दरवर्षी लाखोंच्या संख्येत लोक शिक्षण, रोजगार यांसाठी परदेशात जाण्यास पसंती देतात. परंतु, देशातील श्रीमंत नागरिकदेखील मोठ्या संख्येने दरवर्षी देश सोडत आहेत आणि परदेशात स्थायिक होत आहेत. या वर्षीदेखील कोट्यधीश व्यक्ती मोठ्या संख्येने देश सोडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. कारण- याचा एकूणच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. नवीन सर्वेक्षणातून नक्की काय समोर आले आहे? श्रीमंत नागरिक देश का सोडत आहेत? स्थायिक होण्यासाठी ते कोणत्या देशांना पसंती देत आहेत?

२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या भारतीयांना अल्ट्रा हाय-नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स (यूएचएनआय) म्हणून ओळखले जाते. एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, हे अल्ट्रा हाय-नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स एक तर भारत सोडू इच्छितात किंवा सोडण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. एका आघाडीच्या संपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने केलेल्या संशोधनात राहणीमानाचा दर्जा, कर फायदे आणि उच्च आरोग्य सुविधेसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी भारतातील कोट्यधीश देश सोडत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे २५ लाख भारतीय परदेशात स्थलांतर करतात.

सर्वेक्षणात नक्की काय?

कोटक महिंद्रा बँकेच्या एका विभागाने याबाबत नवीन सर्वेक्षण केले आहे. ‘टॉप ऑफ द पिरॅमिड इंडिया : डिकोडिंग द अल्ट्रा एचएनआय’ असे या सर्वेक्षणाचे नाव आहे. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, मागील वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत १२ हून अधिक शहरांमध्ये हे संशोधन करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे १५० कोट्यधीशांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. कोटक प्रायव्हेट बँकिंग ३०० कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्यांवर लक्ष केंद्रित करते. मात्र, या सर्वेक्षणासाठी मुलाखत घेतलेल्यांची एकूण संपत्ती २५ कोटींपेक्षा जास्त होती. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’नुसार, सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, किमान २२ टक्के कोट्यधीश देश सोडून जाण्यास इच्छुक आहेत.

देश सोडण्याची कारणे काय?

“सर्वेक्षण केलेल्या पाचपैकी एक श्रीमंत व्यक्ती सध्या स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे किंवा स्थलांतर करण्याची योजना आखत आहे,” असे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. अरब अमिरातीची (यूएई) गोल्डन व्हिसा योजना कोट्यधीश भारतीयांमध्ये लोकप्रिय ठरत असल्याचे चित्र आहे. परदेशातील राहणीमानाचा दर्जा, चांगली आरोग्य सेवा व शिक्षण यांसारख्या अनेक कारणांसाठी आपण भारत सोडून इतर देशांमध्ये स्थायिक होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या निर्णयाला भविष्यातील गुंतवणूक, असे म्हटले आहे.

दोन-तृतियांश लोकांनी इतर देशांतील व्यवसायातील सुलभ वातावरण, हे देश सोडण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले आहे. त्यातील विशेष बाब म्हणजे बहुतांश श्रीमंत नागरिकांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना कायमचे परदेशात राहायचे असले तरी ते त्यांचे भारतीय नागरिकत्व टिकवून ठेवू इच्छितात. ३६ ते ४० वयोगटातील आणि ६१ वर्षांवरील अतिश्रीमंत नागरिक स्थलांतरित होण्याची शक्यता जास्त आहे. माहितीनुसार, २०२३ मध्ये २.८३ लाख भारतीय अतिश्रीमंत असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. त्यांची एकत्रित संपत्ती २.८३ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणानुसार, २०२८ पर्यंत भारतात ४.३ लाख अतिश्रीमंत असण्याची शक्यता आहे आणि २०२८ पर्यंत त्यांची एकूण संपत्ती ३.५९ लाख कोटी रुपये असेल, असे सांगण्यात आले आहे.

‘न्यूज९लाइव्ह’नुसार, लोकसंख्याशास्त्र आणि सातत्याने होत असलेली आर्थिक वाढ यांमुळे अतिश्रीमंतांमध्ये वाढ होत राहील. विशेषतः करोना काळानंतर आरोग्य हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. त्यामध्ये ८१ टक्के लोकांनी त्यांच्या खर्चात वाढ नोंदवली आहे. “अल्ट्रा हाय-नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणत आहेत आणि देशांतर्गत व जागतिक मालमत्ता खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे २०२८ पर्यंत त्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे,” असे कोटक महिंद्रा बँकेचे कोटक प्रायव्हेट बँकिंगचे कार्यकारी अधिकारी ओशर्य दास यांनी ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले.

अतिश्रीमंतांच्या यादीत कोणाचा समावेश?

एनडीटीव्ही प्रॉफिटनुसार कोटक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, हाय-नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स आणि अल्ट्रा हाय-नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्समध्ये इक्विटी हा मालमत्ता वर्गाचा पर्याय आहे. त्यापैकी सुमारे ३२ टक्के लोकांकडे इक्विटी आहे, त्यात २९ टक्के लोकांकडे रिअल इस्टेट होल्डिंग्ज आहेत. तर, २१ टक्के लोक कर्जात आहेत, ४५ टक्के लोकांकडे व्यावसायिक रिअल इस्टेट आहे.

कोटक महिंद्रा बँकेच्या अध्यक्षा गौतमी गवाणकर यांनी ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ला सांगितले की, श्रीमंत व्यक्ती देशातून जात आहे म्हणजे देशातील भांडवल जात आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. भारतात राहणारा नागरिक दरवर्षी फक्त २,५०,००० डॉलर्स काढू शकतो, तर अनिवासी व्यक्तीला एक दशलक्ष डॉलर्स काढण्याची परवानगी आहे, असे गवाणकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

परंतु, काहींचे म्हणणे आहे की, अतिश्रीमंत भारतीयांच्या स्थलांतराचे प्रमाण आता तुलनेने कमी होत आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने गेल्या वर्षी हेन्ली अँड पार्टनर्सच्या एका अहवालाच्या आकडेवारीची माहिती देत म्हटले होते की, २०२४ मध्ये ४,३०० अतिश्रीमंत व्यक्ती देश सोडण्याचा अंदाज आहे. परंतु, ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होत असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. स्थायिक होण्यासाठी प्रामुख्याने लोक अरब अमिराती (यूएई), अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांना प्राधान्य देत आहेत.