मोहन अटाळकर
शाळांमधील रिक्त जागा, भरती प्रक्रियेस विलंब, वेतनेतर अनुदानाची थकबाकी, अशा विविध मुद्द्यांवर राज्यातील शिक्षण संस्‍थाचालकांमध्‍ये रोष असून मागण्या मंजूर न झाल्‍यास दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या संस्थाचालकांनी दिला आहे, त्‍याविषयी…
शिक्षण संस्‍थाचालकांच्‍या मागण्या काय आहेत?
शाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्‍या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. २०१२ पासून शिक्षक पद भरती न झाल्‍याने विद्यार्थ्‍यांचे शिक्षण बाधित झाले आहे. पवित्र पोर्टलमधील शिक्षक भरतीसंबंधी जाचक अटी दूर व्‍हाव्‍यात, संस्‍थेतील शिक्षकांची रिक्‍तपदे सरळ सेवा भरतीद्वारे तात्‍काळ भरण्‍याची परवानगी द्यावी, शाळांमधील व्‍यपगत ठरविण्‍यात आलेली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदे बहाल करून शिक्षकेतर कर्मचारी पदे तात्‍काळ भरण्‍याचे आदेश निर्गमित करावेत. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार सातव्‍या वेतन आयोगाच्‍या वेतनावर आधारित वेतनेतर अनुदान तातडीने संस्‍थांना देण्‍यात यावे, इत्‍यादी मागण्या शिक्षण संस्थाचालकांनी केल्‍या आहेत.
हेही वाचा >>>पाकिस्तानात निवडणूक गोंधळ, सत्तास्थापनेचं गणित काय? पंतप्रधान कोण होणार? वाचा…
शिक्षण संस्‍थांनी कोणता इशारा दिला आहे?
भरती प्रक्रियेस २०१२ पासून विलंब होत आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रासमोरील विविध प्रश्नांसंबंधी शिक्षणमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे, परंतु केवळ आश्वासन दिले जात असून प्रश्न सुटलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन परिपत्रक व योजना यामध्ये मूळ प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत. वेतनेतर अनुदान प्रलंबित असून शाळांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. दुसरीकडे, समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय, शासकीय शाळा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीद्वारे खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्‍याविषयी रोष आहे. मागण्या मान्य न झाल्‍यास राज्यातील १० वी व १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालून या परीक्षेस शाळांच्या इमारती व कर्मचारी उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे.
मुख्‍यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेल्‍या पत्रात काय आहे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रांतील शिक्षण मिळण्यासाठी विविध उपक्रम शाळांत राबवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्‍यांसाठी पत्रही लिहिले आहे. ज्‍या पत्रामध्‍ये त्‍यांनी ‘चंद्रयान-३’पासून, तर विज्ञान, माहिती-तंत्रज्ञान, शेती, डिजिटल रोबोटिक प्रयोगशाळा, कला-वाणिज्य यांसह विविध क्षेत्रांत पारंगत करणारे शिक्षण शाळांमधून देण्याविषयी सांगितले आहे. शिंदे यांनी ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे अभियानही चालू केले; परंतु शिक्षण संस्थाचालकांनी या उपक्रमांना विरोध दर्शविला आहे.
हेही वाचा >>>हवामान बदल अन् भारतातील निवडणूक, नेमका संबंध कसा?
शिक्षण संस्था महामंडळाचे आक्षेप काय?
विद्यार्थ्यांना शिकवायला विषय पारंगत शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. रोबोटिक प्रयोगशाळेत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स संगणक’ या विषयातील पदवीधर किंवा अभियंता झालेले शिक्षक देण्याची घोषणा सरकारने केली; पण त्यांची नियुक्ती कुठेही केली नाही. प्रयोगशाळा नाहीत, इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आाणि ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे अभियान अडचणींत भर घालणारे असल्याचे अनेकांचे मत आहे. अशा विपरीत स्थितीत उपक्रमात ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक घोषित करणे, हे न पटणारे आहे. शासनाच्या अशा धोरणांमुळेच शिक्षण संस्था महामंडळाने ‘परीक्षांवर बहिष्कार’ आंदोलनाची हाक दिली आहे, असे शिक्षण संस्था महामंडळाचे म्‍हणणे आहे.
बारावी, दहावीच्‍या परीक्षा केव्‍हापासून?
महाराष्ट्र राज्य माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण मंडळाच्‍या इयत्‍ता बारावीच्या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, मौखिक आणि अंतर्गत मूल्‍यमापन परीक्षा सध्‍या सुरू आहेत. या परीक्षा २० फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहेत. तर लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत पार पडणार आहे. इयत्‍ता दहावीच्‍या प्रात्‍यक्षिक परीक्षा १० ते २९ फेब्रुवारी या कालावधीत तर लेखी परीक्षा १ ते २६ मार्च या दरम्‍यान घेतल्‍या जाणार आहेत. यासाठी परीक्षा केंद्रांची व्‍यवस्‍था केली जात आहे. सरकारी शाळांसोबतच अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील खोल्‍या या परीक्षांसाठी उपलब्ध करून दिल्‍या जातात. शिक्षण संस्था महामंडळाचा बहिष्‍काराचा निर्णय कायम राहिल्‍यास त्यामुळे अडचण निर्माण होणार आहे.
गेल्‍या वर्षी काय स्थिती होती?
आपल्या विविध मागण्या मान्य न करण्यात आल्याने दहावी-बारावीच्या परीक्षांना वर्गखोल्या उपलब्ध न करून देण्याचा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाने गेल्‍या वर्षीही दिला होता. त्यामुळे परीक्षा अडचणीत येण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. मात्र, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून परीक्षांवरील बहिष्कार मागे घेण्‍यात आल्‍याचा दावा नंतर महामंडळाकडून करण्यात आला. तत्‍पूर्वी मागण्यांसंदर्भात शिक्षण संस्था महामंडळाच्‍या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्‍यानंतर बहिष्कार आंदोलन स्‍थगित करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.
mohan.atalkar@expressindia.com
शाळांमधील रिक्त जागा, भरती प्रक्रियेस विलंब, वेतनेतर अनुदानाची थकबाकी, अशा विविध मुद्द्यांवर राज्यातील शिक्षण संस्‍थाचालकांमध्‍ये रोष असून मागण्या मंजूर न झाल्‍यास दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या संस्थाचालकांनी दिला आहे, त्‍याविषयी…
शिक्षण संस्‍थाचालकांच्‍या मागण्या काय आहेत?
शाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्‍या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. २०१२ पासून शिक्षक पद भरती न झाल्‍याने विद्यार्थ्‍यांचे शिक्षण बाधित झाले आहे. पवित्र पोर्टलमधील शिक्षक भरतीसंबंधी जाचक अटी दूर व्‍हाव्‍यात, संस्‍थेतील शिक्षकांची रिक्‍तपदे सरळ सेवा भरतीद्वारे तात्‍काळ भरण्‍याची परवानगी द्यावी, शाळांमधील व्‍यपगत ठरविण्‍यात आलेली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदे बहाल करून शिक्षकेतर कर्मचारी पदे तात्‍काळ भरण्‍याचे आदेश निर्गमित करावेत. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार सातव्‍या वेतन आयोगाच्‍या वेतनावर आधारित वेतनेतर अनुदान तातडीने संस्‍थांना देण्‍यात यावे, इत्‍यादी मागण्या शिक्षण संस्थाचालकांनी केल्‍या आहेत.
हेही वाचा >>>पाकिस्तानात निवडणूक गोंधळ, सत्तास्थापनेचं गणित काय? पंतप्रधान कोण होणार? वाचा…
शिक्षण संस्‍थांनी कोणता इशारा दिला आहे?
भरती प्रक्रियेस २०१२ पासून विलंब होत आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रासमोरील विविध प्रश्नांसंबंधी शिक्षणमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे, परंतु केवळ आश्वासन दिले जात असून प्रश्न सुटलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन परिपत्रक व योजना यामध्ये मूळ प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत. वेतनेतर अनुदान प्रलंबित असून शाळांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. दुसरीकडे, समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय, शासकीय शाळा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीद्वारे खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्‍याविषयी रोष आहे. मागण्या मान्य न झाल्‍यास राज्यातील १० वी व १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालून या परीक्षेस शाळांच्या इमारती व कर्मचारी उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे.
मुख्‍यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेल्‍या पत्रात काय आहे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रांतील शिक्षण मिळण्यासाठी विविध उपक्रम शाळांत राबवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्‍यांसाठी पत्रही लिहिले आहे. ज्‍या पत्रामध्‍ये त्‍यांनी ‘चंद्रयान-३’पासून, तर विज्ञान, माहिती-तंत्रज्ञान, शेती, डिजिटल रोबोटिक प्रयोगशाळा, कला-वाणिज्य यांसह विविध क्षेत्रांत पारंगत करणारे शिक्षण शाळांमधून देण्याविषयी सांगितले आहे. शिंदे यांनी ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे अभियानही चालू केले; परंतु शिक्षण संस्थाचालकांनी या उपक्रमांना विरोध दर्शविला आहे.
हेही वाचा >>>हवामान बदल अन् भारतातील निवडणूक, नेमका संबंध कसा?
शिक्षण संस्था महामंडळाचे आक्षेप काय?
विद्यार्थ्यांना शिकवायला विषय पारंगत शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. रोबोटिक प्रयोगशाळेत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स संगणक’ या विषयातील पदवीधर किंवा अभियंता झालेले शिक्षक देण्याची घोषणा सरकारने केली; पण त्यांची नियुक्ती कुठेही केली नाही. प्रयोगशाळा नाहीत, इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आाणि ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे अभियान अडचणींत भर घालणारे असल्याचे अनेकांचे मत आहे. अशा विपरीत स्थितीत उपक्रमात ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक घोषित करणे, हे न पटणारे आहे. शासनाच्या अशा धोरणांमुळेच शिक्षण संस्था महामंडळाने ‘परीक्षांवर बहिष्कार’ आंदोलनाची हाक दिली आहे, असे शिक्षण संस्था महामंडळाचे म्‍हणणे आहे.
बारावी, दहावीच्‍या परीक्षा केव्‍हापासून?
महाराष्ट्र राज्य माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण मंडळाच्‍या इयत्‍ता बारावीच्या प्रात्‍यक्षिक, श्रेणी, मौखिक आणि अंतर्गत मूल्‍यमापन परीक्षा सध्‍या सुरू आहेत. या परीक्षा २० फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहेत. तर लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत पार पडणार आहे. इयत्‍ता दहावीच्‍या प्रात्‍यक्षिक परीक्षा १० ते २९ फेब्रुवारी या कालावधीत तर लेखी परीक्षा १ ते २६ मार्च या दरम्‍यान घेतल्‍या जाणार आहेत. यासाठी परीक्षा केंद्रांची व्‍यवस्‍था केली जात आहे. सरकारी शाळांसोबतच अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील खोल्‍या या परीक्षांसाठी उपलब्ध करून दिल्‍या जातात. शिक्षण संस्था महामंडळाचा बहिष्‍काराचा निर्णय कायम राहिल्‍यास त्यामुळे अडचण निर्माण होणार आहे.
गेल्‍या वर्षी काय स्थिती होती?
आपल्या विविध मागण्या मान्य न करण्यात आल्याने दहावी-बारावीच्या परीक्षांना वर्गखोल्या उपलब्ध न करून देण्याचा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाने गेल्‍या वर्षीही दिला होता. त्यामुळे परीक्षा अडचणीत येण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. मात्र, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून परीक्षांवरील बहिष्कार मागे घेण्‍यात आल्‍याचा दावा नंतर महामंडळाकडून करण्यात आला. तत्‍पूर्वी मागण्यांसंदर्भात शिक्षण संस्था महामंडळाच्‍या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्‍यानंतर बहिष्कार आंदोलन स्‍थगित करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.
mohan.atalkar@expressindia.com
