रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या घटनेला जवळजवळ पावणेदोन वर्षे झाली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या या निर्णयाविरोधात रशियामध्ये आधीपासूनच छुपी नाराजी असली, तरी तिचे आजवर जाहीर प्रकटीकरण झाले नव्हते. मात्र क्रेमलिनच्या एका निर्णयामुळे परिस्थिती बदलली आहे. युक्रेनमध्ये जिवाची बाजी लावणाऱ्या रशियन सैनिकांचे नातलग आता रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. यात सैनिकपत्नी प्रामुख्याने सरकारला उघडउघड आव्हान देत असताना पुतिन प्रशासनाला हे प्रकरण हाताळणे अवघड होऊ लागल्याचे चित्र आहे. पूर्वेतिहास बघता, या असंतोषापुढे मान झुकवून युक्रेनमधून सैन्य माघारी घेण्याची नामुष्की पुतिन यांच्यावर ओढवू शकते.
सैनिकपत्नी, तसेच नातलगांची मागणी काय?
२०२२ पासून जे सैनिक युक्रेनमध्ये युद्ध करीत आहेत, त्यांना माघारी बोलवावे आणि त्यांच्या जागी ताज्या दमाचे सैनिक पाठवावेत, अशी साधी मागणी नातलग करीत आहेत. या नातलगांनी अलीकडेच ‘टेलिग्राम’ या समाजमाध्यमावर ‘पुट डोमोय’ (घरचा रस्ता) हे ‘पेज’ तयार केले. अल्पावधीतच या पेजचे १५ हजारांवर सदस्य झाल्यामुळे रशियामधील वाढती नाराजी अधोरेखित झाली आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या गटाने युक्रेनमध्ये असलेल्या सैनिकांच्या नातलगांना निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. ‘पुट डोमोय’वर अन्य देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या रशियन नागरिकांना मदतीची साद घालण्यात आली आहे. “आमची शोकांतिका तुमच्यासमोर उलगडत आहोत. आम्ही एकट्याने हे सहन करू शकत नाही! रशियन जनतेचा आमच्याच लोकांनी विश्वासघात केला आहे,” असे यात म्हटले आहे. पुतिन यांची एक कृती या असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक सुसाट होणार? एमएमआरडीएकडून कोणते नवीन प्रकल्प?
पुतिन यांचा वादग्रस्त आदेश कोणता?
सायबेरियाच्या प्रदेश ड्यूमा संरक्षण समितीचे अध्यक्ष आंद्रे कार्टापोलोव्ह यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबत सूतोवाच केले होते. रशियाची तथाकथित ‘विशेष लष्करी मोहीम’ पूर्ण होईपर्यंत सैनिकांना युक्रेनच्या बाहेर काढले जाणार नाही, या त्यांच्या विधानानंतर असंतोषाची पहिली ठिणगी पडली. उपलब्ध माहितीनुसार पुतिन यांनी अलीकडेच एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार त्यांचा पुढील आदेश येईपर्यंत युक्रेनमध्ये लढत असलेल्या जवानांना लष्कर सोडण्याची किंवा माघारी परतण्याची परवानगी देता येणार नाही. पुतिन स्वत: दुसरा आदेश काढून परवानगी देत नाहीत, तोपर्यंत युद्धाच्या सुरुवातीपासून युक्रेनमध्ये असलेल्या सैनिकांच्या ‘घरचा रस्ता’ बंद राहील. त्यामुळे सद्य:स्थितीत युद्धभूमीवर रशियन सैनिकांसमोर सुटकेचे केवळ तीन पर्याय आहेत. एक तर सेवानिवृत्ती (त्यात सरकारने वाढ केली नाही तर) किंवा युद्धात आलेले अपंगत्व आणि तिसरा पर्याय म्हणजे युक्रेनच्या हातून मृत्यू किंवा कैद…
याचा परिणाम काय होऊ शकेल?
अनिश्चित काळासाठी युद्धभूमीवर तैनात, अपुरी विश्रांती, सततचा तणाव, मृत्यूचे सावट याचा युक्रेनमधील रशियाच्या सैनिकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे सैनिकांमध्ये संताप आणि असहायतेची भावना वाढीस लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच मागे ठेवून आलेले आपले कुटुंबीय मानसिक त्रासातून जात असल्याचे समजल्यावर या सैनिकांमधील लढण्याची इच्छाशक्ती नाहीशी होण्याची शक्यताही काही अमेरिकन तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. रशियातील आंदोलकांच्या मते संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगु यांनी गतवर्षी डिसेंबरमध्ये सैनिकांच्या ‘अदलाबदली’साठी अनुकूलता दर्शविली होती. राखीव सैनिकांना रुजू होण्याचे आदेश त्यासाठीच देण्यात आल्याचे शोइगु म्हणाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र ऐन वेळी पुतिन यांच्या आदेशामुळे रशियावर माघार घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे बोलले जाऊ लागले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : आक्रमक भाषेतून ओबीसींच्या राजकारणाला बळ; छगन भुजबळ यांची हुकमी रणनीती?
निदर्शनांबाबत रशियाचे धोरण काय?
नागरिकांमध्ये युद्धविरोध वाढला, तर काय होऊ शकते याचा अनुभव रशियाच्या अध्यक्षांनी यापूर्वी घेतला आहे. चेचेन युद्धादरम्यान सैनिकांच्या मातांनी सुरू केलेली चळवळ देशभर एवढी वाढली की त्यामुळे रशियाला युद्धबंदीची घोषणा करावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. सैनिकांच्या ‘अदलाबदली’चा मुद्दा क्रेमलिनसाठी नाजूक बाब बनली आहे. कोणताही निषेध आणि निदर्शने प्रादेशिक राहतील आणि त्यांना राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होऊन पुतिन यांच्या हस्तक्षेपाची गरज भासणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेत आहे. त्यामुळेच एक तर निदर्शनांना परवानगी नाकारणे किंवा बंदिस्त जागेत सरकारी अधिकारी-पोलिसांच्या उपस्थितीत निषेध सभा घेण्यास परवानगी देणे असे पर्याय निवडले जात आहेत. या सभांमध्ये सहभागी होण्यासाठी युद्धभूमीवरील सैनिकाचा नातलग असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे दाखवावी लागत असल्याचे काही निदर्शकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा सरकारी अधिकारी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना भेटून अधिक आर्थिक मोबदला देण्याचे आमिषही दाखवत असल्याचे सांगितले जात आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
सैनिकपत्नी, तसेच नातलगांची मागणी काय?
२०२२ पासून जे सैनिक युक्रेनमध्ये युद्ध करीत आहेत, त्यांना माघारी बोलवावे आणि त्यांच्या जागी ताज्या दमाचे सैनिक पाठवावेत, अशी साधी मागणी नातलग करीत आहेत. या नातलगांनी अलीकडेच ‘टेलिग्राम’ या समाजमाध्यमावर ‘पुट डोमोय’ (घरचा रस्ता) हे ‘पेज’ तयार केले. अल्पावधीतच या पेजचे १५ हजारांवर सदस्य झाल्यामुळे रशियामधील वाढती नाराजी अधोरेखित झाली आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या गटाने युक्रेनमध्ये असलेल्या सैनिकांच्या नातलगांना निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. ‘पुट डोमोय’वर अन्य देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या रशियन नागरिकांना मदतीची साद घालण्यात आली आहे. “आमची शोकांतिका तुमच्यासमोर उलगडत आहोत. आम्ही एकट्याने हे सहन करू शकत नाही! रशियन जनतेचा आमच्याच लोकांनी विश्वासघात केला आहे,” असे यात म्हटले आहे. पुतिन यांची एक कृती या असंतोषाला कारणीभूत ठरली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक सुसाट होणार? एमएमआरडीएकडून कोणते नवीन प्रकल्प?
पुतिन यांचा वादग्रस्त आदेश कोणता?
सायबेरियाच्या प्रदेश ड्यूमा संरक्षण समितीचे अध्यक्ष आंद्रे कार्टापोलोव्ह यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबत सूतोवाच केले होते. रशियाची तथाकथित ‘विशेष लष्करी मोहीम’ पूर्ण होईपर्यंत सैनिकांना युक्रेनच्या बाहेर काढले जाणार नाही, या त्यांच्या विधानानंतर असंतोषाची पहिली ठिणगी पडली. उपलब्ध माहितीनुसार पुतिन यांनी अलीकडेच एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार त्यांचा पुढील आदेश येईपर्यंत युक्रेनमध्ये लढत असलेल्या जवानांना लष्कर सोडण्याची किंवा माघारी परतण्याची परवानगी देता येणार नाही. पुतिन स्वत: दुसरा आदेश काढून परवानगी देत नाहीत, तोपर्यंत युद्धाच्या सुरुवातीपासून युक्रेनमध्ये असलेल्या सैनिकांच्या ‘घरचा रस्ता’ बंद राहील. त्यामुळे सद्य:स्थितीत युद्धभूमीवर रशियन सैनिकांसमोर सुटकेचे केवळ तीन पर्याय आहेत. एक तर सेवानिवृत्ती (त्यात सरकारने वाढ केली नाही तर) किंवा युद्धात आलेले अपंगत्व आणि तिसरा पर्याय म्हणजे युक्रेनच्या हातून मृत्यू किंवा कैद…
याचा परिणाम काय होऊ शकेल?
अनिश्चित काळासाठी युद्धभूमीवर तैनात, अपुरी विश्रांती, सततचा तणाव, मृत्यूचे सावट याचा युक्रेनमधील रशियाच्या सैनिकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे सैनिकांमध्ये संताप आणि असहायतेची भावना वाढीस लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच मागे ठेवून आलेले आपले कुटुंबीय मानसिक त्रासातून जात असल्याचे समजल्यावर या सैनिकांमधील लढण्याची इच्छाशक्ती नाहीशी होण्याची शक्यताही काही अमेरिकन तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. रशियातील आंदोलकांच्या मते संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगु यांनी गतवर्षी डिसेंबरमध्ये सैनिकांच्या ‘अदलाबदली’साठी अनुकूलता दर्शविली होती. राखीव सैनिकांना रुजू होण्याचे आदेश त्यासाठीच देण्यात आल्याचे शोइगु म्हणाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र ऐन वेळी पुतिन यांच्या आदेशामुळे रशियावर माघार घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे बोलले जाऊ लागले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : आक्रमक भाषेतून ओबीसींच्या राजकारणाला बळ; छगन भुजबळ यांची हुकमी रणनीती?
निदर्शनांबाबत रशियाचे धोरण काय?
नागरिकांमध्ये युद्धविरोध वाढला, तर काय होऊ शकते याचा अनुभव रशियाच्या अध्यक्षांनी यापूर्वी घेतला आहे. चेचेन युद्धादरम्यान सैनिकांच्या मातांनी सुरू केलेली चळवळ देशभर एवढी वाढली की त्यामुळे रशियाला युद्धबंदीची घोषणा करावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. सैनिकांच्या ‘अदलाबदली’चा मुद्दा क्रेमलिनसाठी नाजूक बाब बनली आहे. कोणताही निषेध आणि निदर्शने प्रादेशिक राहतील आणि त्यांना राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होऊन पुतिन यांच्या हस्तक्षेपाची गरज भासणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेत आहे. त्यामुळेच एक तर निदर्शनांना परवानगी नाकारणे किंवा बंदिस्त जागेत सरकारी अधिकारी-पोलिसांच्या उपस्थितीत निषेध सभा घेण्यास परवानगी देणे असे पर्याय निवडले जात आहेत. या सभांमध्ये सहभागी होण्यासाठी युद्धभूमीवरील सैनिकाचा नातलग असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे दाखवावी लागत असल्याचे काही निदर्शकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा सरकारी अधिकारी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना भेटून अधिक आर्थिक मोबदला देण्याचे आमिषही दाखवत असल्याचे सांगितले जात आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
