-अमोल परांजपे
तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने अस्तित्वात आलेल्या ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करारा’तून एकतर्फी माघार घेण्याची घोषणा रशियाने गेल्या आठवड्यात केली. यावर प्रचंड टीका झाल्यानंतर अखेर रशियाने करार मान्य केला असला तरी यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वेठीस धरण्याचे व्लादिमीर पुतिन यांचे धोरण स्पष्ट झाले आहे. यापुढे रशिया हे ‘धान्य अस्त्र’ वारंवार वापरेल आणि त्यातून भूकपेच पुन्हा वाढीस लागेल, अशी भीती आहे.
‘धान्य निर्यात करार’ म्हणजे काय आणि तो कधी झाला?
युक्रेन आणि रशिया हे दोन जगातले मोठे धान्य निर्यातदार युद्धात गुंतल्यानंतर अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जुलैमध्ये हा करार झाला. युक्रेनमधून काळ्या समुद्रामार्गे धान्य, खते आदींची निर्यात निर्धोकपणे सुरू राहावी, हा यामागचा उद्देश होता. या करारानुसार युक्रेनच्या ओडेसा बंदरातून जहाजे तुर्कस्तानातील इस्तंबूलपर्यंत जाणार आणि तिथून गरज आहे तिथे धान्याचे वितरण केले जाणे अपेक्षित आहे. जहाजांवर रशिया, युक्रेन, तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी असलेल्या निरीक्षक गटाने देखरेख करायची आहे. याचा गरीब देशांतील तब्बल १० कोटी जनतेला फायदा होत आहे. सध्याचा करार १२० दिवसांचा असून तो १९ नोव्हेंबरला संपणार आहे. मात्र त्याआधीच रशियाने करारातून अंग काढून घेतल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता.
रशिया करारातून बाहेर पडण्याचे कारण काय?
गेल्या आठवड्यात क्रिमियातील सेवास्टोपोल बंदरात आपल्या नौदलावर किमान १६ ड्रोन आणि युक्रेनच्या युद्धनौकांनी हल्ला झाल्याचा आरोप रशियाने केला. यातील किमान एक ड्रोन अन्नधान्य पुरवणाऱ्या मालवाहू जहाजावरून उडवण्यात आल्याचे रशियाचे म्हणणे होते. युक्रेनमधून निर्यातीच्या नावाखाली काळ्या समुद्रातून हल्ला करण्यात आल्यामुळे करार पाळणे बंधनकारक नसल्याची ओरड करत रशियाने करार एकतर्फी रद्द केला. युक्रेनने हे आरोप फेटाळले आणि स्फोटके चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे रशियाच्या युद्धनौकेचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे ही रशियाचीच खेळी असावी, अशी शंका काही युद्धतज्ज्ञांनीही व्यक्त केली.
रशियचे ‘फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन’ होते का?
‘स्वतःच स्वतःवर हल्ला करून थोडेसे नुकसान करून घ्यायचे आणि त्याचा दोष शत्रूराष्ट्राला देऊन मोठी कारवाई करायची,’ याला फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन म्हटले जाते. धान्य निर्यात कराराबाबत रशियाने हाच प्रकार केला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर क्रिमिया पुलावरील स्फोटही याच पद्धतीच्या युद्धनीतीचा भाग असावा, असाही संशय आहे. त्या घटनेचे निमित्त करून रशियाने युक्रेनच्या प्रत्येक शहरावर क्षेपणास्त्रे डागली आणि तिथली वीज-पाणी यंत्रणा अक्षरशः मोडकळीस आणली. नौदलावर झालेल्या कथित हल्ल्यांमध्ये रशियाचे फार मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आलेले नाही.
रशियाच्या कृतीमुळे कोणता फटका बसला?
शनिवारी रशियाने या करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आणि रविवारी ओडेसा बंदरातून १२० मालवाहू जहाजांपैकी एकही बाहेर पडू शकले नाही. आफ्रिकेतील देशांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमार्फत वितरित होणाऱ्या धान्यपुरवठ्याला याचा फटका बसला. दुष्काळग्रस्त देशांना मदत म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमार्फत हे धान्य दिले जाणार होते. परिणामी टंचाईच्या भीतीने जागतिक बाजारात धान्याचे दर ५ ते ५.५ टक्क्यांनी वाढले. याखेरीज युक्रेनच्या निर्यातीला याचा फटका बसणार असल्यामुळे त्यांची परकीय गंगाजळी आटेल आणि वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याविरोधात देशांतर्गत नाराजी अधिक वाढेल, अशीही शक्यता होती.
रशियाच्या कृतीवर अमेरिका, युरोपची काय प्रतिक्रिया होती?
अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी तातडीने रशियाच्या या कृतीचा निषेध केला. आपला हेतू साधण्यासाठी पुतिन हे ‘अन्न अस्त्र’ वापरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. युरोपीय महासंघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्रे आणि अनेक मानवतावादी आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी रशियाला असे न करण्याची विनंती केली. रशियाचे काहीही वैर नसलेल्या अत्यंत गरीब देशांना फटका बसणार असल्याचे या संघटनांनी सांगितले. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगन यांनीही हा करार जिवंत ठेवण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे रशिया वरमला का?
जागतिक दबावामुळे रशियाने पडती भूमिका घेतली. रविवारी ओडेसा बंदराची संपूर्ण नाकाबंदी करणाऱ्या रशियाने रविवारी १२ जहाजे जाऊ दिली. यामध्ये ‘इकारिया एंजल’ हे जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे एक जहाजही होते. आपण गरीब देशांच्या विरोधात नाही, त्यांचे धान्य अडवण्याचा हेतू नाही असे रशियाचे अधिकारी सांगत होते. तुर्कस्तानच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर बुधवारी रशिया पुन्हा करार पाळण्यास तयार झाला आणि जगाने, विशेषत: आफ्रिकेतील दुष्काळग्रस्त गरीब देशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
‘हुकूमाचा एक्का’ हाती असल्याची रशियाकडून झलक?
पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी दबाव टाकल्यानंतर आणि तुर्कस्तानने मनधरणी केल्यानंतर पुतिन करार पाळण्यास तयार झाले असले, तरी या निर्यातमार्गाचा वापर हल्ल्यासाठी न करण्याची हमी त्यांनी युक्रेनकडून घेतली आहे. ‘गरीबांची भूक’ आणि ‘युक्रेनची गंगाजळी’ ही दोन हुकुमाची पाने आपल्या हाती असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. आगामी काळात रशियावर निर्बंध लादताना किंवा एखादी मोठी लष्करी कारवाई करताना युक्रेन, पाश्चिमात्य राष्ट्रांना याचे भान ठेवावे लागणार आहे. सकृतदर्शनी करार मान्य करण्यास तयार झाल्याचे दिसत असले तरी हा एका अर्थी रशियाचाच विजय मानला जात आहे.
तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने अस्तित्वात आलेल्या ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करारा’तून एकतर्फी माघार घेण्याची घोषणा रशियाने गेल्या आठवड्यात केली. यावर प्रचंड टीका झाल्यानंतर अखेर रशियाने करार मान्य केला असला तरी यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वेठीस धरण्याचे व्लादिमीर पुतिन यांचे धोरण स्पष्ट झाले आहे. यापुढे रशिया हे ‘धान्य अस्त्र’ वारंवार वापरेल आणि त्यातून भूकपेच पुन्हा वाढीस लागेल, अशी भीती आहे.
‘धान्य निर्यात करार’ म्हणजे काय आणि तो कधी झाला?
युक्रेन आणि रशिया हे दोन जगातले मोठे धान्य निर्यातदार युद्धात गुंतल्यानंतर अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जुलैमध्ये हा करार झाला. युक्रेनमधून काळ्या समुद्रामार्गे धान्य, खते आदींची निर्यात निर्धोकपणे सुरू राहावी, हा यामागचा उद्देश होता. या करारानुसार युक्रेनच्या ओडेसा बंदरातून जहाजे तुर्कस्तानातील इस्तंबूलपर्यंत जाणार आणि तिथून गरज आहे तिथे धान्याचे वितरण केले जाणे अपेक्षित आहे. जहाजांवर रशिया, युक्रेन, तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी असलेल्या निरीक्षक गटाने देखरेख करायची आहे. याचा गरीब देशांतील तब्बल १० कोटी जनतेला फायदा होत आहे. सध्याचा करार १२० दिवसांचा असून तो १९ नोव्हेंबरला संपणार आहे. मात्र त्याआधीच रशियाने करारातून अंग काढून घेतल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता.
रशिया करारातून बाहेर पडण्याचे कारण काय?
गेल्या आठवड्यात क्रिमियातील सेवास्टोपोल बंदरात आपल्या नौदलावर किमान १६ ड्रोन आणि युक्रेनच्या युद्धनौकांनी हल्ला झाल्याचा आरोप रशियाने केला. यातील किमान एक ड्रोन अन्नधान्य पुरवणाऱ्या मालवाहू जहाजावरून उडवण्यात आल्याचे रशियाचे म्हणणे होते. युक्रेनमधून निर्यातीच्या नावाखाली काळ्या समुद्रातून हल्ला करण्यात आल्यामुळे करार पाळणे बंधनकारक नसल्याची ओरड करत रशियाने करार एकतर्फी रद्द केला. युक्रेनने हे आरोप फेटाळले आणि स्फोटके चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे रशियाच्या युद्धनौकेचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे ही रशियाचीच खेळी असावी, अशी शंका काही युद्धतज्ज्ञांनीही व्यक्त केली.
रशियचे ‘फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन’ होते का?
‘स्वतःच स्वतःवर हल्ला करून थोडेसे नुकसान करून घ्यायचे आणि त्याचा दोष शत्रूराष्ट्राला देऊन मोठी कारवाई करायची,’ याला फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन म्हटले जाते. धान्य निर्यात कराराबाबत रशियाने हाच प्रकार केला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर क्रिमिया पुलावरील स्फोटही याच पद्धतीच्या युद्धनीतीचा भाग असावा, असाही संशय आहे. त्या घटनेचे निमित्त करून रशियाने युक्रेनच्या प्रत्येक शहरावर क्षेपणास्त्रे डागली आणि तिथली वीज-पाणी यंत्रणा अक्षरशः मोडकळीस आणली. नौदलावर झालेल्या कथित हल्ल्यांमध्ये रशियाचे फार मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आलेले नाही.
रशियाच्या कृतीमुळे कोणता फटका बसला?
शनिवारी रशियाने या करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आणि रविवारी ओडेसा बंदरातून १२० मालवाहू जहाजांपैकी एकही बाहेर पडू शकले नाही. आफ्रिकेतील देशांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमार्फत वितरित होणाऱ्या धान्यपुरवठ्याला याचा फटका बसला. दुष्काळग्रस्त देशांना मदत म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमार्फत हे धान्य दिले जाणार होते. परिणामी टंचाईच्या भीतीने जागतिक बाजारात धान्याचे दर ५ ते ५.५ टक्क्यांनी वाढले. याखेरीज युक्रेनच्या निर्यातीला याचा फटका बसणार असल्यामुळे त्यांची परकीय गंगाजळी आटेल आणि वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याविरोधात देशांतर्गत नाराजी अधिक वाढेल, अशीही शक्यता होती.
रशियाच्या कृतीवर अमेरिका, युरोपची काय प्रतिक्रिया होती?
अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी तातडीने रशियाच्या या कृतीचा निषेध केला. आपला हेतू साधण्यासाठी पुतिन हे ‘अन्न अस्त्र’ वापरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. युरोपीय महासंघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्रे आणि अनेक मानवतावादी आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी रशियाला असे न करण्याची विनंती केली. रशियाचे काहीही वैर नसलेल्या अत्यंत गरीब देशांना फटका बसणार असल्याचे या संघटनांनी सांगितले. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगन यांनीही हा करार जिवंत ठेवण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे रशिया वरमला का?
जागतिक दबावामुळे रशियाने पडती भूमिका घेतली. रविवारी ओडेसा बंदराची संपूर्ण नाकाबंदी करणाऱ्या रशियाने रविवारी १२ जहाजे जाऊ दिली. यामध्ये ‘इकारिया एंजल’ हे जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे एक जहाजही होते. आपण गरीब देशांच्या विरोधात नाही, त्यांचे धान्य अडवण्याचा हेतू नाही असे रशियाचे अधिकारी सांगत होते. तुर्कस्तानच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर बुधवारी रशिया पुन्हा करार पाळण्यास तयार झाला आणि जगाने, विशेषत: आफ्रिकेतील दुष्काळग्रस्त गरीब देशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
‘हुकूमाचा एक्का’ हाती असल्याची रशियाकडून झलक?
पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी दबाव टाकल्यानंतर आणि तुर्कस्तानने मनधरणी केल्यानंतर पुतिन करार पाळण्यास तयार झाले असले, तरी या निर्यातमार्गाचा वापर हल्ल्यासाठी न करण्याची हमी त्यांनी युक्रेनकडून घेतली आहे. ‘गरीबांची भूक’ आणि ‘युक्रेनची गंगाजळी’ ही दोन हुकुमाची पाने आपल्या हाती असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. आगामी काळात रशियावर निर्बंध लादताना किंवा एखादी मोठी लष्करी कारवाई करताना युक्रेन, पाश्चिमात्य राष्ट्रांना याचे भान ठेवावे लागणार आहे. सकृतदर्शनी करार मान्य करण्यास तयार झाल्याचे दिसत असले तरी हा एका अर्थी रशियाचाच विजय मानला जात आहे.
