किरकोळ अन्नधान्य चलनवाढ नोव्हेंबरमध्ये काहीशी कमी झाल्याचे चित्र होते. नोव्हेंबरमध्ये चलनवाढीचा दर ९.०४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, जो मागील महिन्यात १०.८७ टक्के होता. भाज्यांच्या महागाईसह ऑक्टोबरमध्ये चलनवाढीचा दर ४२.२३ टक्के आणि नोव्हेंबरमध्ये २९.३३ टक्के होता, जो हिवाळी हंगामात पुरवठा वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे कमी होण्याचा अंदाज आहे. परंतु, गहू आणि खाद्यतेलाचा प्रश्न कायम आहे. दिल्लीच्या नजफगढ बाजारात गव्हाचे घाऊक भाव सध्या २,९०० ते २,९५० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत, जे गेल्या वर्षी २,४५० ते २,५०० रुपये होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खाद्यतेलांची महागाई १३.२८ टक्के इतकी जास्त होती. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या डेटानुसार, पॅकबंद पाम तेलाची अखिल भारतीय मॉडेल (सर्वाधिक उद्धृत) किरकोळ किंमत आता १४३ रुपये प्रतिकिलो आहे, जी एक वर्षापूर्वी ९५ रुपये होती. इतर तेलांच्या किमतीही जास्त आहेत. सोयाबीन तेलाची किंमत १५४ रुपये झाली, जी ११० रुपये किलो होती, सूर्यफुलाची किंमत १५९ रुपये झाली, जी ११५ रुपये होती आणि मोहरीच्या तेलाची किंमत १७६ रुपये झाली, जी पूर्वी १३५ रुपये होती. या महागाईचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : ‘या’ देशाने काढून घेतला भारताचा ‘Most Favoured Nation’चा दर्जा, भरावा लागणार अधिक कर; कारण काय?
गव्हाचे दर वाढण्याची कारणे काय?
मागील तीन वर्षांत भारतात गव्हाचे पीक कमी झाले आहे. सरकारी गोदामांमधला साठा २००७-०८ (तक्ता १) पासून कमी होत चालला आहे आणि मे २०२२ पासून निर्यातबंदी असूनही देशांतर्गत किमती उंचावल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांनी यावेळी गव्हाखाली जास्त क्षेत्र पेरले आहे. अतिरिक्त पावसामुळे जमिनीतील पुरेशी आर्द्रता, जलाशयातील पाण्याची पातळी आणि संभाव्य ला निनाचे परिणाम यांमुळे २०२४-२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पिकाची आशा आहे. परंतु, ऑक्टोबरच्या अखेरीस पेरलेला गहू एप्रिलच्या सुरुवातीपूर्वी विक्रीसाठी तयार होणार नाही. १ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक गव्हाच्या २०.६ दशलक्ष टन (एमटी) साठ्यापैकी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी मासिक गरज सुमारे १.५ दशलक्ष टन आहे. ती वजा करून मार्चपर्यंतच्या चार महिन्यांसाठी १ एप्रिल रोजी किमान ७.४६ दशलक्ष टन साठा राखण्याची गरज आहे.
या हंगामात सुमारे ७.१ दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजारात उतरवला जाऊ शकतो. २०२३-२४ मध्ये सरकारी साठ्यामधून अशा खुल्या बाजारात एकूण १०.०९ दशलक्ष टन विक्री झाली, ज्यामुळे गव्हाच्या किमती कमी झाल्या. यावेळी खुल्या बाजारात कमी प्रमाणात गहू उपलब्ध आहे आणि प्रचलित किमती सरकारी खरेदीलाच कमी करू शकतात. खुल्या बाजारातील दर जास्त असल्याने मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा किंवा राजस्थानमधील शेतकरी सरकारी एजन्सींना अधिकृत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) २,४२५ रुपये प्रतिक्विंटलवर विकू इच्छित नाहीत.
गव्हाच्या आयातीचा पर्याय
सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या किमती कमी असल्यामुळे तो आयात करणे शक्य झाले आहे. रशियन गहू सुमारे २३० डॉलर्स प्रति टन आणि ऑस्ट्रेलियन गहू २७० डॉलर्स प्रति टन आहे. रशियाकडील ४० ते ४५ डॉलर्स आणि ऑस्ट्रेलियाकडील ३० डॉलर्स सागरी मालवाहतूक व विमा शुल्क जोडल्यास भारतातील त्याची किंमत २७० ते ३०० डॉलर्स प्रति टन किंवा २,२९० ते २,५४५ रुपये प्रति क्विंटल होईल. तुतिकोरिन बंदरापासून बंगळुरूपर्यंत बंदर हाताळणी आणि बॅगिंगचा खर्च १७० ते १८० रुपये प्रति क्विंटल आणि वाहतुकीसाठी आणखी १६० ते १७० रुपये प्रति क्विंटल खर्चाचा समावेश करूनही आयात केलेला गहू देशांतर्गत मिळणाऱ्या धान्यापेक्षा कमी खर्चीक असेल.
परंतु, त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे गव्हाच्या आयातीवर ४० टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. शून्य शुल्कावर परवानगी दिली तरच आयात होऊ शकते. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये निवडणुका नाहीत. २०२५ मध्ये फक्त दिल्ली आणि बिहारमध्येच निवडणुका होतील. त्यामुळे तीन ते चार दशलक्ष टन आयातीमुळे देशांतर्गत पुरवठा सुधारण्यास मदत होईल आणि आता ते एप्रिलदरम्यान उभ्या असलेल्या पिकांना हवामानप्रेरित कोणत्याही अडथळ्यांविरुद्ध बफरदेखील मिळेल.
खाद्यतेलांचा इंडोनेशियन पाम फॅक्टर
पाम तेल हे निसर्गातील सर्वांत स्वस्त वनस्पती तेल आहे. प्रत्येक हेक्टरमधून चार ते पाच टक्के टन कच्चे पाम तेल (सीपीओ) तयार केले जाऊ शकते. याउलट सोयाबीन आणि रेप्सिड/मोहरीचे उत्पादन अनुक्रमे ३ ते ३.५ टन आणि २ ते २.५ टन प्रत्येक हेक्टरमध्ये तयार केले जाऊ शकते. त्यांचे तेल उत्पादन फक्त ०.६ ते ०.७ आणि ०.८ ते १ टन प्रति हेक्टर आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की, पाम तेल हे जगातील सर्वाधिक उत्पादित वनस्पती तेल आहे, ज्याचे उत्पादन २०२३-२४ मध्ये ७६.२६ मेट्रिक टन होते; तर सोयाबीन- ६२.७४ मेट्रिक टन, रेप्सिड- ३४.४७ मेट्रिक टन व सूर्यफूल- २२.१३ मेट्रिक टन होते, असे यूएस कृषी विभागाने सांगितले आहे. जास्त उत्पन्न म्हणजे सीपीओ किमती साधारणपणे सोयाबीन किंवा सूर्यफूल तेलापेक्षा कमी असतात. खरे तर ऑगस्टपर्यंत असेच होते. गेल्या तीन ते चार महिन्यांत हे चित्र उलट दिसले. आज भारतात आयातीत ‘सीपीओ’च्या कमी झालेल्या किमती कच्च्या सोयाबीनसाठी १,१५० डॉलर्स आणि सूर्यफूल तेलासाठी १,२३५ (टेबल २) पेक्षा जास्त आहेत.
डिझेलमध्ये पाम तेलाचे मिश्रण ३५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा इंडोनेशियाचा निर्णय हा किमतीच्या वाढीला कारणीभूत ठरला आहे. जगातील सर्वोच्च सीपीओ उत्पादकांमध्ये मलेशिया (१९.७१ मेट्रिक टन) व थायलंड (३.६० मेट्रिक टन) यांची वर्णी लागते. येत्या वर्षात ते तथाकथित बी४० बायोडिझेल आणण्याची योजना आखत आहेत. ‘यूएसडीए’ने इंडोनेशियाच्या बायोडिझेल मिश्रणाचा आदेश २००८ मध्ये २.५ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये २० टक्के, २०२० मध्ये ३० टक्के, २०२३ मध्ये ३५ टक्के व २०२५ मध्ये ४० टक्के असा प्रकल्प केला. परिणामी १४.७ दशलक्ष टन सीपीओ उत्पादन देशांतर्गत वापरासाठी वळवले जाईल. त्यामुळे देशाचा निर्यातक्षम अधिशेष कमी होईल.
इतर तेलांचा फायदा होणार?
भारताच्या २५ ते २६ दशलक्ष टन वार्षिक खाद्यतेलाच्या वापरापैकी पामचा वाटा (बहुतेक आयात केलेला) ९ ते ९.५ दशलक्ष टन आहे. सोयाबीन (प्रामुख्याने अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून) आणि सूर्यफूल (रशिया, युक्रेन व रोमानियामधून) या तेलांच्या उच्च प्रमाणातील आयातीमुळे पाम तेलाची कमी उपलब्धता भरून निघू शकते. खरे तर पाम तेलाची आयात नोव्हेंबर २०२३ मधील ०.८७ दशलक्ष टनावरून घसरून नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ०.८४ दशलक्ष टन झाली; तर सोयाबीन (०.१५ ते ०.४१दशलक्ष टन) व सूर्यफूल (०.१३ दशलक्ष टन ते ०.३४ दशलक्ष टन) यांच्या तेलाच्या आयातीत वाढ झाली. तसेच, २०१४-२५ मध्ये जागतिक सोयाबीन उत्पादन सर्वकालीन उच्चांक गाठण्याचा अंदाज आहे. यंदा ब्राझील आणि अमेरिकेनेही विक्रमी पीक कापणी केली आहे.
हेही वाचा : ‘मिरर लाईफ बॅक्टेरिया’ म्हणजे काय? प्रयोगशाळेतील जीवाणूच्या प्रसाराच्या भीतीने शास्त्रज्ञ चिंतेत; कारण काय?
पण, पाम तेलाऐवजी इतर तेलांच्या वापराला मर्यादा आहेत. “हे सोयाबीन, सूर्यफूल किंवा मोहरीसारखे ग्राहकाभिमुख तेल नाही. परंतु, स्नॅक-फूड्स आणि बिस्किटांपासून ते नूडल्सपर्यंत सर्व्ह रेस्टॉरंट्स, मिठाईची दुकाने, बेकरी आणि उद्योगांमध्ये पाम तेलाला पसंती दर्शविली जाते,” असे उद्योग तज्ज्ञ व कृषी व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कारगिल इंडियाचे माजी अध्यक्ष सिराज चौधरी म्हणाले. तटस्थ चव असल्याने, पाम तेल तळण्यासाठी (हलवाई किंवा समोसे व पकोडे बनवणाऱ्यांना आवश्यक आहे) आणि खुसखुशीत पोत प्रदान करण्यासाठी, तसेच बहुतेक भाजलेल्या पदार्थांचे शेल्फ लाइफ वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे. क्रूड पाम, सोयाबीन व सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर सध्या प्रभावी २७.५ टक्के इतके शुल्क लागू आहे.
खाद्यतेलांची महागाई १३.२८ टक्के इतकी जास्त होती. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या डेटानुसार, पॅकबंद पाम तेलाची अखिल भारतीय मॉडेल (सर्वाधिक उद्धृत) किरकोळ किंमत आता १४३ रुपये प्रतिकिलो आहे, जी एक वर्षापूर्वी ९५ रुपये होती. इतर तेलांच्या किमतीही जास्त आहेत. सोयाबीन तेलाची किंमत १५४ रुपये झाली, जी ११० रुपये किलो होती, सूर्यफुलाची किंमत १५९ रुपये झाली, जी ११५ रुपये होती आणि मोहरीच्या तेलाची किंमत १७६ रुपये झाली, जी पूर्वी १३५ रुपये होती. या महागाईचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : ‘या’ देशाने काढून घेतला भारताचा ‘Most Favoured Nation’चा दर्जा, भरावा लागणार अधिक कर; कारण काय?
गव्हाचे दर वाढण्याची कारणे काय?
मागील तीन वर्षांत भारतात गव्हाचे पीक कमी झाले आहे. सरकारी गोदामांमधला साठा २००७-०८ (तक्ता १) पासून कमी होत चालला आहे आणि मे २०२२ पासून निर्यातबंदी असूनही देशांतर्गत किमती उंचावल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांनी यावेळी गव्हाखाली जास्त क्षेत्र पेरले आहे. अतिरिक्त पावसामुळे जमिनीतील पुरेशी आर्द्रता, जलाशयातील पाण्याची पातळी आणि संभाव्य ला निनाचे परिणाम यांमुळे २०२४-२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पिकाची आशा आहे. परंतु, ऑक्टोबरच्या अखेरीस पेरलेला गहू एप्रिलच्या सुरुवातीपूर्वी विक्रीसाठी तयार होणार नाही. १ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक गव्हाच्या २०.६ दशलक्ष टन (एमटी) साठ्यापैकी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी मासिक गरज सुमारे १.५ दशलक्ष टन आहे. ती वजा करून मार्चपर्यंतच्या चार महिन्यांसाठी १ एप्रिल रोजी किमान ७.४६ दशलक्ष टन साठा राखण्याची गरज आहे.
या हंगामात सुमारे ७.१ दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजारात उतरवला जाऊ शकतो. २०२३-२४ मध्ये सरकारी साठ्यामधून अशा खुल्या बाजारात एकूण १०.०९ दशलक्ष टन विक्री झाली, ज्यामुळे गव्हाच्या किमती कमी झाल्या. यावेळी खुल्या बाजारात कमी प्रमाणात गहू उपलब्ध आहे आणि प्रचलित किमती सरकारी खरेदीलाच कमी करू शकतात. खुल्या बाजारातील दर जास्त असल्याने मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा किंवा राजस्थानमधील शेतकरी सरकारी एजन्सींना अधिकृत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) २,४२५ रुपये प्रतिक्विंटलवर विकू इच्छित नाहीत.
गव्हाच्या आयातीचा पर्याय
सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या किमती कमी असल्यामुळे तो आयात करणे शक्य झाले आहे. रशियन गहू सुमारे २३० डॉलर्स प्रति टन आणि ऑस्ट्रेलियन गहू २७० डॉलर्स प्रति टन आहे. रशियाकडील ४० ते ४५ डॉलर्स आणि ऑस्ट्रेलियाकडील ३० डॉलर्स सागरी मालवाहतूक व विमा शुल्क जोडल्यास भारतातील त्याची किंमत २७० ते ३०० डॉलर्स प्रति टन किंवा २,२९० ते २,५४५ रुपये प्रति क्विंटल होईल. तुतिकोरिन बंदरापासून बंगळुरूपर्यंत बंदर हाताळणी आणि बॅगिंगचा खर्च १७० ते १८० रुपये प्रति क्विंटल आणि वाहतुकीसाठी आणखी १६० ते १७० रुपये प्रति क्विंटल खर्चाचा समावेश करूनही आयात केलेला गहू देशांतर्गत मिळणाऱ्या धान्यापेक्षा कमी खर्चीक असेल.
परंतु, त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे गव्हाच्या आयातीवर ४० टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. शून्य शुल्कावर परवानगी दिली तरच आयात होऊ शकते. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये निवडणुका नाहीत. २०२५ मध्ये फक्त दिल्ली आणि बिहारमध्येच निवडणुका होतील. त्यामुळे तीन ते चार दशलक्ष टन आयातीमुळे देशांतर्गत पुरवठा सुधारण्यास मदत होईल आणि आता ते एप्रिलदरम्यान उभ्या असलेल्या पिकांना हवामानप्रेरित कोणत्याही अडथळ्यांविरुद्ध बफरदेखील मिळेल.
खाद्यतेलांचा इंडोनेशियन पाम फॅक्टर
पाम तेल हे निसर्गातील सर्वांत स्वस्त वनस्पती तेल आहे. प्रत्येक हेक्टरमधून चार ते पाच टक्के टन कच्चे पाम तेल (सीपीओ) तयार केले जाऊ शकते. याउलट सोयाबीन आणि रेप्सिड/मोहरीचे उत्पादन अनुक्रमे ३ ते ३.५ टन आणि २ ते २.५ टन प्रत्येक हेक्टरमध्ये तयार केले जाऊ शकते. त्यांचे तेल उत्पादन फक्त ०.६ ते ०.७ आणि ०.८ ते १ टन प्रति हेक्टर आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की, पाम तेल हे जगातील सर्वाधिक उत्पादित वनस्पती तेल आहे, ज्याचे उत्पादन २०२३-२४ मध्ये ७६.२६ मेट्रिक टन होते; तर सोयाबीन- ६२.७४ मेट्रिक टन, रेप्सिड- ३४.४७ मेट्रिक टन व सूर्यफूल- २२.१३ मेट्रिक टन होते, असे यूएस कृषी विभागाने सांगितले आहे. जास्त उत्पन्न म्हणजे सीपीओ किमती साधारणपणे सोयाबीन किंवा सूर्यफूल तेलापेक्षा कमी असतात. खरे तर ऑगस्टपर्यंत असेच होते. गेल्या तीन ते चार महिन्यांत हे चित्र उलट दिसले. आज भारतात आयातीत ‘सीपीओ’च्या कमी झालेल्या किमती कच्च्या सोयाबीनसाठी १,१५० डॉलर्स आणि सूर्यफूल तेलासाठी १,२३५ (टेबल २) पेक्षा जास्त आहेत.
डिझेलमध्ये पाम तेलाचे मिश्रण ३५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा इंडोनेशियाचा निर्णय हा किमतीच्या वाढीला कारणीभूत ठरला आहे. जगातील सर्वोच्च सीपीओ उत्पादकांमध्ये मलेशिया (१९.७१ मेट्रिक टन) व थायलंड (३.६० मेट्रिक टन) यांची वर्णी लागते. येत्या वर्षात ते तथाकथित बी४० बायोडिझेल आणण्याची योजना आखत आहेत. ‘यूएसडीए’ने इंडोनेशियाच्या बायोडिझेल मिश्रणाचा आदेश २००८ मध्ये २.५ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये २० टक्के, २०२० मध्ये ३० टक्के, २०२३ मध्ये ३५ टक्के व २०२५ मध्ये ४० टक्के असा प्रकल्प केला. परिणामी १४.७ दशलक्ष टन सीपीओ उत्पादन देशांतर्गत वापरासाठी वळवले जाईल. त्यामुळे देशाचा निर्यातक्षम अधिशेष कमी होईल.
इतर तेलांचा फायदा होणार?
भारताच्या २५ ते २६ दशलक्ष टन वार्षिक खाद्यतेलाच्या वापरापैकी पामचा वाटा (बहुतेक आयात केलेला) ९ ते ९.५ दशलक्ष टन आहे. सोयाबीन (प्रामुख्याने अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून) आणि सूर्यफूल (रशिया, युक्रेन व रोमानियामधून) या तेलांच्या उच्च प्रमाणातील आयातीमुळे पाम तेलाची कमी उपलब्धता भरून निघू शकते. खरे तर पाम तेलाची आयात नोव्हेंबर २०२३ मधील ०.८७ दशलक्ष टनावरून घसरून नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ०.८४ दशलक्ष टन झाली; तर सोयाबीन (०.१५ ते ०.४१दशलक्ष टन) व सूर्यफूल (०.१३ दशलक्ष टन ते ०.३४ दशलक्ष टन) यांच्या तेलाच्या आयातीत वाढ झाली. तसेच, २०१४-२५ मध्ये जागतिक सोयाबीन उत्पादन सर्वकालीन उच्चांक गाठण्याचा अंदाज आहे. यंदा ब्राझील आणि अमेरिकेनेही विक्रमी पीक कापणी केली आहे.
हेही वाचा : ‘मिरर लाईफ बॅक्टेरिया’ म्हणजे काय? प्रयोगशाळेतील जीवाणूच्या प्रसाराच्या भीतीने शास्त्रज्ञ चिंतेत; कारण काय?
पण, पाम तेलाऐवजी इतर तेलांच्या वापराला मर्यादा आहेत. “हे सोयाबीन, सूर्यफूल किंवा मोहरीसारखे ग्राहकाभिमुख तेल नाही. परंतु, स्नॅक-फूड्स आणि बिस्किटांपासून ते नूडल्सपर्यंत सर्व्ह रेस्टॉरंट्स, मिठाईची दुकाने, बेकरी आणि उद्योगांमध्ये पाम तेलाला पसंती दर्शविली जाते,” असे उद्योग तज्ज्ञ व कृषी व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कारगिल इंडियाचे माजी अध्यक्ष सिराज चौधरी म्हणाले. तटस्थ चव असल्याने, पाम तेल तळण्यासाठी (हलवाई किंवा समोसे व पकोडे बनवणाऱ्यांना आवश्यक आहे) आणि खुसखुशीत पोत प्रदान करण्यासाठी, तसेच बहुतेक भाजलेल्या पदार्थांचे शेल्फ लाइफ वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे. क्रूड पाम, सोयाबीन व सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर सध्या प्रभावी २७.५ टक्के इतके शुल्क लागू आहे.
