ट्रान्सजेंडर महिलांना जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सच्या (World Athletics) आंतरराष्ट्रीय नियामक मंडळाने गुरुवारी (दि. २३ मार्च) मोठा धक्का दिला. यापुढे ट्रान्सजेंडर महिलांना जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेच्या ट्रॅक आणि फिल्ड प्रकारांत महिलांच्या गटात खेळता येणार नाही. मागच्या वर्षी जून महिन्यात आंतरराष्ट्रीय जलतरण संस्थेने (FINA) घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच आता जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सनेही निर्णय घेतला आहे. मैदानी खेळांच्या स्पर्धेमध्ये खेळांडूच्या शारीरिक क्षमतेमध्ये दुजाभाव नसावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने सांगितले.
या बंदीचा अर्थ काय?
ट्रान्सजेंडर महिलांमध्ये पुरुषांप्रमाणेच ताकद असल्यामुळे त्यांना आता महिलांच्या गटात खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ३१ मार्चनंतर हा निर्णय अमलात येईल. तथापि, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स (WA) परिषदेने ट्रान्सजेंडर महिलांना इतर खेळात सामावून घेण्यासाठी एका कार्यकारी गटाची स्थापना केली आहे. हा गट ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंशी चर्चा करून मार्ग काढेल. या निर्णयाची माहिती देताना जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सचे अध्यक्ष सेबास्टियन को (Sebastian Coe) यांनी सांगितले की, आम्ही ट्रान्सजेंडर महिलांना कायमचा नकार दिलेला नाही किंवा त्यांच्यासाठी दरवाजे बंद केलेले नाहीत.
हे वाचा >> तृतीयपंथी जलतरणपटूंसाठी जागतिक संघटनेकडून नवे धोरण
ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन वेळा सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या सेबास्टियन को यांनी सांगितले की, महिलांच्या स्पर्धा अर्थपूर्ण आणि न्यायपूर्ण होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन वेगवेगळ्या गटांच्या अधिकारांबद्दल निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा ती स्थिती निश्चितच आव्हानात्मक असते. महिला खेळांडूना न्याय देण्यासाठी आम्ही सर्व पर्यायांचा विचार यापुढेही करत राहू. जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सतर्फे पात्रता नियामकांकडून, इतर महिलांच्या तुलनेत ट्रान्सजेंडर महिलांना आधिक शारीरिक फायदे मिळत आहेत का? याची पाहणी केली जाणार आहे.
ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी का घातली?
गेल्या काही काळापासून ट्रान्सजेंडर महिलांच्या स्पर्धेतील सहभागाबद्दल अनेक वाद निर्माण झालेले आहेत. टोकयो ऑलिम्पिकनंतर हा विषय अधिक चर्चेत आला. त्या वेळी न्यूझीलंडच्या वेटलिफ्टर ४३ वर्षीय लॉरेल हबबार्ड यांनी महिलांच्या ८७ किलो वजनीगटात सहभाग घेतला होता. हबबार्डने यापूर्वी २०१३ साली पुरुषांच्या वेटलिफ्टिंग इव्हेंटमध्ये भाग घेतला होता. त्या वेळी तिचे वय ३० होते. एनसीएएच्या (National Collegiate Athletic Association) स्वीमर लिया थॉमस यांनी लिंगबदल शस्त्रक्रिया केल्यानंतर पुरुष गटातून महिला गटात खेळण्यास सुरुवात केली. फिनाने (Fina) ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी घालेपर्यंत लिया थॉमसने IVY लिग स्पर्धेत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले होते.
आणखी वाचा >> वेटलिफ्टर लॉरेल हबबार्ड ठरणार ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणारी पहिली ट्रान्सजेंडर खेळाडू
बंदी घालण्याआधी ट्रान्सजेंडर महिलांसाठी काय नियम होते?
याआधी ट्रान्सजेंडर महिलांवर सरसकट बंदी नव्हती. ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंना स्पर्धेत भाग घेण्याच्या १२ महिने आधी सलगपणे शरीरात टेस्टोस्टेरोन (testosterone) या संप्रेरकाचे प्रमाण पाच (mol/liter) नॅनोमोल प्रतिलिटरपेक्षा कमी करावे लागत होते.
जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सचा प्राथमिक प्रस्ताव काय आहे?
जानेवारी महिन्यात जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने ट्रान्सजेंडर महिलांवर कायमची बंदी घालण्यापेक्षा प्राधान्य पर्याय सुचविला होता. जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने सांगितले की, ट्रान्सजेंडर महिलांना जर महिला गटातून स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तर त्यांना दोन वर्षांसाठी रक्तातील टेस्टोस्टेरोन संप्रेरकाचे प्रमाण २.५ नॅनोमोल प्रतिलिटरपेक्षा कमी करावे लागेल. या नव्या नियमातून जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने आधीच्या नियमात वेळेची मर्यादा दुपटीने वाढवली, तर टेस्टोस्टेरोन संप्रेरकाचे प्रमाण अर्ध्यावर आणले.
मग बंदी घालण्याच्या निर्णयाप्रत कसे पोहोचले?
गुरुवारी संपन्न झालेल्या बैठकीनंतर डब्लूएने सांगितले की, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत कुणीही प्राधान्य पर्याय निवडण्यासाठी पुढे आले नाही. त्यामुळे बंदीचा निर्णय घेण्याआधी डब्ल्यूएने संघटनेचे सदस्य, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स प्रशिक्षक अ‍ॅकेडमी, अ‍ॅथलेटिक्स आयोग, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषद आणि ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडू व मानवाधिकार हक्क गटांच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला.
इतर खेळांनी ट्रान्सजेंडर महिलांना बंदी घातली आहे?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये न्यायपूर्ण आधारावर जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ट्रान्सजेंडर ओळख किंवा लिंगविविधतेच्या आधारावर खेळांडूना वगळण्यात येणार नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने याबद्दलचे पूर्ण अधिकार खेळांच्या संघटनांना दिले. त्या आधारावर फिनाने मागच्या वर्षी ट्रान्सजेंडर महिला खेळांडूवर बंदी घातली.
हे ही वाचा >> आता अडथळा पुरुषी हार्मोनचा…
तथापि, याआधी वर्ल्ड रग्बीने २०२० मध्ये ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारी वर्ल्ड रग्बी ही पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटना होती. त्यानंतर रग्बी फुटबॉल लिग आणि रग्बी फुटबॉल युनियननेदेखील महिलांच्या स्पर्धेतून खेळण्यास ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंवर बंदी घातली. मागच्या वर्षी ब्रिटिश ट्रायथ्लॉननेदेखील अशाच प्रकारची बंदी घातली.
खेळाडूंच्या यावर काय प्रतिक्रिया आहेत?
आंतरराष्ट्रीय टेनिस खेळाडू आणि LGBTQ कार्यकर्त्या मार्टिना नवरातिलोवा (Martina Navratilova) यांनी फिनाची (FINA) बाजू उचलून धरली. ‘द ऑस्ट्रेलियन’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्या म्हणाल्या, अशा टोकाच्या परिस्थितीत ट्रान्सजेंडर अ‍ॅथलिट्सच्या बाजूने वातावरण तयार झालेले असताना निर्णय घेणे अवघड असते. पण जेव्हा खेळांचा विषय येतो तेव्हा जैविक ओळख ही सर्वात महत्त्वाची ठरते. फिना संघटनेने हा निर्णय घेण्याआधी न्यायपूर्ण प्रक्रिया राबविली असावी, तसेच या निर्णयाप्रत पोहोचण्याआधी अनेक लोकांशी चर्चा केलेली असावी, असे मला वाटते. शेवटी खेळांमध्ये प्रामाणिकपणा असायला हवा, असे माझे मत आहे.
यासोबतच मार्टिना यांनी ट्रान्सजेंडर खेळांडूच्या पात्रतेचे निकष ठरविण्याची जबाबदारी क्रीडा संघटनांवर ढकलणाऱ्या ऑलिम्पिक समितीचा निषेध केला.
या बंदीचा अर्थ काय?
ट्रान्सजेंडर महिलांमध्ये पुरुषांप्रमाणेच ताकद असल्यामुळे त्यांना आता महिलांच्या गटात खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ३१ मार्चनंतर हा निर्णय अमलात येईल. तथापि, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स (WA) परिषदेने ट्रान्सजेंडर महिलांना इतर खेळात सामावून घेण्यासाठी एका कार्यकारी गटाची स्थापना केली आहे. हा गट ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंशी चर्चा करून मार्ग काढेल. या निर्णयाची माहिती देताना जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सचे अध्यक्ष सेबास्टियन को (Sebastian Coe) यांनी सांगितले की, आम्ही ट्रान्सजेंडर महिलांना कायमचा नकार दिलेला नाही किंवा त्यांच्यासाठी दरवाजे बंद केलेले नाहीत.
हे वाचा >> तृतीयपंथी जलतरणपटूंसाठी जागतिक संघटनेकडून नवे धोरण
ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन वेळा सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या सेबास्टियन को यांनी सांगितले की, महिलांच्या स्पर्धा अर्थपूर्ण आणि न्यायपूर्ण होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन वेगवेगळ्या गटांच्या अधिकारांबद्दल निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा ती स्थिती निश्चितच आव्हानात्मक असते. महिला खेळांडूना न्याय देण्यासाठी आम्ही सर्व पर्यायांचा विचार यापुढेही करत राहू. जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सतर्फे पात्रता नियामकांकडून, इतर महिलांच्या तुलनेत ट्रान्सजेंडर महिलांना आधिक शारीरिक फायदे मिळत आहेत का? याची पाहणी केली जाणार आहे.
ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी का घातली?
गेल्या काही काळापासून ट्रान्सजेंडर महिलांच्या स्पर्धेतील सहभागाबद्दल अनेक वाद निर्माण झालेले आहेत. टोकयो ऑलिम्पिकनंतर हा विषय अधिक चर्चेत आला. त्या वेळी न्यूझीलंडच्या वेटलिफ्टर ४३ वर्षीय लॉरेल हबबार्ड यांनी महिलांच्या ८७ किलो वजनीगटात सहभाग घेतला होता. हबबार्डने यापूर्वी २०१३ साली पुरुषांच्या वेटलिफ्टिंग इव्हेंटमध्ये भाग घेतला होता. त्या वेळी तिचे वय ३० होते. एनसीएएच्या (National Collegiate Athletic Association) स्वीमर लिया थॉमस यांनी लिंगबदल शस्त्रक्रिया केल्यानंतर पुरुष गटातून महिला गटात खेळण्यास सुरुवात केली. फिनाने (Fina) ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी घालेपर्यंत लिया थॉमसने IVY लिग स्पर्धेत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले होते.
आणखी वाचा >> वेटलिफ्टर लॉरेल हबबार्ड ठरणार ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणारी पहिली ट्रान्सजेंडर खेळाडू
बंदी घालण्याआधी ट्रान्सजेंडर महिलांसाठी काय नियम होते?
याआधी ट्रान्सजेंडर महिलांवर सरसकट बंदी नव्हती. ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंना स्पर्धेत भाग घेण्याच्या १२ महिने आधी सलगपणे शरीरात टेस्टोस्टेरोन (testosterone) या संप्रेरकाचे प्रमाण पाच (mol/liter) नॅनोमोल प्रतिलिटरपेक्षा कमी करावे लागत होते.
जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सचा प्राथमिक प्रस्ताव काय आहे?
जानेवारी महिन्यात जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने ट्रान्सजेंडर महिलांवर कायमची बंदी घालण्यापेक्षा प्राधान्य पर्याय सुचविला होता. जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने सांगितले की, ट्रान्सजेंडर महिलांना जर महिला गटातून स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तर त्यांना दोन वर्षांसाठी रक्तातील टेस्टोस्टेरोन संप्रेरकाचे प्रमाण २.५ नॅनोमोल प्रतिलिटरपेक्षा कमी करावे लागेल. या नव्या नियमातून जागतिक अ‍ॅथलेटिक्सने आधीच्या नियमात वेळेची मर्यादा दुपटीने वाढवली, तर टेस्टोस्टेरोन संप्रेरकाचे प्रमाण अर्ध्यावर आणले.
मग बंदी घालण्याच्या निर्णयाप्रत कसे पोहोचले?
गुरुवारी संपन्न झालेल्या बैठकीनंतर डब्लूएने सांगितले की, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत कुणीही प्राधान्य पर्याय निवडण्यासाठी पुढे आले नाही. त्यामुळे बंदीचा निर्णय घेण्याआधी डब्ल्यूएने संघटनेचे सदस्य, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स प्रशिक्षक अ‍ॅकेडमी, अ‍ॅथलेटिक्स आयोग, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषद आणि ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडू व मानवाधिकार हक्क गटांच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला.
इतर खेळांनी ट्रान्सजेंडर महिलांना बंदी घातली आहे?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये न्यायपूर्ण आधारावर जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ट्रान्सजेंडर ओळख किंवा लिंगविविधतेच्या आधारावर खेळांडूना वगळण्यात येणार नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने याबद्दलचे पूर्ण अधिकार खेळांच्या संघटनांना दिले. त्या आधारावर फिनाने मागच्या वर्षी ट्रान्सजेंडर महिला खेळांडूवर बंदी घातली.
हे ही वाचा >> आता अडथळा पुरुषी हार्मोनचा…
तथापि, याआधी वर्ल्ड रग्बीने २०२० मध्ये ट्रान्सजेंडर महिलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारी वर्ल्ड रग्बी ही पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटना होती. त्यानंतर रग्बी फुटबॉल लिग आणि रग्बी फुटबॉल युनियननेदेखील महिलांच्या स्पर्धेतून खेळण्यास ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंवर बंदी घातली. मागच्या वर्षी ब्रिटिश ट्रायथ्लॉननेदेखील अशाच प्रकारची बंदी घातली.
खेळाडूंच्या यावर काय प्रतिक्रिया आहेत?
आंतरराष्ट्रीय टेनिस खेळाडू आणि LGBTQ कार्यकर्त्या मार्टिना नवरातिलोवा (Martina Navratilova) यांनी फिनाची (FINA) बाजू उचलून धरली. ‘द ऑस्ट्रेलियन’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्या म्हणाल्या, अशा टोकाच्या परिस्थितीत ट्रान्सजेंडर अ‍ॅथलिट्सच्या बाजूने वातावरण तयार झालेले असताना निर्णय घेणे अवघड असते. पण जेव्हा खेळांचा विषय येतो तेव्हा जैविक ओळख ही सर्वात महत्त्वाची ठरते. फिना संघटनेने हा निर्णय घेण्याआधी न्यायपूर्ण प्रक्रिया राबविली असावी, तसेच या निर्णयाप्रत पोहोचण्याआधी अनेक लोकांशी चर्चा केलेली असावी, असे मला वाटते. शेवटी खेळांमध्ये प्रामाणिकपणा असायला हवा, असे माझे मत आहे.
यासोबतच मार्टिना यांनी ट्रान्सजेंडर खेळांडूच्या पात्रतेचे निकष ठरविण्याची जबाबदारी क्रीडा संघटनांवर ढकलणाऱ्या ऑलिम्पिक समितीचा निषेध केला.
