राज्यात स्थानिक निवडणुका लांबणीवर का पडल्या? तिसरी बाजी कोणाची? 

पेच कशामुळे?

करोना, प्रभाग रचना आणि पाठोपाठ इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेली अडीच वर्षे लढाई सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना या मुद्द्यावर न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्रित करण्यास सांगितले. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डेटा) गोळा न करता देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अखेर सरकारने राज्यात इतर मागासवर्गीयांबाबत शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्याला मान्यता देण्यात आल्याने हा मुद्दा दूर झाला आहे. पण हे आरक्षण मिळण्यापूर्वी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपालिकांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करावी किंवा नाही, या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. याखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढीच्या जागांचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. लोकसंख्यावाढ गृहित धरून सदस्य संख्या वाढवण्यात आली. त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच प्रभाग रचनेबाबतचे अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्याबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. आता २५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी महत्त्वाची ठरेल.

समीकरणे बदलली

राज्यात दोन महिन्यांपूर्वी प्रचंड बहुमताने भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचे सरकार सत्तेत आले. सध्या वातावरण अनुकूल आहे अशी अटकळ बांधून महायुती निवडणुकीसाठी आग्रही आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर अशा महत्त्वाच्या महापालिकांकडे सरकारचे लक्ष आहे. कारण मुंबई-ठाणे-नाशिक पट्ट्याचा विचार केला तर विधानसभेच्या ७० जागा यामध्ये येतात. विधानसभेला प्रचंड यश मिळाल्याने राज्य सरकारला या निवडणुका तातडीने हव्या आहेत. तसेच तीन पक्षांमुळे लोकसभा, विधानसभेला दुसऱ्या तसेच तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना उमेदवारीची संधी मिळाली नाही. कारण महायुतीत जागावाटप करावे लागले. आता स्थानिक पातळीवर जर युती असली तरी, अधिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल. पाच वर्षे स्थानिक निवडणूक होत नसल्याची अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. छोटी-मोठी कामे घेऊन नागरिक नगरसेवकांकडे जातात. पंचायतराज व्यवस्थेच्या त्रिस्तरीय रचनेतील हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. अशा वेळी ही लांबणीवर पडणे हिताचे नाही. कारण नगरसेवकांमधूनच भावी खासदार, आमदार तयार होतात. त्या अर्थाने या संस्था ही शाळा आहे. ग्रामीण भागातही अनेक पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद सदस्य हे आज आमदार, मंत्री आहेत. तेथूनच त्यांच्या नेतृत्वाची जडणघडण होते.

व्याप मोठा

एकट्या मुंबई महापालिकेचा विचार केला तर ४० हजार कोटींहून अधिक अर्थसंकल्प आहे. देशातील अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान यापेक्षा कमी होईल. ठाणे, पुणे, नाशिक या शहरांचाही आकार मोठा आहे. जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी तेथे असणे आवश्यक ठरते. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या कल्पनेतून शहर किंवा आपल्या गावाच्या विकासासाठी चांगल्या योजना किंवा प्रकल्प आखले जातात. अनेक वेळा अधिकारी बदलून येतात. या शहराबाबत जितकी आत्मीयता स्थानिक लोकप्रतिनिधीला असते, तितकी त्यांना नसते. अशा वेळी योजनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी किंवा सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी उपयोगी पडतात. राज्यात आताच जवळपास ५० टक्क्यांच्या आसपास नागरीकरण आहे. नोकरी-धंद्याच्या दृष्टीने शहरांकडे नागरिकांचे लोंढे येत आहेत. अशा विशाल शहरांचे नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. केवळ पाणीपुरवठा किंवा अन्य सोयी नव्हे तर नागरिकांना घटकाभर विरंगुळा मिळाला यासाठी कल्पकतेने कोणते प्रकल्प आणले आहेत काय, यालाही आता नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. त्यावर त्या व्यक्तीची त्याच्या पक्षाची लोकप्रियता ठरते. यासाठी महापालिका निवडणुकांचे महत्त्व अधिक आहे.

तिसरा सामना कोणाचा?

राज्याचे राजकीय चित्र पाहिले तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि डावे पक्ष तसेच समाजवादी पक्ष यांची महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असा थेट सामना आहे. महायुतीत भाजप, एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांचे पक्ष आहेत. लोकसभेला महाविकास आघाडीची सरशी झाली. मात्र विधानसभेला महायुतीने आघाडीला धुळ चारली. आता स्थानिक निवडणुकांत काय होणार? मुळात या निवडणुका पक्षांपेक्षा स्थानिक मुद्दे आणि व्यक्तिगत संबंधावर होतात. महायुतीने या एकत्रित लढण्याची घोषणा केली. विशेषत: भाजप व शिंदे गटाने तसे सूतोवाच केले. तर महाविकास आघाडीत शिवसेनेने मुंबई महापालिका वगळता अन्यत्र आघाडीतून लढू असे संकेत दिलेत. मुंबईत एक प्रभाग ४५ ते ५५ हजार मतदारांचा आहे. पुणे, ठाण्यातही प्रभागपद्धती असल्यास म्हणजे एका प्रभागात तीन ते चार वॉर्ड असल्यास किमान १२ ते १५ हजार मतदार असतील. त्यामुळे राजकीय पक्षांना उमेदवारी देताना तगडा उमेदवार पाहावा लागेल. निवडणुका रखडल्याने इच्छुकही वाढलेत. त्यामुळे उमेदवारीसाठी चढाओढ होईल. महायुतीत ही समस्या तीव्र होईल. स्थानिक निवडणुकांचा हा तिसरा सामना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून चढाओढ होईल. मात्र यात महाविकास आघाडी कार्यकर्त्यांचे युतीकडे होणारे पक्षांतर कसे रोखते यावर, तसेच विजय मिळवू हा विश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाला तरच चुरस होईल. अन्यथा सत्तेकडे कार्यकर्त्यांचा ओघ वाढेल.