धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या फेरनिविदेत अदानी समूहाची निवड झाल्यामुळे सेकलिंक टेक्नॉलॉजी अँड रिअल्टी प्रा. लि.ने दाखल केलेली आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याबाबत शुक्रवार, २० डिसेंबर रोजी निकाल दिला. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत सरस ठरलेल्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीने आव्हान दिल्यामुळे या याचिकेला अर्थ होता. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने आता अदानी समूहाचा धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सेकलिंकची याचिका न्यायालयाने का फेटाळली, याचा हा आढावा…
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प काय?
धारावीचा कायापालट करण्याचे प्रयत्न २००४ पासून सुरू होते. त्यासाठी २००५ मध्ये स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण तर २००७ मध्ये या प्रकल्पाला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. धारावी पुनर्विकासात सुरुवातीला चार सेक्टर्स होते. वांद्रे-कुर्ला संकुलाशेजारील भाग पाचवा सेक्टर म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. २०११ मध्ये सेक्टर पाचच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली. म्हाडाने ३५८ सदनिका बांधल्या. त्यात रहिवाशांचे पुनर्वसनही करण्यात आले. आणखी तीन इमारती बांधून तयार आहेत. २०१६ मध्ये जागतिक स्तरावर काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
विमानतळाजवळ असल्यामुळे इमारतीच्या उंचीवर असलेली मर्यादा, मोठ्या प्रमाणावरील अतिक्रमणे, त्यामुळे पात्रता निश्चित करण्यातील अडचणी, इतर तसेच काही खासगी मालमत्ता, व्यावसायिक व लघु उद्योग आदींचे पुनर्वसन आदी अनेकविध बाबींमुळे धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास हाच पर्याय असल्याचे शासनास लक्षात आले. त्यानंतर विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याबाबत ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या निविदेत सुरुवातीला सेकलिंक टेक्नॅालाॅजी समूहाची निविदा सरस ठरली होती. परंतु ती निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदेत अदानी समूहाची निविदा मान्य करण्यात आली. येत्या सात वर्षांत झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन आणि १७ वर्षांत धारावीचा संपूर्ण कायापालट असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २००४ मध्ये या प्रकल्पासाठी पाच हजार ६०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. तो आता २८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
सेकलिंक समूहाकडून आव्हान का?
धारावी पुनर्विकासासाठी २०१९ मध्ये काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक टेक्नॉलॉजी सरस ठरलेले असतानाही रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यावेळच्या निविदा प्रक्रियेतही अदानी समूह होता. मात्र अदानी समूहाला बाजी मारता आली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह सरस ठरला. या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक टेक्नॉलॉजीने भाग घेतला नव्हता. गेल्या निविदा प्रक्रियेत असलेली ३१५० कोटी ही मूळ किंमत १६०० कोटी इतकी कमी करण्यात आली आणि अदानी समूहाची ५०३९ कोटींची निविदा सरस ठरली. २०१९ च्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंकने ७२०० कोटींची तर अदानी समूहाकडून फक्त ४५०० कोटींची निविदा भरण्यात आली होती. सेकलिंग सरस ठरूनही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळेच सेकलिंकने या निर्णयाला तसेच निविदा रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयालाही आव्हान दिले.
कुठल्या मुद्द्यांवर जोर?
सेकलिंक समूहाने याचिका जारी करताना म्हटले होते की, धारावी पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यात आली त्यावेळी रेल्वेच्या ९० एकर भूखंडाचा उल्लेख होता. निविदापूर्व बैठकीत याबाबत सांगण्यातही आले होते. अशा वेळी मग रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडासाठी निविदा रद्द करणे योग्य नाही. नव्याने निविदा जारी करून ज्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या, त्या सेकलिंक समूहाला हद्दपार करून अदानी समूहासाठीच होत्या. त्यामुळे सेकलिंक समूहाला आठ हजार ४२४ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. धारावी पुनर्विकासासाठी परदेशातून गुंतवणूक आणण्याची आमची तयारी होती. अबुधाबीतील सत्ताधीशांच्या कंपनीने त्यात रसही दाखविला होता. मात्र निविदा रद्द झाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला.
शासनाची भूमिका…
२०१९ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या निविदेत रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडामुळे आर्थिक गणिते बदलली जाणार होती. अशा वेळी ती निविदा रद्द करून नव्याने निविदा जारी करणे योग्य असल्याचे मत महाधिवक्त्यांनी जारी केले होते. त्यानुसारच नवी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. फेरनिविदा जारी करताना ज्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या त्या कुणाही एका कंपनीला अनुकूल असल्याचा आरोप खोटा आहे. मात्र त्या काळात (म्हणजे २०१९ ते २०२२) करोना साथीमुळे आर्थिक परिस्थितीत फरक पडला होता. केवळ करोनाच नव्हे तर रशिया-युक्रेन युद्ध, रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घसरलेला भाव, व्याजदरातील चढ-उतार तसेच गुंतवणुकीसाठी असलेली जोखीम आदी बाबींमुळे निविदेच्या अटी-शर्तीत बदल करून सार्वजनिक हित लक्षात ठेवणे आवश्यक बनले होते. त्यामुळे फेरनिविदा आवश्यक होती.
न्यायालयाची भूमिका…
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने यावरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल आता जाहीर करताना सेकलिंक टेक्नॉलॉजी समूहाची याचिका फेटाळली. या याचिकेत जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत त्यात तथ्य दिसून येत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवला आहे. निविदा रद्द करण्याच्या आणि पुन्हा नव्याने निविदा जारी करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला दिलेले आव्हान त्यामुळे अयोग्य ठरते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
संभ्रम का?
धारावीसारख्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी सेकलिंक समूह पार पाडू शकतो का, या कंपनीकडे असा प्रकल्प राबविल्याचा अनुभव होता का, या प्रकल्पासाठी सात वर्षांत तब्बल २८ हजार कोटींची टप्प्याटप्प्याने आ‌श्यकता आहे. त्यासाठी ही कंपनी सक्षम होती का, आदी प्रश्न जेव्हा या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली तेव्हा तपासले नाही का, असा सवाल जाणकार उपस्थित करीत आहेत. झौबा कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, सेकलिंक समूह ही कंपनी १५ डिसेंबर २०२० रोजी स्थापन झाल्याचे दिसून येते. धारावी पुनर्विकासासाठीच या कंपनीने निविदा दाखल केली तेव्हा ही कंपनी अस्तित्वात नव्हती का, दुबईस्थित अमिरातीच्या सत्ताधीशांच्या कंपनीला धारावी पुनर्विकासात रस होता आणि त्यासाठीच ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता संबंधित परदेशी कंपनीने आपल्याला यात रस नाही, असे सांगून काढता पाय घेतला होता. परंतु सेकलिंक समूह या भारतस्थित कंपनीने मात्र दाखल केलेली याचिका मागे घेतली नव्हती. ती याचिका आता निकालात काढण्यात आली आहे. पहिल्या निविदेत अदानी समूह अपयशी ठरतो आणि फेरनिविदेत मात्र अदानी समूह सरस ठरतो. त्यावेळी सेकलिंक समूह या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत नाही, यामुळेच संभ्रम निर्माण झाला होता.
nishant.sarvankar@expressindia.com
