गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या कोहिमा खंडपीठाने नागालँड सरकारने २०२० साली काढलेल्या एका शासन निर्णयाला रद्दबातल ठरविले आहे. नागालँड सरकारने कुत्र्याच्या मांस विक्री आणि व्यापारावर शासन निर्णय काढून बंदी आणली होती. ही बंदी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उठवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या न्यायाधीश मारली वनकुंग यांनी यावर निर्णय देत असताना आपली निरीक्षणे नोंदविली. त्या म्हणाल्या की, मानवी अन्नासाठी कोणत्या गोष्टी स्वीकाहार्य आहेत आणि राज्य कोणत्या बाबींमध्ये नियमन करू शकतो, याबाबत त्यांनी निर्देश दिले. हा विषय काय आहे? नागालँड आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये कुत्र्याचे मांस हा विषय का महत्त्वाचा मानला जातो? याबाबत घेतलेला हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारचा शासन निर्णय काय होता?

नागालँडचे मुख्य सचिव यांनी ४ जुलै २०२० रोजी शासन निर्णय काढून नागालँडमध्ये कुत्र्याचा मांस बाजार, व्यावसायिक आयात आणि व्यापारावर बंदी आणली होती. तसेच रेस्टॉरंटमध्येही कुत्र्याचे मांस वापरण्यास मनाई केली होती. २०१४ साली भारताचे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकारण (FSSAI) विभागाने एक निवेदन काढून “अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न उत्पादनांचे मानक आणि इतर अन्न जिन्नस) नियमन, २०११” (FSSA) या कायद्याद्वारे अधिसूचित केलेल्या प्राण्यांच्या यादीपैकी इतर प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी आणली होती. नागालँड सरकारने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आधार घेत मानवी आहाराच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने सदर निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.

आणखी वाचा

कोणत्या प्राण्यांच्या कत्तलीला कायद्यानुसार परवानगी?

अन्न सुरक्षा व मानके नियमन, २०११ कायद्याच्या कलम २.५.१ (अ) नुसार, जे प्राणी मेंढी, शेळी, डुक्कर, गुरे या प्राण्यांच्या जमातीमधून येतात, तसेच पॉल्ट्री आणि मासे या प्राण्यांच्या कत्तलीला परवानगी दिली आहे.

नागालँड सरकारच्या निर्णयावर न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायालयाने निकाल देत असताना आपले निरीक्षण नोंदविले, केंद्र सरकारच्या यादीत कुत्र्याचा समावेश नाही, हे आश्चर्यकारक नाही. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये कुत्र्याचे मांस खाणे सामान्य आहे. पण भारतातील इतर भागांना ही कल्पना पचू शकत नाही. त्या यादीमध्ये कुत्र्याचा समावेश करणे अतर्क्य असे असू शकते. कारण कुत्र्याचे मांस खाणे ही संकल्पनाच अकल्पनीय मानली गेली आहे.

तथापि, न्यायालयाने हेही मान्य केले की, आधुनिक जगात आजही ईशान्य भारतातील नागा जमात कुत्र्याचे मांस खायला प्राधान्य देते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तीवादाला दुजोरा दिला. ब्रिटिश लेखक जे. एच. हटन यांनी १९२१ साली लिहिलेल्या ‘The Angami Nagas, With Some Notes on Neighbouring Tribes’ या पुस्तकात नागा जमात फार पूर्वीपासून कुत्र्याचे मांस खात आहे, याचा उल्लेख केलेला आढळतो. लेखक जे.पी. मिल्स यांनी १९२६ आणि १९३७ साली लिहिलेल्या ‘द रेंगमा नागास’ या पुस्तकातही तसा उल्लेख केलेला आहे.

न्यायालयाने FSSA कायद्यातील अन्न या व्याख्येचेही माहिती दिली. “असा कोणताही पदार्थ, प्रक्रिया केलेले, अंशतः प्रक्रिया केलेले आणि प्रक्रिया नसलेले, मानवाच्या उपभोगासाठी योग्य आहे.” या व्याख्येनुसार अन्नाची व्याख्या अतिशय व्यापक आणि पुरेशी उदार आहे, ज्यामध्ये कुत्र्याच्या मांसाचा समावेश होऊ शकतो.

प्राण्यांवरील क्रौर्याचीही चर्चा झाली?

“पिप्पल फॉर ॲनिमल्स अँड ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल / इंडिया” या संस्थेने न्यायालयात प्रतिवाद करताना सांगितले की, मांसाची विक्री करण्यासाठी नागालँडमध्ये कुत्र्यांची तस्करी करून त्यांना बाजारात विक्रीसाठी आणले जात आहे. “कुत्र्यांचे पाय, तोंड बांधून त्यांना गोणीत भरलेले असते, बराच वेळ त्यांना अन्न-पाणीही मिळत नाही. व्यापारासाठी कुत्र्यांवर अनन्वित छळ केला जात आहे.”, असा प्रतिवाद या संस्थेने न्यायालयात केला. यासोबतच प्रतिवादींनी कत्तलीसाठी आणलेल्या कुत्र्यांच्या वेदना आणि दुःख दर्शविणारे काही छायाचित्रही न्यायालयाला दाखविले. मात्र हे छायाचित्र बंदीचे समर्थन करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. याउलट न्यायालयाने सुचविले की, भारतीय दंड विधान आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यान्वये अशा चुकीच्या प्रकारावर कारवाई करण्याचे मार्ग मोकळे आहेत.

भारताचे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण अन्नपदार्थाबाबत बंदी घालू शकते?

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत (FSS Act), मानवांना खाता येतील असे सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे ही भारताचे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. प्राधिकरणाच्या कर्तव्य आणि जबाबदारीमध्ये एखाद्या खाद्यपदार्थावर बंदी घालण्याचा अधिकार दिलेला नाही. प्राधिकरणाने आपल्या कर्तव्याच्याबाहेर जाऊन बंदीचा निर्णय घेतला आहे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.