देशातील अनेक राज्यांसाठी संविधानात विशेष तरतूद, नेमकं कारण काय? जाणून घ्या…

देशात केंद्र तर प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र सरकार

भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. राज्यघटनेत संघराज्य पद्धतीच्या सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश केलेला आहे. देशासाठी केंद्र सरकार तर प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र सरकार आहे. राज्यघटनेच्या ७ व्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकारांची विभागणी केलेली आहे. आपण भारतात संघराज्य प्रणाली आहे, असे म्हणत असलो तरी आपल्या राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद-१ मध्ये भारताचे वर्णन ‘राज्यांचा संघ’ असा करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही राज्याला संघराज्यापासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही.

…तर केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च

भारतीय शासनप्रणालीत राज्य सरकारांना बरेच अधिकार असले तरी राज्ये पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत. देशात केंद्र सरकार हे सर्वोच्च आहे. आपल्या देशात राज्य सरकारांना शासन करण्याचे स्वतंत्र अधिकार असल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत प्रादेशिकता, अलिप्ततावाद अशी भावना रुजते. या भावनांना बळ मिळते. परिणामी देशाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, असा आक्षेप घेतला जातो. मात्र ७ व्या परिशिष्टात केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असलेल्या विषयांची माहिती देण्यात आलेली आहे. अशा वेळी एखाद्या निर्णयाविषयी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास, केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च ठरतो.

अनेक राज्यांसाठी विशेष नियम

कलम ३७० चा आधार घेत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा आणि विशेष अधिकार दिल्याचे म्हटले जात होते. मात्र आपल्या देशात जम्मू आणि काश्मीर या व्यतिरिक्त अशी अनेक राज्ये आहेत, ज्यांच्यासाठी विशेष नियम आहेत. अशा राज्यांना वेगळ्या प्रकारची स्वायत्तता आहे.

…तरी संविधानात निश्चित तारखेचा उल्लेख नाही

अनुच्छेद ३७० नंतर भारतीय संविधानात अनुच्छेद ३७१ अ-१ चा समावेश करण्यात आला. या अनुच्छेदात एकूण नऊ राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व तरतुदी तात्पुरत्या, बदलणाऱ्या आहेत, असे संविधानात नमूद आहे. म्हणजेच या विशेष तरतुदी या संबंधित संकट असेपर्यंतच लागू आहेत. संविधानातील या तुरतुदी तात्पुरत्या असल्या तरी या कधी कालबाह्य होतील, या तरतुदी कालबाह्य ठरण्यासाठी निश्चित तारीख काय असेल, याबाबत संविधानात सांगण्यात आलेले नाही.

नागालँड आणि मिझोरामसाठी विशेष तरतुदी

विशेष तरतूद असलेल्या राज्यांचे उदाहरण द्यायचे असेल तर यात मिझोराम आणि नागालँड या दोन राज्यांची नाव घेता येतील. नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांचा भारतात समावेश करताना तत्कालीन केंद्र सरकार आणि या राज्यांत झालेली तडजोड म्हणजेच हा विशेष दर्जा असे म्हणता येईल. या तरतुदीअंतर्गत नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांतील लोकांच्या धार्मिक, सामाजिक प्रथा, परंपरेत हस्तक्षेप करणारा कोणताही कायदा केंद्र सरकारला करता येत नाही. तसेच या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जमीन यांचे मालकी तसेच हस्तांतरण याबाबत केंद्र सरकार कायदा करू शकत नाही. संविधानात तशी तरतूद आहे.

जम्मू काश्मीरबाबत याचिकाकर्त्यांनी काय दावा केला होता?

केंद्र सरकारने २०१९ साली कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. या निर्णयाला अनेकांनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असा निकाल दिला आहे. या कलमाअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व प्राप्त झालेले आहे. हा अधिकार एकतर्फी काढून घेतला जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

दिल्लीसाठी विशेष तरतूद

तत्कालीन राजकीय परिस्थिती यासह अन्य काही कारणांमुळे वेगवेगळ्या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास भारताची राजधानी दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २३९ अअ मध्ये दिल्लीच्या प्रशासनासाठी एका अनोख्या व्यवस्थेबाबत सांगण्यात आलेले आहे. राज्य घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये दिल्लीचा राज्य म्हणून उल्लेख नाही. तरीदेखील या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याच्या अखत्यारित असलेल्या तसेच समवर्ती सूचीत असलेल्या विषयांवर कायदा करता येतो.