अमोल परांजपे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमेरिकेतील जॉर्जिया या राज्यातही निवडणूक निकालात फेरफार केल्याप्रकरणी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आरोपनिश्चिती झाली आहे. त्यांच्यावर दाखल झालेला हा चौथा गुन्हा असला तरी यात एक मोठा फरक आहे.. ‘रिको’ या कायद्यांतर्गत ट्रम्प यांच्यावर दोषारोप करण्यात आले आहेत. हा कायदा प्रामुख्याने ‘माफियां’साठी तयार करण्यात आला आहे. असे असताना एखाद्या राजकीय नेत्यावर ‘रिको’अंतर्गत कारवाईचे कारण काय, ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढणार की घटणार, याचा हा आढावा.

‘रिको’ कायद्याची पार्श्वभूमी काय?

अंडरवर्ल्डवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९७० साली ‘रॅकेटिअरिंग इन्फ्लुएन्स्ड अँड करप्ट ऑर्गनायझेशन्स ॲक्ट’ (रिको) हा कायदा अमेरिकेतील केंद्रीय कायदेमंडळाने मंजूर केला. अमेरिकेतील बहुतांश राज्यांनीही गरजेनुसार बदल करून अशाच प्रकारचे कायदे केले. जॉर्जियामध्येही हा कायदा असून तो केंद्रीय कायद्यापेक्षा अधिक कडक आहे. केंद्रीय कायद्यामध्ये ३५ गुन्ह्यांचा समावेश आहे, तर जॉर्जियामध्ये ५० गुन्हे या कायद्याच्या कक्षेत येतात. शिवाय केंद्रीय कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ संघटित गुन्हेगारीमध्ये असेल तरच ‘रिको’ची कलमे लावता येतात. जॉर्जियातील कायदा याचाही अपवाद करत असल्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर ‘रिको’अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे शक्य झाले आहे. ‘रिको’ कायद्यामध्ये पाच ते २० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्याचा फायदा काय?

संघटित गुन्हेगारीमध्ये अनेकदा प्रत्यक्ष गुन्हे करणारी व्यक्ती वेगळी असते. आदेश देणारे ‘बॉसेस’ मात्र कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता नामानिराळे राहू शकतात. ही अडचण सोडविण्यासाठी ‘रिको’ कायदा मंजूर केला गेला. या कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने प्रत्यक्ष गुन्हा केला असावाच, ही अट नाही. या कायद्यांतर्गत आरोपीचा थेट गुन्ह्यात सहभाग आहे, हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. याचाच अर्थ ट्रम्प निवडणुकीतील फेरफार करण्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होते, हे सिद्ध करण्याची आता गरज नाही. हा गुन्हा करणाऱ्यांबरोबर त्यांचे संधान होते, एवढे सिद्ध केले तरी पुरेसे आहे.

माफियाव्यतिरिक्त ‘रिको’चा वापर कधी झाला?

वॉल स्ट्रीट बँका किंवा शेअर बाजारामध्ये घोटाळे करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध ‘रिको’चा वापर केला गेला आहे. ट्रम्प यांच्यावर दोषारोप ठेवणारे फुल्टन काऊंटीच्या डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी फानी विलिस यांनीच २०१४ मध्ये चक्क शिक्षकांवर ‘रिको’अंतर्गत दोषारोप ठेवले होते. परीक्षांच्या गुणांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपाखाली ॲटलांटा येथील दोन डझन शिक्षकांना ‘रिको’ची कलमे लावण्यात आली. विलिस यांच्या या कृतीवर शिक्षकांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेत सार्वजनिक शिक्षण यंत्रणेला ‘गुन्हेगारी संघटना’ ठरविले जात असल्याचा आरोप केला. मात्र न्यायालयात या शिक्षकांवरील आरोप सिद्ध झाले.

‘रिको’मुळे ट्रम्प यांचे नुकसान की फायदा?

ट्रम्प यांना ‘रिको’ लावणे हे दुधारी शस्त्र असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या कायद्यामुळे ट्रम्प यांचा प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध करण्याची गरज न उरणे आणि अन्य कोणत्याही कायद्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणे या बाबी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाणाऱ्या आहेत. असे असले तरी आता अन्य १८ आरोपी आणि ट्रम्प यांचे कसे साटेलोटे होते, हे विलिस यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच ‘रिको’मुळे आता हा खटला अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. लवकरात लवकर २ जानेवारी २०२४ रोजी खटल्याचे कामकाज सुरू करणे शक्य आहे. सुनावणी अधिक लांबली तर ती अध्यक्षीय निवडणुकीतील मतदानापूर्वी (५ नोव्हेंबर २०२४) संपविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाकडून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या आणि सध्या आघाडीवर असलेल्या ट्रम्प यांना उमेदवारीपासून रोखणे शक्य होणार नाही.

अमेरिकेतील जॉर्जिया या राज्यातही निवडणूक निकालात फेरफार केल्याप्रकरणी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आरोपनिश्चिती झाली आहे. त्यांच्यावर दाखल झालेला हा चौथा गुन्हा असला तरी यात एक मोठा फरक आहे.. ‘रिको’ या कायद्यांतर्गत ट्रम्प यांच्यावर दोषारोप करण्यात आले आहेत. हा कायदा प्रामुख्याने ‘माफियां’साठी तयार करण्यात आला आहे. असे असताना एखाद्या राजकीय नेत्यावर ‘रिको’अंतर्गत कारवाईचे कारण काय, ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढणार की घटणार, याचा हा आढावा.

‘रिको’ कायद्याची पार्श्वभूमी काय?

अंडरवर्ल्डवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९७० साली ‘रॅकेटिअरिंग इन्फ्लुएन्स्ड अँड करप्ट ऑर्गनायझेशन्स ॲक्ट’ (रिको) हा कायदा अमेरिकेतील केंद्रीय कायदेमंडळाने मंजूर केला. अमेरिकेतील बहुतांश राज्यांनीही गरजेनुसार बदल करून अशाच प्रकारचे कायदे केले. जॉर्जियामध्येही हा कायदा असून तो केंद्रीय कायद्यापेक्षा अधिक कडक आहे. केंद्रीय कायद्यामध्ये ३५ गुन्ह्यांचा समावेश आहे, तर जॉर्जियामध्ये ५० गुन्हे या कायद्याच्या कक्षेत येतात. शिवाय केंद्रीय कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ संघटित गुन्हेगारीमध्ये असेल तरच ‘रिको’ची कलमे लावता येतात. जॉर्जियातील कायदा याचाही अपवाद करत असल्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर ‘रिको’अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे शक्य झाले आहे. ‘रिको’ कायद्यामध्ये पाच ते २० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्याचा फायदा काय?

संघटित गुन्हेगारीमध्ये अनेकदा प्रत्यक्ष गुन्हे करणारी व्यक्ती वेगळी असते. आदेश देणारे ‘बॉसेस’ मात्र कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता नामानिराळे राहू शकतात. ही अडचण सोडविण्यासाठी ‘रिको’ कायदा मंजूर केला गेला. या कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने प्रत्यक्ष गुन्हा केला असावाच, ही अट नाही. या कायद्यांतर्गत आरोपीचा थेट गुन्ह्यात सहभाग आहे, हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. याचाच अर्थ ट्रम्प निवडणुकीतील फेरफार करण्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होते, हे सिद्ध करण्याची आता गरज नाही. हा गुन्हा करणाऱ्यांबरोबर त्यांचे संधान होते, एवढे सिद्ध केले तरी पुरेसे आहे.

माफियाव्यतिरिक्त ‘रिको’चा वापर कधी झाला?

वॉल स्ट्रीट बँका किंवा शेअर बाजारामध्ये घोटाळे करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध ‘रिको’चा वापर केला गेला आहे. ट्रम्प यांच्यावर दोषारोप ठेवणारे फुल्टन काऊंटीच्या डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी फानी विलिस यांनीच २०१४ मध्ये चक्क शिक्षकांवर ‘रिको’अंतर्गत दोषारोप ठेवले होते. परीक्षांच्या गुणांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपाखाली ॲटलांटा येथील दोन डझन शिक्षकांना ‘रिको’ची कलमे लावण्यात आली. विलिस यांच्या या कृतीवर शिक्षकांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेत सार्वजनिक शिक्षण यंत्रणेला ‘गुन्हेगारी संघटना’ ठरविले जात असल्याचा आरोप केला. मात्र न्यायालयात या शिक्षकांवरील आरोप सिद्ध झाले.

‘रिको’मुळे ट्रम्प यांचे नुकसान की फायदा?

ट्रम्प यांना ‘रिको’ लावणे हे दुधारी शस्त्र असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या कायद्यामुळे ट्रम्प यांचा प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध करण्याची गरज न उरणे आणि अन्य कोणत्याही कायद्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणे या बाबी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाणाऱ्या आहेत. असे असले तरी आता अन्य १८ आरोपी आणि ट्रम्प यांचे कसे साटेलोटे होते, हे विलिस यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच ‘रिको’मुळे आता हा खटला अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. लवकरात लवकर २ जानेवारी २०२४ रोजी खटल्याचे कामकाज सुरू करणे शक्य आहे. सुनावणी अधिक लांबली तर ती अध्यक्षीय निवडणुकीतील मतदानापूर्वी (५ नोव्हेंबर २०२४) संपविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाकडून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या आणि सध्या आघाडीवर असलेल्या ट्रम्प यांना उमेदवारीपासून रोखणे शक्य होणार नाही.