दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मनी लाँडरिंगप्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती. ईडीने संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध केला नसल्यामुळे न्यायालयाने सिंह यांचा जामीन मंजूर केला.
संजय सिंह यांच्या जामीन प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. संजय सिंह यांची बाजू त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. यावेळी युक्तिवाद करताना संजय सिंह यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले. तसेच संजय सिंह यांना अटक करताना ईडीने आवश्यक त्या गोष्टी तपासल्या नाहीत, याकडेही सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, संजय सिंह यांच्यावर नेमके काय आरोप आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणत्या आधारावर जामीन मंजूर केला? आणि यावेळी संजय सिंह यांच्या वकिलांकडून काय युक्तिवाद करण्यात आला? याविषयी जाणून घेऊ या.
हेही वाचा – विश्लेषण: ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे पद धोक्यात? ताज्या निवडणूक सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष काय?
संजय सिंह यांच्यावरील आरोप काय?
४ ऑक्टोबर रोजी संजय सिंह यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. १० तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. दिल्लीत नव्या मद्य धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संजय सिंह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; ज्यामुळे काही मद्य उत्पादक, घाऊक व्यापारी व किरकोळ विक्रेत्यांना नफा झाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. संजय सिंह यांना ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जात ईडीने त्यांचा उल्लेख ‘कट रचणाऱ्या प्रमुख आरोपींपैकी एक’ असा केला होता.
विशेष म्हणजे याच मद्य धोरण घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडूनही करण्यात येत आहे. मात्र, सीबीआयच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव नाही. त्यांच्यावर केवळ पैशांची अफरातफरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे संजय सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही; तर केवळ मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संजय सिंह यांनी मद्य धोरण घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर केला. हा एक प्रकारे कटाचा भाग होता. तसेच संजय सिंह यांचे दिनेश अरोरा या व्यक्तीशी संबंध होते. दिनेश अरोरा यांनी दिलेली जबानी, तसेच त्यांचे कॉल रेकॉर्ड यांवरून ही बाब स्पष्ट झाली होती.
दिनेश अरोरा हे उद्योगपती असून, त्यांनी दक्षिण ग्रुप आणि आप यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावली, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता. ईडीने असाही दावा केला होता की, दिनेश अरोरा या व्यक्तीने संजय सिंह यांच्या सांगण्यावरून अनेक हॉटेलमालकांशी चर्चा केली होती. तसेच निवडणुकीसाठी पक्षनिधी म्हणून ८२ लाख रुपये गोळा केले होते. ईडीने असाही दावा केला होता की, दिनेश अरोरा यांनी संजय सिंह यांना त्यांचे सहकारी सर्वेश मिश्रा यांच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपये रोख दिले होते. सर्वेश मिश्रा हेसुद्धा पीएमएलए कायद्यांतर्गत आरोपी आहेत.
दरम्यान, दिशेन अरोरा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सीबीआय तपास करीत असलेल्या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झाले आणि त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. जुलै २०२३ मध्ये अरोरा यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ते ईडी तपास करीत असलेल्या प्रकरणाताही माफीचा साक्षीदार झाले.
हेही वाचा – विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
संजय सिंह यांच्या वकिलांनी काय युक्तिवाद केला?
संजय सिंह यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, दिनेश अरोरा यांच्या चौकशीत त्यांनी दिलेल्या माहितीचा वापर केवळ संजय सिंह यांना या प्रकरणात अडकून ठेवण्यासाठी केला जात आहे. अरोरा यांनी संजय सिंह यांचे नाव त्यांच्या दहाव्या वेळी केलेल्या चौकशीत घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग त्यांनी आधीच्या नऊ चौकशांच्या वेळी संजय सिंह यांचे नाव का घेतले नाही? त्याशिवाय अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असाही युक्तिवाद केला की, संजय सिंह यांना अटक केल्यानंतर पाच महिन्यांत ईडीने कोणताही पुरावा सादर केला नाही. जर संजय सिंह यांना दोन कोटी रुपये देण्यात आले होते, तर ते आतापर्यंत ईडीने का जप्त केले नाहीत.
ईडीकडून संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध नाही
ज्यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करीत होते, त्यावेळी न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटले की, ईडीने आतापर्यंत कोणतीही मालमत्ता जप्त का केली नाही, याचे उत्तर ईडीला द्यावे लागेल. तथापि यावेळी ईडीने यावेळी संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. त्यामुळे संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला.
संजय सिंह यांच्या जामीन प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. संजय सिंह यांची बाजू त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. यावेळी युक्तिवाद करताना संजय सिंह यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले. तसेच संजय सिंह यांना अटक करताना ईडीने आवश्यक त्या गोष्टी तपासल्या नाहीत, याकडेही सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, संजय सिंह यांच्यावर नेमके काय आरोप आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणत्या आधारावर जामीन मंजूर केला? आणि यावेळी संजय सिंह यांच्या वकिलांकडून काय युक्तिवाद करण्यात आला? याविषयी जाणून घेऊ या.
हेही वाचा – विश्लेषण: ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे पद धोक्यात? ताज्या निवडणूक सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष काय?
संजय सिंह यांच्यावरील आरोप काय?
४ ऑक्टोबर रोजी संजय सिंह यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. १० तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. दिल्लीत नव्या मद्य धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संजय सिंह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; ज्यामुळे काही मद्य उत्पादक, घाऊक व्यापारी व किरकोळ विक्रेत्यांना नफा झाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. संजय सिंह यांना ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जात ईडीने त्यांचा उल्लेख ‘कट रचणाऱ्या प्रमुख आरोपींपैकी एक’ असा केला होता.
विशेष म्हणजे याच मद्य धोरण घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडूनही करण्यात येत आहे. मात्र, सीबीआयच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव नाही. त्यांच्यावर केवळ पैशांची अफरातफरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे संजय सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही; तर केवळ मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संजय सिंह यांनी मद्य धोरण घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर केला. हा एक प्रकारे कटाचा भाग होता. तसेच संजय सिंह यांचे दिनेश अरोरा या व्यक्तीशी संबंध होते. दिनेश अरोरा यांनी दिलेली जबानी, तसेच त्यांचे कॉल रेकॉर्ड यांवरून ही बाब स्पष्ट झाली होती.
दिनेश अरोरा हे उद्योगपती असून, त्यांनी दक्षिण ग्रुप आणि आप यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावली, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता. ईडीने असाही दावा केला होता की, दिनेश अरोरा या व्यक्तीने संजय सिंह यांच्या सांगण्यावरून अनेक हॉटेलमालकांशी चर्चा केली होती. तसेच निवडणुकीसाठी पक्षनिधी म्हणून ८२ लाख रुपये गोळा केले होते. ईडीने असाही दावा केला होता की, दिनेश अरोरा यांनी संजय सिंह यांना त्यांचे सहकारी सर्वेश मिश्रा यांच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपये रोख दिले होते. सर्वेश मिश्रा हेसुद्धा पीएमएलए कायद्यांतर्गत आरोपी आहेत.
दरम्यान, दिशेन अरोरा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सीबीआय तपास करीत असलेल्या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झाले आणि त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. जुलै २०२३ मध्ये अरोरा यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ते ईडी तपास करीत असलेल्या प्रकरणाताही माफीचा साक्षीदार झाले.
हेही वाचा – विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
संजय सिंह यांच्या वकिलांनी काय युक्तिवाद केला?
संजय सिंह यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, दिनेश अरोरा यांच्या चौकशीत त्यांनी दिलेल्या माहितीचा वापर केवळ संजय सिंह यांना या प्रकरणात अडकून ठेवण्यासाठी केला जात आहे. अरोरा यांनी संजय सिंह यांचे नाव त्यांच्या दहाव्या वेळी केलेल्या चौकशीत घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग त्यांनी आधीच्या नऊ चौकशांच्या वेळी संजय सिंह यांचे नाव का घेतले नाही? त्याशिवाय अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असाही युक्तिवाद केला की, संजय सिंह यांना अटक केल्यानंतर पाच महिन्यांत ईडीने कोणताही पुरावा सादर केला नाही. जर संजय सिंह यांना दोन कोटी रुपये देण्यात आले होते, तर ते आतापर्यंत ईडीने का जप्त केले नाहीत.
ईडीकडून संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध नाही
ज्यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करीत होते, त्यावेळी न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटले की, ईडीने आतापर्यंत कोणतीही मालमत्ता जप्त का केली नाही, याचे उत्तर ईडीला द्यावे लागेल. तथापि यावेळी ईडीने यावेळी संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. त्यामुळे संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला.
