अफगाण महिला आणि मुलींवर तालिबान एकपाठोपाठ एक निर्बंध लादत आहे. तालिबानने नुकत्याच जारी केलेल्या फतव्यानुसार अफगाण महिला राहत असलेल्या इमारतींमध्ये खिडक्या बांधण्यास मनाई केली जाणार आहे. यामागील कारणही तितकेच विचित्र आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी ‘एक्स’वर दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे, “स्त्रियांना स्वयंपाकघरात, अंगणात किंवा विहिरीतून पाणी गोळा करताना पाहिल्याने अश्लील कृत्ये होऊ शकतात.” तीन वर्षांपूर्वी तालिबान सत्तेत परत आल्यापासून, अफगाण महिलांना सार्वजनिक जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक बाबीमधून वगळण्यात आले आहे; ज्यात शाळा, विद्यापीठे, बहुतेक कामाची ठिकाणे आणि अगदी उद्याने व स्नानगृहे यांचादेखील समावेश आहे. तालिबानच्या नवीन फतव्यात काय? महिलांवर आणखी कोणकोणते निर्बंध लादण्यात आले आहेत? हे जाणून घेऊ.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवीन फतव्यात काय?

शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात, तालिबान प्रशासनाने जाहीर केले की, नवीन इमारतींमध्ये “अंगण, स्वयंपाकघर, शेजारी विहीर व सामान्यतः महिलांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या इतर ठिकाणी असणाऱ्या खिडक्या बंद करण्यात याव्यात आणि त्या राहत असलेल्या नवीन इमारतीत खिडक्या बांधू नयेत. महिलांना स्वयंपाकघरात काम करताना किंवा विहिरीतून पाणी गोळा करताना पाहून अश्लील कृत्य होऊ शकते, असे जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी सांगितले. घरांना शेजाऱ्यांची घरे दिसणाऱ्या खिडक्या नसतील याची खात्री करण्यासाठी महापालिका अधिकारी आणि इतर संबंधित विभाग बांधकामांवर देखरेख ठेवतील, असे फतव्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे. अशा खिडक्या घरात असल्यास, मालमत्तेच्या मालकांना भिंती बांधण्याचा आदेश या फतव्यात देण्यात आला आहे; जेणेकरून शेजाऱ्यांना त्रास होऊ नये. अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यापासून, तालिबानने विशेषत: महिलांना लक्ष्य करून व्यापक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे महिलांना सामान्य जीवन जगणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.

आणखी वाचा
तीन वर्षांपूर्वी तालिबान सत्तेत परत आल्यापासून, अफगाण महिलांना सार्वजनिक जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक बाबींमधून वगळण्यात आले आहे. (छायाचित्र-रॉयटर्स)

हेही वाचा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लडाखमधल्या पुतळ्यावरून वाद; नेमकं प्रकरण काय?

इतर निर्बंध काय आहेत?

२०२१ मध्ये सत्तेवर परतल्यानंतर तालिबानने ‘सद्गुणाचा प्रसार आणि दुर्गुणांचा प्रतिबंध’ यासाठी मंत्रालयाची स्थापना केली. ऑगस्टमध्ये मंत्रालयाने सार्वजनिक वाहतूक, संगीत, दाढी करणे यांसाठी त्यांचे विशिष्ट कायदे जारी केले. ११४ पानांच्या, ३५ लेखांच्या दस्तऐवजात वर्णन केल्यानुसार मंत्रालय वैयक्तिक वर्तनावर देखरेख ठेवते आणि जेव्हा अफगाणी नागरिकांनी हे कायदे मोडल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास इशारा किंवा अटक यांसारख्या शिक्षा जारी केल्या जातात. दस्तऐवजानुसार, स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी नेहमी त्यांच्या शरीरावर पडदा टाकणे म्हणजेच बुरखा परिधान करणे आवश्यक आहे. त्यात चेहरा झाकणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कपडे पातळ, घट्ट किंवा लहान नसावेत, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चुकीची कृत्ये टाळण्यासाठी महिलांनी मुस्लिमांसह सर्व पुरुष अनोळखी व्यक्तींसमोर आणि सर्व बिगर-मुस्लिम लोकांसमोर स्वत:ला बुरखा घालणे अनिवार्य आहे. स्त्रियांना त्यांचे जवळचे नातेवाईक नसलेल्या पुरुषांकडे पाहण्यासही मनाई आहे.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये तालिबानच्या एका मंत्र्याने घोषणा केली की, अफगाण महिलांना मोठ्याने प्रार्थना करण्यास किंवा इतर महिलांसमोर कुराण पठण करण्यास मनाई आहे. उप व सद्गुण मंत्री खालिद हनाफी यांनी सांगितले की, एखाद्या प्रौढ महिलेला कुराणाचे वाचन करणे किंवा दुसऱ्या प्रौढ महिलेसमोर पाठ करणे प्रतिबंधित आहे. तकबीर (अल्लाहू अकबर)च्या मंत्रोच्चारालाही परवानगी नाही. मंत्रालयाने ड्रेस कोड, विभक्त शिक्षण आणि रोजगार व प्रवासासाठी पुरुष पालकाची आवश्यकता यासह महिला आणि मुलींना असमानतेने प्रभावित करणारे आदेश लागू केले आहेत. या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या आवाजावर बंदी घातली आहे. दस्तऐवजाच्या कलम १७ मध्ये जिवंत प्राण्यांच्या प्रतिमा प्रकाशित करण्यास मनाई आहे; ज्यामुळे अफगाणिस्तानच्या मीडिया क्षेत्रावर आणखी ताण निर्माण झाला आहे.

कलम १९ नुसार, संगीत वाजवण्यास, एकट्या महिला प्रवाशांची वाहतूक आणि असंबंधित स्त्री-पुरुषांना एकत्र येण्यास मनाई आहे. प्रवासी आणि चालकांनी नेमून दिलेल्या वेळेत नमाज अदा करणे बंधनकारक आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे काही स्थानिक रेडिओ आणि टेलिव्हिजन स्टेशन्सनी स्त्री आवाजाचे प्रसारण पूर्णपणे बंद केले आहे. २०२१ मध्ये तालिबानच्या सत्तेवर परत आल्यापासून युनेस्कोच्या म्हणण्यानुसार, किमान १.४ दशलक्ष अफगाण मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारण्यात आला आहे; ज्यामुळे संपूर्ण पिढीचे भविष्य धोक्यात आहे. अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे की, जिथे मुली आणि महिलांना माध्यमिक शाळा व विद्यापीठांमध्ये जाण्यास बंदी आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्याही घटली आहे. २०२२ मध्ये केवळ ५.७ दशलक्ष मुला-मुलींनी प्राथमिक शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, जी २०१९ मध्ये ६.८ दशलक्ष होती. युनेस्कोने मुलांना शिकविणाऱ्या महिला शिक्षकांवर बंदी आणि पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची प्रेरणा नसणे याला जबाबदार धरले.

२०२१ मध्ये सत्तेवर परतल्यानंतर, तालिबानने ‘सद्गुणाचा प्रसार आणि दुर्गुणांचा प्रतिबंध’ यासाठी मंत्रालयाची स्थापना केली. (छायाचित्र-रॉयटर्स)

महिलांच्या नर्सिंग कोर्सेसवर बंदी?

या महिन्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानमधील परिचारिका म्हणून प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक महिलांनी बीबीसीला सांगितले की, त्यांना वर्गात परत न जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्देशाने देशातील उच्च शिक्षणाची त्यांची शेवटची संधी प्रभावीपणे बंद केली गेली आहे. अफगाणिस्तानातील पाच प्रशिक्षण संस्थांनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टरला सांगितले की, त्यांना तालिबानकडून पुढील सूचना मिळेपर्यंत महिलांची शिकवणी बंद करण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत. ऑनलाइन शेअर केल्या गेलेल्या व्हिडीओंमध्ये ही बातमी ऐकून विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर झाल्याचे दिसून येत आहे.

जरी अधिकृत हुकूम सार्वजनिक केला गेला नसला तरी मीडिया अहवाल सूचित करतात की, तालिबान सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाच्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आणि नंतर प्रशिक्षण संस्थांना कळविण्यात आला. तालिबानच्या निर्बंधांतर्गत महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या काही करिअर पर्यायांपैकी मिडवाइफरी आणि नर्सिंग हे पर्याय होते. कारण- पुरुष पालक उपस्थित असल्याशिवाय पुरुष डॉक्टर महिलांवर उपचार करू शकत नाहीत. अफगाणिस्तानच्या गंभीर मातृ-आरोग्य संकटामुळे ही बंदी विशेषतः चिंताजनक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, देशात जागतिक स्तरावर माता मृत्यू दर सर्वाधिक आहे. दर १,००,००० नवजात बालकांमागे ६२० महिलांचा मृत्यू होतो, असे गेल्या वर्षी एका अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणाबरोबरही भेदभाव नाही: तालिबान

सप्टेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी व नेदरलँड्सने तालिबानविरुद्ध महिलांवरील निर्बंधांचा विरोध करीत संयुक्त राष्ट्राकडे कायदेशीर कारवाईची घोषणा केली. अफगाणिस्तान संयुक्त राष्ट्राचा भाग आहे. २०२१ मध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर संयत शासनाचे आश्वासन देऊनही तालिबानने महिला आणि मुलींना दैनंदिन जीवनातील विविध पैलूंपासून प्रतिबंधित केले आहे. २० हून अधिक देशांनी प्रस्तावित कायदेशीर कारवाईसाठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला, “आम्ही अफगाणिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि अत्याचार, विशेषत: महिला आणि मुलींवरील लिंग-आधारित भेदभावाचा निषेध करतो,” असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे.

हेही वाचा : इस्रो इतिहास रचणार; अंतराळात जोडणार दोन स्पेसक्राफ्ट, ‘Spadex Mission’ भारतासाठी किती महत्त्वाचे?

तालिबानचे उप प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि दावा केला की, अफगाणिस्तानमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण केले गेले आहे आणि कोणताही भेदभाव केला गेलेला नाही. “दुर्दैवाने अनेक फरारी (अफगाण) महिलांच्या तोंडून अफगाणिस्तानविरुद्ध अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि परिस्थितीचे चुकीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असे फितरत यांनी ‘एक्स’वर सांगितले. “अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातीवर मानवी हक्क आणि लिंगभेदाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणे मूर्खपणाचे आहे,” असेही ते म्हणाले. तालिबान त्यांच्या धोरणांवरील सर्व टीका नाकारतात, विशेषत: स्त्रिया आणि मुलींना प्रभावित करणारी धोरणे. ते सांगतात की, त्यांच्या कृती इस्लामिक कायद्याच्या किंवा शरियाच्या त्यांच्या व्याख्येशी जुळतात.