संजय जाधव
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराचा मुद्दा उपस्थित केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर, काँग्रेस हा कर लादून देशातील नागरिकांच्या संपत्तीचे फेरवाटप करणार आहे, असा आरोप केला. काँग्रेसनेही पित्रोदा यांच्या विधानापासून फारकत घेत ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे जाहीर केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संपत्ती शुल्क कायदा १९८५ मध्ये रद्द केल्याचा दाखला काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी दिला. या सर्व घडामोडींमुळे आधी देशातून रद्द करण्यात आलेल्या कराची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे.
पित्रोदांची नेमकी भूमिका काय?
अमेरिकेतील वारसा कराच्या संकल्पनेचे समर्थन पित्रोदा यांनी केले. अमेरिकेत वारसा कर लागू आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीतील ४५ टक्के वाटा मुलांना जातो आणि उरलेला ५५ टक्के सरकारला मिळतो. हे उदाहरण देऊन पित्रोदा यांनी संपत्ती कमाविणाऱ्या व्यक्तींनी जाताना जनतेसाठी काही प्रमाणात संपत्ती ठेवून जावी, अशी भूमिका मांडली होती. संपूर्ण नको; पण अर्धी तरी संपत्ती जनतेला द्यावी. समजा तुमची संपत्ती १० अब्ज डॉलर असेल, तर ही सर्व संपत्ती तुमच्या मुलांना मिळते. त्यातून समाजाला काही मिळत नाही, अशा मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी, असे पित्रोदा यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: रिझर्व्ह बँकेची कोटक महिंद्र बँकेवर कारवाई काय? त्याचा बँक ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
वाद कशावरून?
काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी आणि ती दूर करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांचा मुद्दा मांडला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे त्यांच्या भाषणात आर्थिक, संस्थात्मक सर्वेक्षणासोबतच जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरत आहेत. या भाषणांचा संदर्भ देऊन भाजपने राहुल गांधी हे संपत्तीचे फेरवाटप करणार असल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली. याला काँग्रेसने प्रत्युत्तर देत देशातून हा कायदा आधीच रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अद्याप सुरूच आहेत.
वारसा कायदा काय आहे?
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या संपत्तीवर वारसा कायदा लागू केला जातो. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या मूल्यावर तो आकारला जातो. अनेक वेळा समन्यायी वाटपाचे साधन म्हणूनही या कायद्याकडे पाहिले जाते. ठरावीक वर्गाकडे जमा होणाऱ्या संपत्तीचे फेरवाटप यामुळे इतरांना केले जाते. यामुळे सर्वांना समान संधी निर्माण होण्यास मदत होते. अनेक विकसित देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स आणि फिनलँडचा समावेश आहे. तिथे वारसा कर सातपासून ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. जगभरात सन २००० पासून सुमारे ११ देशांनी हा कायदा रद्द केला आहे.
अमेरिकेत काय स्थिती?
अमेरिकेत हा कायदा अस्तित्वात असून, त्याला विरोधही केला जातो. हा कायदा रद्द केल्यास गुंतवणूकवाढीसोबत रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल, असा दावाही केला जातो. अमेरिकेत ५० पैकी केवळ सहा राज्यांत हा वारसा कायदा लागू आहे. त्यात आयोवा, केंटकी, मेरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेनसिल्व्हेनियाचा समावेश आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता ज्याला मिळते, त्याला हा कर आकारला जातो. या कराचा दर हा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा असून, संपत्तीनुसारही तो बदलतो. अमेरिकेत संपदा कर आणि वारसा कर वेगवेगळे आहेत. यातील पहिला हा संपत्तीच्या वाटपाआधी त्यावर आकारला जातो, तर दुसरा वाटपानंतर लाभार्थ्यांवर आकारला जातो.
हेही वाचा >>>पुरामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युएईला पूर्वपदावर आणायला किती खर्च येणार?
भारतात आधी कायदा होता?
भारतात आधी संपदा (इस्टेट) शुल्क कायदा होता. या कायद्यानुसार वारसा कर तब्बल ८५ टक्के होता. मात्र, १९८५ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवर हा कर आकारला जात असे. त्यात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश असे. मात्र, यासाठी संपत्तीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्या मर्यादेपेक्षा अधिक संपत्ती असेल, तर हा कर लागू होत असे. स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कायदे लागू करण्यात आल होते. त्यात संपदा शुल्क कायद्याचा समावेश होता. संपदा शुल्क कायदा पुन्हा आणण्याची चर्चा भाजपच्याच काळात २०२० मध्ये सुरू होती. तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वारसा कायदा पुन्हा आणण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यावर पुढे काहीही कार्यवाही झालेली नाही.
sanjay.jadhav@expressindia.com
