ब्रिटनमध्ये जंक फूडवर सरकारच्या कारवाईचा एक भाग म्हणून झटपट तयार होणाऱ्या ओट्स आणि पिझ्झाच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येणार आहे. ही बंदी पुढील वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. लहान मुलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बंदी घातलेल्या यादीत लापशी आणि मुसळीसारख्या लोकप्रिय न्याहारीच्या मुख्य पदार्थांचा समावेश केल्याने या निर्णयावर टीका केली जात आहे. जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे कारण काय? बंदी घातल्याने काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

जंक फूडच्या जाहिरातींवर कारवाई

ब्रिटनमध्ये लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी ब्रिटन सरकारने अनेक ‘जंक फूड’ पदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जाहिराती रात्री ९ वाजेपूर्वी टीव्हीवर प्रसारित होऊ दिल्या जाणार नाहीत. या धोरणाचे उद्दिष्ट मीठ, साखर आणि चरबीयुक्त खाद्यपदार्थांशी मुलांचा संपर्क कमी करणे हा आहे. याचा अर्थ कंपन्या चॉकलेट, केक, पॅकेज अन्न आणि इतर अस्वास्थ्यकर वस्तूंची जाहिरात करू शकणार नाहीत. स्कोन, क्रोइसेंट्स, पेन्स ऑ चॉकलेट, पॅनकेक्स आणि वॅफल्स यांसारखे बेक केलेले पदार्थदेखील बंदीच्या कक्षेत असतील.

(छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

हेही वाचा : कोकेनसह अवैध वस्तूंच्या तस्करीसाठी केसांचे विग अन् पुस्तकांचा वापर; भारतात तस्करीत वाढ होण्यामागील कारणे काय?

बंदी घातलेल्या वस्तूंमध्ये साखरेसह शीतपेये, चवदार स्नॅक्स, आइस्क्रीम, मिष्टान्न, पुडिंग्ज, सॉल्टेड पॉपकॉर्न आणि फ्रोझन योगर्ट यांचाही समावेश आहे. पिझ्झा, फ्रॉम एज फ्राईस, गोड ब्रेड उत्पादने, बिया किंवा तृणधान्यांवर आधारित गोड बिस्किटे आणि सँडविच यांच्यावरही हे निर्बंध आहेत. विशेष म्हणजे, ग्रॅनोला, मुसळी, पोरिज ओट्स, इन्स्टंट दलिया आणि इतर हॉट ओटआधारित तृणधान्यांसह साखरयुक्त तृणधान्य नाश्तादेखील प्रतिबंधित ‘जंक फूड’ जाहिरातींच्या सूचीचा भाग आहेत. ‘द टेलिग्राफ’च्या वृत्तानुसार, ओट्समुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो, असे असूनही हे निर्बंध लादण्यात येणार आहे. ही बंदी या सूचीबद्ध उत्पादनांसाठी अगदी सशुल्क ऑनलाइन जाहिरातींवर लागू होईल.

सरकारचे म्हणणे काय?

ब्रिटनचे आरोग्य राज्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, “लठ्ठपणामुळे आमच्या मुलांच्या जीवनात अडचणी निर्माण होतात. त्यांना आयुष्यभरासाठी आरोग्य समस्या निर्माण होतात. आरोग्य समस्यांसाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो. हे सरकार आता टीव्ही आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही ठिकाणी मुलांवर जंक फूडच्या जाहिरातींचा परिणाम होऊ नये, त्यासाठी कारवाई करत आहे.” सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “आजारापासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी आणि प्रत्येक मुलाला निरोगी आणि आनंदी जीवनाची सुरुवात करण्याच्या आमच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेची पूर्तता करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे.”

(छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

बंदीवर प्रतिक्रिया

स्कॉटिश कंझर्वेटिव्ह पार्टीचे खासदार जॉन लॅमोंट यांनी बंदी घातलेल्या यादीत दलिया समाविष्ट केल्याबद्दल अनेक विरोधी नेत्यांनी सत्ताधारी लेबर सरकारची खिल्ली उडवली आहे. रिफॉर्म खासदार रिचर्ड टाइस म्हणाले, “हा सर्वात स्वादिष्ट स्कॉटिश ओट्सचा अपमान आहे,” असे वृत्त द सनने दिले आहे. इंग्लंडच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंगमधील पोषण आणि अन्न विज्ञानातील तज्ज्ञ प्रोफेसर गुंटर कुहन्ले म्हणाले की, हे उपाय उपयुक्त नाहीत. “यापैकी काही पदार्थ कदाचित खूप आरोग्यदायी आहेत. उदाहरणार्थ दलिया किंवा काही साखर नसलेली तृणधान्ये,” असे त्यांनी ‘डेली मेल’ला सांगितले. इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्सचे जीवनशैली अर्थशास्त्राचे प्रमुख ख्रिस स्नोडन यांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले, “खाद्य जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आजवर कोणतेही जागतिक उदाहरण नाही आणि मी हे स्पष्ट सांगू शकतो की, यामुळे लठ्ठपणा कमी होणार नाही.”

(छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

हेही वाचा : आणखी एका महासाथीचा धोका? आतापर्यंत ७९ जणांचा मृत्यू; काय आहे ‘Disease X’?

ब्रिटनमधील लठ्ठपणाचा दर

नॅशनल हेल्थ सर्वेच्या डेटानुसार, ब्रिटनमध्ये लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. १० पैकी एका मुलाला लठ्ठपणा असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. पाच वर्षांच्या वयापर्यंत, पाचपैकी एक मूल लठ्ठ आहे आणि साखरेच्या अतिसेवनामुळे मुलांचे दातही मोठ्या प्रमाणात किडत आहेत. ब्रिटन सरकारने इशारा दिला आहे की, “लठ्ठपणाचा दर सतत वाढत राहिल्यास मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. योग्य वेळेत त्यावर उपाय न केल्यास मुलांना समोर जाऊन अनेक आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.” “बालपणातील लठ्ठपणाची कारणे हाताळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करून, पुढील पिढीच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सरकार योग्य उपाययोजना करण्यास सुरुवात करेल,” असे एका निवेदनात म्हटले आहे. ब्रिटन सरकारचे सांगणे आहे की, त्यांच्या उपाययोजनांमुळे मुलांच्या आहारातून दरवर्षी ७.२ अब्ज कॅलरी कमी होतील; ज्यामुळे बालपणातील लठ्ठपणाची अंदाजे २० हजार प्रकरणे कमी करण्यात यश येईल.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Why uk is banning ads of pizzas porridge cakes rac