तुर्कीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या तब्बल ४० लाखांवर पोहोचली आहे. मंगळवारी देशाने लाखो भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने एक वादग्रस्त विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात कुत्र्यांची हत्या करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून या कायद्याच्या विरोधात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली जात आहेत. या आंदोलनांदरम्यान देशातील पोलिसांद्वारे आंदोलकांवर कारवाई केली जात आहे. परंतु, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तुम्ही त्यांना मारू शकत नाही आणि हा कायदा मागे घ्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. अनेक कुत्र्यांना मारले जाईल किंवा त्यांना निर्जन स्थळी नेले जाईल, अशी भीती प्राणीप्रेमी आणि वकिलांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, या कठोर कारवाईचे कारण काय? खरंच कुत्र्यांची हत्या केली जाईल का? नेमके हे प्रकरण काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. नवीन कायद्यात काय? तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्या सत्ताधारी एके पार्टीने हे विधेयक प्रस्तावित केले. त्यांनी लोकप्रतिनिधींना सांगितले, "काही लोक याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत असले तरी तुर्कीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची समस्या आहे." 'असोसिएटेड प्रेस'च्या म्हणण्यानुसार, तुर्कीच्या ग्रॅण्ड नॅशनल असेंब्लीमधील प्रतिनिधींनी रात्रभर यावर चर्चा केल्यानंतर या कायद्याला मंजुरी दिली. हा कायदा उन्हाळ्याच्या सुटयांपूर्वी पारित व्हावा, यावर सरकारने भर दिला. या विधेयकाच्या बाजूने २७५ आणि विरोधात २२५ मते पडली. येत्या काही दिवसांत पूर्ण विधानसभेचे अंतिम मतदान होणार आहे. कायद्याच्या विरोधात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली जात आहेत. (छायाचित्र-रॉयटर्स) हेही वाचा : हमास प्रमुख इस्माईल हानियाच्या हत्येनंतर तणाव वाढणार, भारताच्याही चिंतेत वाढ; कारण काय? नवीन नियमांनुसार, महानगरपालिकांना भटके कुत्रे गोळा करावे लागतील आणि त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे लागेल. त्यांचे पालकत्व देण्यापूर्वी त्यांची नसबंदी आणि लसीकरणही करावे लागेल. कायद्यानुसार, जी कुत्री आजारी आहेत, वेदनेत आहेत किंवा माणसांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करू शकतात, अशा कुत्र्यांना ठार मारण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. 'रॉयटर्स'च्या म्हणण्यानुसार, कायद्यानुसार पशू पुनर्वसन सेवा आणि निवारा बांधणे यांवर सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या वार्षिक बजेटच्या किमान ०.३ टक्का खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यांना याचे पालन करण्यासाठी २०२८ पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. पाळीव प्राणी सोडून देणार्‍यांनाही लाखोंचा दंड विशेष म्हणजे भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरणाऱ्या महापौरांना सहा महिने ते दोन वर्षांचा कारावास भोगावा लागणार आहे. जे लोक पाळीव प्राणी सोडून देतात, त्यांच्यावर आतापर्यंत २००० लिरा (५,०२३) दंड स्वरूपात आकारले जायचे, आता ही रक्कम ६०,००० लिरा (१,५०,६९६) रुपये करण्यात आली आहे. विरोधक आणि प्राणीप्रेमींनी या कायद्याला विरोध केला असला तरी अनेक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एर्दोगनच्या जस्टिस अॅण्ड डेव्हलपमेंट पार्टी (एकेपी)चे अली ओझकाया यांनी या विधेयकाचे वर्णन 'राष्ट्राची मागणी' असे केले. हा ‘नरसंहार’ कायदा नाही, असे कृषी आणि ग्रामीण व्यवहारमंत्री इब्राहिम युमाक्ली यांनी 'हॅबरटर्क टेलिव्हिजन'ला एका मुलाखतीत सांगितले. तुर्कीमध्ये कुत्र्यांची समस्या एर्दोगन सरकारचा अंदाज आहे की सुमारे ४० लाख भटके कुत्रे तुर्कीच्या रस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात फिरत आहेत. त्यातील अनेक कुत्रे शांत स्वभावाचे असले तरी अनेक कुत्र्यांनी इस्तंबूल आणि इतरत्र असंख्य लोकांवर हल्ले केले आहेत. एर्दोगन यांनी नमूद केले की, भटके कुत्रे “मुले, प्रौढ, वृद्ध लोक आणि इतर प्राण्यांवर हल्ला करतात. ते मेंढ्या आणि शेळ्यांच्या कळपांवरही हल्ला करतात. त्यांच्यामुळे अपघात होतात. विधेयकानुसार, देशात सध्या ३२२ प्राणी आश्रयस्थाने आहेत; ज्यात १,०५,००० कुत्र्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. परंतु, भटक्या कुत्र्यांची संख्या बघता, त्यांना आश्रयस्थानांत ठेवणे शक्य नाही. एर्दोगन सरकारचा अंदाज आहे की सुमारे ४० लाख भटके कुत्रे तुर्कीच्या रस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात फिरत आहेत. (छायाचित्र-रॉयटर्स) भटक्या कुत्र्यांपासून जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या संस्थेचे नेते मुरत पिनार यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ पासून कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे किंवा कुत्र्यांशी संबंधित अपघातांमुळे किमान ७५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ४४ मुले आहेत. २०२२ मध्ये त्यांच्या नऊ वर्षांच्या मुलीचा महरा हिचा, दोन आक्रमक कुत्र्यांपासून स्वतःला वाचवताना मृत्यू झाला, असे वृत्त 'एपी'ने दिले. आपल्या नातवाला भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्याचे ॲडेम कोस्कुन यांनी सांगितले आणि या निर्णयाचे स्वागत केले. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, तुर्की शहर आणि शहरांमधील रहिवासी अनेकदा रस्त्यावरील प्राण्यांची काळजी घेतात, त्यांना तात्पुरता निवारा, अन्न आणि पाणी देतात. एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, देशातील केवळ तीन टक्के लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. देशभरात निषेध या कायद्याच्या विरोधात काही आठवड्यांपासून हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. इस्तंबूलच्या 'सिशाने स्क्वेअर'मध्ये शेकडो लोक जमले आणि त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला. “तुमचा नरसंहार कायदा आमच्यासाठी फक्त कागदाचा तुकडा आहे. द्वेष आणि शत्रुत्व नव्हे, तर जीवन आणि एकता जिंकेल,” असे म्हणत अंकारा येथील प्राणीप्रेमींनी पालिका कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. “आम्ही सरकारला वारंवार इशारा देत आहोत की, हा कायदा मागे घ्या. या देशाविरुद्ध असा गुन्हा करू नका”, असेही ते म्हणाले. युरोपमधील शहरांमध्येही या कायद्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली आणि इशारा देण्यात आला की, हा कायदा पर्यटकांना तुर्कीला भेट देण्यापासून परावृत्त करू शकतो. अमानवी कायदा विरोधी पक्षाचे खासदार, प्राणीप्रेमी गट आणि इतरांनी या विधेयकाला नरसंहार कायदा, असे संबोधले आहे. प्राणी हक्क कार्यकर्ते चिंतीत आहेत की काही महानगरपालिका कुत्र्यांना आश्रय देण्यासाठी संसाधनांचे वाटप करण्याऐवजी ते आजारी असल्याचे कारण सांगून त्यांना मारतील. "आश्रयस्थानांमध्ये पुरेशी जागा नसल्यामुळे तुर्कीमध्ये रच कमी आश्रयस्थाने आहेत. त्यामुळे त्यांना या भटक्या कुत्र्यांची हत्या करण्याची संधी मिळेल”, असे पशुवैद्य तुर्कन सिलान म्हणाली. सिलानने सांगितले की, कुत्र्यांमध्ये त्यांची आश्रयस्थाने आणि त्यांना गोळा करण्यासाठी वापरल्या जाणारी वाहने यांद्वारे रोग पसरण्याचा धोका असतो. "आश्रयस्थानात प्रवेश करणारा कोणताही प्राणी निरोगी बाहेर पडत नाही," असे ती म्हणाली. विरोधी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने सांगितले की, ते या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. हेही वाचा : पँगॉन्ग लेकवरील चीनचा पूल तयार; भारतासाठी हा किती मोठा धोका? "हे विधेयक स्पष्टपणे असंवैधानिक आहे आणि ते जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करीत नाही," असे पक्षाचे नेते ओझगुर ओझेल यांनी सांगितले. "अधिक आश्रयस्थाने बांधणे, लसीकरण करणे, नसबंदी व दत्तक घेणे या बाबतीत जे आवश्यक आहे, त्यापेक्षा जास्त करू," असे ते पुढे म्हणाले. 'ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल'ने त्यांच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे दीर्घकालीन समाधान मिळणार नाही. अशा अल्पकालीन निराकरणात असंख्य प्राण्यांना अनावश्यकपणे त्रास भोगावा लागेल आणि आपला जीव गमवावा लागेल.
