दरवर्षी मोठ्या पडद्यावर हजारो चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तामिळ, तेलुगू, मल्याळम, गुजराती यांसह अनेक चित्रपट आपल्याला चित्रपटगृहात सहज पाहायला मिळतात. यातील काही चित्रपट हे सुपरहिट ठरतात, तर काही मात्र फ्लॉप. पण या सर्व चित्रपटात एक गोष्ट कायम असते आणि ते म्हणजे सेन्सॉर प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र काही सेकंदासाठी स्क्रीनवर झळकते. आपण अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
पण सेन्सॉर प्रमाणपत्र हे चित्रपटासाठी फार महत्त्वाचे असते. जर हे प्रमाणपत्र नसेल तर कोणताही भारतीय चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊ शकत नाही. पण सेन्सॉर प्रमाणपत्राचा अर्थ नेमका काय असतो? त्याला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व का असते? ते कसे मिळवले जाते? असे प्रश्न अनेकांना पडलेले असतात. चला तर जाणून घेऊया.
सेन्सॉर बोर्ड काय आहे?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन म्हणजेच सीबीएफसी एक सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातंर्गत या संस्थेचे काम चालते. ही संस्था देशातील विविध चित्रपटांना सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे काम करते. सिनेमॅटोग्राफी अॅक्ट १९५२ मधील तरतुदींनुसार चित्रपटाच्या प्रदर्शनसाठी एक विशिष्ट प्रमाणपत्र दिले जाते. ते प्रमाणपत्र याच संस्थेमार्फत दिले जाते. भारतातील कोणताही चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी किंवा तो प्रदर्शित होण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी लागते.
आपण चित्रपटगृहात, टीव्हीवर, मोबाईलवर चित्रपट पाहताना सुरुवातीला पांढऱ्या किंवा पिवळ्या रंगाचे प्रमाणपत्र झळकताना दिसते. यालाच सेन्सॉर प्रमाणपत्र असे म्हणतात. प्रत्येक चित्रपटाच्या सुरुवातीला हे प्रमाणपत्र दाखवले जाते.
सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया काय?
एखादा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे आल्यानंतर त्याला परवानगी द्यायची की नाही, यासाठी तीन पॅनलमध्ये विभागणी केली जाते.
पहिले पॅनल : यातील पहिल्या पॅनलमध्ये चौकशी समिती असते. यात २ महिला आणि २ पुरुष सदस्यांचा समावेश बंधनकारक असतो. या पहिल्या पॅनलकडून बहुतांश चित्रपटांना सहज मंजुरी मिळते. या पॅनेलमध्ये सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांचा समावेश नसतो. ही चौकशी समिती चित्रपट पाहते. त्यानंतर निर्मात्यांना लेखी स्वरुपात चित्रपटातील कट्स आणि त्यातील बदल सुचवते. त्यानंतर हा लिखित स्वरुपातील अहवाल सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवला जातो.
दुसरे पॅनल : दुसऱ्या पॅनेलला फेरविचार समिती म्हणतात. ज्यावेळी पहिल्या पॅनेलकडून एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळत नाही किंवा ते पॅनल प्रमाणपत्र देण्यास नकार देते, त्यावेळी चित्रपट हा दुसऱ्या पॅनेलकडे म्हणजेच फेरविचार समितीकडे जातो.
या पॅनेलमध्ये अध्यक्षांसोबत ९ सदस्य असतात. या सर्व सदस्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाते. तसेच पहिल्या पॅनेलमधील कुणीही सदस्य दुसऱ्या पॅनेलमध्ये नसतो. जर पहिल्या पॅनेलने सूचवलेले बदल चित्रपटातील निर्मात्याने करण्यास नकार दिला, तर दुसऱ्या पॅनेलकडे चित्रपटाला मंजुरी किंवा नामंजुरी देण्याचे अधिकार असतात.
तिसरे पॅनल : या तिसऱ्या पॅनेलमध्ये सिनेक्षेत्रातील नामवंत आणि अनुभवी व्यक्ती सदस्य म्हणून असतात. याशिवाय सर्वोच्च न्यायलय आणि उच्च न्यायलयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचाही यात समावेश असतो. अत्यंत विचारपूर्वक या पॅनेलमधील सदस्यांची निवड केली जाते. या पॅनेलकडून चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा अवधी लागू शकतो.
दरम्यान जर सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उशीर झाला किंवा नकार मिळाला तर त्यानंतर निर्माते हे कोर्टाचे दार ठोठवू शकतात. चित्रपट निर्मात्यांना याचा अधिकार असतो.
चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो?
एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळावा, यासाठी निर्मात्यांना अर्ज करावा लागतो. सेन्सॉर बोर्डाकडून अर्जाची छाननी केली जाते. या अर्ज छाननी प्रक्रियेला एका आठवड्याचा कालावधी लागतो. त्यानंतर चित्रपट हा चौकशी समितीकडे पाठवला जातो. ही चौकशी समिती एखादा चित्रपट १५ दिवसांच्या आत सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवते.
यानंतर अध्यक्ष चित्रपटाबद्दल सर्व चौकशी करतात. ही चौकशी करण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी लागतो. तसेच एखाद्या चित्रपटात कोणते कट आवश्यक आहेत, त्यातील कोणता भाग वगळला पाहिजे, हे सांगण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाला ३६ दिवसांचा अवधी लागतो. कुठलाही चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे आल्यानंतर त्याला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त ६८ दिवसांचा कालावधी लागतात.
सेन्सॉर प्रमाणपत्रांचे प्रकार कोणते?
सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही चित्रपटाला चारपैकी एक प्रमाणपत्र देतं. या चारही प्रकारांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत.
यूनिव्हर्सल (U) : कोणत्याही वर्गातील प्रेक्षक हा चित्रपट पाहू शकतात.
यूनिव्हर्सल अॅडल्ट (U/A) : १२ वर्षांखालील मुलं आपले आई-वडील किंवा कुणी वयाने मोठे असलेल्या व्यक्तीसोबतच हा चित्रपट पाहू शकतात.
अॅडल्ट (A) : एखादी १८ वर्षांवरील व्यक्तीच हा चित्रपट पाहू शकते.
स्पेशल (S) : डॉक्टर, इंजिनिअर, शेतकरी इत्यादी अशा खास वर्गच हा चित्रपट पाहू शकते.
सेन्सॉर बोर्डाचे क्षेत्रीय कार्यालये कुठे आहेत?
सेन्सॉर बोर्डाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत आहे. तर त्यासोबतच देशभरात ९ ठिकाणी याची क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक, गुवाहाटी या ठिकाणीही सेन्सॉर बोर्डाचे कार्यालये आहेत.
पण सेन्सॉर प्रमाणपत्र हे चित्रपटासाठी फार महत्त्वाचे असते. जर हे प्रमाणपत्र नसेल तर कोणताही भारतीय चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊ शकत नाही. पण सेन्सॉर प्रमाणपत्राचा अर्थ नेमका काय असतो? त्याला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व का असते? ते कसे मिळवले जाते? असे प्रश्न अनेकांना पडलेले असतात. चला तर जाणून घेऊया.
सेन्सॉर बोर्ड काय आहे?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन म्हणजेच सीबीएफसी एक सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातंर्गत या संस्थेचे काम चालते. ही संस्था देशातील विविध चित्रपटांना सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे काम करते. सिनेमॅटोग्राफी अॅक्ट १९५२ मधील तरतुदींनुसार चित्रपटाच्या प्रदर्शनसाठी एक विशिष्ट प्रमाणपत्र दिले जाते. ते प्रमाणपत्र याच संस्थेमार्फत दिले जाते. भारतातील कोणताही चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी किंवा तो प्रदर्शित होण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी लागते.
आपण चित्रपटगृहात, टीव्हीवर, मोबाईलवर चित्रपट पाहताना सुरुवातीला पांढऱ्या किंवा पिवळ्या रंगाचे प्रमाणपत्र झळकताना दिसते. यालाच सेन्सॉर प्रमाणपत्र असे म्हणतात. प्रत्येक चित्रपटाच्या सुरुवातीला हे प्रमाणपत्र दाखवले जाते.
सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया काय?
एखादा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे आल्यानंतर त्याला परवानगी द्यायची की नाही, यासाठी तीन पॅनलमध्ये विभागणी केली जाते.
पहिले पॅनल : यातील पहिल्या पॅनलमध्ये चौकशी समिती असते. यात २ महिला आणि २ पुरुष सदस्यांचा समावेश बंधनकारक असतो. या पहिल्या पॅनलकडून बहुतांश चित्रपटांना सहज मंजुरी मिळते. या पॅनेलमध्ये सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांचा समावेश नसतो. ही चौकशी समिती चित्रपट पाहते. त्यानंतर निर्मात्यांना लेखी स्वरुपात चित्रपटातील कट्स आणि त्यातील बदल सुचवते. त्यानंतर हा लिखित स्वरुपातील अहवाल सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवला जातो.
दुसरे पॅनल : दुसऱ्या पॅनेलला फेरविचार समिती म्हणतात. ज्यावेळी पहिल्या पॅनेलकडून एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळत नाही किंवा ते पॅनल प्रमाणपत्र देण्यास नकार देते, त्यावेळी चित्रपट हा दुसऱ्या पॅनेलकडे म्हणजेच फेरविचार समितीकडे जातो.
या पॅनेलमध्ये अध्यक्षांसोबत ९ सदस्य असतात. या सर्व सदस्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाते. तसेच पहिल्या पॅनेलमधील कुणीही सदस्य दुसऱ्या पॅनेलमध्ये नसतो. जर पहिल्या पॅनेलने सूचवलेले बदल चित्रपटातील निर्मात्याने करण्यास नकार दिला, तर दुसऱ्या पॅनेलकडे चित्रपटाला मंजुरी किंवा नामंजुरी देण्याचे अधिकार असतात.
तिसरे पॅनल : या तिसऱ्या पॅनेलमध्ये सिनेक्षेत्रातील नामवंत आणि अनुभवी व्यक्ती सदस्य म्हणून असतात. याशिवाय सर्वोच्च न्यायलय आणि उच्च न्यायलयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचाही यात समावेश असतो. अत्यंत विचारपूर्वक या पॅनेलमधील सदस्यांची निवड केली जाते. या पॅनेलकडून चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा अवधी लागू शकतो.
दरम्यान जर सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उशीर झाला किंवा नकार मिळाला तर त्यानंतर निर्माते हे कोर्टाचे दार ठोठवू शकतात. चित्रपट निर्मात्यांना याचा अधिकार असतो.
चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो?
एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळावा, यासाठी निर्मात्यांना अर्ज करावा लागतो. सेन्सॉर बोर्डाकडून अर्जाची छाननी केली जाते. या अर्ज छाननी प्रक्रियेला एका आठवड्याचा कालावधी लागतो. त्यानंतर चित्रपट हा चौकशी समितीकडे पाठवला जातो. ही चौकशी समिती एखादा चित्रपट १५ दिवसांच्या आत सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवते.
यानंतर अध्यक्ष चित्रपटाबद्दल सर्व चौकशी करतात. ही चौकशी करण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी लागतो. तसेच एखाद्या चित्रपटात कोणते कट आवश्यक आहेत, त्यातील कोणता भाग वगळला पाहिजे, हे सांगण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाला ३६ दिवसांचा अवधी लागतो. कुठलाही चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे आल्यानंतर त्याला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त ६८ दिवसांचा कालावधी लागतात.
सेन्सॉर प्रमाणपत्रांचे प्रकार कोणते?
सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही चित्रपटाला चारपैकी एक प्रमाणपत्र देतं. या चारही प्रकारांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत.
यूनिव्हर्सल (U) : कोणत्याही वर्गातील प्रेक्षक हा चित्रपट पाहू शकतात.
यूनिव्हर्सल अॅडल्ट (U/A) : १२ वर्षांखालील मुलं आपले आई-वडील किंवा कुणी वयाने मोठे असलेल्या व्यक्तीसोबतच हा चित्रपट पाहू शकतात.
अॅडल्ट (A) : एखादी १८ वर्षांवरील व्यक्तीच हा चित्रपट पाहू शकते.
स्पेशल (S) : डॉक्टर, इंजिनिअर, शेतकरी इत्यादी अशा खास वर्गच हा चित्रपट पाहू शकते.
सेन्सॉर बोर्डाचे क्षेत्रीय कार्यालये कुठे आहेत?
सेन्सॉर बोर्डाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत आहे. तर त्यासोबतच देशभरात ९ ठिकाणी याची क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक, गुवाहाटी या ठिकाणीही सेन्सॉर बोर्डाचे कार्यालये आहेत.
