राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीवर आधीच आक्षेप असताना आता या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या हाती देण्यात आल्याने विरोध वाढू लागला आहे. नवी पद्धत राज्यघटनेतील सार्वजनिक रोजगार संधीच्या समानतेचे उल्लंघन असून यामुळे विद्यापीठ प्राधिकारणावर सत्ता असणाऱ्यांच्या सोयीच्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विद्यापीठात प्र-कुलगुरू पदाचे महत्त्व काय?
कायद्यानुसार प्र-कुलगुरू हे कुलगुरूनंतरचे दुसरे महत्त्वाचे पद आहे. त्यांना विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकार असतात. तसेच संपूर्ण विद्यापीठ ही त्यांची कार्यकक्षा असते. याशिवाय प्र-कुलगुरू हे अधिष्ठाता मंडळ, विद्यापीठ उप-परिसर मंडळ, विद्यापीठ विभाग व आंतर विद्याशाखा अभ्यास मंडळ, महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर शिक्षण मंडळाचे ते अध्यक्ष असतात व संशोधन व मान्यता समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. कुलगुरूंच्या अनुपस्थितीत प्राधिकरणे, मंडळे व समित्या यांचे अध्यक्ष म्हणून ते काम पाहतात. सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार प्र-कुलगुरू पदाचे अधिकार वाढवून त्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्र-कुलगुरूचे पद विद्यापीठाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: राज्यातील वाघांची सुरक्षा वाऱ्यावर?
प्र-कुलगुरू नियुक्तीच्या पद्धतीत काय बदल झाले?
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठ कायद्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर त्यांनी प्रस्तावित बदल रद्द केले व राज्यातील विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेले नियम लागू केले. त्यात कुलगुरू निवडीसाठीच्या समितीमध्ये यूजीसीचा प्रतिनिधी समाविष्ट असणे, प्र-कुलगुरू निवडीची पद्धत बदलणे आदींचा समावेश आहे. या बदलांचे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार प्र-कुलगुरूंच्या निवडीसाठी कुलगुरूंकडून राज्यपालांकडे तीन नावांची शिफारस केली जायची. त्यापैकी एक नाव राज्यपाल अंतिम करीत होते. मात्र नव्या नियमानुसार ही पद्धत बदलली आहे. प्र-कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांचा सहभाग वगळून प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेला देण्यात आले. त्यामुळे प्र-कुलगुरू पदासाठी कुलगुरूंकडून व्यवस्थापन परिषदेला नामनिर्देशन करण्यात येईल. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने त्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यावर प्र-कुलगुरूंची निवड अंतिम होईल.
नव्या सुधारणांमुळे नोकरीच्या समान संधीचे उल्लंघन होते का?
प्र-कुलगुरू हे विद्यापीठातील महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शक निवड प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक रोजगार आणि पगारदारी सरकारी पद असल्याने त्या पदासाठी जाहिरात प्रकाशित करणे व पात्र उमेदवारांकडून नियुक्तीसाठी विहित प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६ (१) (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) असे नमूद करते की, राज्याअंतर्गत कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती यासंबंधी सर्व नागरिकांसाठी समान संधी असेल. प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती ही सार्वजनिक पदावर असल्याने या पदावरील नियुक्त्यांसाठी घटनेच्या कलम १६ च्या विरुद्ध कोणतेही विशेषाधिकार असू शकत नाहीत. असे असतानाही हे अधिकार कुलगुरूंना आणि व्यवस्थापन परिषदेला देणे, नियमबाह्य ठरते, असे मत व्यवस्थापन परिषदेचे माजी सदस्य व शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केले.
नव्या पद्धतीमुळे कोणता धोका उद्भवू शकतो?
नव्या सुधारणांनुसार आता प्र-कुलगुरू पदासाठी कुलगुरूंकडून एक नाव अंतिम करून ते व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवले जाईल. यामुळे विद्यापीठाचे कुलगुरू कोणत्याही न्याय्य आणि निःपक्षपाती प्रक्रियेशिवाय, व्यवस्थापन मंडळ / व्यवस्थापन परिषदेकडे या पदासाठी एक नाव कसे ठेवू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्णपणे पक्षपाती आहे कारण कुलगुरू त्यांच्या ‘सोयीच्या’ व ‘पसंती’च्या व्यक्तीचेच नाव व्यवस्थापन मंडळ / व्यवस्थापन परिषदेकडे पाठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कुलगुरूंना स्वतःहून शिपाई ते कुलसचिवापर्यंत कोणत्याही व्यक्तीची थेट नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी विहित पद्धत आहे. मग केवळ प्र-कुलगुरू नियुक्तीसाठीच संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करणारी पद्धत का, असे आक्षेप या पद्धतीवर घेतले जात आहेत.
