विदेशी विद्यापीठांतील पदवीसाठी यूजीसी देणार समकक्ष प्रमाणपत्र, नवा बदल कशासाठी?

हे प्रमाणपत्र का आवश्यक?

भारतात उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना, तसेच नोकरी करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. काही अपवाद वगळता, समकक्ष प्रमाणपत्र यूजीसीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी, उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी, तसेच रोजगारासाठी आवश्यक असेल. औषधे, फार्मसी, नर्सिंग, कायदा व वास्तुकला यांसारख्या विषयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार नाही. मसुद्याच्या नियमांनुसार, डिस्टन्स किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या शिक्षणासाठी हे प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यूजीसीला मिळालेल्या अभिप्रायानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. एकसारख्या दोन किंवा संयुक्त किंवा दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी, तसेच भारतात परदेशी संस्था स्थापन करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र गरजेचे नाही. त्याशिवाय ज्या परदेशी संस्था, भारतातील शैक्षणिक संस्थांशी जोडलेल्या असतील, त्यांच्या पदवी मान्यतेसाठीही या प्रमाणपत्राची गरज नसेल.

प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काय अटी आहेत?

एखाद्या परदेशी संस्थेकडून मिळालेली पदवी, प्रमाणपत्र किंवा डिप्लोमा हे समकक्ष प्रमाणपत्रासाठी पात्र असतील ते खालील अटींनुसार-
१. ज्या परदेशी संस्थेतून विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केला, ती संस्था त्या देशातील मान्यताप्राप्त संस्था असणे गरजेचे
२. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या अटी (किमान कालावधी आणि क्रेडिट, थेसिस किंवा इंटर्नशिप) या भारतात दिल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच असतील
३. विद्यार्थ्याने संबंधित परदेशी संस्थेच्या निकष आणि मानकांनुसार अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा

परदेशी संस्थांमधील ऑफशोअर कॅम्पसमधून मिळवलेल्या पदवीसाठीदेखील हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. शैक्षणिक अभ्यासक्रम हा कॅम्पस असलेल्या देशातील आणि मूळ देशात असलेल्या संस्थेच्या नियमांचे पालन करीत असेल तरीही हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. परदेशातील विद्यार्थ्याला भारतात पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल तेव्हा अर्ज करतेवेळी हे प्रमाणपत्र गरजेचे असेल. त्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याचे किमान १२ वर्षे शालेय शिक्षण पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

समकक्ष प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया काय?

विद्यार्थ्यांना समकक्ष पदवी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करायचा असल्यास यूजीसीने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. त्यावर विद्यार्थ्यांनी केलेले अर्ज शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे तपासले जातील.

अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत यूजीसी अर्जदाराला आपला निर्णय कळवेल. हे प्रमाणपत्र पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. अर्ज नाकारल्यास अर्जदार पुन्हा अर्ज करू शकतो आणि पुन्हा दाखल केलेल्या अर्जावर यूजीसीने स्थापन केलेली समिती निर्णय घेईल.

आतापर्यंत ही प्रक्रिया कशी पार पडतेय?

आतापर्यंत यूजीसी नाही, तर असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज परदेशी विद्यापीठांमधून प्राप्त केलेल्या पदवी, उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी समकक्ष प्रमाणपत्र जारी करीत होती. एआययू ही एक नोंदणीकृत संस्था आहे. सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठातील सदस्य एआययूचे सदस्य म्हणून काम करतात. परदेशी शैक्षणिक संस्थांमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीदेखील हे प्रमाणपत्र जारी केले जाते. यूजीसीचे अध्यक्ष कुमार यांनी सांगितले, “यूजीसीकडून अशा प्रकारे परदेशी पात्रता ओळखण्यासाठी एक नियामक अधिसूचना जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.”

आता हे नियम का जारी करण्यात आले?

“उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावरील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आधारे मान्यतांमध्ये स्पष्टता आणि सुसंगता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. विद्यार्थी आणि संस्था दोघांनाही जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम अशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष शिक्षणपद्धती प्रदान करण्यासाठीदेखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असे यावेळी कुमार यांनी सांगितले.
“भारतातील संस्थांना परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करायचे असेल, तर आपण परदेशात मिळवलेल्या पदव्यांची निष्पक्ष पात्रता सुनिश्चित केली पाहिजे”, असे मत कुमार यांनी व्यक्त केले. “भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बरेच परदेशी विद्यार्थी येतात. या विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारची प्रक्रिया फायदेशीर ठरेल”, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.