निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्या व बलात्कार प्रकरणी फाशीची सजा झालेल्या तीन आरोपींपैकी एकाने येरवडा तुरुंगात आत्महत्या केली. तर मुंबईत एका हवाई सेविकेच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या तरुणाने पोलिसांच्या कोठडीत आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना भिन्न असल्या तरी बंदीवान आत्महत्या करीत असतील ते रोखायला हवेत, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला वाटते. याबाबत त्यांनी उपायही सुचविले आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आजही तुरुंगातील पाचपैकी चार मृत्यू हे आत्महत्येमुळे होतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्याच अहवालात नमूद करण्यात आल्यामुळे ते चिंताजनक आहे.
तुरुंगातील आत्महत्यांची आकडेवारी…
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने सादर केलेल्या तुरुंग सांख्यिकी २०२१ च्या अहवालानुसार (अधिकृतपणे हीच आकडेवारी उपलब्ध आहे), २०२१मध्ये दोन हजार ११६ बंदीवानांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी १८५ मृत्यू हे अनैसर्गिक कारणांमुळे झाले. मात्र त्यामध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या दीडशेच्या घरात होती. याशिवाय आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या बंदीवानांची संख्या लक्षणीय आहे. गळफास लावून मृत्यू झालेल्यांची संख्या १३९ होती. उत्तर प्रदेशमधील तुरुंगांतील सर्वाधिक म्हणजे ३४ मृत्यू आत्महत्येमुळे झाले. त्या खालोखाल हरियाणा (१४), केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल (प्रत्येकी १०), दिल्ली (८) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील आत्महत्यांची संख्या ७ आहे. ही संख्या कमी भासत असली तरी ती चिंताजनक आहे, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगातील सुधारणेबाबत नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे.
आणखी वाचा-महसा अमिनींच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये काय बदलले? संस्कृतीरक्षक पोलिसांचे काय झाले?
आत्महत्यांमागील कारणमीमांसा
जगभरातील बंदीवानांमध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्युंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ‘लॅन्सेट’च्या एका अहवालानुसार, पुरुष बंदीवानांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण तीनपट तर महिला बंदीवानांमध्ये नऊ पट आहे. देशात ते प्रमाण चिंताजनक नसले तरी ते रोखण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले गेलेले नाहीत, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे. हे प्रयत्न केले गेले असते तर हे मृत्यू रोखता आले असते. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक बंदीवान, त्यांच्यातील हिंसाचार, एकटेपणा, वैद्यकीय सुविधांची वानवा, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष आदी प्रमुख कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. बंदीवानांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी तुरुंगात आवश्यक तितके मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत वा त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, असे म्हटले आहे.
तुरुंगांतील सद्यःस्थिती…
देशात १३१९ तुरुंग आहेत. त्यामध्ये मध्यवर्ती १४८ तर जिल्हा तुरुंग ४२४ आहेत. राज्यात ६४ तुरुंग आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता चार लाख २५ हजार ६०९ बंदीवानांची आहे तर प्रत्यक्षात पाच लाख ५४ हजार ३४ बंदीवान आहेत. त्यापैकी एक लाख २१ हजार ७७२ शिक्षा झालेले कैदी आहेत तर चार लाख २३ हजार १५ हे कच्चे कैदी आहेत. राज्यातील तुरुंगांची क्षमता २४ हजार ७७२ असून त्याऐजी ३६ हजार ८५३ बंदीवान आहेत. शिक्षा झालेले कैदी फक्त चार हजार ८२१ आहेत तर कच्च्या कैद्यांची संख्या ३१ हजार २५० इतकी आहे. (३१ डिसेंबर २०२१ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार ही आकडेवारी आहे)
आणखी वाचा-ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अमेरिकन बुली एक्सएल जातीच्या कुत्र्यांवर बंदी का घातली?
मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशी
बंदीवानांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. अरुण मिश्रा यांनी जून २०२३ मध्ये २१ पानांच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची तात्काळ अमलबजावणी करुन तीन महिन्यांत अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासन आणि तुरुंग प्रशासनाने मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ तसेच मानसिक आरोग्य (मानसिक रुग्णाचे अधिकार) नियमावली २०१८ ची तात्काळ अमलबजावणी करावी, किमान एका तुरुंगात मानसिक आरोग्य आस्थापनेची स्थापना करावी, तुरुंगातील मानसोपचार तज्ज्ञाने प्रत्येक तीन महिन्यानंतर मानसिक आजारी असलेल्या बंदींची माहिती मानसिक आरोग्य तपासणी मंडळाला पाठवावी, त्यानंतर मंडळाने तुरुंगाला भेट देऊन संबंधित बंदीवानाला मानसिक आजाराबाबत योग्य ते उपचार मिळत आहेत किंवा नाही, याची खात्री करावी, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश वगळता अन्य कुठल्याही राज्यांनी अशा मंडळांची स्थापना केलेली नाही. ५०० बंदीवानांसाठी एक डॉक्टर, दोन परिचारिका आणि चार समुपदेशक असावेत. परंतु २१ राज्यात अशी व्यवस्थाच नाही. १६ हजार बंदीवानांसाठी एक मानसोपचार तज्ज्ञ असल्याची भयावह स्थिती उघड झाली आहे. तुरुंगातील मानसोपचार तज्ज्ञांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेणे, बंदीवानाच्या मानसिक आरोग्याची सुरुवातीपासूनच तपासणी करावी आदी अनेक शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत. मात्र त्याची अमलबजावणी झालेली नाही, असे आढळून आले आहे.
आयोगाच्या आणखी शिफारशी…
राज्यातील तुरुंगात सध्या ‘गळाभेट’ ही संकल्पना खूपच वाखाणली जात आहे. बंदीवानांची त्यांच्या लहानमुलांशी खुल्या मैदानात गळाभेट करू दिली जात आहे. आयोगानेही त्या दिशेनेही शिफारस केली आहे. बंदीवानांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी दिलेला प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याची सूचना केली आहे. आत्महत्येसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संभाव्य वस्तू हाती लागू नयेत, याची काळजी तुरुंग प्रशासनाने घेतलीच पाहिजे. याशिवाय चादरी, ब्लँकेटची तपासणी, शौचालये तसेच स्नानगृहाच्या ठिकाणी गळफास घेण्यास प्रतिबंध होईल, अशी व्यवस्था करणे यांसारख्या अनेक शिफारशीही आयोगाने केल्या आहेत.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कोकणात दारोदारी पिकणाऱ्या सुपारीची तस्करी का होते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशी…
प्रत्येक तुरुंगातील गळफास लावून घेण्यासाठी उपयोगी ठरणारी ठिकाणे शोधून काढून ती नेस्तनाबूत करणे तसेच तुरुगांची पायाभूत रचनाच तशी करणे, आत्महत्येस प्रतिबंध करणारी बॅरॅक्स निर्माण करणे आदी अनेक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केल्या आहेत. हा अहवाल २७ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
वस्तुस्थिती काय?
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. तुरुंग प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार त्यास कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील तुरुंगात असलेल्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देऊनही त्याबाबतही काही होऊ शकलेले नाही. तुरुंगातील बंदीवानाच्या मानसिक आरोग्याचा गांभीर्याने विचारच केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच आत्महत्येसारख्या घटनांमध्ये भविष्यात वाढ होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्या व बलात्कार प्रकरणी फाशीची सजा झालेल्या तीन आरोपींपैकी एकाने येरवडा तुरुंगात आत्महत्या केली. तर मुंबईत एका हवाई सेविकेच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या तरुणाने पोलिसांच्या कोठडीत आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना भिन्न असल्या तरी बंदीवान आत्महत्या करीत असतील ते रोखायला हवेत, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला वाटते. याबाबत त्यांनी उपायही सुचविले आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आजही तुरुंगातील पाचपैकी चार मृत्यू हे आत्महत्येमुळे होतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्याच अहवालात नमूद करण्यात आल्यामुळे ते चिंताजनक आहे.
तुरुंगातील आत्महत्यांची आकडेवारी…
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने सादर केलेल्या तुरुंग सांख्यिकी २०२१ च्या अहवालानुसार (अधिकृतपणे हीच आकडेवारी उपलब्ध आहे), २०२१मध्ये दोन हजार ११६ बंदीवानांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी १८५ मृत्यू हे अनैसर्गिक कारणांमुळे झाले. मात्र त्यामध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या दीडशेच्या घरात होती. याशिवाय आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या बंदीवानांची संख्या लक्षणीय आहे. गळफास लावून मृत्यू झालेल्यांची संख्या १३९ होती. उत्तर प्रदेशमधील तुरुंगांतील सर्वाधिक म्हणजे ३४ मृत्यू आत्महत्येमुळे झाले. त्या खालोखाल हरियाणा (१४), केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल (प्रत्येकी १०), दिल्ली (८) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील आत्महत्यांची संख्या ७ आहे. ही संख्या कमी भासत असली तरी ती चिंताजनक आहे, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगातील सुधारणेबाबत नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे.
आणखी वाचा-महसा अमिनींच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये काय बदलले? संस्कृतीरक्षक पोलिसांचे काय झाले?
आत्महत्यांमागील कारणमीमांसा
जगभरातील बंदीवानांमध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्युंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ‘लॅन्सेट’च्या एका अहवालानुसार, पुरुष बंदीवानांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण तीनपट तर महिला बंदीवानांमध्ये नऊ पट आहे. देशात ते प्रमाण चिंताजनक नसले तरी ते रोखण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले गेलेले नाहीत, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे. हे प्रयत्न केले गेले असते तर हे मृत्यू रोखता आले असते. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक बंदीवान, त्यांच्यातील हिंसाचार, एकटेपणा, वैद्यकीय सुविधांची वानवा, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष आदी प्रमुख कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. बंदीवानांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी तुरुंगात आवश्यक तितके मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत वा त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, असे म्हटले आहे.
तुरुंगांतील सद्यःस्थिती…
देशात १३१९ तुरुंग आहेत. त्यामध्ये मध्यवर्ती १४८ तर जिल्हा तुरुंग ४२४ आहेत. राज्यात ६४ तुरुंग आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता चार लाख २५ हजार ६०९ बंदीवानांची आहे तर प्रत्यक्षात पाच लाख ५४ हजार ३४ बंदीवान आहेत. त्यापैकी एक लाख २१ हजार ७७२ शिक्षा झालेले कैदी आहेत तर चार लाख २३ हजार १५ हे कच्चे कैदी आहेत. राज्यातील तुरुंगांची क्षमता २४ हजार ७७२ असून त्याऐजी ३६ हजार ८५३ बंदीवान आहेत. शिक्षा झालेले कैदी फक्त चार हजार ८२१ आहेत तर कच्च्या कैद्यांची संख्या ३१ हजार २५० इतकी आहे. (३१ डिसेंबर २०२१ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार ही आकडेवारी आहे)
आणखी वाचा-ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अमेरिकन बुली एक्सएल जातीच्या कुत्र्यांवर बंदी का घातली?
मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशी
बंदीवानांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. अरुण मिश्रा यांनी जून २०२३ मध्ये २१ पानांच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची तात्काळ अमलबजावणी करुन तीन महिन्यांत अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासन आणि तुरुंग प्रशासनाने मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ तसेच मानसिक आरोग्य (मानसिक रुग्णाचे अधिकार) नियमावली २०१८ ची तात्काळ अमलबजावणी करावी, किमान एका तुरुंगात मानसिक आरोग्य आस्थापनेची स्थापना करावी, तुरुंगातील मानसोपचार तज्ज्ञाने प्रत्येक तीन महिन्यानंतर मानसिक आजारी असलेल्या बंदींची माहिती मानसिक आरोग्य तपासणी मंडळाला पाठवावी, त्यानंतर मंडळाने तुरुंगाला भेट देऊन संबंधित बंदीवानाला मानसिक आजाराबाबत योग्य ते उपचार मिळत आहेत किंवा नाही, याची खात्री करावी, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश वगळता अन्य कुठल्याही राज्यांनी अशा मंडळांची स्थापना केलेली नाही. ५०० बंदीवानांसाठी एक डॉक्टर, दोन परिचारिका आणि चार समुपदेशक असावेत. परंतु २१ राज्यात अशी व्यवस्थाच नाही. १६ हजार बंदीवानांसाठी एक मानसोपचार तज्ज्ञ असल्याची भयावह स्थिती उघड झाली आहे. तुरुंगातील मानसोपचार तज्ज्ञांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेणे, बंदीवानाच्या मानसिक आरोग्याची सुरुवातीपासूनच तपासणी करावी आदी अनेक शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत. मात्र त्याची अमलबजावणी झालेली नाही, असे आढळून आले आहे.
आयोगाच्या आणखी शिफारशी…
राज्यातील तुरुंगात सध्या ‘गळाभेट’ ही संकल्पना खूपच वाखाणली जात आहे. बंदीवानांची त्यांच्या लहानमुलांशी खुल्या मैदानात गळाभेट करू दिली जात आहे. आयोगानेही त्या दिशेनेही शिफारस केली आहे. बंदीवानांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी दिलेला प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याची सूचना केली आहे. आत्महत्येसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संभाव्य वस्तू हाती लागू नयेत, याची काळजी तुरुंग प्रशासनाने घेतलीच पाहिजे. याशिवाय चादरी, ब्लँकेटची तपासणी, शौचालये तसेच स्नानगृहाच्या ठिकाणी गळफास घेण्यास प्रतिबंध होईल, अशी व्यवस्था करणे यांसारख्या अनेक शिफारशीही आयोगाने केल्या आहेत.
आणखी वाचा-विश्लेषण : कोकणात दारोदारी पिकणाऱ्या सुपारीची तस्करी का होते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशी…
प्रत्येक तुरुंगातील गळफास लावून घेण्यासाठी उपयोगी ठरणारी ठिकाणे शोधून काढून ती नेस्तनाबूत करणे तसेच तुरुगांची पायाभूत रचनाच तशी करणे, आत्महत्येस प्रतिबंध करणारी बॅरॅक्स निर्माण करणे आदी अनेक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केल्या आहेत. हा अहवाल २७ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
वस्तुस्थिती काय?
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. तुरुंग प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार त्यास कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील तुरुंगात असलेल्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देऊनही त्याबाबतही काही होऊ शकलेले नाही. तुरुंगातील बंदीवानाच्या मानसिक आरोग्याचा गांभीर्याने विचारच केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच आत्महत्येसारख्या घटनांमध्ये भविष्यात वाढ होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
