सोन्यात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नेहमीच चांगला परतावा मिळतो. त्यामुळे बहुतांश लोक सोन्यामध्ये गुंतवणूक करतात. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड हा सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा एक पर्याय आहे. सरकारने २०१५ साली सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड) गुंतवणूक या योजना आणली होती. मात्र, आता या योजनेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी जास्त खर्च येत असल्याने सरकार सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना बंद करण्याचा विचार करत आहे. सोन्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
परंतु, २०२५-२५ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याची अलीकडील घोषणा त्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने आधीच करण्यात आली आहे. या वर्षी ऑगस्टच्या सुरुवातीला ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त दिले होते की, सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांमध्ये वित्तपुरवठा करण्यासाठी जास्त खर्च येत असल्याने सरकार ही योजना बंद करण्याचा विचार करीत आहे. ही योजना नक्की काय आहे? योजना बंद करण्यामागील नेमकी कारणे काय? त्याचा काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना काय आहे?
भारत सरकार विविध साधनांद्वारे नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्स फंड (एनएसएसएफ), भविष्य निर्वाह निधी आणि सार्वभौम सुवर्ण रोखे (एसजीबी) इत्यादी काही योजनांमध्ये वित्तपुरवठा करते. सार्वभौम सुवर्ण रोखे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)द्वारे सरकारच्या वतीने जारी केलेले कर्ज रोखे आहेत; ज्यामध्ये प्रत्येक युनिट एक ग्रॅम सोने दर्शवते. प्रारंभिक गुंतवणुकीच्या रकमेवर ‘एसजीबी’मधील व्याज वार्षिक २.५ टक्के निश्चित केले जाते. हा बॉण्ड ठरावीक कालावधीनंतर काही दिवस गुंतवणुकीसाठी खुला होतो. या कालावधीत, ठराविक किंमत मूल्यानुसार एका आर्थिक वर्षात कमीत कमी एक ग्रॅम ते जास्तीत जास्त चार किलोग्रॅमपर्यंत सोन्यात गुंतवणूक केली जाऊ शकते. गुंतवणूकदार ज्या सोन्यासाठी पैसे देतो, ते संरक्षित केले जाते. कारण- नियोजित कालावधी संपला की, त्या वेळच्या सोन्याच्या बाजारभावाप्रमाणे गुंतवणूक मूल्य मिळते. व्याज सामान्यतः अर्धवार्षिक पद्धतीनुसार गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
हेही वाचा : लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पॉश’ कायदा राजकीय पक्षांना लागू होणार? हा कायदा पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण काय?
परंतु, या योजनेचे प्रमुख आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे सुवर्ण रोखे भारतीय रुपयांमध्ये रिडीम केले जातात आणि त्यांची किंमत परतफेडीच्या तारखेपासून मागील तीन व्यावसायिक दिवसांच्या ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या किमतीच्या सरासरीवर आधारित असते, असे इंडिया बुलियन अॅण्ड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेड (आयबीजेए)ने प्रकाशित केले आहे. गुंतवणूकदार याच शुद्धतेच्या सोन्यामध्ये गुंतवणूक करतात. कमी जोखीम असल्याने हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय आहे. गुंतवणूकदारांना मुदतपूर्तीच्या वेळी आणि नियतकालिक व्याजाच्या वेळी सोन्याच्या बाजारमूल्याची खात्री दिली जाते. बॉण्डची मुदत आठ वर्षांची असली तरी ती पाच वर्षांनी रिडीम केली जाऊ शकते.
सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांबाबत काय चिंता आहेत?
पूर्वी एका वर्षात ‘एसजीबी’चे १० अंश असायचे. नंतर ते चार आणि त्यानंतर दोनपर्यंत खाली आले. राजकोषीय तुटीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष सोन्याच्या संकलनातून मिळणारे फायदे हे पाहण्याचा हा एक मार्ग आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जुलैमध्ये सरकारने सोन्यावरील सीमाशुल्क १५ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते, हे एका दशकातील सर्वांत कमी सीमाशुल्क होते. या शुल्ककपातीमुळे सोन्याच्या किमती कमी झाल्या; पण त्याच्या परिणामस्वरूपी सोन्याच्या मागणीतही वाढ झाली. ही सामाजिक क्षेत्रातील योजना नसून, गुंतवणुकीचा पर्याय असल्याने योजना सुरू ठेवण्याचे फारसे फायदे नाहीत, असे सरकारचे मत आहे.
२३ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने १ फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण एसजीबी २९,६३८ कोटी रुपयांवरून १८,५०० कोटी रुपयांवर आणले असले तरीही २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत कोणतेही सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी करण्यात आलेले नाहीत. २०१६-१७ च्या सीरिज १ अंतर्गत जारी केलेले एसजीबी ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी रिलीज झाले होते, ते ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात रिडम्प्शनसाठी देय होते. हे एसजीबी ३,११९ रुपयांच्या किमतीला जारी करण्यात आले होते. आठ वर्षांच्या कालावधीत कमावलेल्या व्याजाच्या व्यतिरिक्त ५ ऑगस्ट रोजी अंतिम विमोचनाची किंमत ६,९३८ रुपये घोषित केल्यामुळे मूल्यवाढ दुप्पट होती.
हेही वाचा : १२ भारतीयांचा बळी घेणारा कार्बन मोनोऑक्साइड काय आहे? जॉर्जियातील रिसॉर्टमध्ये नक्की काय घडलं?
२०१६ मधील एसजीबी सीरिज २ बॉण्ड्स या वर्षी मार्चमध्ये रिडीम केले गेले होते, त्यांनी आठ वर्षांच्या होल्डिंग कालावधीत भरलेल्या व्याजासह गुंतवणूक मूल्यापेक्षा १२६.४ टक्के परतावा दिला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे २०१७ ते मार्च २०२० दरम्यान जारी केलेल्या गोल्ड बॉण्ड्सची मुदतपूर्व पूर्तता करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान एक विंडोदेखील जारी केली आहे. हे बॉण्ड्स जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांनी ‘एसजीबी’ची मुदतपूर्व पूर्तता करण्याची परवानगी आहे. सरकारमधील अंतर्गत मत असे आहे की, ‘एसजीबी’द्वारे वित्तपुरवठा करण्याची किंमत खूप जास्त आहे आणि योजनेतून गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या फायद्यांशी ते जुळत नाही. ही योजना महागडी आणि गुंतागुंतीची असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड बंद करण्याचा विचार केला जात आहे.
