थायलंडच्या राजदूत पिमचानोक वोंकोर्पोन पिटफिल्ड यांनी भारतातील सार्वजनिक साठवणूक प्रणालीविषयी केलेल्या टीप्पणीनंतर भारताने त्याबाबत अधिकृतरित्या तक्रार केली होती. भारताच्या तक्रारीनंतर आता थायलंडने राजदूत पिमचानोक वोंकोर्पोन यांची बदली केल्याचे वृत्त आहे. पिमचानोक वोंकोर्पोन पिटफिल्ड या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेतील थायलंडच्या प्रतिनिधी होत्या. त्यांनी अलीकडेच भारताच्या तांदळावरील अनुदानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
”सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे भारत शेतकऱ्यांकडून अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करतो आणि जनतेला कमी भावात विकतो. मात्र, ही योजना जनतेसाठी नसून याद्वारे निर्यातीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून केला जातो”, असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या या विधानानंतर भारत आणि थायलंड यांच्यातील संबंध चांगलेच ताणले गेले. भारत सरकारने या संदर्भात थायलंड सरकारकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. इतकंच नाही तर अबुधाबी येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या १३व्या परिषदेत सहभागी होण्यासही भारताने नकार दिला.
महत्त्वाचे म्हणजे तांदूळ निर्यातीच्या बाबातीत थायलंडचा भारतानंतर दुसरा क्रमांक लागतो. मात्र, भारताने तुर्तास तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातली आहे. भारतातील तांदळाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं भारत सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, थायलंडने भारताच्या तांदळावरील अनुदानावर टीका का केली? थायलंडची नेमकी चिंता काय? आणि या सगळ्यावर भारताचं म्हणणं नेमकं काय आहे? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : प्रेमळ लॅब्रडॉरऐवजी कणखर बेल्जियन मालिनोआस… भारतीय सैन्यदलांचे श्वानप्राधान्य का बदलले?
थायलंडची नेमकी चिंता काय?
थायलंड हा ‘केर्न्स गटा’चा भाग आहे. या गटात २० राष्ट्रांचा समावेश आहे. या गटाने यापूर्वी अनेकदा भारताच्या सार्वजनिक साठवणूक/वितरण प्रणालीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ”या प्रणाली अतंर्गत भारत सरकारद्वारे कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात असून त्याचा परिणाम जागतिक पातळीवर धान्यांच्या किमतीवर होतो. त्यामुळे इतर देशांच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असं या गटाचं म्हणणं आहे.
या केर्न्स गटात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, पॅराग्वे, पेरू, फिलीपिन्स, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, युक्रेन, उरुग्वे आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.
तांदुळांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार, कोणत्याही कृषी उत्पादनाला देण्यात येणारे अनुदान हे त्याच्या एकूण किमतीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. विकसनशील देशांसाठी ही मर्यादा १० टक्के इतकी आहे. यामध्ये भारताचादेखील समावेश आहे. मात्र, तांदुळाच्या अनुदानासंदर्भात भारताने ही मर्यादा ओलांडली आहे. या कारणामुळेच तांदुळाचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या थायलंडने चिंता व्यक्त केली आहे. कारण अशा परिस्थितीत थायलंडला जागतिक बाजारपेठेत भारताशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे.
थायलंडकडून तांदळावरील अनुदानावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करण्यात आले?
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार, विकसनशील देशांना कृषी उत्पादनावर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदान देता येत नाही. मात्र, भारताने ही मर्यादा ओलांडून २०१९-२० या वर्षात जवळपास १३.०७ टक्के अनुदान दिले. भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९-२० या वर्षात भारताचे तांदळाचे एकूण उत्पादन मूल्य ४६.०७ अब्ज डॉलर इतके होते, तर त्यावर भारताने ६.३१ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले.
दुसरीकडे हे अनुदान देताना भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनुदान मोजण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जागतिक व्यापार संघटनेने १९८८ ची अनुदान मोजण्याची कालबाह्य पद्धती बदलायला हवी, असे भारत सरकारने म्हटले.
या सगळ्यावर भारत सरकारचं काय म्हणणं आहे?
भारत सरकारद्वारे कृषी उत्पादनांवर जे अनुदान दिले जाते, ते खूप कमी आहे. या उलट अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ भारतापेक्षा जास्त अनुदान देतात. भारतात प्रत्येक शेतकऱ्याला ३०० डॉलर इतके अनुदान दिले जाते, तर अमेरिकेत हेच अनुदान प्रति शेतकरी ४० हजार डॉलर इतके आहे. दरम्यान, १३वी जागतिक व्यापार परिषद यासंदर्भातील कोणताही निर्णय न घेता पार पडली.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींची सागरतळाशी का मारली बुडी?; नरेंद्र मोदींसाठी द्वारका का महत्त्वाची?
भारतीय शेतकऱ्यांनी सरकारला डब्लूटीओमधून बाहेर पडण्याची विनंती का केली?
जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम शेतकरी विरोधी असून भारत सरकारने या परिषदेतून बाहेर पडावं आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, अशी मागणी भारतातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे शेतमालाला उच्च अनुदान देण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येत असल्याचं या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याची विनंती केली आहे.
”सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे भारत शेतकऱ्यांकडून अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करतो आणि जनतेला कमी भावात विकतो. मात्र, ही योजना जनतेसाठी नसून याद्वारे निर्यातीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून केला जातो”, असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या या विधानानंतर भारत आणि थायलंड यांच्यातील संबंध चांगलेच ताणले गेले. भारत सरकारने या संदर्भात थायलंड सरकारकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. इतकंच नाही तर अबुधाबी येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या १३व्या परिषदेत सहभागी होण्यासही भारताने नकार दिला.
महत्त्वाचे म्हणजे तांदूळ निर्यातीच्या बाबातीत थायलंडचा भारतानंतर दुसरा क्रमांक लागतो. मात्र, भारताने तुर्तास तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातली आहे. भारतातील तांदळाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं भारत सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, थायलंडने भारताच्या तांदळावरील अनुदानावर टीका का केली? थायलंडची नेमकी चिंता काय? आणि या सगळ्यावर भारताचं म्हणणं नेमकं काय आहे? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : प्रेमळ लॅब्रडॉरऐवजी कणखर बेल्जियन मालिनोआस… भारतीय सैन्यदलांचे श्वानप्राधान्य का बदलले?
थायलंडची नेमकी चिंता काय?
थायलंड हा ‘केर्न्स गटा’चा भाग आहे. या गटात २० राष्ट्रांचा समावेश आहे. या गटाने यापूर्वी अनेकदा भारताच्या सार्वजनिक साठवणूक/वितरण प्रणालीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ”या प्रणाली अतंर्गत भारत सरकारद्वारे कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात असून त्याचा परिणाम जागतिक पातळीवर धान्यांच्या किमतीवर होतो. त्यामुळे इतर देशांच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असं या गटाचं म्हणणं आहे.
या केर्न्स गटात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, पॅराग्वे, पेरू, फिलीपिन्स, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, युक्रेन, उरुग्वे आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.
तांदुळांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार, कोणत्याही कृषी उत्पादनाला देण्यात येणारे अनुदान हे त्याच्या एकूण किमतीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. विकसनशील देशांसाठी ही मर्यादा १० टक्के इतकी आहे. यामध्ये भारताचादेखील समावेश आहे. मात्र, तांदुळाच्या अनुदानासंदर्भात भारताने ही मर्यादा ओलांडली आहे. या कारणामुळेच तांदुळाचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या थायलंडने चिंता व्यक्त केली आहे. कारण अशा परिस्थितीत थायलंडला जागतिक बाजारपेठेत भारताशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे.
थायलंडकडून तांदळावरील अनुदानावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करण्यात आले?
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार, विकसनशील देशांना कृषी उत्पादनावर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदान देता येत नाही. मात्र, भारताने ही मर्यादा ओलांडून २०१९-२० या वर्षात जवळपास १३.०७ टक्के अनुदान दिले. भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९-२० या वर्षात भारताचे तांदळाचे एकूण उत्पादन मूल्य ४६.०७ अब्ज डॉलर इतके होते, तर त्यावर भारताने ६.३१ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले.
दुसरीकडे हे अनुदान देताना भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनुदान मोजण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जागतिक व्यापार संघटनेने १९८८ ची अनुदान मोजण्याची कालबाह्य पद्धती बदलायला हवी, असे भारत सरकारने म्हटले.
या सगळ्यावर भारत सरकारचं काय म्हणणं आहे?
भारत सरकारद्वारे कृषी उत्पादनांवर जे अनुदान दिले जाते, ते खूप कमी आहे. या उलट अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ भारतापेक्षा जास्त अनुदान देतात. भारतात प्रत्येक शेतकऱ्याला ३०० डॉलर इतके अनुदान दिले जाते, तर अमेरिकेत हेच अनुदान प्रति शेतकरी ४० हजार डॉलर इतके आहे. दरम्यान, १३वी जागतिक व्यापार परिषद यासंदर्भातील कोणताही निर्णय न घेता पार पडली.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींची सागरतळाशी का मारली बुडी?; नरेंद्र मोदींसाठी द्वारका का महत्त्वाची?
भारतीय शेतकऱ्यांनी सरकारला डब्लूटीओमधून बाहेर पडण्याची विनंती का केली?
जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम शेतकरी विरोधी असून भारत सरकारने या परिषदेतून बाहेर पडावं आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, अशी मागणी भारतातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे शेतमालाला उच्च अनुदान देण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येत असल्याचं या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याची विनंती केली आहे.
