काही दिवसांपूर्वीच इराणचे नौदलप्रमुख कमांडर ॲडमिरल शाहराम इराणी यांनी अंटार्क्टिकाच्या जागेवर इराणचा अधिकार असल्याचे विधान केले होते. अंटार्क्टिकावर आमचा ध्वज उंचावणे तसेच लष्करी आणि वैज्ञानिक कार्य केंद्र सुरू करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर आता जागतिक पातळीवर विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. मात्र, इराणने अंटार्क्टिकावर दावा का केलाय? आणि याबाबत जगभरात चिंता का व्यक्त केली जात आहे? याविषयी जाणून घेऊया.

अंटार्क्टिका नेमकं काय आहे?

अंटार्क्टिका हा जगातील इतर खंडांप्रमाणे सर्वात दक्षिणेकडे असलेला एक खंड आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने या खंडाचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. काळानुसार अनेक देशांनी अंटार्क्टिकाच्या भूमीवर आपला दावा केला. ब्रिटानिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, १ डिसेंबर १९५९ रोजी वॉशिंग्टन येथे झालेल्या परिषदेत १२ देशांनी मिळून अंटार्क्टिक करारावर स्वाक्षरी केली होती. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटन, चिली, फ्रान्स, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या देशांचा समावेश होता.

majority of bird species in india face decline
देशातील पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट; जाणून घ्या, मानवी चुका किती हानीकारक
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Two houses including shop damaged in fire in Fernandiswadi
नाशिक : फर्नांडिसवाडीतील आगीत दुकानासह दोन घरांचे नुकसान
Ritika Sajdeh salutes Aaron Finch for defending husband Rohit Sharma after Sunil Gavaskar comment
Ritika Sajdeh : सुनील गावस्करांच्या वक्तव्यावर रोहितच्या बायकोची जबरदस्त प्रतिक्रिया, सोशल मीडियावर चाहत्यांचे वेधलं लक्ष
nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
Viral Video Shows Pet Dog Help Her Owner
मैं हूँ ना…! मालकिणीला मदत करण्यासाठी श्वानाची धडपड; काठी काढण्यासाठी मारली उडी अन्… पाहा VIRAL VIDEO
Loksatta explained Why has the central government recommended the influenza vaccine
केंद्र सरकारने इन्फ्लूएन्झा लशीची शिफारस का केली आहे? भारताला फ्लूचा विळखा?

या करारानुसार, वरीलपैकी कोणत्याही राष्ट्राला अंटार्क्टिकावर लष्करी तळ बांधणे, शस्त्रांची चाचणी करणे प्रतिबंधित करण्यात आले. पुढे १९९१ मध्ये पुढील पाच दशकांसाठी अंटार्क्टिकावर खनिज आणि तेल उत्खननावर बंदी घालणाऱ्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

हेही वाचा – पेटीएम बँकेच्या व्यवहारांना मुदतवाढ, रिझर्व्ह बँकेचा नेमका आदेश काय? जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं!

इराणने नेमकं काय म्हटलंय?

‘द नॅशनल’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणचे नौदलप्रमुख कमांडर ॲडमिरल शाहराम इराणी यांनी, “भविष्यात अंटार्क्टिकावर इराणचा ध्वज उंचावण्याची इच्छा आहे”, असे म्हटले. इराणमधील ८६ व्या संरक्षण सप्ताहादरम्यान आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी यासंदर्भातील विधान केले. ‘द डिप्लोमॅट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणी यांनी प्रथम संशोधकांचे एक पथक अंटार्क्टिकावर पाठवणार असल्याचं म्हटलंय. तसेच अंटार्क्टिकावर पर्यावरण अभ्यासासाठी एक गट पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याशिवाय अंटार्क्टिकापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इराणच्या नौदलाचा विस्तार करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

या विधानानंतर इराण आपल्या नौदलाला आणखी सक्षम करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या या निर्णयाकडे पर्शियन गल्फमधील अमेरिकेच्या वाढत्या नौदल कारवायांना शह देण्याचा भाग म्हणूनही बघितलं जात आहे. इराणी यांच्या व्यतिरिक्त इराणच्या नौदलातील कमांडर हबीबुल्लाह सय्यारी यांनी इराणमधील सरकारी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अंटार्क्टिकावर तळ बांधण्याच्या योजनेचा उल्लेख केला. ”आमच्याकडे उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात इराणचा ध्वज फडकवण्याची क्षमता आहे, आम्ही दक्षिण ध्रुवावर तळ बांधण्याची योजना आखत आहोत”, असे ते म्हणाले.

इराणी यांच्या विधानावर तज्ज्ञ काय म्हणतात?

इराणी यांच्या विधानावर आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात फॉक्स न्यूजशी बोलताना, ‘टार्गेट तेहरान’चे या पुस्तकाचे लेखक योनाह जेरेमी बॉब असं म्हणाले, की अंटार्क्टिकावर लष्करी तळ निर्माण करण्याची इराणची भविष्यातील योजना ही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. मुळात अंटार्क्टिकावर कलेला दावा असो किंवा सागरी क्षेत्रातील दहशतवाद्यांना दिलेला छुपा पाठिंबा असो, इराण एकप्रकारे संदेश देतोय की ती तो जागतिक स्थिरतेसाठी किती धोकादायक आहे.

यासंदर्भात बोलताना इराणमधील आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक, पोटकिन अझरमेहर यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. “इराणचा प्रत्येक निर्णय हा सोविएत संघाच्या पतनापूर्वीच्या दिवसांची आठवण करून देतो आहे. त्यांच्या योजना निरर्थक आणि पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यावं, हे त्यांना कळत नाही. त्यांच्या देशात सध्या मूलभूत सुविधाही नाही, त्याकडे इराणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा – रिझर्व्ह बँकेने कार्ड नेटवर्कवर निर्बंध का घातले? तुमच्यावर काय परिणाम होणार? वाचा सविस्तर…

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने इराकमधील इराण समर्थित सशस्त्र गट कतैब हिजबुल्लाचा कमांडर अबू बाकीर अल-सादी याला ड्रोन हल्ल्यात ठार केले. जानेवारीमध्ये जॉर्डन-सीरिया सीमेजवळ झालेला ड्रोन हल्ला याच गटाने केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. तसेच आम्ही तीन अमेरिकी सैनिकांच्या हत्तेचा बदला घेतल्याचेही अमेरिकेने सांगितलं आहे.