सुनील कांबळी
विकिलीक्सचा सहसंस्थापक ज्युलियन असांजचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश ब्रिटन सरकारने नुकताच दिला. मात्र, असांजच्या दशकभरापासूनच्या कायदेशीर लढाईचा हा शेवट नाही. या आदेशाला आव्हान देण्याचा पर्याय त्याच्यापुढे आहे़ त्यामुळे असांज आणि अमेरिका यांच्यातील कायदेशीर लढाईतील हा नवा टप्पा, इतकाच या आदेशाचा अर्थ तो कसा ते पाहूया.
असांजवर आरोप काय?
ज्युलियन असांजने सन २०१०-११ या कालावधीत विकिलीक्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारची प्रचंड गोपनीय माहिती चव्हाट्यावर आणली. त्यात अमेरिकेच्या जगभरातील दूतावासांनी पाठवलेले संदेश, पत्रे, लष्कराचे अहवाल आदी गोपनीय कागदपत्रांचा समावेश होता. यातही विशेषतः अफगाणिस्तान, इराक युद्धासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रांमुळे मोठी खळबळ उडाली. विनाकारण नरसंहार आणि कैद्यांच्या छळाबाबतची माहिती त्यातून समोर आली. त्यामुळे अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला. या प्रकरणी अमेरिकी न्याय विभागाने असांजवर हेरगिरी कायद्यानुसार १७ गुन्हे नोंदवले. असांजने अमेरिकी संरक्षण विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती फोडून राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय स्रोत, अधिकाऱ्यांना धोक्यात आणले, असा अमेरिकेचा आरोप आहे.
राजकीय हेतूने कारवाई ?
आपल्यावर राजकीय हेतूने कारवाई होत असल्याचा असांजचा आरोप आहे. स्वीडनमध्ये दोन तरुणींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोपही असांजवर होता. तोही राजकीय हेतूनेच करण्यात आला आणि स्वीडनमध्ये कारवाई करण्याच्या निमित्ताने अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याचा प्रयत्न होता, असे असांजचे म्हणणे आहे. स्वीडनने हे प्रकरण मागे घेतले आहे. मात्र, हेरगिरी प्रकरणात असांजचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण झाले तर सुनावणीत असांजकडून राजकीय कारवाईचीच भूमिका मांडली जाईल. अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांना असांजवर कारवाई हवी आहे. अमेरिकी माध्यमे आणि मानवाधिकार संघटना मात्र घटनात्मक मूल्यांकडे लक्ष वेधत असांजची पाठराखण करत आहेत. या खटल्यामुळे अमेरिकेतील पत्रकारांच्या माध्यम स्वातंत्र्याला नख लागेल, असा इशारा नागरी संस्था, मानवाधिकार संघटनांनी अमेरिकी सरकारला आधीच दिला आहे.
बचाव समिती काय म्हणते?
माध्यमाधिकार आणि मानवाधिकार संघटनांचा सहभाग असलेल्या असांज बचाव समितीने गेल्या शुक्रवारीच एक निवेदन प्रसृत केले. समितीत प्रख्यात विचारवंत नाेम चॉमस्की यांचाही समावेश आहे. पाश्चात्य लोकशाहीसाठी ब्रिटनचा निर्णय वाईट आहे, अशी प्रतिक्रिया समितीने व्यक्त केली. जनहितासाठी सत्य माहिती प्रकाशित करण्यास संरक्षण न देण्याची अमेरिकेची भूमिका ही पत्रकारितेलाच नव्हे तर लोकशाहीला धोकादायक आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियाची भूमिका काय?
ज्युलियन असांज हा ऑस्ट्रेलियन नागरिक. असांजविरोधातील खटला मागे घ्यावा, अशी मागणी तिथे जोर धरू लागली आहे. मात्र, ऑस्ट्रेलियाचे नवे पंतप्रधान ॲन्थनी अल्बानीस यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. मी आपल्या सहकारी देशांशी राजनैतिक मार्गाने संवाद साधतो, असे अल्बानीस यांनी म्हटले आहे. असांजविरोधातील खटला रद्द करण्याच्या आधीच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकी लष्करातील गुप्तचर विश्लेषक चेल्सी मॅनिंग यांनी असांज यांना गोपनीय कागदपत्रे पुरवली होती. मॅनिंग यांना ३५ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या शिक्षेत कपात केल्यानंतर २०१७मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. मग, गोपनीय कागदपत्रे पुरविणारी व्यक्ती मोकाट असताना ती प्रकाशित करणाऱ्याविरोधात खटला कशाला, असा युक्तिवाद ऑस्ट्रेलिया सरकार करत आहे.
असांज पत्रकार आहे की नाही?
असांज स्वत:ला पत्रकार मानतो. त्याने विकिलीक्स संकेतस्थळावरून गोपनीय कागदपत्रे प्रसिद्ध केली. सरकारी गोपनीय माहिती प्रकाशित करणाऱ्या पारंपरिक माध्यमांपासून हे फार काही वेगळे काम नाही. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास माध्यम स्वातंत्र्याची संपूर्ण हमी देणाऱ्या अमेरिकी घटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार असांजला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पत्रकारिता आणि पत्रकारिताबाह्य कृती काय, यावर घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये, यासाठी असांजविरोधातील खटला मागे घेतला. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी कठोर भूमिका घेत असांजला परकीय धोका ठरवले. अमेरिकी लोकशाहीत पत्रकारांची भूमिका गांभीर्याने घेतली जाते. पण, असांज पत्रकारच नाही, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला होता.
असांजचे भवितव्य काय?
ब्रिटन आणि युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात दाद मागून अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण रोखण्याचा पर्याय असांजकडे आहे. मात्र, त्याचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण झालेच तर ॲलेक्झांड्रा फेडरल कोर्टात सुनावणी होईल. हेरगिरीसारखी संवेदनशील प्रकरणे तिथे कठोरपणे हाताळली जातात. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या संगणकातील गोपनीय माहिती फोडण्यास मदत करण्याच्या मूळ गुन्ह्यात असांजला ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र, हेरगिरी कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांत १७५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. असांज आत्महत्या करण्याचा धोका आहे, असे त्याच्या वकिलांनी ब्रिटनच्या न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर असांजला कुख्यात गुन्हेगार, दहशतवाद्यांसाठीच्या कारागृहात ठेवणार नाही, असे आश्वासन अमेरिकेने दिले होते. या प्रकरणात विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरेल. चेल्सी मॅनिंग यांच्या शिक्षेत कपात केली असताना असांज यांच्यावर कारवाईसाठी अट्टाहास का, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागले़ त्यामुळे अमेरिका आणि असांज यांच्यातील लढा दीर्घकाळ सुरू राहण्याचे संकेत आहेत.