– राखी चव्हाण
वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पाच दशकांपूर्वी भारताने वन्यजीव संरक्षण कायदा आणला. आतापर्यंत या कायद्यात सात वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. तरी पुन्हा एकदा सुधारणांचा घाट केंद्राने घातला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावर नागरिक, अभ्यासक, या क्षेत्रातील संस्थांकडून हरकती मागवण्यात आल्या. या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक मोठ्या प्रस्तावित सुधारणा असून त्याला वन्यजीव आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. कारण वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
सुधारणा विधेयकातील चांगल्या तरतुदी कोणत्या?
या सुधारणा विधेयकात वन्यजीव गुन्ह्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ज्या गुन्ह्यांसाठी २५ हजार रुपये दंड आकारला जात होता, त्यासाठी आता एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे ‘साईट्स’ (कन्व्हेन्शनल ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाईल्ड फौना अँड फ्लोरा) अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय वन्यजीव प्रजाती बाळगणे, व्यापार करणे आणि तसेच त्यांची पैदास करणे यास प्रतिबंध असेल. आक्रमक परकीय प्रजातींमुळे निर्माण होणारे धोके या सुधारित विधेयकात नमूद केले गेले आहेत.
सुधारणा विधेयकातील सदोष तरतुदी कोणत्या?
अनुसूची एक ते तीनमध्ये संरक्षीत प्रजाती म्हणून किंवा उपद्रवी प्रजाती किंवा आक्रमक परदेशी प्रजाती म्हणून प्रजातींच्या अधिसूचनेसाठी कोणतेही स्पष्ट निकष नाहीत. भारतातील अनेक पक्ष्यांच्या प्रजाती धोक्यात आहेत आणि अनुसूची एक ते तीन द्वारे संरक्षणास पात्र असलेल्या शेकडो वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींचा सुधारित अनुसूचीमध्ये समावेश नाही. यामुळे विकास प्रकल्पांना त्वरित हिरवा कंदील दाखवणे अधिकाऱ्यांना सोपे होईल. कारण अनेक प्रकल्प हे त्या प्रजाती आणि त्यांच्या अधिवासामुळे पुढे जाऊ शकत नाहीत.
राज्य वन्यजीव मंडळाचे अधिकार संपुष्टात येण्याची भीती?
सुधारित विधेयकामुळे सध्याचे राज्यांचे वन्यजीव मंडळ संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी या मंडळांवर असते. या सुधारणा मंजूर झाल्यास केंद्रीय वन्यजीव मंडळांप्रमाणे राज्य वन्यजीव मंडळाचीदेखील स्थायी समिती स्थापन होईल. या समितीत मंत्री आणि नियुक्त सदस्य हे दोघेच समितीचा कार्यभार चालवू शकतील. अशा वेळी ज्या प्रकल्प प्रस्तावांना वनक्षेत्राची गरज भासेल, त्यांना त्वरित मंजुरी दिली जाईल. उत्तराखंडमध्ये विकास कार्यासाठी वनजमीन खुली करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य वन्यजीव मंडळाने जून २०२० मध्ये स्थायी समिती स्थापन केली. तेच आता इतर राज्यांबाबत होऊ शकते. सध्याचे राज्य वन्यजीव मंडळ वन्यजीवांच्या हितासाठी बोलण्यासाठी सक्षम आहेत, पण या विधेयकामुळे त्यावर गदा येईल.
जिवंत हत्तींचा व्यावसायिक वापर?
सध्याच्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम ४० आणि ४३द्वारे राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या पूर्व परवानगीने जिवंत आणि बंदिस्त हत्ती आणण्यास आणि नेण्यास परवानगी आहे. यामुळे हत्तींचा व्यावसायिक वापर होत नाही. मात्र, सुधारणा विधेयकानुसार या कलमांमधून हत्तींची ने-आण काढून टाकण्यात आली आहे. या नाहीशा होणाऱ्या प्रजातीची विक्री आणि खरेदी यापुढे कायद्यानुसार प्रतिबंधित राहणार नाही. हत्तीच्या थेट व्यापाराला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची टीका काय?
संसदेच्या विज्ञान, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाच्या स्थायी समितीकडे वन्यजीव संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक पाठवण्यात आल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी विधेयकाच्या मसुद्यावर सडकून टीका केली. वन्यजीव संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ वर तज्ज्ञ आणि संस्थांकडून मिळालेल्या ७० हून अधिक प्रतिसादांमुळे ते भारावून गेले आहेत. मात्र, त्याच वेळी विधेयक विचारविनिमयावर आधारित नसून त्याचा मसुदा वाईट आणि त्यात मोठ्या उणिवा असल्याची टीकादेखील त्यांनी केली. विधेयकात ५० दुरुस्त्या आहेत आणि त्या दुरुस्त्या तपासण्याचे काम स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहे. आधीच त्रुटीपूर्ण मसुदा सादर केल्यानंतर या दुरुस्त्या तपासायच्या कशा, हा मोठा प्रश्न समितीसमोर आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
