सोनिया गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक लढविण्याऐवजी राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय का घेतला? काँग्रेससाठी हे फायद्याचे कसे ठरेल?

परंतु, सोनिया गांधी राज्यसभेत का गेल्या? त्यांची यामागे काही रणनीती आहे का?

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरण्यापूर्वी सोनिया गांधी यांनी विधानसभेत विरोधी बाकावरील सर्व आमदारांची भेट घेतली. यावेळी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंग दोतसरा, विरोधी पक्षनेते टिकाराम जुल्लीदेखील उपस्थित होते. ‘रेडिफ डॉट कॉम’नुसार राजस्थान विधानसभेत सध्या काँग्रेसचे ७० आमदार आहेत. सोनिया गांधी यांना जिंकण्यासाठी केवळ ५१ मतांची गरज आहे. त्यामुळे त्या सहज निवडून येतील हे नक्की. राज्यसभेसाठी राजस्थानमधून भाजपाने माजी आमदार मदन राठोर व चुन्नीलाल गिरसिया यांना उमेदवारी दिली आहे.

राजस्थानमधील राज्यसभेच्या तीन जागांपैकी एक जागा काँग्रेसला मिळणे निश्चित आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने एप्रिलमध्ये ही जागा रिक्त होणार आहे. ‘रेडिफ डॉट कॉम’च्या मते, मनमोहन सिंग यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते यंदा राज्यसभा निवडणूक लढविणार नाहीत. राज्यसभेत सोनिया गांधी, राठोड व गिरसिया यांची बिनविरोध निवड होणार आहे. १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. याच वर्षी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर सोनिया गांधी पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. ‘एनडीटीव्ही’नुसार, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेशमधील अमेठी आणि कर्नाटकातील बेल्लारी या दोन्ही ठिकाणी विजयी झाल्या. त्यानंतर २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी रायबरेलीमधून निवडणूक लढवली. २००४ पासून त्या रायबरेलीच्या खासदार आहेत.

ऑगस्ट १९६४ ते फेब्रुवारी १९६७ पर्यंत दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. त्यांच्यानंतर राज्यसभेत प्रवेश करणाऱ्या सोनिया या गांधी कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्य ठरणार आहेत. २०१९ मध्येच सोनिया गांधी यांनी ही शेवटची लोकसभा निवडणूक असल्याची घोषणा केली होती.

अशोक गेहलोत यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, “आम्ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या घोषणेचे मनापासून स्वागत करतो. आज त्यांची राजस्थानमधून राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर होणे ही संपूर्ण राज्यासाठी आनंदाची बाब आहे. त्यांच्या या घोषणेने सर्व जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत,” असे ते म्हणाले. १५ राज्यांतील राज्यसभेचे एकूण ५६ सदस्य एप्रिलमध्ये निवृत्त होत आहेत. या जागांसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख १५ फेब्रुवारी आहे. काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशमधून अभिषेक मनू सिंघवी, बिहारमधून अखिलेश प्रदेश सिंह व महाराष्ट्रात चंद्रकांत हंडोरे यांना उमेदवारी दिली आहे.

काँग्रेससाठी हे फायद्याचे कसे ठरेल?

सोनिया गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रियंका गांधी यांना रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. “सोनिया गांधी या २००४ पासून रायबरेलीच्या खासदार आहेत. या क्षेत्रात कधीही ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले नाही. २०१४ आणि २०१९ मध्ये जेव्हा काँग्रेसला भाजपाने पराभूत केले. तेव्हा राहुल गांधी अमेठीतील जागा हरले; मात्र सोनिया गांधी रायबरेलीत निवडून आल्या. एप्रिल/मेच्या निवडणुकीत काँग्रेस ज्यांना रायबरेलीतून उमेदवारी देईल त्यांच्यासाठी हे खूप फायद्याचे ठरेल”, असे ‘एनडीटीव्ही’च्या एका वृत्तात म्हटले आहे

परंतु ‘न्यूज १८’मधील वृत्तात असे म्हटले गेलेय की, रायबरेलीत विजय मिळवणे यंदा सोपे नसेल. अमेठीमध्ये काँग्रेसला पराभूत केल्यानंतर भाजपाने स्पष्ट संदेश दिला होता की, काँग्रेसला विजयी होऊ देणार नाही. या मतदारसंघात भाजपा आपला मजबूत उमेदवार उभा करील. जर गांधी परिवारातील सदस्याने या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, तर भाजपाची त्याला बरोबरीची टक्कर देण्याची तयारी असेल, असे यात सांगण्यात आले.

हेही वाचा : Rajya Sabha Election: राज्यसभेत २८ पैकी २४ नव्या चेहर्‍यांना संधी; लोकसभेसाठी भाजपाची मोठी रणनीती

सूत्रांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, प्रियंका गांधी अमेठीतूनही निवडणूक लढवू शकतात. “त्या लोकसभा निवडणूक लढवणार की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षाच्या नेतृत्वाने घेणे अद्याप बाकी आहे,” असे सूत्राने वृत्तपत्राला सांगितले. सोनिया गांधी यांनी तेलंगणा किंवा कर्नाटकसारख्या दक्षिणेकडील राज्यातून नव्हे, तर राजस्थानमधून निवडणूक लढविण्याचे ठरविले. कारण- राजस्थानमधून निवडणूक लढविल्यास सहज विजय होईल हे त्यांना माहीत होते. काँग्रेसमधील अंतर्गत सूत्राने सांगितले की, सोनिया गांधी यांनी मोठे राज्य निवडल्यास पक्षाला मदत होईल. “सोनिया गांधी यांचे इंडिया आघाडीतील अनेक सहकारी राज्यसभेत आहेत. राज्यसभेत असल्यास अनेक नवीन सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध तयार करण्याची आणि इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याची ही चांगली संधी असू शकते,” असे ‘न्यूज १८’च्या वृत्तात सांगण्यात आले.