इंद्रायणी नार्वेकर
दुकाने, आस्थापना यांच्या दर्शनी भागावर मराठीतून (देवनागरीतून) नामफलक लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याची अंमलाबजावणी २८ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चेतला हा मुद्दा आता एका निर्णायक वळणावर आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या विषयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तोंड फुटले आहे. त्यामुळे त्यावरून राजकीय लाभ मिळवण्याची अहमहमिकाही लागली आहे. त्याबाबतचे हे विश्लेषण …
पार्श्वभूमी काय?
महाराष्ट्र राज्याची कामकाजाची भाषा मराठी असल्यामुळे मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची नावे मराठीतच असावीत अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती. त्यातही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २००८ मध्ये मराठी नामफलकासाठी आंदोलन केले होते. त्यामुळे व्यापारी संघटना विरुद्ध मनसे असा संघर्षही पाहायला मिळाला. मात्र व्यापाऱ्यांनी मराठी पाटी लावण्यास कायमच विरोध केला. हा विषय मधल्या काळात काहीसा मागे पडला. मात्र गेल्या वर्षी जानेवारी २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापना यांना मराठी पाटी लावणे बंधनकारक केले. या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना मराठी नामफलक लावण्याचे आदेश दिल्यामुळे या वादाला अनेक वर्षांनी आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: ‘धर्मवीर २’ची चर्चा कशामुळे? आनंद दिघेंचे ‘शिष्योत्तम’ एकनाथ शिंदेंची जीवनगाथा?
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरही इतका कालावधी का लागला?
गेल्या वर्षी मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सर्व दुकाने, आस्थापनांवर ठळक शब्दांत मराठी फलक बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या सक्तीला व्यापारी संघटनेने सुरुवातीपासून विरोध केला. करोनामुळे आधीच व्यवसाय होत नसताना फलक बदलण्याचा खर्च परवडणार नाही, असे सांगून संघटनेने मुदत वाढवून मागितली होती. नंतर पावसाळ्यात कारवाई नको म्हणून मुदत वाढवून मागितली. चार वेळा विविध कारणांमुळे मुदत वाढवून घेतल्यानंतर फलकांच्या सक्तीविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतरही संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नाहीत. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी अशीही मागणी करण्यात आली होती.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे काय?
मराठी फलकांची आणि अक्षराच्या आकाराची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. तसेच मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. त्यामुळे या शहरात पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे त्यांना वाचणे सोपे जावे यासाठी मराठी भाषेची सक्ती नको, असे व्यापारी संघटनेचे म्हणणे आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांची, बँकांची, मोठ्या ब्रॅण्डची बोधचिन्हे असतात. त्यांचे मराठीकरण करणे शक्य नाही. तसेच मोठ्या कंपन्या आपला माल विकणाऱ्या काही दुकानदारांशी करार करतात. त्यांना भाडे दिले जाते व दुकानाच्या दर्शनी भागावर आपल्या कंपनीच्या नावाची जाहिरात करायला सांगतात. त्यामुळे त्या कंपनीच्या संमतीशिवाय व्यापाऱ्यांना नामफलक बदलता येत नाहीत. या प्रकरणी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून डिसेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही सक्ती असू नये, असे व्यापाऱ्यांना वाटते आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: संत्री आयात शुल्काच्या प्रतिपूर्तीने काय साध्य होणार?
राजकीय श्रेयवाद का?
मराठी पाट्यांच्या या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेक आंदोलने केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला तेव्हाही हे आपल्याच पक्षाचे श्रेय असल्याचे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवर जाहीरपणे मांडले होते. तर हा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील असल्यामुळे ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधीही मराठी पाट्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे मतदार हे प्रामुख्याने मराठी असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी या विषयाचे श्रेय आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
मुंबईत किती आस्थापना ?
हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असला तरी मुंबईत या विषयाचे पडसाद अधिक तीव्रतेने उमटले आहेत. मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना आहेत. त्यापैकी साडेतीन लाख केवळ दुकाने आहेत. तर उर्वरित दवाखाने, उपाहारगृहे, पंचतारांकित हॉटेल यांचा समावेश आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा जास्त असलेल्या सर्व आस्थापना व दुकानांना मराठी भाषा नामफलक अनिवार्य आहे.
मराठी बरोबरच दुसऱ्या भाषेचा पर्याय आहे का?
राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना या अधिनियमात सुधारणा करताना काही महत्त्वाच्या अटी समाविष्ट केल्या होत्या. त्यात मराठीबरोबरच अन्य भाषेतही नामफलक लावता येईल असे म्हटले आहे. मात्र दुसऱ्या भाषेतील अक्षरांचा आकार हा मराठी अक्षरांपेक्षा मोठा असू नये अशी अट घातली होती. त्या अटीसही मनसेचा विरोध आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पाट्यांवर इंग्रजी नाव मोठे, मराठी लहान किंवा दोन्ही भाषेतील नावे समान आकाराची दिसत आहेत. अनेक व्यापारी अक्षराचा आकार किती असावा याबाबत संभ्रमात आहेत.
आणखी वाचा-इराणच्या नौदलात आधुनिक डेलमन युद्धनौका, इस्रायलची चिंता वाढणार?
इतर राज्यात काय नियम?
देशातील अन्य सर्व राज्यांत तेथील भाषेतच नामफलक लावण्याची सक्ती आहे. उत्तर भारतात प्रामुख्याने हिंदी भाषिक राज्ये आहेत. तेथे देवनागरीत नामफलक लावलेले दिसतात. गुजरात, दाक्षिणात्य राज्यांची लिपी वेगळी आहे. तेथेही त्यांच्या लिपीत नावे लिहिलेली दिसतात. यातील केवळ कर्नाटक राज्य सरकारने नामफलक लावताना अन्य कुठल्याही भाषेचा पर्याय उपलब्ध ठेवला नव्हता. मात्र तेथील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला स्थगिती मिळवली आहे.
नियम मोडणाऱ्यांना दंड काय?
दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दुकानदारांवर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
पार्श्वभूमी काय?
महाराष्ट्र राज्याची कामकाजाची भाषा मराठी असल्यामुळे मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची नावे मराठीतच असावीत अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती. त्यातही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २००८ मध्ये मराठी नामफलकासाठी आंदोलन केले होते. त्यामुळे व्यापारी संघटना विरुद्ध मनसे असा संघर्षही पाहायला मिळाला. मात्र व्यापाऱ्यांनी मराठी पाटी लावण्यास कायमच विरोध केला. हा विषय मधल्या काळात काहीसा मागे पडला. मात्र गेल्या वर्षी जानेवारी २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापना यांना मराठी पाटी लावणे बंधनकारक केले. या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना मराठी नामफलक लावण्याचे आदेश दिल्यामुळे या वादाला अनेक वर्षांनी आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: ‘धर्मवीर २’ची चर्चा कशामुळे? आनंद दिघेंचे ‘शिष्योत्तम’ एकनाथ शिंदेंची जीवनगाथा?
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरही इतका कालावधी का लागला?
गेल्या वर्षी मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सर्व दुकाने, आस्थापनांवर ठळक शब्दांत मराठी फलक बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या सक्तीला व्यापारी संघटनेने सुरुवातीपासून विरोध केला. करोनामुळे आधीच व्यवसाय होत नसताना फलक बदलण्याचा खर्च परवडणार नाही, असे सांगून संघटनेने मुदत वाढवून मागितली होती. नंतर पावसाळ्यात कारवाई नको म्हणून मुदत वाढवून मागितली. चार वेळा विविध कारणांमुळे मुदत वाढवून घेतल्यानंतर फलकांच्या सक्तीविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतरही संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नाहीत. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी अशीही मागणी करण्यात आली होती.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे काय?
मराठी फलकांची आणि अक्षराच्या आकाराची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. तसेच मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. त्यामुळे या शहरात पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे त्यांना वाचणे सोपे जावे यासाठी मराठी भाषेची सक्ती नको, असे व्यापारी संघटनेचे म्हणणे आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांची, बँकांची, मोठ्या ब्रॅण्डची बोधचिन्हे असतात. त्यांचे मराठीकरण करणे शक्य नाही. तसेच मोठ्या कंपन्या आपला माल विकणाऱ्या काही दुकानदारांशी करार करतात. त्यांना भाडे दिले जाते व दुकानाच्या दर्शनी भागावर आपल्या कंपनीच्या नावाची जाहिरात करायला सांगतात. त्यामुळे त्या कंपनीच्या संमतीशिवाय व्यापाऱ्यांना नामफलक बदलता येत नाहीत. या प्रकरणी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून डिसेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही सक्ती असू नये, असे व्यापाऱ्यांना वाटते आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: संत्री आयात शुल्काच्या प्रतिपूर्तीने काय साध्य होणार?
राजकीय श्रेयवाद का?
मराठी पाट्यांच्या या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेक आंदोलने केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला तेव्हाही हे आपल्याच पक्षाचे श्रेय असल्याचे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवर जाहीरपणे मांडले होते. तर हा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील असल्यामुळे ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधीही मराठी पाट्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे मतदार हे प्रामुख्याने मराठी असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी या विषयाचे श्रेय आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
मुंबईत किती आस्थापना ?
हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असला तरी मुंबईत या विषयाचे पडसाद अधिक तीव्रतेने उमटले आहेत. मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना आहेत. त्यापैकी साडेतीन लाख केवळ दुकाने आहेत. तर उर्वरित दवाखाने, उपाहारगृहे, पंचतारांकित हॉटेल यांचा समावेश आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा जास्त असलेल्या सर्व आस्थापना व दुकानांना मराठी भाषा नामफलक अनिवार्य आहे.
मराठी बरोबरच दुसऱ्या भाषेचा पर्याय आहे का?
राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना या अधिनियमात सुधारणा करताना काही महत्त्वाच्या अटी समाविष्ट केल्या होत्या. त्यात मराठीबरोबरच अन्य भाषेतही नामफलक लावता येईल असे म्हटले आहे. मात्र दुसऱ्या भाषेतील अक्षरांचा आकार हा मराठी अक्षरांपेक्षा मोठा असू नये अशी अट घातली होती. त्या अटीसही मनसेचा विरोध आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पाट्यांवर इंग्रजी नाव मोठे, मराठी लहान किंवा दोन्ही भाषेतील नावे समान आकाराची दिसत आहेत. अनेक व्यापारी अक्षराचा आकार किती असावा याबाबत संभ्रमात आहेत.
आणखी वाचा-इराणच्या नौदलात आधुनिक डेलमन युद्धनौका, इस्रायलची चिंता वाढणार?
इतर राज्यात काय नियम?
देशातील अन्य सर्व राज्यांत तेथील भाषेतच नामफलक लावण्याची सक्ती आहे. उत्तर भारतात प्रामुख्याने हिंदी भाषिक राज्ये आहेत. तेथे देवनागरीत नामफलक लावलेले दिसतात. गुजरात, दाक्षिणात्य राज्यांची लिपी वेगळी आहे. तेथेही त्यांच्या लिपीत नावे लिहिलेली दिसतात. यातील केवळ कर्नाटक राज्य सरकारने नामफलक लावताना अन्य कुठल्याही भाषेचा पर्याय उपलब्ध ठेवला नव्हता. मात्र तेथील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला स्थगिती मिळवली आहे.
नियम मोडणाऱ्यांना दंड काय?
दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दुकानदारांवर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
