सुहास सरदेशमुख
राज्याच्या समतोल विकासासाठी प्रादेशिक विकास मंडळांची गरज होती आणि आजही ती आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या पुनर्स्थापनेचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये राज्याच्या समतोल विकासाची जबाबदारी कायद्यान्वये राज्यपालांकडे देण्यात आलेली आहे. मागास भागाच्या विकासासाठी योग्य प्रकारे निधी दिला जातो का, दिलेल्या निधीची अंमलबजावणी नीट होते आहे का, याची राज्यपालांकडून निगराणी व्हावी, असे अपेक्षित होते. हे झाले कायद्याचे. सर्वसाधारणपणे आतापर्यंत विकास मंडळे केवळ राजकीय सोय म्हणून वापरली गेली. सध्या मरणासन्न अवस्थेत असणाऱ्या विकास मंडळाची पुनर्स्थापना केली जाणार आहे. त्याचा खरोखर उपयोग होईल?
मंडळाची गरज आणि मागासलेपणाची सांगड कधीपासून?
पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या तुलनेत राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकासात मागे आहे. हे मागासलेपण १ एप्रिल १९९४ रोजी निर्देशांक आणि अनुशेष समितीने काढले होते. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात सिंचन, ऊर्जा आणि रस्ते या क्षेत्रातील अनुशेष काढण्यात आला होता. त्यानुसार विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष ५५.०४, मराठवाड्यात ३२.३७ आणि उर्वरित महाराष्ट्रात १२.५९ टक्के एवढा होता. अन्य क्षेत्रांतीलही मागासलेपणाचा शिक्का कायम असल्याची आकडेवारी जाहीर होऊन २८ वर्षे होत आली आहेत. परिस्थिती थोडीशी बदलली आहे. पण विकास आणि मागासपणाची दरी मात्र कायम आहे. विशेषत: अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचे अनुशेष अजूनही शिल्लक आहेत. या भागातले मागासलेपण दूर करण्यासाठी निधीची तरतूद कोणत्या भागातून काढावी आणि कोणत्या भागात वळवावी, याचे निर्देश राज्यपालांना देता येतात. त्यामुळे प्रादेशिक विकास मंडळांची आवश्यकता आहे. मात्र, गेले दशकभर ही विकास मंडळे मरणासन्न स्थितीत होती. १९९४मध्ये वित्तीय अनुशेष ५४१८ कोटी एवढा होता. वर्ष २०००मध्ये आर्थिक मापदंड लक्षात घेऊन तो १०६१८.३७ कोटी असा करण्यात आला आणि मार्च २०११पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमधील वित्तीय अनुशेष भरून निघाला आहे, असाही सरकारचा दावा होता. मात्र, ठरलेले पैसे दिले तरी विकासामध्ये फारशी सुधारणा झाली नाही.
मंडळांमुळे विकासाला हातभार लागला का?
राज्याच्या समतोल विकासासाठी वि. म. दांडेकर यांनी दिलेल्या अहवालानुसार काही बाबी पुढे सरकल्या. सिंचनाच्या क्षेत्रात विदर्भ आणि मराठवाड्याला अधिकचा निधी द्यावा लागेल आणि तो निधी कायद्यामुळे बंधनकारक झाल्यामुळे राज्यकर्त्यांचे हात बांधले गेले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात आणि पुरवणी मागण्यांमुळे निधीच्या तरतुदीला राज्यपालांनी घालून दिलेले सूत्र राज्यकर्त्यांना पाळावे लागले. परिणामी विकास मंडळे स्थापन झाल्यानंतर पहिली काही वर्षे त्याचा निश्चितपणे उपयोग झाला. पण पुढे निधीची तरतूद झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक प्रकारचे घोळ घातले गेले. परिणामी निधीचे आकडे फुगले आणि विकास आहे तिथेच राहिला. २०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी दोन लाख २३ हजार २६४ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा कार्यक्रम सादर झाला. पण अजूनही सिंचनाचा अनुशेष बाकी आहे. यात हिंगोली जिल्ह्याचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. या जिल्ह्यात ८०४५ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष अजूनही बाकी आहे.
अनुशेषातील कोणते सिंचन प्रकल्प बाकी?
पाच आंतरराज्य प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी मिळण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारनेही तसे निर्देश दिले. भंडारा जिल्ह्यातील बावनथडी, यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्न पैनगंगा, नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा यासाठी पुरेसा निधी देण्याचे ठरवले. तो ३० कोटी होता. गोसीखुर्द आणि कृष्णा मराठवाडा या प्रकल्पांनाही निधी देण्याचे निर्देश राज्यपालांकडून देण्यात आले. अमरावती विभागातील जिल्ह्यांसाठी १५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली गेली. मात्र, एवढे सगळे घडल्यानंतरही सिंचनाव्यतिरिक्त अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष होत राहिले. त्यात ऊर्जा, कौशल्यविकास आणि सार्वजिक आरोग्य क्षेत्रातील असमतोल कायम राहिला.
विश्लेषण : उद्धव ठाकरेंसाठी अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक आव्हानात्मक कशी ठरणार?
विकास महामंडळे राजकीय सोयीची कशी?
राज्यात बहुमताच्या आधारे सरकारे स्थापन झाली नाहीत. त्यामुळे दोन पक्षांच्या आघाडी किंवा युतीमध्ये मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या नाराज कार्यकर्त्यांची वर्णी महामंडळावर लावली जात असे. काँग्रेसचे मधुकरराव चव्हाण आणि भाजपचे डॉ. भागवत कराड या मराठवाड्यातील मंडळींची नियुक्ती राजकीय सोयच मानली जाते. अनुच्छेद ३७१ (२) अनुसार स्थापन केलेली मंडळे वैधानिक मानली जायची. पुढे यातील वैधानिक शब्द वगळण्यात आला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना वैधानिक मंडळाचा विकासात फारसा उपयोग होत नाही, असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यामुळे त्यांनी विकास मंडळांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी प्रादेशिक विकास मंडळे हळूहळू बंद पडत गेली. ढीगभर शिफारशी आणि एवढासा निधी त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी झाल्याची खानापूर्ती सरकारी यंत्रणांकडून होते. त्यामुळे ही विकास मंडळे राजकीय सोय म्हणून वापरली गेली तरी विकासासाठी दबावगट म्हणून त्यांची आवश्यकता असल्याचे मत मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व्यंकटेश काब्दे आवर्जून मांडतात. जर विकास मंडळे नसतील तर प्रादेशिक अन्याय वाढत राहतील, असेही मत व्यक्त केले जाते.
पुनर्रचनेची आवश्यकता आहे का?
अनुशेष दूर करण्यासाठी तोकडे प्रयत्न होत आहेत, अशी टीका सुरू झाल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्स्थापना करण्याची शिफारस त्यांच्या अहवालात केली होती. त्यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार त्या-त्या प्रदेशातील वरिष्ठ मंत्र्यांना मंडळाचे अध्यक्ष बनवावे आणि त्या प्रादेशिक विभागातील अन्य मंत्र्यांना तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनाही सदस्य म्हणून स्थान देण्यात यावे. याशिवाय विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञही विकास मंडळात असावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, अनुशेष मोजण्यासाठी नेमलेल्या विजय केळकर यांनी अनुशेष काढूनच दिला नाही, असा आक्षेप घेतला गेला आणि विधिमंडळात तालुका घटक धरून तयार केलेला विकासाचा अहवाल सपेशल फेटाळण्यात आला. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळाचा कारभार सुधारला नाही तो नाहीच. पुढे तो सुधारेल याची खात्री कोणाला कशी देता येईल?
