२२ एप्रिल रोजी, मध्य प्रदेशच्या दिंडोरी येथे २१९ जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न झाला. या वेळी अनपेक्षितरीत्या काही महिलांना लग्नगाठ बांधता आली नाही. विवाह सोहळ्यातील वधूंची गर्भधारणा चाचणी झाली असता पाच महिला गर्भवती असल्याचे आढळल्यानंतर त्यांना सामूहिक विवाह सोहळ्यापासून दूर ठेवण्यात आले. या प्रकरणावरून मध्य प्रदेशमध्ये वाद-प्रतिवाद होताना दिसत आहे. काँग्रेसने भाजपा सरकारवर आरोप करीत हा महिलांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. महिलांना अग्निपरीक्षा द्यावी लागत होती, आजच्या काळात त्यांना गर्भधारणा चाचणीला सामोरे जावे लागते, अशीही टीका भाजपावर केली जात आहे. हे प्रकरण काय आहे? गर्भधारणा चाचणी का केली गेली? याचा हा आढावा…
आदिवासीबहुल असलेल्या मध्य प्रदेशच्या दिंडोरी जिल्ह्यातील गडसराई येथे मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या विवाह सोहळ्याआधी वधूंची गर्भधारणा चाचणी केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ‘पीटीआय’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी नोंदणी केलेल्या काही महिलांची नावे ऐन वेळी लग्नाच्या यादीतून काढून टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. गर्भधारणा चाचणीमध्ये या महिला गर्भवती असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या योजनेंतर्गत प्रत्येक जोडप्याला ५५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी ४९ हजार रुपये हे थेट लाभार्थी वधूला दिले जातात. तर सहा हजार रुपये हे सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या समारंभावर खर्च केले जातात. बच्छरगाव येथील रहिवासी असलेल्या एका वधूने सांगितले की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तिने अर्ज भरला होता. अर्ज स्वीकारल्यानंतर बजाग आरोग्य केंद्रावर तिची आरोग्य तपासणी केली गेली.
हे वाचा >> सामूहिक विवाह सोहळ्याआधी मुलींची प्रेग्नंसी टेस्ट, पाच मुली गरोदर
या आरोग्य चाचणीदरम्यान गर्भधारणा चाचणीदेखील करण्यात आली. ‘इंडिया टुडे’ने माहिती दिल्यानुसार, गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह येताच सदर तरुणीचे नाव सामुदायिक विवाह सोहळ्यातून वगळण्यात आले. बच्छरगाव येथील आणखी एका तरुणीने असाच प्रसंग कथन केला. आरोग्य तपासणी केल्यानंतर तिचेही नाव विवाह सोहळ्यातून काढून टाकण्यात आले होते. मात्र याबद्दलची त्यांना आगाऊ माहिती देण्यात आली. सदर तरुणी लग्नाची संपूर्ण तयारी करून विवाहस्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांना समजले की त्यांचे नाव वगळण्यात आले. दिंडोरी जिल्ह्याचे मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी डॉ. रमेश मारवी यांनी सांगितले की, आम्हाला जे निर्देश (गर्भधारणा चाचणी घेण्याचे) मिळाले होते, त्या निर्देशानुसार आम्ही काम केले.
नेमका वाद काय?
हा विषय सार्वजनिक झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने स्थानिक प्रशासन आणि भाजपा सरकारवर जोरदार टीका करीत गर्भधारणा चाचणी घेणे हा महिलांचा अवमान असल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री ओमकार मार्कम ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, महिलेच्या संमतीविना गर्भधारणा चाचणी करणे हा महिलेचा अवमान असून तिच्या प्रतिष्ठेवर केलेला हल्ला आहे. तसेच मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत जी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे, ती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही ट्विटरवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. “मी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विचारू इच्छितो की, ही बातमी खरी आहे का? जर ही बातमी खरी असेल तर कुणाच्या आदेशावरून मध्य प्रदेशच्या मुलींचा अवमान करण्यात आला? मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने या गरीब आदिवासी मुलींची काहीच किंमत नाही का? त्यांचा आदर करणार की नाही. शिवराज सिंह चौहान यांच्या राज्यात महिलांबाबत गैरप्रकार होण्यात मध्य प्रदेश राज्य सर्वोच्च स्थानी पोहोचले आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, या प्रकरणाची पारदर्शक पद्धतीने आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, तसेच दोषींना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. हा फक्त गर्भधारणा चाचणीचा विषय नाही, तर संपूर्ण महिलावर्गाकडे एका संशयी नजरेने पाहण्याच्या वृत्तीचा भाग आहे.”
डिंडोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए जाने वाले सामूहिक विवाह में 200 से अधिक बेटियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का समाचार सामने आया है।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 23, 2023
मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सत्य है? यदि यह समाचार सत्य है तो मध्यप्रदेश की बेटियों का ऐसा घोर अपमान…
मेदनी मारवी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी सांगितले की, त्यांच्या गावातून सहा जणांचे अर्ज सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत वधू मुलींची लग्नाआधी गर्भधारणा चाचणी करणे गैर असल्याचे मत येथील सरपंचांनी व्यक्त केले.
गर्भधारणा चाचणी करण्याचे आदेश दिलेच नव्हते
जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून अशा प्रकारची चाचणी घेण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नव्हते. ज्या ठिकाणी आरोग्य चाचणी केली जात होती, तेथील डॉक्टरांकडे काही मुलींनी स्त्रीरोगाशी निगडित समस्या मांडल्या होत्या. दिंडोरीचे जिल्हाधिकारी विकास मिश्रा म्हणाले की, सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील झालेल्या वधूंची केवळ ॲनिमियाची चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र काही वधूंनी मासिक पाळी अनियमित होत असल्याची तक्रार डॉक्टरांकडे केली. त्यामुळे अशी तक्रार करणाऱ्या मुलींचीच गर्भधारणा चाचणी करण्याचा निर्णय तेथील डॉक्टरांनी घेतला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी दिली.
मिश्रा यांनी पीटीआयला माहिती देताना सांगितले की, गर्भधारणा चाचणी घेण्याचे वरून निर्देश दिलेले नव्हते. तसेच ज्या चार महिला गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यांनाच फक्त सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी केले गेलेले नाही.
राजकारण का झाले?
दिंडोरी जिल्ह्याचे भाजपा अध्यक्ष अवधराज बिलैया म्हणाले की, ओमकार मार्कम हे या विषयाला राजकीय रंग देत आहेत. या वेळी त्यांनी गर्भधारणा चाचणीचे समर्थन करीत असताना सांगितले की, गेल्या काही काळात सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वधू नंतर गर्भवती असल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे अशी चाचणी घेतली गेली.
आदिवासीबहुल असलेल्या मध्य प्रदेशच्या दिंडोरी जिल्ह्यातील गडसराई येथे मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या विवाह सोहळ्याआधी वधूंची गर्भधारणा चाचणी केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ‘पीटीआय’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी नोंदणी केलेल्या काही महिलांची नावे ऐन वेळी लग्नाच्या यादीतून काढून टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. गर्भधारणा चाचणीमध्ये या महिला गर्भवती असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या योजनेंतर्गत प्रत्येक जोडप्याला ५५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी ४९ हजार रुपये हे थेट लाभार्थी वधूला दिले जातात. तर सहा हजार रुपये हे सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या समारंभावर खर्च केले जातात. बच्छरगाव येथील रहिवासी असलेल्या एका वधूने सांगितले की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तिने अर्ज भरला होता. अर्ज स्वीकारल्यानंतर बजाग आरोग्य केंद्रावर तिची आरोग्य तपासणी केली गेली.
हे वाचा >> सामूहिक विवाह सोहळ्याआधी मुलींची प्रेग्नंसी टेस्ट, पाच मुली गरोदर
या आरोग्य चाचणीदरम्यान गर्भधारणा चाचणीदेखील करण्यात आली. ‘इंडिया टुडे’ने माहिती दिल्यानुसार, गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह येताच सदर तरुणीचे नाव सामुदायिक विवाह सोहळ्यातून वगळण्यात आले. बच्छरगाव येथील आणखी एका तरुणीने असाच प्रसंग कथन केला. आरोग्य तपासणी केल्यानंतर तिचेही नाव विवाह सोहळ्यातून काढून टाकण्यात आले होते. मात्र याबद्दलची त्यांना आगाऊ माहिती देण्यात आली. सदर तरुणी लग्नाची संपूर्ण तयारी करून विवाहस्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांना समजले की त्यांचे नाव वगळण्यात आले. दिंडोरी जिल्ह्याचे मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी डॉ. रमेश मारवी यांनी सांगितले की, आम्हाला जे निर्देश (गर्भधारणा चाचणी घेण्याचे) मिळाले होते, त्या निर्देशानुसार आम्ही काम केले.
नेमका वाद काय?
हा विषय सार्वजनिक झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने स्थानिक प्रशासन आणि भाजपा सरकारवर जोरदार टीका करीत गर्भधारणा चाचणी घेणे हा महिलांचा अवमान असल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री ओमकार मार्कम ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, महिलेच्या संमतीविना गर्भधारणा चाचणी करणे हा महिलेचा अवमान असून तिच्या प्रतिष्ठेवर केलेला हल्ला आहे. तसेच मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत जी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे, ती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही ट्विटरवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. “मी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विचारू इच्छितो की, ही बातमी खरी आहे का? जर ही बातमी खरी असेल तर कुणाच्या आदेशावरून मध्य प्रदेशच्या मुलींचा अवमान करण्यात आला? मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने या गरीब आदिवासी मुलींची काहीच किंमत नाही का? त्यांचा आदर करणार की नाही. शिवराज सिंह चौहान यांच्या राज्यात महिलांबाबत गैरप्रकार होण्यात मध्य प्रदेश राज्य सर्वोच्च स्थानी पोहोचले आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, या प्रकरणाची पारदर्शक पद्धतीने आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, तसेच दोषींना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. हा फक्त गर्भधारणा चाचणीचा विषय नाही, तर संपूर्ण महिलावर्गाकडे एका संशयी नजरेने पाहण्याच्या वृत्तीचा भाग आहे.”
डिंडोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए जाने वाले सामूहिक विवाह में 200 से अधिक बेटियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का समाचार सामने आया है।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 23, 2023
मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सत्य है? यदि यह समाचार सत्य है तो मध्यप्रदेश की बेटियों का ऐसा घोर अपमान…
मेदनी मारवी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी सांगितले की, त्यांच्या गावातून सहा जणांचे अर्ज सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत वधू मुलींची लग्नाआधी गर्भधारणा चाचणी करणे गैर असल्याचे मत येथील सरपंचांनी व्यक्त केले.
गर्भधारणा चाचणी करण्याचे आदेश दिलेच नव्हते
जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून अशा प्रकारची चाचणी घेण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नव्हते. ज्या ठिकाणी आरोग्य चाचणी केली जात होती, तेथील डॉक्टरांकडे काही मुलींनी स्त्रीरोगाशी निगडित समस्या मांडल्या होत्या. दिंडोरीचे जिल्हाधिकारी विकास मिश्रा म्हणाले की, सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील झालेल्या वधूंची केवळ ॲनिमियाची चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र काही वधूंनी मासिक पाळी अनियमित होत असल्याची तक्रार डॉक्टरांकडे केली. त्यामुळे अशी तक्रार करणाऱ्या मुलींचीच गर्भधारणा चाचणी करण्याचा निर्णय तेथील डॉक्टरांनी घेतला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी दिली.
मिश्रा यांनी पीटीआयला माहिती देताना सांगितले की, गर्भधारणा चाचणी घेण्याचे वरून निर्देश दिलेले नव्हते. तसेच ज्या चार महिला गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यांनाच फक्त सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी केले गेलेले नाही.
राजकारण का झाले?
दिंडोरी जिल्ह्याचे भाजपा अध्यक्ष अवधराज बिलैया म्हणाले की, ओमकार मार्कम हे या विषयाला राजकीय रंग देत आहेत. या वेळी त्यांनी गर्भधारणा चाचणीचे समर्थन करीत असताना सांगितले की, गेल्या काही काळात सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वधू नंतर गर्भवती असल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे अशी चाचणी घेतली गेली.
