भारतीय कुस्ती यंदाच्या वर्षी या ना त्या कारणाने कायम चर्चेत राहिली आहे. अर्थात, या चर्चेत कधीही सकारात्मकता नव्हती. अंतर्गत कलहाचे पर्यावसान अखेर भारतीय कुस्ती महासंघावर बंदीत झाले. पुढील वर्षी होणाऱ्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी आतापर्यंत केवळ एकच कुस्तीगीर पात्र ठरू शकली आहे. अशा वेळी ऑलिम्पिक पात्रता सिद्ध करणाऱ्या मल्लालाही अंतिम संघात स्थान मिळवण्यासाठी निवड चाचणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय हंगामी समितीने घेतला आहे. हा निर्णय भारतीय कुस्तीच्या चर्चेत कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
हंगामी समितीने नेमका काय निर्णय घेतला?
ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेतून मल्ल आपली पात्रता सिद्ध करतात. जागतिक, आशियाई किंवा अन्य पात्रता स्पर्धेतून पात्रता सिद्ध करणारा मल्लच आतापर्यंत ऑलिम्पिकसाठी भारतीय चमूत निवडला जात होता. मात्र, आता पात्रता मिळवणाऱ्या मल्लास आपला ऑलिम्पिक संघप्रवेश ग्राह्य धरता येणार नाही. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या हंगामी समितीने पात्रता सिद्ध करणाऱ्या मल्लास चाचणी अनिवार्य केली आहे. यासाठी हंगामी समिती पात्र ठरलेल्या वजनी गटातील एका मल्लाची निवड आव्हानवीर म्हणून करेल आणि या आव्हानवीराशी पात्रता सिद्ध केलेल्या मल्लास खेळावे लागेल. ही लढत जिंकणारा मल्लच ऑलिम्पिकसाठी भारतीय संघात स्थान मिळवू शकेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : सरकारी नोकर भरती होते कशी? या प्रक्रियेत राज्यात दिरंगाई का होत आहे?
ऑलिम्पिक पात्रता नेमकी कशी ठरते आणि पात्रतेचा अर्थ काय?
ऑलिम्पिक स्पर्धा ही पुरुष फ्री-स्टाईल, ग्रीको-रोमन आणि महिलांच्या प्रत्येकी सहा वजनी गटांतून होत असते. ऑलिम्पिकसाठी एकूण २८८ मल्ल पात्र ठरतात. सुरुवातीला आशियाई आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतूनच पात्रता निश्चित केली जायची. पुढे यात बदल करत आंतरखंडीय, जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता अशा स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला. यंदा आतापर्यंत केवळ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतून पात्रता निश्चित झाली आहे. यातून भारताची केवळ अंतिम पंघाल (५३ किलो) हीच पात्र ठरली आहे. भारतीय मल्लांना आता आशियाई आणि जागतिक पात्रता अशा दोन स्पर्धाच पात्रतेसाठी शिल्लक आहेत. पात्रता स्पर्धेतून एखाद्या मल्लाने ऑलिम्पिक कोटा मिळवला म्हणजे तो मल्ल ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला असा सहसा अर्थ घेतला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात तो मल्ल आपल्या देशाचा त्या वजनी गटातील प्रवेश निश्चित करत असतो. त्या वजनी गटात खेळण्यासाठी कोणता मल्ल ऑलिम्पिकला जाणार याचा निर्णय तो-तो देश घेतो.
भारतात आतापर्यंत ऑलिम्पिकसाठी मल्ल कसा निवडला जायचा?
ऑलिम्पिक पात्रता मिळवणारा मल्लच आतापर्यंत ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत आला आहे. कधीही ऑलिम्पिकसाठी स्वतंत्र निवड चाचणी घेण्यात आली नाही. अगदी सुरुवातीला तर देश वैयक्तिक निवड चाचणी घेऊन संघ निवडत होते. पात्रता स्पर्धा सुरू झाल्यापासून मल्ल ऑलिम्पिक पात्रता सिद्ध केल्यावर स्वतःची निवड ग्राह्य धरत होता. मात्र, आता तसे होणार नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : पाकिस्तानी रुपया रसातळाला का गेला? त्याला जगातील सर्वांत वाईट कामगिरी करणारे चलन का म्हटले जाते?
पात्र मल्लाची निवड चाचणी पूर्वी कधी घेण्यात आली?
अमेरिकेत कायम स्वतंत्र निवड चाचणी घेतली जाते. यात ऑलिम्पिक पात्र मल्ल आणि आव्हानवीर यांच्यातील लढतीतूनच अंतिम खेळाडूची निवड केली जाते. हीच पद्धत आता अधिकृतपणे भारतात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अभावाने अशा निवड चाचणीचा प्रयोग भारतात करण्यात आला. यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या मल्लास फटका बसला. अगदी सुरुवातीला काका पवारने आशियाई पात्रता स्पर्धेतून पात्रता निश्चित केली. मात्र, भारतातील बलाढ्य उत्तरेतील गटाने त्याची पप्पू यादवशी लढत खेळवली. त्या वेळी झालेला वाद सर्वश्रुत आहे. त्यानंतर नरसिंग यादव आणि सुशील कुमार हा वादही असाच पराकोटीचा ठरला होता. राहुल आवारेलाही पात्रता फेरीची केवळ एकच संधी देण्यात आली होती.
या नियमाचा फायदा काय?
या नियमाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे जो मल्ल ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याच्या योग्यतेचा असेल तोच निवडला जाईल. ऑलिम्पिक पात्रता सिद्ध केली म्हणजे संघप्रवेश नक्की हे कुणी ग्राह्य धरू शकणार नाही. आपल्याला अजून एक अडथळा पार करायचा हे लक्षात ठेवून तो अधिक जोमाने तयारीला लागेल. एखादा मल्ल ऑलिम्पिक पात्रता मिळवत असेल, तर त्याने देशातील आव्हानालाही सामोरे जावे असा या मागचा विचार आहे. ऑलिम्पिक पात्र मल्ल आपल्याला आव्हान मिळणार म्हणून जोरदार सराव करेल, तर ऑलिम्पिक पात्र मल्लाला आपल्याला आव्हान द्यायचे म्हणून अन्य मल्ल नेटाने सराव करतील. एकूण कुस्तीचा दर्जा वाढायला मदत मिळेल.
हेही वाचा : हेन्री किसिंजर जेव्हा तिरस्कार व्यक्त करताना इंदिरा गांधींना b**ch म्हणाले!
या नियमाचा तोटा काय?
या नियमाचा सर्वांत मोठा तोटा म्हणजे पुन्हा एकदा भारतातील कुस्तीचे राजकीय केंद्रीकरण होऊ शकते. म्हणजे काका पवार, नरसिंग आणि राहुल आवारे यांच्या वेळी ज्या पद्धतीने उत्तरेकडील सर्वजण एकत्र आले होते, तसेच आताही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र एकटे पडू शकेल. त्यामुळे आताही कुणा एकाच्या वर्चस्वासाठी एखादा गट एकत्र येण्याची भीती आहेच.
अशा नियमाची आवश्यकता खरेच होती का?
हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरतो. याबाबत अनेक मतमतांतरे असू शकतात. पण, हा नियम करण्यामागे एक चांगला हेतू आहे हे निश्चित. कारण, अलीकडच्या काळात भारतात विविध वयोगटातून चांगले मल्ल तयार झाले आहेत. स्पर्धा वाढली आहे. प्रत्येकाला संधी मिळायलाच हवी. आतापर्यंत राहिली तशी कुणा एकाची मक्तेदारी राहू नये या सर्वसाधारण विचाराने हा नियम करण्यात आला आहे. सध्या भारतीय कुस्ती महासंघच आस्तित्वातच नसल्यामुळे या नियमाविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कुस्ती महासंघ नाही म्हणून हा नियम केला जात आहे, कुस्ती महासंघ असता, तर असा नियम केला असता का, असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
ऑलिम्पिक पात्रता फेरीसाठीही निवड चाचणीत बदल केला का?
या हंगामी समितीने केवळ ऑलिम्पिक संघ निवडीसाठी नियम बदलला नाही, तर ऑलिम्पिक पात्रता फेरीसाठीही नवी पद्धती आणली आहे. यामध्ये फेब्रुवारीत दोन दिवस निवड चाचणी घेण्यात येईल. यातील पहिल्या दिवशी बाद फेरीने लढती खेळविल्या जातील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अंतिम लढती या सर्वोत्तम तीन लढतींच्या खेळविण्यात येईल आणि यातील सर्वाधिक लढती जिंकणारा मल्ल आशियाई ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेत खेळेल. अंतिम पंघालला निवड चाचणीतून सूट देण्यात आली असून, ती थेट आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळू शकेल.
