महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे मनोज जरांगे सध्या प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्रभर जरांगे यांच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाचे लोक उपोषणाला बसले आहेत. काही ठिकाणी जाळपोळीच्याही घटना घडल्या आहेत. तर दुसरीकडे जरांगे यांनी उपोषण सोडावे. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत आहोत, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे जरांगे यांना केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाज आरक्षणासंदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिलेला आहे? सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणमर्यादा किती टक्के आहे? हे जाणून घेऊ या….
राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण ३३ टक्के
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रात काम करतो. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये या समाजाचे प्रमाण ३३ टक्के आहे. या समाजाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी ३२ वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सर्वांत पहिला मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतर वेळोवेळी मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे निघालेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता?
महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती रंजित व्ही मोरे आणि भारती एच डांगरे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेतली होती. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने सामाजिक, शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी)कायदा २०१८ अंतर्गत हे आरक्षण वैध ठरवले होते. मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण १२ टक्के तर शासकीय नोकऱ्यांतील आरक्षण १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही ५० टक्के आहे. फारच अपवादात्मक परिस्थितीत मागासपणा सिद्ध झाल्यास ही मर्यादा वाढवता येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
न्यायालयाने निकाल देताना कशाचा आधार घेतला होता?
न्यायालयाने हा निर्णय देताना ११ सदस्यीय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला होता. या आयोगाने महाराष्ट्रातील एकूण ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. एकूण ३५५ तालुक्यांतील प्रत्येक दोन गांवांचा या आयोगाने अभ्यास केला होता. ज्या गावात मराठा समाज ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्या गावांना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले होते. महाराष्ट्रभर अभ्यास करून या आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीकोनातून मागास आहे, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले होते.
अहवालात नेमके काय होते?
सामाजिक मागासलेपणाच्या बाबतीत या आयोगाने मराठा समाजाचा अभ्यास केला. जवळपास ७६.८६ टक्के मराठा समाज उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतीशी निगडित काम करतो. जवळपास ७० टक्के मराठा समाज हा कच्च्या घरांत राहतो. ३५ ते ३९ टक्के मराठा कुटुंबात पाण्याचे नळ आहेत. २०१३ ते २०१८ या काळात १३ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केली होती. यातील २१५२ (२३.५६ टक्के) शेतकरी हे मराठा समाजाचे होते, अशा अनेक बाबी या अहवालाच्या माध्यमातून समोर आल्या.
मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण किती?
साधारण ८८.८१ टक्के मराठा महिला घरगुती कामाव्यतिरिक्त उतरनिर्वाहासाठी बाहेर काम करतात. या आयोगाने मराठा समाजातील शैक्षणिक स्थितीदेखील जाणून घेतली. साधारण १३.४२ टक्के मराठा समाज हा अशिक्षित, ३५.३१ टक्के मराठा समाजाने प्रथामिक, ४३.७९ टक्के इयत्ता दहावी किंवा बारावी ६.७१ टक्के पदवी आणि पदव्यूत्तर आणि ०.७७ टक्के मराठा समाजाने तांत्रिक किंवा व्यायवसायिक शिक्षण घेतलेले आहे, असेही या अहवालातून समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल का ठरवले?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अॅड. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील तसेच अन्य वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ सालातील मे महिन्यात मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले. पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. १९९२ सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी. मराठा आरक्षणामुळे या मर्यादेचा भंग होत आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले होते?
इंदिरा साहनी प्रकरणात १९९२ साली देण्यात आलेला निकाल घटनात्मकरित्या मान्य करण्यात आलेला आहे. या निकालानुसार ५० टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसत नाही. मराठा समाज हा पुढारलेला, मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले होते.
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत या समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांमधून आरक्षण दिले जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याचा निर्णय
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पेटिशन) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना केली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
राज्य सरकारने सध्या काय निर्णय घेतला आहे?
जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसल्यामुळे सध्या मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर रोजी पाच सदस्यी समिती स्थापन केली. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप के. शिंदे आहेत. निझाम काळातील उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र कसे देता येईल, यावर या समितीकडून अभ्यास केला जात आहे. या समितीलादेखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. या पाच सदस्यीय समितीने आतापर्यंत १.७३ कोटी नोंदी तपासल्या आहेत. यातील ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. राज्य सरकारने या समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारलेला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात कोणाला किती टक्के आरक्षण आहे?
२००१ सालच्या राज्य आरक्षण कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सध्या एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीला १३ टक्के, अनुसूचित जमातीला ७ टक्के, मागास प्रवर्गाला १९ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गाला २ टक्के, विमुक्त जातीला ३ टक्के, भटक्या जमाती ब २.५ टक्के, भटक्या जमाती क-धनगर ३.५ टक्के, भटक्या जमाती ड-वंजारी २ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. यासह आर्थिक मागास प्रवर्गांना दिले जाणारे १० टक्के आरक्षणही सध्या राज्यात लागू आहे.
