ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे खासगी सचिव व्ही. के. पंडियन यांनी सरकारी सनदी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती पत्करली आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी ओडिशा सरकारने त्यांना कॅबिनेट दर्जा देऊन त्यांची सरकारमध्ये नियुक्ती केली. पंडियन यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आणि ओडिशा सरकारच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने त्यांना तात्काळ सेवामुक्त केले. सरकारी अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायची असल्यास तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. पण पंडियन यांच्याबाबत सरकारने नोटिसीचा कार्यकाळही स्थगित केला.
सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती पत्करायची असल्यास प्रक्रिया कशी असते?
सरकारी सेवेत २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारता येते. स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायची असल्यास तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. चौकशी सुरू असल्यास किंवा कोर्टात खटला सुरू असल्यास स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज स्वीकारला जात नाही. स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मान्य करायचा की नाही याचा अधिकार हा राज्य शासनाचा असतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : पुरुषांसाठीचे गर्भनिरोधक इंजेक्शन कितपत फायदेशीर? विपरीत परिणाम कोणते?
ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाचा अर्ज तात्काळ कसा मंजूर झाला?
नोटिशीचा काळ स्थगित करण्याचा सरकारला अधिकार असतो. तसेच सरकारी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारल्यावर पूर्वी दोन वर्षे खासगी सेवेत दाखल होत येत नसे. पण २०१५ मध्ये हा कालावधी एक वर्ष करण्यात आला. पण हा कालावधी स्थगित करण्याचा सरकारला अधिकार असतो. विद्यमान परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर हे परराष्ट्र सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावर एका मोठ्या खासगी उद्योग समूहाच्या सेवेत दाखल झाले होते. त्यासाठी निवृत्तीनंतर एक वर्ष कोणत्याही सेवेत सहभागी न होण्याचा (कुलिंग पिरियेड) नियमही जयशंकर यांच्यासाठी अपवाद करण्यात आला होता. पंडियन हे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे खास विश्वासातील अधिकारी मानले जातात. पटनायक यांनी विनंती केल्यानेच केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाकडून पंडियन यांच्याबाबत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीन महिन्यांचा कार्यकाळ स्थगित करण्यात आला.
कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशात काय नमूद करण्यात आले आहे?
पंडियन यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज तात्काळ मंजूर करण्यात आला आहे. पंडियन हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकारी होते. आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची स्वेच्छानिवृत्ती किंवा राजीनाम्याचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाच्या अख्यतारीत येतो. १९५८च्या अखिल भारतीय सेवा नियमानुसार नोटिशीचा कार्यकाळ स्थगित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज लगेचच मंजूर करण्याचे सरकारवर बंधनकारक असते का?
निवडणुकीच्या हंगामात सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जावर अनेकदा वाद होतो. गेल्याच वर्षी मुंबईतील अंधेरी मतदारसंघातून विधानसभेची पोटनिवडणूक लढविलेल्या रुजूता लटके यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेतून स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. पण उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत जवळ आली तरीही मुंबई महानगरपालिकेने अर्जच मंजूर केला नव्हता. शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या दबावामुळे अर्ज मंजूर करण्यास विलंब लावल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. अखेर ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज लगेचच स्वीकारण्याचा आदेश पालिका आयुक्तांना दिला होता. सध्या निवडणूक सुरू असलेल्या मध्य प्रदेशात एका महिला अधिकाऱ्यालाही तोच अनुभव आला. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग यांनी सेवेचा राजीनामा दिला होता. सेवेचा राजीनामा मंजूर होताच सत्यपाल सिंग यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते उत्तर प्रदेशातील बागपत मतदारसंघातून निवडून आले होते.
