२०२१ पासून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानींची सत्ता आहे. तालिबान नियमितपणे अफगाणिस्तानमध्ये स्वनिर्मित कायदे लागू करत आहे. तालिबान महिलांविरोधातील सामाजिक निर्बंध अधिक कठोर करताना दिसत आहे. तालिबानींनी अफगाणिस्तानमध्ये देशांतर्गत सुरक्षा बळकट केली असली आणि ढासळणारी अर्थव्यवस्था सुरळीत केली असली तरी, अफगाण महिला आणि मुलींवर तालिबान जाचक निर्बंध लादत आहे. चुकीच्या गोष्टींवर बंदी आणण्यासाठी हे निर्बंध असल्याचे तालिबानचे सांगणे आहे. तालिबान सरकारच्या एका मंत्र्यानुसार, आता नवीन फतव्यानुसार अफगाण महिलांना मोठ्याने कुराण पठण करण्यास किंवा इतर महिलांसमोर कुराण पठण करण्यास मनाई आहे. अफगाणिस्तानातील महिलांवर कोणते निर्बंध लादण्यात आले? तालिबानच्या फतव्यात काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
नवीन फतव्यात काय?
‘असोसिएटेड प्रेस’च्या वृत्तानुसार, तालिबानचे मंत्री खालिद हनाफी यांनी म्हटले आहे की, प्रौढ महिलांना एकमेकांचा आवाज ऐकू देण्यास मनाई आहे. रविवारी पूर्व लोगार प्रांतातील एका कार्यक्रमादरम्यानखालिद हनाफी म्हणाले, “एखाद्या प्रौढ महिलेला कुराणाच्या श्लोकांचे पठण करणे किंवा दुसऱ्या प्रौढ महिलेसमोर पाठ करणे प्रतिबंधित आहे. तकबीर (अल्लाहू अकबर) च्या मंत्रोच्चारालाही परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांना गाणे गाण्याची किंवा संगीत ऐकण्याचीही परवानगी नाही. ते म्हणाले की ‘सुभानल्लाह’ सारखे शब्द वापरण्यासदेखील महिलांना परवानगी नाही. मंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार, महिलेचा आवाज हा ‘औराह’ आहे, याचा अर्थ तो लपवून ठेवला पाहिजे. आमच्या महिलांचा आवाज सार्वजनिक ठिकाणी ऐकू किंवा इतर महिलांनीही ऐकू नये, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : सोन्यापेक्षा चांदीची मागणी का वाढली? सोन्याच्या विक्रीत घट होण्याची कारणं काय?
हनाफीच्या टिप्पणीचा ऑडिओ मंत्रालयाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आला होता, मात्र तो नंतर हटवण्यात आला. अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी यावर आपली भूमिका मांडली आणि म्हटले की, स्त्रियांना एकमेकांशी बोलण्यास मनाई करता येऊ शकत नाही. “ज्या स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबासाठी कामावतात, त्या कसे जगतील?,” असा प्रश्न मानवाधिकार कार्यकर्त्याने उपस्थित केल्याचे वृत्त ‘द टेलिग्राफ’ने दिले. “ते जे काही बोलतात ते आमच्यासाठी मानसिक छळासारखे आहे,” असे एका अफगाण महिलेने ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले. “अफगाणिस्तानमध्ये राहणे आमच्यासाठी महिला म्हणून वेदनादायक आहे. अफगाणिस्तान विसरला आहे, ते दररोज आमच्यावर अत्याचार करत आहेत,” असेही ती पुढे म्हणाली. मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की कायद्यांबद्दल देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम सुरू आहे; ज्यामध्ये प्रांतीय आणि जिल्हा स्तरावरील मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. “अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केल्याने लोकांची धारणा तयार होण्यास आणि दैवी नियमांबद्दल जागरुकता वाढण्यास हातभार लागेल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
महिलांवर लादण्यात आलेले निर्बंध
२०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये आपली सत्ता स्थापन केल्यानंतर ‘सद्गुणाचा प्रचार आणि दुर्गुण रोखण्यासाठी’ मंत्रालयाची स्थापना केली. मंत्रालयाच्या दुर्गुण आणि सद्गुण कायद्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, संगीत, दाढी करणे आणि उत्सव यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला यासंबंधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. ११४ पानांच्या, ३५-लेखाच्या दस्तऐवजानुसार, मंत्रालयाला वैयक्तिक वर्तनाचे नियमन करण्याचा, अफगाणांनी कायदे मोडल्यास ताकीद देण्याचा किंवा अटक करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार स्त्रीने सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण शरीर झाकून ठेवणे बंधनकारक आहे आणि चेहरा झाकणेही आवश्यक आहे. कपडे पातळ, घट्ट किंवा लहान नसावेत, असेही त्यात सांगण्यात आले आहे.
अपवित्र होऊ नये म्हणून महिलांनी मुस्लिमांसह सर्व अनोळखी पुरुषांसमोर आणि सर्व गैर-मुस्लिमांसमोर बुरखा घालावा, असेही त्यात म्हटले आहे. स्त्रियांना परपुरुषांकडे पाहणेदेखील निषिद्ध आहे. या कायद्यात दिलेले कलाम १७ जिवंत प्राण्यांच्या प्रतिमांच्या प्रकाशनावर बंदी घालते. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या पूर्वीच्या राजवटीत, तालिबानने बहुतेक दूरदर्शन, रेडिओ आणि वर्तमानपत्रांवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. माहिती मंत्रालयाने जाहीर केले की. त्यांनी इस्लामिक आणि अफगाण मूल्यांवर एकमत नसलेल्या ४०० पुस्तकांवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, तालिबानने संगीत वाजवणे, स्त्रियांनी एकटे आयुष्य जगणे, यावरदेखील बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे, नियमानुसार ड्रायव्हर आणि प्रवाशांनी विशिष्ट वेळी नमाज पठण करणे आवश्यक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीस, तालिबानने अफगाण महिलांना काम, प्रवास आणि आरोग्य सेवेवर प्रवेश प्रतिबंधित केला आहे. जर महिला अविवाहित असतील किंवा त्यांचे पालक नसतील, तर त्यांना प्रवेश नाही.
एका घटनेत, उप आणि सद्गुण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी एका महिलेला आरोग्य सेवा सुविधेत नोकरी हवी असल्यास लग्न करण्याचा सल्ला दिला, कारण त्यांच्यानुसार अविवाहित महिलेने काम करणे अयोग्य आहे. तालिबानने महिलांना सार्वजनिक जीवनातील बहुतेक क्षेत्रांतूनही प्रतिबंधित केले आहे आणि कठोर उपायांचा एक भाग म्हणून सहाव्या इयत्तेनंतरच्या मुलींना शाळेत जाण्यापासून रोखले आहे. त्यांनी ब्युटी पार्लर देखील बंद केली आहेत. त्यासह त्यांनी एक ड्रेस कोड लागू करण्यास सुरुवात केली आहे, म्हणजेच ज्या महिला हिजाब परिधान करत नाही त्यांना अटक करणे सुरू केले आहे. तसेच, गर्भनिरोधक खरेदी केल्यासदेखील महिलांना अटक करण्यात आली आहे, मात्र, तालिबानने यावर अधिकृतपणे बंदी घातली नव्हती.
निर्बंध लादण्याचे कारण काय?
असोसिएटेड प्रेसनुसार, तालिबान ठामपणे सांगतात की ते संपूर्ण अफगाणिस्तानात शरिया किंवा त्यांच्या इस्लामिक कायद्याची आवृत्ती लागू करत आहेत. त्यांना परकीय किंवा धर्मनिरपेक्ष समजणारी कोणतीही गोष्ट, जसे की काम करणाऱ्या किंवा शाळेत जाणाऱ्या स्त्रिया, नको आहेत. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानींनी सत्ता स्थापन केली होती आणि १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांनी पुन्हा अधिकार प्राप्त केल्यापासून त्यांनी पुन्हा नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यांचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी असा दावा केला आहे की, हिजाब पुन्हा अनिवार्य झाल्यानंतर अफगाण महिलांचे जीवन सुधारले आहे. तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्याने यापूर्वी जाहीर केले होते की, पाश्चात्य लोकशाहीविरुद्ध युद्ध सुरूच राहील आणि त्यांनी महिलांना सार्वजनिकरित्या दगडमार करून ठार मारण्याचा आदेशही दिला आहे. मार्चमध्ये सरकारी टेलिव्हिजनवर प्रसारित झालेल्या एका व्हॉईस संदेशात, अखुंदजादा यांनी पाश्चात्य अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले, “जेव्हा आम्ही त्यांना दगडाने ठेचून मारतो तेव्हा तुम्ही म्हणता ते महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. पण आम्ही लवकरच या शिक्षेची अंमलबजावणी करू. आम्ही महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मारू. आम्ही त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी दगड मारून ठार करू.”
हेही वाचा : नेपाळची भारतावर कुरघोडी! नव्या नोटांवर भारताचा भूभाग छापणार; चीनशी याचा संबंध काय?
जागतिक स्तरावर निर्णयाचा निषेध
विदेशी सरकारे, अधिकार गट आणि जागतिक संस्थांनी तालिबानच्या महिलांवरील निर्बंधांचा निषेध केला आहे. या वर्षी जुलैमध्ये, संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अफगाण लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमुळे ते आणखी भीतीत आहेत. त्यात म्हटले आहे की, मंत्रालयाची भूमिका सार्वजनिक जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये विस्तारत आहे, ज्यात मीडिया मॉनिटरिंग आणि ड्रग व्यसन निर्मूलनाचा समावेश आहे. स्त्रिया आणि मुलींसाठी लक्षणीय चिंतेचे कारण आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आल आहे. मात्र, तालिबानने संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल फेटाळला आहे.
नवीन फतव्यात काय?
‘असोसिएटेड प्रेस’च्या वृत्तानुसार, तालिबानचे मंत्री खालिद हनाफी यांनी म्हटले आहे की, प्रौढ महिलांना एकमेकांचा आवाज ऐकू देण्यास मनाई आहे. रविवारी पूर्व लोगार प्रांतातील एका कार्यक्रमादरम्यानखालिद हनाफी म्हणाले, “एखाद्या प्रौढ महिलेला कुराणाच्या श्लोकांचे पठण करणे किंवा दुसऱ्या प्रौढ महिलेसमोर पाठ करणे प्रतिबंधित आहे. तकबीर (अल्लाहू अकबर) च्या मंत्रोच्चारालाही परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांना गाणे गाण्याची किंवा संगीत ऐकण्याचीही परवानगी नाही. ते म्हणाले की ‘सुभानल्लाह’ सारखे शब्द वापरण्यासदेखील महिलांना परवानगी नाही. मंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार, महिलेचा आवाज हा ‘औराह’ आहे, याचा अर्थ तो लपवून ठेवला पाहिजे. आमच्या महिलांचा आवाज सार्वजनिक ठिकाणी ऐकू किंवा इतर महिलांनीही ऐकू नये, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : सोन्यापेक्षा चांदीची मागणी का वाढली? सोन्याच्या विक्रीत घट होण्याची कारणं काय?
हनाफीच्या टिप्पणीचा ऑडिओ मंत्रालयाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आला होता, मात्र तो नंतर हटवण्यात आला. अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी यावर आपली भूमिका मांडली आणि म्हटले की, स्त्रियांना एकमेकांशी बोलण्यास मनाई करता येऊ शकत नाही. “ज्या स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबासाठी कामावतात, त्या कसे जगतील?,” असा प्रश्न मानवाधिकार कार्यकर्त्याने उपस्थित केल्याचे वृत्त ‘द टेलिग्राफ’ने दिले. “ते जे काही बोलतात ते आमच्यासाठी मानसिक छळासारखे आहे,” असे एका अफगाण महिलेने ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले. “अफगाणिस्तानमध्ये राहणे आमच्यासाठी महिला म्हणून वेदनादायक आहे. अफगाणिस्तान विसरला आहे, ते दररोज आमच्यावर अत्याचार करत आहेत,” असेही ती पुढे म्हणाली. मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की कायद्यांबद्दल देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम सुरू आहे; ज्यामध्ये प्रांतीय आणि जिल्हा स्तरावरील मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. “अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केल्याने लोकांची धारणा तयार होण्यास आणि दैवी नियमांबद्दल जागरुकता वाढण्यास हातभार लागेल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
महिलांवर लादण्यात आलेले निर्बंध
२०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये आपली सत्ता स्थापन केल्यानंतर ‘सद्गुणाचा प्रचार आणि दुर्गुण रोखण्यासाठी’ मंत्रालयाची स्थापना केली. मंत्रालयाच्या दुर्गुण आणि सद्गुण कायद्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, संगीत, दाढी करणे आणि उत्सव यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला यासंबंधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. ११४ पानांच्या, ३५-लेखाच्या दस्तऐवजानुसार, मंत्रालयाला वैयक्तिक वर्तनाचे नियमन करण्याचा, अफगाणांनी कायदे मोडल्यास ताकीद देण्याचा किंवा अटक करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार स्त्रीने सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण शरीर झाकून ठेवणे बंधनकारक आहे आणि चेहरा झाकणेही आवश्यक आहे. कपडे पातळ, घट्ट किंवा लहान नसावेत, असेही त्यात सांगण्यात आले आहे.
अपवित्र होऊ नये म्हणून महिलांनी मुस्लिमांसह सर्व अनोळखी पुरुषांसमोर आणि सर्व गैर-मुस्लिमांसमोर बुरखा घालावा, असेही त्यात म्हटले आहे. स्त्रियांना परपुरुषांकडे पाहणेदेखील निषिद्ध आहे. या कायद्यात दिलेले कलाम १७ जिवंत प्राण्यांच्या प्रतिमांच्या प्रकाशनावर बंदी घालते. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या पूर्वीच्या राजवटीत, तालिबानने बहुतेक दूरदर्शन, रेडिओ आणि वर्तमानपत्रांवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. माहिती मंत्रालयाने जाहीर केले की. त्यांनी इस्लामिक आणि अफगाण मूल्यांवर एकमत नसलेल्या ४०० पुस्तकांवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, तालिबानने संगीत वाजवणे, स्त्रियांनी एकटे आयुष्य जगणे, यावरदेखील बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे, नियमानुसार ड्रायव्हर आणि प्रवाशांनी विशिष्ट वेळी नमाज पठण करणे आवश्यक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीस, तालिबानने अफगाण महिलांना काम, प्रवास आणि आरोग्य सेवेवर प्रवेश प्रतिबंधित केला आहे. जर महिला अविवाहित असतील किंवा त्यांचे पालक नसतील, तर त्यांना प्रवेश नाही.
एका घटनेत, उप आणि सद्गुण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी एका महिलेला आरोग्य सेवा सुविधेत नोकरी हवी असल्यास लग्न करण्याचा सल्ला दिला, कारण त्यांच्यानुसार अविवाहित महिलेने काम करणे अयोग्य आहे. तालिबानने महिलांना सार्वजनिक जीवनातील बहुतेक क्षेत्रांतूनही प्रतिबंधित केले आहे आणि कठोर उपायांचा एक भाग म्हणून सहाव्या इयत्तेनंतरच्या मुलींना शाळेत जाण्यापासून रोखले आहे. त्यांनी ब्युटी पार्लर देखील बंद केली आहेत. त्यासह त्यांनी एक ड्रेस कोड लागू करण्यास सुरुवात केली आहे, म्हणजेच ज्या महिला हिजाब परिधान करत नाही त्यांना अटक करणे सुरू केले आहे. तसेच, गर्भनिरोधक खरेदी केल्यासदेखील महिलांना अटक करण्यात आली आहे, मात्र, तालिबानने यावर अधिकृतपणे बंदी घातली नव्हती.
निर्बंध लादण्याचे कारण काय?
असोसिएटेड प्रेसनुसार, तालिबान ठामपणे सांगतात की ते संपूर्ण अफगाणिस्तानात शरिया किंवा त्यांच्या इस्लामिक कायद्याची आवृत्ती लागू करत आहेत. त्यांना परकीय किंवा धर्मनिरपेक्ष समजणारी कोणतीही गोष्ट, जसे की काम करणाऱ्या किंवा शाळेत जाणाऱ्या स्त्रिया, नको आहेत. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानींनी सत्ता स्थापन केली होती आणि १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांनी पुन्हा अधिकार प्राप्त केल्यापासून त्यांनी पुन्हा नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यांचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी असा दावा केला आहे की, हिजाब पुन्हा अनिवार्य झाल्यानंतर अफगाण महिलांचे जीवन सुधारले आहे. तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्याने यापूर्वी जाहीर केले होते की, पाश्चात्य लोकशाहीविरुद्ध युद्ध सुरूच राहील आणि त्यांनी महिलांना सार्वजनिकरित्या दगडमार करून ठार मारण्याचा आदेशही दिला आहे. मार्चमध्ये सरकारी टेलिव्हिजनवर प्रसारित झालेल्या एका व्हॉईस संदेशात, अखुंदजादा यांनी पाश्चात्य अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले, “जेव्हा आम्ही त्यांना दगडाने ठेचून मारतो तेव्हा तुम्ही म्हणता ते महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. पण आम्ही लवकरच या शिक्षेची अंमलबजावणी करू. आम्ही महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मारू. आम्ही त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी दगड मारून ठार करू.”
हेही वाचा : नेपाळची भारतावर कुरघोडी! नव्या नोटांवर भारताचा भूभाग छापणार; चीनशी याचा संबंध काय?
जागतिक स्तरावर निर्णयाचा निषेध
विदेशी सरकारे, अधिकार गट आणि जागतिक संस्थांनी तालिबानच्या महिलांवरील निर्बंधांचा निषेध केला आहे. या वर्षी जुलैमध्ये, संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अफगाण लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमुळे ते आणखी भीतीत आहेत. त्यात म्हटले आहे की, मंत्रालयाची भूमिका सार्वजनिक जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये विस्तारत आहे, ज्यात मीडिया मॉनिटरिंग आणि ड्रग व्यसन निर्मूलनाचा समावेश आहे. स्त्रिया आणि मुलींसाठी लक्षणीय चिंतेचे कारण आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आल आहे. मात्र, तालिबानने संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल फेटाळला आहे.
