कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे भारत आणि कॅनडा या राष्ट्रांतील संबंध सध्या तणावपूर्ण बनले आहेत. खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला आहे. मात्र खलिस्तानी दहशतवाद्यांवरून दोन्ही देश आमनेसामने येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ट्रुडो यांचे पिता आणि कॅनडाचे माजी पंंतप्रधान पियरे इलियट ट्रुडो यांनीही याआधी खलिस्तानी मुद्द्यावरून भारताबरोबरच्या संबंधांना बाधा आणली होती. यासंबंधी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कॅनडा आणि भारत यांच्यातील नव्या वादाचे कारण…
कॅनडामध्ये शीख धर्मीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून या देशाच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वर्तुळांत या समाजाचे वर्चस्व आहे. कॅनडाच्या प्रतिनिधिगृहातही १८ शीख खासदार असून ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात चार शीख मंत्री आहेत. भारतातून फुटून पंजाब हे शिखांचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात यावे यांसाठी ७० व ८० च्या दशकात खलिस्तान चळवळ सुरू झाली. या चळवळीला कॅनडामधून पाठबळ मिळत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. जून महिन्यात ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’च्या ३९व्या वर्षपूर्तीनिमित्त कॅनडातील ब्रॅम्पटन शहरांत निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. ब्रॅम्पटन शहरात शिखांची संख्या लक्षणीय आहे. कॅनडामधील वाढत्या खलिस्तानी घडामोडींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतरच खलिस्तानी अतिरेकी निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांकडून व्हावा हे लक्षणीय आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्चपदस्थ वकिलात अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली असून भारताने कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित केले. गेल्या पाच वर्षांत कॅनडात राहून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या २० ते २५ जणांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताने केली होती. मात्र यातील एकाही प्रकरणावर कॅनडा सरकारने प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप भारत सरकारकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ‘झकास’ शैलीवर अनिल कपूर यांचा अधिकार; ‘व्यक्तिमत्व अधिकारा’बाबत न्यायालयाचा दिलासा
ट्रुडो यांच्या वडिलांनी भारताबरोबरच्या संबंधांत कशा प्रकारे बाधा आणली होती?
खलिस्तान अतिरेक्यांवरून भारत आणि कॅनडा हे दोन्ही देश आमनेसामने येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा कॅनडाने खलिस्तानींचा बचाव केला आहे. जस्टिन ट्रुडो यांचे पिता आणि माजी पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनीही यापूर्वी भारत व कॅनडा यांच्यातील संबंधांत बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पियरे ट्रुडो हे १९६८ ते १९७९ आणि १९८० ते १९८४ अशा प्रकारे दोनदा कॅनडाच्या पंतप्रधानपदी होते. ८०च्या दशकात खलिस्तानी चळवळ पसरत असताना भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही चळवळ मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून १९८२ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी खलिस्तानी अतिरेकी तलविंदर सिंग परमार याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान ट्रुडो यांना केली. मात्र ट्रुडो यांनी ही विनंती फेटाळली आणि परमार याचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार दिला. परमार हा भारताला हवा असलेला खलिस्तानवादी मुख्य अतिरेकी होता. राष्ट्रकुल राष्ट्रांमध्ये प्रत्यार्पण शिष्टाचार लागू होणार नाहीत, असे कारण देऊन थाेरल्या ट्रुडो यांनी भारताची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर तलविंदर सिंग परमारची दहशतवादी कृत्ये वाढली आणि त्याने १९८५ मध्ये एअर इंडियाचे कनिष्क विमान बॉम्बस्फोटात उडवून दिले.
थोरल्या ट्रुडो यांनी भारताची मागणी फेटाळण्याचे कारण…
भारतासारख्या विकसनशील देशांना अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी कॅनडातील ‘कॅनडा ड्युटेरियम युरेनियम’ अणुभट्टीने अशुद्ध स्वरुपातील युरेनियम वापरण्यास परवानगी दिली होती. परंतु त्यासाठी काही शर्ती-अटी लादण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १९६०च्या दशकात स्वस्त अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी भारत व कॅनडा यांनी भारताच्या नागरी आण्विक कार्यक्रमास सहकार्य केले. याच आण्विक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईजवळील तुर्भे येथे ‘भाभा अणुशक्ती केंद्रा’त ‘सीआयआरयूएस’ (कॅनडा-इंडिया रिॲक्टर युटीलिटी सर्व्हिस) ही अणुभट्टी निर्माण करण्यात आली. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनी कॅनडाचे आण्विक सहकार्य शांततेच्या उद्देशासाठी असून जर भारताने अणुचाचणी केली तर कॅनडा आण्विक सहकार्य संपुष्टात आणेल, असा इशारा त्या वेळी दिला होता. १९७१ मध्ये ट्रुडो यांनी भारतभेट दिल्यानंतर तीनच वर्षांनी म्हणजेच १९७४ मध्ये भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पोखरण येथे अणुचाचणी केली. या अणुचाचणीसाठी सीआयआरयूएस या अणुभट्टीतील प्लुटाेनियम वापरून आण्विक अस्त्रांचा स्फोट करण्यात आल्याचे स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या संशोधन पत्रात म्हटले. मात्र भारताने हा अणुस्फोट शांततापूर्ण हेतूसाठी होता, असे कॅनडाबरोबरच्या सहकार्य कराराचे उल्लंघन केले नसल्याचे ठामपणे सांगितले. कॅनडाने मात्र भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.
हेही वाचा – विश्लेषण : कॅनडाच्या राजकारणात ‘शीख कार्ड’ किती महत्त्वाचे?
हरदीपसिंग निज्जर कोण होता?
खलिस्तानवादी असलेल्या हरदीपसिंग निज्जरला भारताच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. रवी शर्मा या नावाने बनावट पारपत्राचा आधार घेऊन तो कॅनडामध्ये वास्तव्यास होता. पंजाब पोलिसांकडून माझा सातत्याने छळ होत असल्याचे कारण सांगून त्याने कॅनडा सरकारकडे तत्काळ आश्रयासाठी याचिका केली होती. त्याची आश्रयाची याचिका अनेकदा फेटाळण्यात आली, पण २००१ मध्ये त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व देण्यात आले. लुधियानामधील शृंगार चित्रपटगृहात २००७ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या तपासासंदर्भात त्याचे नाव प्रथम समोर आले. २०२१ मध्ये एनआयए अधिकाऱ्यांनी कॅनडाची राजधानी ओटावाला भेट दिली आणि जालंधरमधील हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा यांच्या हत्येतील कथित भूमिकेबद्दल निज्जरविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. कनिष्क विमान बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी रिपुदमन सिंग मलिकच्या हत्या प्रकरणात त्याच्यावर आरोप करण्यात आले. मात्र ते त्याने फेटाळले. निज्जरची कारकीर्द संशयास्पद असतानाही कॅनडाचे पंतप्रधान त्याच्या बाजूने भारतावर आरोप करत आहेत, यावर भारताचा आक्षेप आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
कॅनडा आणि भारत यांच्यातील नव्या वादाचे कारण…
कॅनडामध्ये शीख धर्मीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून या देशाच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वर्तुळांत या समाजाचे वर्चस्व आहे. कॅनडाच्या प्रतिनिधिगृहातही १८ शीख खासदार असून ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात चार शीख मंत्री आहेत. भारतातून फुटून पंजाब हे शिखांचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात यावे यांसाठी ७० व ८० च्या दशकात खलिस्तान चळवळ सुरू झाली. या चळवळीला कॅनडामधून पाठबळ मिळत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. जून महिन्यात ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’च्या ३९व्या वर्षपूर्तीनिमित्त कॅनडातील ब्रॅम्पटन शहरांत निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. ब्रॅम्पटन शहरात शिखांची संख्या लक्षणीय आहे. कॅनडामधील वाढत्या खलिस्तानी घडामोडींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतरच खलिस्तानी अतिरेकी निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांकडून व्हावा हे लक्षणीय आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्चपदस्थ वकिलात अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली असून भारताने कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित केले. गेल्या पाच वर्षांत कॅनडात राहून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या २० ते २५ जणांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताने केली होती. मात्र यातील एकाही प्रकरणावर कॅनडा सरकारने प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप भारत सरकारकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ‘झकास’ शैलीवर अनिल कपूर यांचा अधिकार; ‘व्यक्तिमत्व अधिकारा’बाबत न्यायालयाचा दिलासा
ट्रुडो यांच्या वडिलांनी भारताबरोबरच्या संबंधांत कशा प्रकारे बाधा आणली होती?
खलिस्तान अतिरेक्यांवरून भारत आणि कॅनडा हे दोन्ही देश आमनेसामने येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा कॅनडाने खलिस्तानींचा बचाव केला आहे. जस्टिन ट्रुडो यांचे पिता आणि माजी पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनीही यापूर्वी भारत व कॅनडा यांच्यातील संबंधांत बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पियरे ट्रुडो हे १९६८ ते १९७९ आणि १९८० ते १९८४ अशा प्रकारे दोनदा कॅनडाच्या पंतप्रधानपदी होते. ८०च्या दशकात खलिस्तानी चळवळ पसरत असताना भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही चळवळ मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून १९८२ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी खलिस्तानी अतिरेकी तलविंदर सिंग परमार याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान ट्रुडो यांना केली. मात्र ट्रुडो यांनी ही विनंती फेटाळली आणि परमार याचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार दिला. परमार हा भारताला हवा असलेला खलिस्तानवादी मुख्य अतिरेकी होता. राष्ट्रकुल राष्ट्रांमध्ये प्रत्यार्पण शिष्टाचार लागू होणार नाहीत, असे कारण देऊन थाेरल्या ट्रुडो यांनी भारताची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर तलविंदर सिंग परमारची दहशतवादी कृत्ये वाढली आणि त्याने १९८५ मध्ये एअर इंडियाचे कनिष्क विमान बॉम्बस्फोटात उडवून दिले.
थोरल्या ट्रुडो यांनी भारताची मागणी फेटाळण्याचे कारण…
भारतासारख्या विकसनशील देशांना अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी कॅनडातील ‘कॅनडा ड्युटेरियम युरेनियम’ अणुभट्टीने अशुद्ध स्वरुपातील युरेनियम वापरण्यास परवानगी दिली होती. परंतु त्यासाठी काही शर्ती-अटी लादण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १९६०च्या दशकात स्वस्त अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी भारत व कॅनडा यांनी भारताच्या नागरी आण्विक कार्यक्रमास सहकार्य केले. याच आण्विक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईजवळील तुर्भे येथे ‘भाभा अणुशक्ती केंद्रा’त ‘सीआयआरयूएस’ (कॅनडा-इंडिया रिॲक्टर युटीलिटी सर्व्हिस) ही अणुभट्टी निर्माण करण्यात आली. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनी कॅनडाचे आण्विक सहकार्य शांततेच्या उद्देशासाठी असून जर भारताने अणुचाचणी केली तर कॅनडा आण्विक सहकार्य संपुष्टात आणेल, असा इशारा त्या वेळी दिला होता. १९७१ मध्ये ट्रुडो यांनी भारतभेट दिल्यानंतर तीनच वर्षांनी म्हणजेच १९७४ मध्ये भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पोखरण येथे अणुचाचणी केली. या अणुचाचणीसाठी सीआयआरयूएस या अणुभट्टीतील प्लुटाेनियम वापरून आण्विक अस्त्रांचा स्फोट करण्यात आल्याचे स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या संशोधन पत्रात म्हटले. मात्र भारताने हा अणुस्फोट शांततापूर्ण हेतूसाठी होता, असे कॅनडाबरोबरच्या सहकार्य कराराचे उल्लंघन केले नसल्याचे ठामपणे सांगितले. कॅनडाने मात्र भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.
हेही वाचा – विश्लेषण : कॅनडाच्या राजकारणात ‘शीख कार्ड’ किती महत्त्वाचे?
हरदीपसिंग निज्जर कोण होता?
खलिस्तानवादी असलेल्या हरदीपसिंग निज्जरला भारताच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. रवी शर्मा या नावाने बनावट पारपत्राचा आधार घेऊन तो कॅनडामध्ये वास्तव्यास होता. पंजाब पोलिसांकडून माझा सातत्याने छळ होत असल्याचे कारण सांगून त्याने कॅनडा सरकारकडे तत्काळ आश्रयासाठी याचिका केली होती. त्याची आश्रयाची याचिका अनेकदा फेटाळण्यात आली, पण २००१ मध्ये त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व देण्यात आले. लुधियानामधील शृंगार चित्रपटगृहात २००७ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या तपासासंदर्भात त्याचे नाव प्रथम समोर आले. २०२१ मध्ये एनआयए अधिकाऱ्यांनी कॅनडाची राजधानी ओटावाला भेट दिली आणि जालंधरमधील हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा यांच्या हत्येतील कथित भूमिकेबद्दल निज्जरविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. कनिष्क विमान बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी रिपुदमन सिंग मलिकच्या हत्या प्रकरणात त्याच्यावर आरोप करण्यात आले. मात्र ते त्याने फेटाळले. निज्जरची कारकीर्द संशयास्पद असतानाही कॅनडाचे पंतप्रधान त्याच्या बाजूने भारतावर आरोप करत आहेत, यावर भारताचा आक्षेप आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
