात पीएमएल कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांना बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या फेरतपासणीच्या निर्णयाचा आधार घेऊन आरोपींकडून सवलत घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पीएमएल कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरतपासणी होत असल्यास ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून या कायद्याबाबत असलेला भ्रम दूर करावा, अशी मागणीही केली जात आहे. त्यामुळेच पुन्हा होणाऱ्या फेरतपासणीस महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
